‘विकासमा सघाउनुस्, बाँकी आफैं गर्छौं’

कूटनीतिक समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंँग नेपालले मूलत: विकासका लागि साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै घुुमाउरो तरिकाबाट संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य मुद्दामा भने धेरै चासो नराख्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई मंगलबार संयुक्त ब्रिफिङ गर्दै ओलीले राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको प्राथमिकता तथा परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् ।


‘हामी व्यापार र लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छौं, यसका लागि शुल्क घटाउँछौं, करका दायरालाई सरलीकृत गर्दै लैजान्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य मुद्दाहरूले कुनै असर गरे त्यसमाथि निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतामा मात्र छ ।’ संविधानमा भएका कतिपय प्रावधानका विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बेलाबखत चासो प्रकट भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र चासो नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्ने कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रस्ट्याएका हुन् ।


पछिल्लो समय युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले नेपालको संवैधानिक प्रावधान सच्याउन आग्रहसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । यो विषयलाई लिएर नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानमाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै सरकारले समेत आपत्ति जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिवेदनले नेपाललाई हेप्न खोजेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका थिए । यही विषयले कूटनीतिक समुदायको ध्यान खिचिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार ब्रिफिङ गरेका हुन् । ब्रिफिङमा उनले स्पष्ट रूपमा कुनै घटना विशेषलाई जोड दिएनन् तर नेपाली जनता नै नेपालका बारे निर्णय गर्न सार्वभौम रहेको भन्ने प्रस्ट्याए ।


उनले छिट्टै अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य हासिल गर्न तीव्र आर्थिक विकास आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘हामीले यो लक्ष्य हासिल गर्न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नैपर्ने छ, यसका लागि व्यापार र लगानी सरकारको स्वाभाविक प्राथमिकताको क्षेत्र हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीलाई अत्यधिक लगानी चाहिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित लन्चसहितको बैठकमा झन्डै एक घण्टा आफ्नो धारणा राखेका ओलीले अब नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको युग सुरु भएको उल्लेख गरे ।


‘संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहका सरकार बनेका छन्, अन्तत: हामी राजनीतिक स्थायित्वको युगमा प्रवेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै ठूलो मूल्य चुकाएर हामी यो चरणमा पुगेका छौं, हाम्रो लोकतन्त्रको यो संघर्षमा तपाईंहरूले गरेको नैतिक सहयोगप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा महिलाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र नयाँ चुनावपछि बनेका सरकारको शक्तिबारे पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे । ‘हाम्रा निर्वाचित निकायमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको कुरा तपाईंहरूलाई साट्न पाउँदामा म धेरै खुसी छु,’ उनले भने, ‘कुनै पनि मापदण्ड हेर्ने हो भने यो सानोतिनो उपलब्धि होइन ।’ कतिपय विकसित मुलुकमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व यो स्तरमा पुगेको छैन ।


प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रमा तीन चौथाइ र सबै प्रदेशमा दुई तिहाइ समर्थनको सरकार बनेको उल्लेख गर्दै शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए । ओलीले ६ वटा बुँदामा आफ्नो प्राथमिकताबारे स्पष्ट पारे । सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘राष्ट्रियता’ रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो हितका लागि हामी राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै सम्झौता हुनेछैन । उनले दोस्रो प्राथमिकता लोकतन्त्र हुने उल्लेख गरेका छन् ।


लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सरकारले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने धारणा ओलीको थियो । ‘लोकतन्त्र र नागरिकका आधारभूत स्वतन्त्रताप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं, हाम्रो संविधानले विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नियमविरुद्ध कुनै पनि
किसिमका सम्झौता हुने छैनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।


समानता र सामाजिक न्याय तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने उनले उल्लेख गरे । सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सबैलाई समान अवसर र संरक्षण दिने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘एकताभित्रको विविधता नै हाम्रा शक्ति हुन् । नागरिकका आधारभूत अधिकार संरक्षणका लागि राज्य प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । स्थायित्व, समृद्धि र विकास सरकारको चौथो प्रथामिकतामा रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘हामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न लागिपरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘शान्ति र स्थायित्वविरुद्ध कुनै पनि किसिमका अपमान र प्रहार सह्य हुने छैनन् । सामाजिक सद्भाव भडकाउनेहरूलाई कुनै ठाउँ नभएको प्रस्ट्याउन चाहन्छु ।’


सरकारको पाँचांै प्राथमिकता सुशासन रहेको ओलीले उल्लेख गरे । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध हाम्रो शून्य सहनशीलता छ । हाम्रो ध्येय नै भ्रष्टाचारमुक्त शासन हो,’ उनले भने । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै सरकार जनताको माग र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘छिटो आर्थिक विकास प्राप्त गर्न परिवर्तन आवश्यक छ । स्रोत र साधनले भरिपूर्ण हाम्रो मुलुक अब गरिब रहिरहन सक्दैन । गरिबी, भोक र पछौटेपनविरुद्ध हामी लड्न चाहन्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । यिनै आधारलाई केन्द्रविन्दु मानेर मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा एजेन्डाहरू लैजाने ओलीले उल्लेख गरे ।


