सरकारलाई केसीको चेतावनी ‘चिकित्सा अध्यादेश तुहाए सत्याग्रह’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल संसद्मा पेस नगरे पुन: सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेस गरे पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अगाडि नबढाएपछि केसीलगायत सरोकारवाला सशंकित छन्।


संविधानले तोकेको समयसीमा घर्किंदै गएका बेला सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका सम्बन्धमा मौनता साधेपछि यसबारे आशंका उब्जिएको केसीले बताए । ‘स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारका लागि कानुन बनाउन माग राख्दै म पाँच पटक सत्याग्रह बसिसकेको छु,’ उनले भने, ‘यसमा तलमाथि गर्न दिइने छैन, अझै पनि समय छ । सरकारले यसलाई रोकतोक नगरी संसद्मा पेस गरोस् । संसद्ले अनुमोदन पनि गरोस् ।’


अध्यादेश यो महिनाको अन्त्यसम्म संसद्मा पेस नभए आफू पुन: सत्याग्रहमा उत्रने केसीले बताए । सरकारले अध्यादेश संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी पेस भएको अध्यादेश सदनबाट अस्वीकृत भए स्वत: खारेज हुन्छ । स्वीकृत भएपछि संसद्ले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेछ । संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वत: खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ ।


पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गगन थापाले अन्य अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराएर चिकित्सा अध्यादेश छाड्नुले सरकार यसप्रति उदासीन देखिएको संकेत मिलेको बताए । ‘सरकारले यसलाई संसद्मा पेस नगर्ने वा गरेर पनि बहुमतको दम्भ देखाएर पारित नगर्ने सुरसारमा छ भने त्यो गलत हुनेछ र ठूलो विरोधको सामना गर्न‘पर्नेछ,’ थापाले भने, ‘नागरिक समाज र डा. केसीको लामो आन्दोलनपछि यो अध्यादेश आएकाले यसको विशिष्ट महत्त्व छ । अझै पनि म सरकारलाई एक जनप्रतिनिधिका नाताले आग्रह गर्छ‘, यो अध्यादेश पेस गरियोस् ।’


अध्यादेशका दुई प्रावधान आफ्नो चाहनाप्रतिकूल रहेकाले सत्तारूढ एमालेले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएको छ । एमाले सरकार नेतृत्वमा रहेकाले संसद्बाट यो अध्यादेश अनुमोदन र प्रतिस्थापित नहुने खतरा रहेको थापाको विश्लेषण छ । ‘अध्यादेशले काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० भन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ,’ थापाले भने, ‘उपत्यकामा पहिल्यै त्यति संख्यामा मेडिकल कलेज भएकाले यो प्रावधानले एमालेको चासोमा परेको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई रोक लगाउँछ ।’


अध्यादेशको अर्काे दफाले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि सम्बन्धन दिन रोक लगाएको छ, जसका कारण दुर्गा प्रसाईंको लगानीमा खोलिएको प्रस्तावित मेडिकल कलेज ‘बीएन्डसी’ सञ्चालनमा ल्याउन पनि बाधा पर्ने देखिन्छ । ‘यो कलेजमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको समान चासो छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैले डा. केसीले उठाएका मागमध्ये यी दुई प्रावधानको त्यतिबेलैदेखि विरोध हुँदै आएको हो ।’


आफ्नो स्वार्थ साध्न देशको स्वास्थ्य नीतिमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने अध्यादेश रोक्न नहुने उनी बताउँछन् । अध्यादेश पेस गर्ने आधिकारिक निकाय शिक्षा मन्त्रालयले भने यसबारे कुनै निर्णय भइनसकेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ । ‘यो अध्यादेश संसद्मा पेस हुन्न भन्ने आशंका बिलकुल गलत हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘केही समयपछि यो उचित प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ ।’

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०८:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘विकासमा सघाउनुस्, बाँकी आफैं गर्छौं’

कूटनीतिक समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंँग नेपालले मूलत: विकासका लागि साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै घुुमाउरो तरिकाबाट संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य मुद्दामा भने धेरै चासो नराख्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई मंगलबार संयुक्त ब्रिफिङ गर्दै ओलीले राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको प्राथमिकता तथा परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् ।


