न्यायाधीशहरूले पराजुलीलाई भने–‘तपाईं हट्नुस्’

‘केहीबाहेक हामी धेरैजसोले अब तपाईं न्यायपालिकाबाट अलग हुनु राम्रो हुन्छ भनेर स्पष्ट शब्दमा भनिसक्यौं । योभन्दा बढी के भन्नु ?’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशले जन्ममिति विवादमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई ‘बहिर्गमन’ को बाटो रोज्न सुझाव दिएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिक र डा. गोविन्द केसीविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले दिएको आदेशपछि सर्वोच्चमा बसेको अनौपचारिक ‘फुलकोर्ट’ बैठकमा न्यायाधीशहरूले पराजुलीलाई तत्काल ‘न्यायालयबाट अलग हुन’ सुझाव दिएका हुन् ।

‘आफू अल्पमतमा पर्ने डरले उहाँले फुलकोर्ट बोलाउनुभएको थिएन, हाम्रै आफ्नै अग्रसरतामा उहाँलाई भेटेका थियौं,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसित भने, ‘केहीबाहेक हामी धेरैजसोले अब तपाईं न्यायपालिकाबाट अलग हुनु राम्रो हुन्छ भनेर स्पष्ट शब्दमा भनिसक्यौं । योभन्दा बढी के भन्नु ?’
बैठकमा सहभागी अर्का न्यायाधीशका अनुसार आफ्नो भनाइको शैली फरक भए पनि अधिकांशले ‘तपाईं अब पदमा नबस्नु नै उत्तम हुने’ सुझाव दिएका थिए । ‘न्यायपालिकाको यो कुर्सी तपाईंभन्दा निकै ठूलो र आदरयोग्य हो,’ एक न्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंले शृंखलाबद्ध रूपमा गर्नै नहुने काम र गल्ती दोहोर्‍याउनुभयो । अब पेसी सूची बनाउनेदेखि न्यायसम्पादन र न्यायप्रशासनका सबै कामबाट तत्काल पराजुली अलग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो ।’ हालसम्म मुख नखोलेका न्यायाधीश केदार चालिसेले समेत ‘तपाईंले अब निकास दिनु राम्रो हुन्छ’ भनेर सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले ‘न्यायालय असहज अवस्था उन्मुख भएको’ तथ्यसहित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई ‘मार्गप्रशस्त’ गर्न आग्रह गरेका हुन् । न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको आदेशपछि दिउँसो प्रधानन्यायाधीशसँगको अनौपचारिक बैठकमा न्यायाधीशहरूले ‘तत्काल निष्कर्षसहितको समाधान दिनुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । अनौपचारिक बैठक सवा घण्टा जति चलेको थियो । बैठकमा राणाबाहेक धेरैजसो न्यायाधीश उपस्थित थिए । ‘टी ब्रेक’ पछि कुनै इजलाससमेत बस्न सकेन । सबै न्यायाधीशहरू निकै गम्भीर मुद्रामा प्रस्तुत भएका थिए ।

पराजुलीको कामकारबाहीको समर्थन गर्दै आएका केही सीमित न्यायाधीशसमेतले उनको पक्षमा मुख नखोलेको स्रोतले बतायो । एक न्यायाधीशले मात्र घुमाउरो शैलीमा पराजुलीको पक्षमा धारणा राखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ, स्रोतले उनको नाम भने उल्लेख गरेन । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले भने न्यायाधीश राणाको कार्यशैली गलत रहेको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न खोजेका थिए । न्यायाधीशहरूका अनुसार यथास्थितिमा अब इजलास बस्न कठिन हुने भएको छ । ‘तपाईंले भोलिदेखि कजलिस्ट तोक्नुभयो भने पनि बेन्च बस्न सक्दैन र पर्सिदेखि त कजलिस्ट तोक्न पनि कठिन हुनसक्छ,’ एक न्यायाधीशले भने।
‘बुद्धिमत्ता देखाएर बहिर्गमन हुनु राम्रो हुन्छ । समयमै मार्गप्रशस्त नहुने हो भने अझ विकराल अवस्था आउन सक्छ । जतिजति यस्तो स्थिति रहिरहन्छ, त्यति नै बढी न्यायालयलाई क्षति पुग्छ । न्यायालय संक्रमण र अस्थिरतातिर जान्छ । सुरक्षित अवतरण खोज्नु तपाईं र न्यायालयकै हितमा रहन्छ,’ उनले भने ।

