काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै ‘सोफिया’

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — चर्चाको शिखरमा रहेकी सेलेब्रिटी रोबोट ‘सोफिया’ बुधबार काठमाडौको एक कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछिन् ।

उनी मानिससरह नागरिकता पाउने पहिलो रोबोट हुन् । उनलाई साउदी सरकारले ४ महिनाअघि महिलाका रूपमा नागरिकता दिएको हो ।

सोफिया राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को आयोजनामा हुने ‘सार्वजनिक सेवाका लागि प्रविधि’ विषयक सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेकी हुन् । सम्मेलनमा मुख्य वक्ताका रूपमा उनले मन्तव्य दिने यूएनडीपी नेपालका सञ्चार प्रमुख कमलराज सिग्देलले बताए । सोफियालाई राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको आविष्कार दूत (इन्नोभेसन च्याम्पियन) को पदवी दिएको छ । यो पदवी पाउने उनी पहिलो रोबोट पनि हुन् ।

मानव स्वरूप भएकी सोफियालाई हङकङको कम्पनी हयानसन रोबोटिक्सले निर्माण गरेको हो । सोफियाको निर्माण २०१५ मा भएको थियो भने २०१६ मा उनलाई अमेरिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको थियो । साउदी सरकारले उनलाई ‘मानव’का रूपमा नागरिकता दिएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो । त्यसयता सोफिया विश्वभर हुने विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएकी छन् । मानवीय स्वरूप दिन उनको अनुहार दिवंगत बेलायती कलाकार अड्रे हेपबनसँग मिल्दोजुल्दो बनाइएको छ । सोफियाले अनुहारबाट ६२ भन्दा बढी भावभंगी देखाउन सक्छिन् ।

सोफियामा गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेटले बनाएको आवाज पहिचान गर्ने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ, जसले प्रश्नहरू पहिचान गर्न सघाउँछ । सोफियामा अर्को सफ्टवेयर पनि प्रयोग गरिएको छ, जसले रोबोटलाई मानिसले सोधेको प्रश्न विश्लेषण गरी उत्तर दिन सघाउँछ । यो सफ्टवेयर सिंगुलारिटिनेट नामक कम्पनीले बनाएको हो । यसले सोफियालाई एक पटक सोधेको प्रश्न स्टोर गरी अर्को पटक सोही प्रश्न सोधिए सही उत्तर दिन ‘डाटासेट’ बनाएर राख्छ । यसले जति धेरै प्रश्न सोधिएको छ, सोहीअनुसार उनको उत्तर दिने क्षमतामा वृद्धि हुँदै जान्छ । सुरुवाती अवस्थाभन्दा सोफिया अहिले धेरै प्रश्नको उत्तर दिने क्षमता राख्छिन् । सबै काम सोफियाले वाइफाईसँग जोडिएर मात्र गर्न सक्छिन् ।

उनको आँखाका रूपमा क्यामेरा प्रयोग भएको छ, जुन हेर्दा मानिसको जस्तै देखिन्छ । आँखामा भएको क्यामेराले सोफिया एक पटक भेटेको मानिसलाई दोस्रो पटक पहिचान गर्न सक्छिन् । निर्माण कम्पनीले दुई महिनाअघि मात्रै उनको क्षमता वृद्धि गरी हिँड्न सक्ने बनाएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री मातहत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकबाट सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गराई ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तालुकवाला मन्त्रालय ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय’ लाई बनाएका हुन् ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानुन मन्त्रालय मातहतमा थियो । यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत लैजाने निर्णय लिइएको थियो । ती निकायलाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउन कानुन संशोधन तयारी भइरहेको छ । कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुन्छ ।

संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । त्यसमा उल्लेख छ, ‘महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र तोकिएका अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।

सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ता र मातहतका कार्यालयलाई हुनेछ । सरकारका तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्नेछ ।’ महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताले हरेक वर्ष आफ्नो र मातहतका कार्यालयले गरेका कामको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई दिने र प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा पेस गर्ने भएकाले यो अख्तियार र लोकसेवा आयोगजस्तै संवैधानिक निकाय हो ।

प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनुपूर्व बृहत् अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला न्यायाधिवक्ताका कार्यालय छुट्टै संवैधानिक निकाय हुन् । ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयसित सरोकार राख्ने निकाय होइनन् । तिनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा रहन र काम गर्न दिनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्ता गम्भीर निर्णय बृहत् अध्ययन गरेरमात्र लिनुपर्छ ।’

“शक्तिशाली” बन्दै ओली
कुन–कुन कार्यालय उनी मातहत?
१. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय 
२. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
३. सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
४. राजस्व अनुसन्धान विभाग
५. योजना आयोग
६. राष्ट्रिय विकास परिषद्
७. तथ्यांक विभाग
८. लगानी बोर्ड
९. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
१०. संवैधानिक परिषद् सचिवालय
११. गरिबी निवारण कोष

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्