गुणात्मक विकास नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको धारणा थियो । ‘हाम्रा लागि विकास गुणात्मक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ । अहिले पनि हामी विकासको पहिलो खुडकिलोमै छौं । राज्यको सीमित स्रोत र साधनले यी चुनौती पार लगाउने अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसैले हामी निजी क्षेत्र (स्वेदशी र विदेशी) लाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न लगानीका लागि आमन्त्रण गर्दछौं ।’ भूकम्पपछि भत्किएका संरचना, भवन तथा सम्पदा पुनर्निर्माण कार्य पनि प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।


विदेश नीति र प्राथमिकता
ओलीले सरकारको विदेश नीति र प्राथमिकताबारे पनि ब्रिफिङ गरे । ‘परिवर्तनशील विश्वमा स्थायी रूपमा अनुकूल भएर रहिरहन सबैलाई चुनौती छ,’ ओलीले भने, ‘अझ हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि चुनौती धेरै छन् । विश्वको शान्ति, विकास र प्रजातन्त्र संरक्षणका लागि स्थायित्व आवश्यक छ ।’ ‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनका लागि लोकतन्त्र र सामाजिक, आर्थिक विकासलाई सबलीकरण गर्न‘ सरकारको
मुख्य कूटनीतिक लक्ष्य हुन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।


तटस्थता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्यमान्यता र विश्व शान्तिको पक्षमा नेपाल हुने उनले उल्लेख गरे । ‘सबैसँग बन्धुत्व र कसैसँग पनि शत्रुता नगर्ने हाम्रो सम्बन्ध हुनेछ, हामी सबैको असल साथी बन्न चाहन्छौं र सबैलाई असल साथीका रूपमा व्यवहार गर्नेछौं,’ ओलीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू मुलुकको विकाससँग केन्द्रित रहनेमा पनि ओलीले जोड दिए । ‘आर्थिक विकासको एजेन्डा हाम्रो मुख्य चाबी हुनेछ । विकासलाई भूराजनीतिको आँखाबाट हेर्न‘ हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने ।


उनले दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको नीतिबारे पनि छुट्टै बोले । ‘हामीले हाम्रो मुख्य दुई छिमेकी भारत र चीनसँग सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको आनन्द लिएका छौं,’ उनले भने, ‘पारस्परिक हित र सम्बन्ध हाम्रो सम्बन्धको मुख्य अंश हुनेछ । दुवै छिमेकीबाट हामी जीवन्त आर्थिक अभियानको लाभ लिनेछौं ।’ दुवै मुलुकका जायज हितको कदर गर्ने र नेपालको भूमि उनीहरूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि ओलीले जनाए । ‘अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार आपसी हित र सहकार्यमा केन्द्रित रहनेछ । व्यापार, लगानी, पर्यटनमा हामी हाम्रो सम्बन्धलाई विस्तार गर्न चाहन्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मुख्य शक्ति र विकासका साझेदार मुलुकबीच हामी आपसी सहकार्यमा जोड दिनेछांै ।’


नेपालका श्रम गतव्य मुलुकसँग कामदारको सुरक्षा र उनीहरूको हितका लागि सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रसंघसँगको आबद्धता, शान्तिपूर्ण ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान, आतकंवाद विरुद्धको ऐक्यबद्धता, मानव अधिकारको रक्षा तथा क्षेत्रीय सम्बन्धमा पनि जोड दिने उल्लेख गरे । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा नेपालले मानव अधिकार र मानवीय कानुनविपरीत काम गर्ला कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई पनि ओलीले आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यतिर सम्बोधन गरे । ‘संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहेको छ, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुनेछैन भन्ने म पुन: दोहोर्‍याउन चाहन्छु,’ उनले भने ।


एमालेका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहितका नेताहरूलाई राखेर ओलीले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सरकारका ६ प्राथमिकता
१. राष्ट्रियता
२. लोकतन्त्र/स्वतन्त्रता
३. सामाजिक न्याय र समानता
४. स्थायित्व र विकास
५. सुशासन
६. जनआकांक्षाको सम्बोधन

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बार घोषणापत्र: ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐतिहासिक निर्णय’

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — नेपाल बार एसोसिएसनले नेपालगन्जमा सम्पन्न १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी २८ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलन ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको निष्कर्ष पनि बारले निकालेको छ ।

बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले सम्मेलनले इतिहास रचेको दाबी गर्दै न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारबारे बार सशक्त रूपमा बोलेको बताए ।

‘घोषणापत्र जारी गर्ने क्रममा केही विवाद देखियो । तर मुलुकभरिका कानुन व्यवसायीका भावनालाई समेट्ने गरी घोषणापत्र जारी भएको छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘घोषणापत्र तयार गर्न मुलुकभरका वकिलहरूले १७ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । समितिका शतप्रतिशत सदस्यहरूले घोषणापत्र जारी गर्नुभएको हो ।’

घोषणापत्रको ७ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘यसअघि न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको साटो बढ्दै गएको जनगुनासो रहेको सन्दर्भमा निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाको मिलेमतोमा भइरहेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि विद्यमान संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछौं ।’

त्यस्तै न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत उपाय अवलम्बन गर्न पनि सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवाद र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगबारे नबोलेको बारले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्त्वका घटनामा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ ।


प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्