चिनौं नयाँ १५ मन्त्री

शेखर अधिकारी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले शपथ लिएको एक महिना पूरा हुने अघिल्लो दिन शुक्रबार साँझ ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमासमेत एक मन्त्री रहने गरी २१ मन्त्रालय बनाएर मन्त्रीको नियुक्ति गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपालबाहेक नै वाम गठबन्धनका दुई घटक एमाले र माओवादी केन्द्रबाट ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेका हुन्। भागबण्डामा सकस परेपछि १८ वटा मन्त्रालय बनाएको तीन सातामै कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी थप तीन मन्त्रालय थपिएको छ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुमा नयाँ–पुराना मिलाइएको छ। १५ मध्ये कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीबाहेक १४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्। जातीय सन्तुलन मिलाउने प्रयास भए पनि क्षेत्रीय सन्तुलनमा उत्ति ध्यान दिइएको छैन।

प्रदीपकुमार ज्ञवाली
प्रतिनिधिसभामा गुल्मी–२ बाट निर्वाचित प्रदीपकुमार ज्ञवाली दोस्रोपटक मन्त्री हुने अवसर पाएका हुन्। उनी यसअघि अन्तरिम सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए। शान्ति वार्तामा सरकारी वार्ता टोली सदस्यसमेत थिए। वरीयतामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाभन्दा पछाडि रहेका ज्ञवाली प्रधानमन्त्रीका थोरै विश्वासपात्रमध्ये पर्दछन्। उनी २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा र २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा गुल्मीबाटै निर्वाचित भएका थिए। नवौं महाधिवेशनपछि एमाले सचिव भएका ज्ञवाली साहित्यमा ‘शीतविन्दु’ नामले चिनिन्छन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख दाबेदार ज्ञवालीलाई रोक्दै प्रधानमन्त्रीले युवराज खतिवडालाई दिए पनि उनलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय जिम्मा लगाइएको छ।

गोकर्णकुमार विष्ट
गुल्मी–१ बाट निर्वाचित विष्ट पनि एमाले सचिव हुन्। झलनाथ खनालको छोटो सरकारमा ऊर्जामन्त्री भएका विष्टले लोडसेडिङ हटाउने प्रयास सुरु गरेका थिए। सफल ऊर्जामन्त्रीको छवि बनाएका विष्टलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। उनी २०५६ मा प्रतिनिधिसभा तथा २०७० को संविधानसभामा निर्वाचित भएका थिए।

रघुवीर महासेठ
धनुषा–४ बाट निर्वाचित महासेठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। उनी यसअघि २०६४ सालको उपचुनावमा धनुषा–५ बाट निर्वाचित भएका थिए। झलनाथ खनाल सरकारमा सिँचाइमन्त्री रहेका महासेठ एमालेभित्र मधेसी समुदायका सिनियर नेता हुन्। प्रधानमन्त्री आफैंले सरोकार राखेको मन्त्रालय दिएर महासेठलाई गह्रुंगो जिम्मेवारी बोकाएका छन्। प्रदेश नम्बर–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने दुईमध्ये महासेठ एक हुन्।

शेरबहादुर तामाङ
कांग्रेससमेतको गठबन्धनका उम्मेदवार पशुपतिशमसेर जबरालाई हराउँदै सिन्धुपाल्चोक–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका शेरबहादुर तामाङले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। तीन सयभन्दा धेरै कानुन छोटो समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका तामाङ पहिलोपटक मन्त्री भएका हुन्। २०७० को संविधानसभामा पनि उनी निर्वाचित भएका थिए।

रविन्द्र अधिकारी
२०६४ पछिका तीनवटै चुनाव जित्ने एमालेका औंलामा गन्ने नेतामा पर्छन् रविन्द्र अधिकारी। कास्की–२ बाट निर्वाचित अधिकारी पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। दोस्रो संविधानसभा अवधिभर संसद्को विकास समिति सभापति भएर उल्लेख्य काम गरेका अधिकारीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्।

जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)
कास्कीमा पहिलोपटक चुनाव लडेर/जितेर आएका जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। २०४५ सालमा अनेरास्ववियुको सदस्य भएर राजनीति सुरु गरेका विश्वकर्मा एमाले वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेश नम्बर ४ का सचिव हुन्।

वर्षमान पुन
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा लेखिएका महत्वाकांक्षी ऊर्जा तथा जलस्रोतसम्बन्धी आयोजना पूरा गर्ने जिम्मा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको काँधमा पुगेको छ। बाबुराम भट्टराई सरकारमा अर्थमन्त्री भइसकेका पुनले गठबन्धनको बलियो सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका छन्। त्यसअघि उनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्हालेका थिए। पुनको आँखा गृह मन्त्रालयमा परे पनि परिस्थितिले फरक मन्त्रालय जिम्मामा आएको छ। उनी २०६४ सालमा ललितपुरबाट निर्वाचित भएका थिए भने गएको प्रतिनिधिसभामा गृहजिल्ला रोल्पाबाटै चुनिएर आए।