‘हामी व्यापार र लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छौं, यसका लागि शुल्क घटाउँछौं, करका दायरालाई सरलीकृत गर्दै लैजान्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य मुद्दाहरूले कुनै असर गरे त्यसमाथि निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतामा मात्र छ ।’ संविधानमा भएका कतिपय प्रावधानका विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बेलाबखत चासो प्रकट भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र चासो नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्ने कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रस्ट्याएका हुन् ।


पछिल्लो समय युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले नेपालको संवैधानिक प्रावधान सच्याउन आग्रहसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । यो विषयलाई लिएर नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानमाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै सरकारले समेत आपत्ति जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिवेदनले नेपाललाई हेप्न खोजेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका थिए । यही विषयले कूटनीतिक समुदायको ध्यान खिचिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार ब्रिफिङ गरेका हुन् । ब्रिफिङमा उनले स्पष्ट रूपमा कुनै घटना विशेषलाई जोड दिएनन् तर नेपाली जनता नै नेपालका बारे निर्णय गर्न सार्वभौम रहेको भन्ने प्रस्ट्याए ।


उनले छिट्टै अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य हासिल गर्न तीव्र आर्थिक विकास आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘हामीले यो लक्ष्य हासिल गर्न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नैपर्ने छ, यसका लागि व्यापार र लगानी सरकारको स्वाभाविक प्राथमिकताको क्षेत्र हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीलाई अत्यधिक लगानी चाहिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित लन्चसहितको बैठकमा झन्डै एक घण्टा आफ्नो धारणा राखेका ओलीले अब नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको युग सुरु भएको उल्लेख गरे ।


‘संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहका सरकार बनेका छन्, अन्तत: हामी राजनीतिक स्थायित्वको युगमा प्रवेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै ठूलो मूल्य चुकाएर हामी यो चरणमा पुगेका छौं, हाम्रो लोकतन्त्रको यो संघर्षमा तपाईंहरूले गरेको नैतिक सहयोगप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा महिलाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र नयाँ चुनावपछि बनेका सरकारको शक्तिबारे पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे । ‘हाम्रा निर्वाचित निकायमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको कुरा तपाईंहरूलाई साट्न पाउँदामा म धेरै खुसी छु,’ उनले भने, ‘कुनै पनि मापदण्ड हेर्ने हो भने यो सानोतिनो उपलब्धि होइन ।’ कतिपय विकसित मुलुकमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व यो स्तरमा पुगेको छैन ।


प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रमा तीन चौथाइ र सबै प्रदेशमा दुई तिहाइ समर्थनको सरकार बनेको उल्लेख गर्दै शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए । ओलीले ६ वटा बुँदामा आफ्नो प्राथमिकताबारे स्पष्ट पारे । सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘राष्ट्रियता’ रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो हितका लागि हामी राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै सम्झौता हुनेछैन । उनले दोस्रो प्राथमिकता लोकतन्त्र हुने उल्लेख गरेका छन् ।


लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सरकारले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने धारणा ओलीको थियो । ‘लोकतन्त्र र नागरिकका आधारभूत स्वतन्त्रताप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं, हाम्रो संविधानले विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नियमविरुद्ध कुनै पनि
किसिमका सम्झौता हुने छैनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।


समानता र सामाजिक न्याय तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने उनले उल्लेख गरे । सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सबैलाई समान अवसर र संरक्षण दिने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘एकताभित्रको विविधता नै हाम्रा शक्ति हुन् । नागरिकका आधारभूत अधिकार संरक्षणका लागि राज्य प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । स्थायित्व, समृद्धि र विकास सरकारको चौथो प्रथामिकतामा रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘हामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न लागिपरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘शान्ति र स्थायित्वविरुद्ध कुनै पनि किसिमका अपमान र प्रहार सह्य हुने छैनन् । सामाजिक सद्भाव भडकाउनेहरूलाई कुनै ठाउँ नभएको प्रस्ट्याउन चाहन्छु ।’


सरकारको पाँचांै प्राथमिकता सुशासन रहेको ओलीले उल्लेख गरे । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध हाम्रो शून्य सहनशीलता छ । हाम्रो ध्येय नै भ्रष्टाचारमुक्त शासन हो,’ उनले भने । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै सरकार जनताको माग र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘छिटो आर्थिक विकास प्राप्त गर्न परिवर्तन आवश्यक छ । स्रोत र साधनले भरिपूर्ण हाम्रो मुलुक अब गरिब रहिरहन सक्दैन । गरिबी, भोक र पछौटेपनविरुद्ध हामी लड्न चाहन्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । यिनै आधारलाई केन्द्रविन्दु मानेर मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा एजेन्डाहरू लैजाने ओलीले उल्लेख गरे ।


