छानविन होला त न्यायाधीशका 'अकूत' सम्पत्ति ?

लम्सालकै शब्दमा, ‘न्यायाधीशहरूमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेका हौं । हामीले छानबिन गर्दासम्म तिनले मुक्ति पाउने अवस्था थिएन । उनीहरुले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन सकेका भए त प्रतिवेदनमा राख्ने थिएनौँ ! हामीले नामै उल्लेख गरी कारबाही गर्न भनेर लेखेका थियौँ ।’ (नेपाल साप्ताहिक, २०६९ भदौ १०) ‘त्यो सिफारिस’ थियो– पन्ध्र वर्षअघिको । यतिखेर पनि त्यो सूची न्यायपरिषद्को ‘सेफ’भित्र भूमिगत छ । कहींबाट थप अनुसन्धान नहुँदाको पृष्ठभूमीमा ‘कैफियतवाला’ न्यायाधीशका सम्पत्ति चोखा हुँदै ‘पुर्ख्यौलीकरण’ हुँदैछ । यतिखेर न्यायाधीशको ‘सम्पत्ति सार्वजनिक गराएर छाड्ने’ उद्घोषसँगै कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ चर्चामा छन् । तर उनलाई न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति छानविन भएको थियो र ‘कैफियत सूची’ छ भन्ने जानकारी नभएको देखिन्छ । नत्र उनको भाषणको कार्यसूचीमा यो विवादास्पद सवाल छुट्ने थिएन होला ।

न्यायाधीशमात्र होइन, राज्यसंयन्त्रका सम्पूर्ण सुविधाभोगीहरुको ‘सम्पत्ति’मा पूर्व न्यायाधीश लम्सालको आँखा परेको थियो, २०५८ फागुनमा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगका अध्यक्ष भएका नाताले । सरकारी तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सार्वजनिक पदाधिकारीहरुसँग ‘अकूत सम्पत्ति’ भएको टिकाटिप्पणीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जाँचबुझ आयोग बनाएका थिए । जसलाई बोलीचालीमा ‘लम्साल आयोग’ भनिन्छ ।

त्यो आयोग, जसले २०४७ यता सरकारी सुविधाभोग गर्ने ४१ हजार ९ सय ४१ जनासँग सम्पत्ति विवरण माग्यो । यद्यपि आयोगलाई सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । त्यतिखेर सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार ३० हजार ५ सय व्यक्तिको सम्पत्ति–विवरण आयोगले संकलन गरेको थियो । विवरण नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको थियो ।

तेह्र महिना लगाएर वृहद् प्रतिवेदन बनाएको थियो, लम्साल आयोगले । छानविनका अथाह अथाह सम्पत्ति देखिएकाहरुलाई ‘शंकास्पद सूची’ पनि थियो । उसको सिफारिस थियो, ‘शंकास्पद सूचीका व्यक्तिहरुको अकूत अवैध सम्पत्ति भएको देखिंदा तत्काल छानविन गर्ने ।’ त्यो प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई २०५९ चैत ४ मा बुझाएको थियो । आयोग बनाउँदा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रतिवेदन बुझ्दाका बखत राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं ।

त्यो प्रतिवेदन एक महिना जति दरबारमा रहेपछि कार्यान्वयन निम्ति मन्त्रिपरिषद्तिर फर्कियो । ज्ञानेन्द्रद्वारा मनोनित लोकेन्द्रबहादुर चन्द मन्त्रिपरिषद्ले ‘त्यो प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायाधीश तथा न्यायसेवाका पदाधिकारीहरुको हकमा न्यायपरिषद्तिर पठायो ।

