१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

इयूको प्रतिवेदन : धर्म परिवर्तन गर्न नदिएपछिको प्रतिशोध

केपी शर्मा ओली

काठमाडौँ — केहीकेहीले पछौटेपन, गरिवीलाई हेरेर जे पनि गरे हुन्छ भन्ने पनि ठान्छन् । युरोपियन युनियनले ‘इलेक्सन अब्जर्बेसन’को प्रतिवेदन पठाएको छ । त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अन्डरमाइन्ड गरेको, नेपालका ‘एचिभमेन्टलाई अन्डरमाइन्ड’ गरेको, हेपेको हो नेपाललाई । 

इयूको प्रतिवेदन : धर्म परिवर्तन गर्न नदिएपछिको प्रतिशोध

नेपालले यत्रो उपलब्धी लिएको छ । होला सानातिना कमजोरी । तर, नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ‘एडभर्स सिचुएसन’ पार गर्दै आएका छन् । मतदाता सचेत छैन भनिएको छ । ८० प्रतिशत मतदान भएको छ । मतदाता सचेत भएरै त्यति धेरै मतदान भएको हो । २० प्रतिशत मत किन खसेन भन्ने प्रश्न होला । घरमै भएर नखसाएको होइन । हाम्रो बाध्यताले कोही अरबमा छौं । कोही मलेसियामा छौं । त्यसकारण नखसेको हो । १५ प्रतिशत मतदाता त देशबाहिर छन् । वैशाख ३१ मा आउन् कि, असार १४ मा आउन् कि असोज २ मा आउन् कि मंसिर १० मा आउन् कि मंसिर २१ मा आउन् कि कहिले आउने ? तर पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको छ ।


मतपत्र छ खेताला लगाएर बोक्नेजत्रो । एक्लै बोक्न सकिंदैन । यस्ता ठाउँमा बुढाबुढी अल्मलिन्छन् । तर नेपाली जनताको निर्वाचनप्रतिको सहभागिता असाधारण छ । थोरै खस्दा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको छ । नभए ८० प्रतिशत मतदान भएको छ । ठूलो संख्यामा मतदाता बाहिर हुँदा पनि यत्रो संख्यामा मतदान भएको छ ।


हाम्रो सामाजिक प्रबन्ध, हाम्रो संविधान, हाम्रा उपलब्धीलाई अन्डरमाइन्ड गर्ने, अपमान गर्ने काम नगरियोस् । यूरोपियन युनियनको ‘इलेक्सन अब्जर्बेसन’का नाममा आएको प्रतिवेदन सच्याउला भनेको झन् जिद्धिपूर्ण अभिव्यक्ति देखियो । म प्रधानमन्त्रीकोरुपमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु– नेपाल सार्वभौम देश हो, इयुले निर्वाचन प्रतिवेदनमा पनि विचार गरोस् ।


अरुजस्तो धर्मग्रन्थमाथि हात राखेर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेका छैनौं । एक दुई जनालाई अब्जर्बेसनका नाममा आउने र धर्मनिरपेक्षताको प्रचार गरेको थाहा पाएपछि फिर्ता पठाइयो, त्यसको प्रतिशोध प्रतिवेदनमा दिने होइन । यस प्रकारको कुरामा गम्भीरता अपनाउनुपर्छ ।


हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौं । प्रजातन्त्र सबैलाई चाहिएको छ । हामीलाई कम चाहिएको भन्ने होइन । हामी पनि प्रजातन्त्रका लागि लडेका छौं । प्रजातान्त्रिक ढंगले चल्न चाहन्छौं । सामाजिक न्याय र समानताको अभियान अहिले होइन, उहिलदेखि हो ।


हामीलाई सिकाएको भन्ने पनि कुरा आउला । म भन्न चाहन्छु– हामीभन्दा एक दुई प्रतिशत महिला सहभागिता त बढाएर हेर्नुस् पहिले । हामी दुनियाँसँग मिलेर विकास र समृद्धिको यात्रा गर्न चाहन्छौं ।


निर्वाचन आयोगलाई पनि म केही भन्न चाहन्छु । निर्वाचनको मैदानमा, अखडामा भएकोमध्ये म पनि एउटा हुँ । मैले संविधानको पालना गरेको छु । कानुनको पालना गरेको छु । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गरेको छु । निर्वाचन आयोगलाई आलोचना होइन, सुझाव छ । आयोगले नचाहिने ढंगले डिस्टर्ब गरेको छ ।


म निर्वाचन अभियानमा हिंडिरहेको हुन्छु । २४ घण्टाभित्र तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने भनेर पत्र काट्छ– शेरबहादुर देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री किन भनेको, तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण बुझाउनु । यो स्पष्टिकरण सोध्ने विषय हो ?