गुणात्मक विकास नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको धारणा थियो । ‘हाम्रा लागि विकास गुणात्मक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ । अहिले पनि हामी विकासको पहिलो खुडकिलोमै छौं । राज्यको सीमित स्रोत र साधनले यी चुनौती पार लगाउने अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसैले हामी निजी क्षेत्र (स्वेदशी र विदेशी) लाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न लगानीका लागि आमन्त्रण गर्दछौं ।’ भूकम्पपछि भत्किएका संरचना, भवन तथा सम्पदा पुनर्निर्माण कार्य पनि प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।


विदेश नीति र प्राथमिकता
ओलीले सरकारको विदेश नीति र प्राथमिकताबारे पनि ब्रिफिङ गरे । ‘परिवर्तनशील विश्वमा स्थायी रूपमा अनुकूल भएर रहिरहन सबैलाई चुनौती छ,’ ओलीले भने, ‘अझ हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि चुनौती धेरै छन् । विश्वको शान्ति, विकास र प्रजातन्त्र संरक्षणका लागि स्थायित्व आवश्यक छ ।’ ‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनका लागि लोकतन्त्र र सामाजिक, आर्थिक विकासलाई सबलीकरण गर्न‘ सरकारको
मुख्य कूटनीतिक लक्ष्य हुन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।


तटस्थता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्यमान्यता र विश्व शान्तिको पक्षमा नेपाल हुने उनले उल्लेख गरे । ‘सबैसँग बन्धुत्व र कसैसँग पनि शत्रुता नगर्ने हाम्रो सम्बन्ध हुनेछ, हामी सबैको असल साथी बन्न चाहन्छौं र सबैलाई असल साथीका रूपमा व्यवहार गर्नेछौं,’ ओलीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू मुलुकको विकाससँग केन्द्रित रहनेमा पनि ओलीले जोड दिए । ‘आर्थिक विकासको एजेन्डा हाम्रो मुख्य चाबी हुनेछ । विकासलाई भूराजनीतिको आँखाबाट हेर्न‘ हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने ।


उनले दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको नीतिबारे पनि छुट्टै बोले । ‘हामीले हाम्रो मुख्य दुई छिमेकी भारत र चीनसँग सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको आनन्द लिएका छौं,’ उनले भने, ‘पारस्परिक हित र सम्बन्ध हाम्रो सम्बन्धको मुख्य अंश हुनेछ । दुवै छिमेकीबाट हामी जीवन्त आर्थिक अभियानको लाभ लिनेछौं ।’ दुवै मुलुकका जायज हितको कदर गर्ने र नेपालको भूमि उनीहरूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि ओलीले जनाए । ‘अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार आपसी हित र सहकार्यमा केन्द्रित रहनेछ । व्यापार, लगानी, पर्यटनमा हामी हाम्रो सम्बन्धलाई विस्तार गर्न चाहन्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मुख्य शक्ति र विकासका साझेदार मुलुकबीच हामी आपसी सहकार्यमा जोड दिनेछांै ।’


नेपालका श्रम गतव्य मुलुकसँग कामदारको सुरक्षा र उनीहरूको हितका लागि सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रसंघसँगको आबद्धता, शान्तिपूर्ण ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान, आतकंवाद विरुद्धको ऐक्यबद्धता, मानव अधिकारको रक्षा तथा क्षेत्रीय सम्बन्धमा पनि जोड दिने उल्लेख गरे । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा नेपालले मानव अधिकार र मानवीय कानुनविपरीत काम गर्ला कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई पनि ओलीले आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यतिर सम्बोधन गरे । ‘संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहेको छ, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुनेछैन भन्ने म पुन: दोहोर्‍याउन चाहन्छु,’ उनले भने ।


एमालेका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहितका नेताहरूलाई राखेर ओलीले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सरकारका ६ प्राथमिकता
१. राष्ट्रियता
२. लोकतन्त्र/स्वतन्त्रता
३. सामाजिक न्याय र समानता
४. स्थायित्व र विकास
५. सुशासन
६. जनआकांक्षाको सम्बोधन

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×