गिरिराजमणि पोखरेल
माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका लागि पटक–पटक अवसर पाउनेमध्येका एक हुन् गिरिराजमणि पोखरेल। पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीति सुरु गरेका पोखरेल महोत्तरीबाट लगातार तीनपटक चुनाव जितेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका पोखरेलले यसअघि पनि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका छन्।

शक्ति बस्नेत
जाजरकोटबाट निर्वाचित बस्नेत यसअघि केपी ओली सरकारमै गृहमन्त्री थिए। कुनै समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रहेका बस्नेत फरक पार्टी भए पनि ओलीका प्रिय पात्र हुन्। उनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ।

चक्रपाणि खनाल
माओवादी सेनाका पूर्वडेपुटी कमाण्डर खनालले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्। कांग्रेसका पुराना नेता निवर्तमान राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई कपिलवस्तु–१ बाट हराएर चर्चित भएका खनाल पहिलोपटक मन्त्री भएका हुन्। पूर्वडेपुटी कमाण्डरमध्ये उनीमात्रै मन्त्री हुन बाँकी थियो। दाहालको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनी राजनीतिक सल्लाहकार थिए।

बीना मगर
माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)बाट राजनीति सुरु गरेकी मगर जुझारु नेतृको रुपमा चिनिन्छिन्। कञ्चनपुर–१ बाट प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका पुराना नेतालाई दोब्बर मतले हराउँदै सांसद भएकी मगर पहिलोपटक मन्त्री बन्न पाएकी हुन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बिना पति प्रकाशको निधनको शोकका बीच चुनावमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी थिइन्। उनी सगरमाथा आरोही पनि हुन्।

राज्यमन्त्रीहरु
२५ जनामात्रै मन्त्री बनाउन मिल्ने कसिलो संवैधानिक व्यवस्था रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले चार जना राज्यमन्त्रीलाई पनि शपथ खुवाएका छन्। चारमध्ये तीन एमालेका छन्, जो पहिलोपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। राज्यमन्त्रीमा एमालेकी पद्माकुमारी अर्याल सबैभन्दा सिनियर छिन्। बहालवाला उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई स्याङ्जा–२ बाट हराएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी अर्याललाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री भएका गोकुल बास्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका विगतदेखिकै सहयोगी हुन्। पत्रकारिता पृष्ठभूमिका बास्कोटा काभ्रे–२ बाट ५० हजार मत कटाएर निर्वाचित हुने थोरैमध्येका एक सांसद हुन्।

डोल्पाबाट एक्लै ७७ प्रतिशत मत ल्याएर जितेका धनबहादुर बुढाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री हुने अवसर पाएका छन्। ठेक्कापट्टाबाट राजनीतिमा आएका बुढा डोल्पाबाट दोस्रोपटक निर्वाचित भएका हुन्।

सुनसरीबाट समानुपातिक सांसद भएकी माओवादी केन्द्रकी नेतृ रामकुमारी चौधरीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनाइएको छ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ २१:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रयोगात्मक परीक्षामा एकरूपता ल्याउन जोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षामा एकरूपता ल्याउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विषय–शिक्षकहरूसँग छलफल गरेको छ । शिक्षकहरूले प्रयोगात्मक विषयमा जथाभावी नम्बर दिने गरेपछि एकरूपतामा कायम गर्न राजधानी आसपासका ११ जिल्लाका शिक्षकसहित विषयगत विशेषज्ञसँग छलफल गरिएको हो ।

कतिपय विद्यालयले लिखित परीक्षामा थोरै नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि प्रयोगात्मक परीक्षामा पूर्णाङ दिने गरेका छन् ।

प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन विषय शिक्षक र विशेषज्ञहरूबीच अन्तक्रिया गरिएको बोर्डका प्रमुख जंगबहादुर अर्यालले बताए । ‘प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा अझै व्यवस्थित गरेर एकरूपता कायम गरी न्यायसंगत मूल्यांकन गर्न छलफल डाकिएको हो,’ उनले भने । ११–१२ कक्षामा अध्यापन हुने विषयमा २० र २५ पूर्णांकमा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने गरेको छ । कतिपय विषय शिक्षकले लिखित परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीलाई पनि प्रयोगात्मक परीक्षामा शतप्रतिशत नम्बर दिएको भेटिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न शिक्षकलाई अन्तक्र्रियामा सचेत गराइएको थियो ।
विज्ञान संकायका भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, होटल व्यवस्थापन तथा पत्रकारिता विषयका प्रयोगात्मक विषयमा कतिपय विद्यालयले शतप्रतिशत नम्बर दिने गरेको पाइएको थियो । अर्यालले भने, ‘विद्यार्थीले आफ्नो क्षमताअनुसार नम्बर पाउनुपर्छ भन्ने परीक्षा बोर्डको ध्येय हो ।’ आगामी परीक्षामा बाह्य सुपरिवेक्षकको समन्वयमा काम गर्नसमेत शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७४ २०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्