म त नेपाली कांग्रेसलाई हराउन निर्वाचन अभियानमा होमिएकै हो । नेपाली कांग्रेसले एमालेलाई चुनावमा हराउन पाउने । एमालेले कांग्रेसलाई हराउन पाउने नै हो । म चुनावमा कांग्रेसलाई हराउँछु भनेरै गएको हो । मलाई संविधानले, कानुनले, निर्वाचन आचारसंहिताले दिएकै कुरा हो ।


शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो । अब हुँदैनन् भनेँ । अर्को दिन चुनाव अभियानमा जाँदै गर्दा हातमा पत्र– २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण देऊ, कारबाही किन नगर्ने ? यो कारबाहीको कुरा कहाँबाट आयो ? अनि मैले निर्वाचन आयोगलाई भनें– कुन पार्टीको अध्यक्षजस्तो ठान्नुभयो ? एमालेजस्तो पार्टीको अध्यक्षले संविधान तोड्दैन, कानुन तोड्दैन, आचारसंहिता तोड्दैन । कसलाई काटेको पत्र हो ? एमालेका अध्यक्षको हातमा आयो, गलत ठाउँमा आएछ ।


म फेरि पनि भन्छु– म लोकतन्त्रका लागि लडेको हो । म कानुनी राजका लागि लडेको हो । त्यसको कारण को हार्छ को जित्छ होइन । लोकतन्त्र जित्नुपर्छ । म आचारसंहिता उल्लंघन गर्दिन । निर्वाचन आयोगका प्रमुखले माइक समातेर अहिले पनि भन्न सक्नुहुन्छ– ‘यू आर फ्रि ।’ मलाई बनावटी कुरा गर्नु छैन । भित्र भित्र पैसा बाँडेर, बाहिर कण्ठी बाँध्ने, भित्र मुसा खाने गर्नु छैन । मेरो क्लियर कुरा हो । डेमोक्रेसीका लागि लडेको हुँ । त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यो आलोचना होइन है ।


त्यसका पछाडि सानातिना कारण हुन्छन् । ब्यालेन्स मिलाउनका लागि । एउटाले आचारसंहिता उल्लंघन गर्छ, पत्र काट्यो भने मलाई चाँही काट्छ, अर्कालाई केही गर्दैन भन्छ । उसलाई पनि काटौं न त भन्दा यस्तो ठाउँमा पर्छ । यस्तो हुन्छ कहिलेकाँही ।


निर्वाचन आयोग वास्तवमै सशक्त हुनुपर्छ । त्यसलाई लगाम लगाउने गर्नुहुँदैन । निर्वाचनको सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ । एउटा नेताले फोन गरेर यसो गर भनेको छ, त्यसै गरेको छ । अर्कोले फोन गरेर यसो गर भनेको छ, त्यसै गरेको छ । निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ । अहिलेको जस्तो पाराले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुन सक्दैन । एउटा उदाहरण– निर्वाचन आचारसंहिता लागेको छ, तिमीले मन्त्री नियुक्ति गरेको ठीक छैन । गलत । भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगले भन्यो– यो गल्ती सच्याऊ । पर्सीपल्ट चार जना थपिदियो । आयोगले भन्यो– हुन्छ । पाइन्छ । पत्रकारले सोधे– कसरी पाइन्छ ? आयोगले भन्यो– ‘अस्ती अस्ती पनि भएको छ ।’ भएकै पनि हो । कति सत्य बोलेको छ हेर्नुस् त । अस्ती ठीक छैन भनेर बक्तव्य दियो । सच्याऊ भनेर बक्तव्य दियो । अहिले फेरि पाइन्छ भन्छ ।


निर्वाचन आयोगले किन यस्तो भन्यो ? खुसीले भन्दैन पनि । हिजो अर्को सरकार थियो । आज म प्रधानमन्त्री छु । तर निर्वाचन आयोगले जो भए पनि यसो गर्नु हुँदैन । आयोगले आचारसंहिता यसलाई भए लाग्ने, उसलाई भए नलाग्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन । कारबाही भनेको झ्यालखानामा हाल्ने त होइन नि । सिन्को भाँच्न नसक्ने पनि हुन्छ ? निर्वाचन गराएकोमा धन्यवाद छ, तर पटक पटक अशक्ततता देखिनु हुँदैन । सच्याउनुपर्ने कुराहरु धेरै छन् ।


प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र हाम्रो ‘सिभिलाइजेसन’ हो । द्रब्य शाहले तोडेको हो नि । दौडमा जितेर पनि राजा हुने चलन थियो । द्रब्य शाहले मान्छे काटेर राजा भए र प्रतिस्पर्धात्मक विधि तोडे । त्यस बेला पनि निर्वाचन आयोग नभए पनि अर्को कुनै आयोग थियो, जसले यसले जित्यो भन्थ्यो । यो हाम्रो डेमोक्रेटिक सिभिलाइजेसन हो ।


अर्को कुरा, निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि एउटा उम्मेदवार मेयरको लागि ठीक्क परेको छ । फलानो उठ्ने भएछ, यताबाट क्षेत्र काटेपछि घर उता पर्छ, त्यो उठ्नै पाउँदैन भनेर त्यसो पनि गरिएको छ । एकपटक होइन, पटक पटक भयो । निर्वाचन यतिमा गर्ने भनेपछि फेरि थपेको छ, यस्तो तमासा पनि भयो । त्यो ठाउँमा चुनाव जित्न त्यसलाई मन्त्री बनाउने, अर्को ठाउँमा चुनाव जित्न अर्को मन्त्री बनाउने, हामी हेरेको हेर्‍यै । आज रामबहादुर, भोलि साहिँलो मन्त्री । हामी कराउँदैछौं, मन्त्री थपिएका थपियै । पक्षधरता र संलग्नता राम्रो होइन ।

– राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)ले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश:

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७४ १५:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?