अख्तियारले त्यही सूचीका आधारमा पूर्वमन्त्री, राजनीतिकर्मी, प्रहरी–प्रशासकविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो । सँगै समाजमा ‘अकूत सम्पत्ति’वालाहरु सजायँको फन्दामा पर्छन् सन्देश प्रवाह गर्‍यो– २०६० पछि । उतिबेला न्यायाधीश तथा न्याय सेवामा ‘ठूलो संख्या’मा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिवालाहरु छन् भन्ने टिप्पणी चलिरह्यो । उतिबेला अनौपचारिक तहमा चुहिएर आएका सूचनाअनुसार, २७ जना न्यायाधीशसँग अपत्यारिलो किसिमको सम्पत्ति भएको उल्लेख गरी तिनमाथि थप छानबिन गर्न सुझाएको थियो । अझ न्यायाधीश लम्साल स्वयंले ‘न्यायाधीशहरुमाथि कारबाही नभएको’ आशंका जाहेर गरिरहेपछि शंकाले मैदान प्राप्त गरिरहेको छ । विडम्बना, न्याय परिषद्ले ‘शंकास्पद सूची’लाई ‘कुखुराले चल्ला छोपेझैं’ पारिरह्यो ।

हाम्रो संविधान तथा कानूनले मुलुकलाई भ्रष्टाचाररहित र स्वच्छ राख्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई सुम्पेको छ । हरेक विवादित विषय हुन् या प्रकरण, तिनको छिनाफानो हुने अन्तिम थलो न्यायालय नै हो । त्यहीकारण भूमिका र अधिकारसँगै त्यो निकाय स्वच्छ र पवित्र हुनुपर्छ ।

लम्साल, जसले न्यायालयकै परिसरमै न्यायिक जीवन बिताए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश प्राप्तिपछि उनी स्वयं पनि न्यायपरिषद्को सदस्य बन्न पुगे । उनकै दावीअनुसार, उनको पालामा कैफियतवाला न्यायाधीशहरुको छानविन अघि बढेको थियो । न्यायपरिषद्बाट उनको बर्हिगमनसँगै फाइल अड्किन पुग्यो । अर्थात्, न्यायपरिषद् न्यायाधीशका सम्पत्तिका सवालमा मौनता साँध्यो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरु ‘सजायँ’को भागीदार बन्ने र न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका पदाधिकारीहरु ‘चोखा’ बनिरहेको दृश्यले न्यायिक क्षेत्रलाई ‘स्वच्छन्द’ बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । अझ सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित आयोगको कारबाही सूची पहिला त न्याय क्षेत्रबाटै कार्यान्वयनको थालनी हुनुपर्थ्यो ।

संविधान र कानूनत: उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका हकमा न्यायपरिषद् स्वयंले छानविन गरी सजायँ दिलाउने अधिकार राख्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश–प्रधानन्यायाधीशका हकमा छानविन गरी ‘महाभियोग’ निम्ति संसदसमक्ष पेश गर्न सक्छ । महाभियोग पारित भएको खण्डमा त्यस्ता पात्रको आर्थिक बद्मासीमाथि अख्तियारले छानविन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

न्याय परिषद्को सेफमा कोचिएका सम्पत्ति फाइल खोतल्नेदेखि विद्यमान न्यायिक विकृति–विसंगति तथा असंगतिका विषय किनारा लगाउनैपर्छ । त्यहाँभित्रका खराब पात्रहरु खोजी गरी तह लगाउन सकेको खण्डमा मात्र असल–इमान्दार पात्रहरु मर्यादित र सम्मानित हुनेछन् । सँगै संस्थाप्रति विश्वास पनि बढ्नेछ ।

न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशपछि प्रभावशाली सदस्यमा पर्छन्, कानून मन्त्री । न्यायमूर्तिहरूका खराब विकृतिमाथि नियन्त्रण गर्ने न्यायपरिषद्को भूमिका प्राय ‘शून्य’ छ । त्यसो हुँदा पहिलो त कानून मन्त्रीले ‘सेफभित्र लुकाइएको’ सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन खोतल्ने र कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउने हिम्मत् गर्नुपर्छ । दोस्रो, न्यायाधीशहरुको संकलित सम्पत्ति विवरणमा नियमित छड्के जाँच हुनुपर्छ ।

छड्के जाँचको श्रृंखला सुरु गर्ने हो भने जसरी पनि अकूत सम्पत्ति जोड्ने मनोवृत्ति केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सँगै न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न न्यायपरिषद्भित्र दरिलो संस्थागत संरचना बनाउन पनि चुक्नुहुन्न, न्यायिक शुद्धताका निम्ति ।