अदालत जनआस्थामा चल्ने संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले जनआस्थामा ह्रास आउनुमा न्यायालयको नेतृत्वकर्ताको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको धारणा राखेका थिए । अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘वस्तुस्थिति चर्काएर लैजानु न्यायालयको हितमा छैन ।’ बैठकमा पराजुलीले धेरै बोलेनन् । उनको भनाइ थियो, ‘म अदालतमा रहने अब थोरै समय मात्र हो । म आत्मसम्मान साथ बहिर्गमन हुन चाहन्छु । त्यस निम्ति तपाईंहरूले वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्‍यो ।’ एक जनाबाहेक अरू कुनै पनि न्यायाधीश पराजुलीको प्रतिरक्षामा उत्रिएनन् । कसैले पनि न्यायाधीश राणाको आदेशविरुद्ध एक शब्द पनि बोलेनन् ।

केही दिनदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउँदै आएका थिए । पटक–पटकको आग्रह नसुनेपछि उनीहरूले केही सांकेतिक विरोधसमेत गरेका थिए । गत शनिबार पराजुलीले आयोजना गरेको वनभोजमा ९ जना न्यायाधीश अनुपस्थित थिए । न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर राणा, दीपक कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी योजनाबद्ध रूपमै अनुपस्थित भएका थिए । एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसित भने, ‘तपाईंका गलत क्रियाकलापमा हामी साक्षी बस्न सक्दैनौं भनेर हामीले स्पष्ट सन्देश दिन खोजेका थियौं ।’ केही साताअघिको फुलकोर्टमा समेत न्यायाधीशहरूले ‘नेतृत्वको उन्मादीले न्यायपालिकाको साख गिरेको’ भन्दै संयम अपनाउन सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पदावधि बढाउन पराजुलीले लुकाए चारित्रिक प्रमाणपत्र 

आफूलाई फाइदा हुने विवरण मात्रै पेस गरी यथार्थ विवरण लुकाई पदावधिको लाभ लिने काम गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनकै क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । –अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो पदावधि करिब ९ महिना बढाउन एउटा शैक्षिक प्रमाणपत्र लुकाएको खुलेको छ । सुरुमा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा कायम जन्ममितिलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममितिले विस्थापन गर्ने क्रममा विवरण लुकाएको भेटिएको हो ।

सुविधा बढाउन विवरण लुकाउनु र झूटो विवरण पेस गर्नुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दण्डनीय मानेको छ ।

पराजुलीबारे फरक–फरक निकायबाट प्राप्त कागजात हेर्दा उनको प्रवेशिका परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित २०११ वैशाख १३ को जन्ममिति लुकाएको देखिन्छ । २०७१ पुस १ गते न्यायपरिषदका सचिव कृष्ण गिरीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति पहिलो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको मितिका आधारमा २००९ साउन २१ गते हुने भनी निर्णय गरेका थिए । पछि २०७३ पुस १ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको आदेशबाट समेत पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ कायम भएको थियो ।

आफू आएपछि उल्टियो
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अवकाश पाउनासाथ पराजुलीको जन्ममिति उल्टिने आदेशको सुरुवात भयो । त्यस क्रममा २०७४ जेठ २५ मा अधिवक्ता विकास गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेजका क्रममा दुइटा जन्ममितिलाई आधार लिइएको थियो । एक त नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा २०३० सालमा प्रमाणपत्र लिएकाले २००९ साउन २१ कायम हुने देखियो भने अर्कोतर्फ शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा वैयक्तिक विवरणमा जन्ममिति २०१० वैशाख १६ उल्लेख भएको भनी आदेश भएको थियो । यो मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा २०११ वैशाख १३ को जन्ममिति उल्लेख भएको प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस भएको थिएन ।

पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर बस्नेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको जन्ममितिबारे नागरिकताभन्दा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार मान्यो जसअनुसार नागरिकताबाट कायम भएको २०१० फागुन १८ गते जन्ममिति कायम भए पनि मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०११ असार १९ गते उल्लेख भएकाले त्यसकै आधारमा उनको जन्ममिति कायम गर्ने आदेश भयो । यही आदेशलाई टेकेर न्यायपरिषदले पराजुलीको जन्ममितिसमेत उल्ट्यायो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश पराजुली स्वयं संलग्न २०७४ जेठ ३० मा बसेको न्यायपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पराजुलीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति उल्लेख नभई वर्ष मात्र उल्लेख भएको र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको पूरा जन्ममिति खुलेकाले २०१० वैशाख १६ गते कायम गरी सोको जानकारी संवैधानिक परिषदमा पठाइदिने ।’ यो निर्णयले उनको नागरिकतामा आधारित २००९ साउन २१ गतेको जन्ममितिलाई स्विकारेको छ, त्यसलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममितिले विस्थापन गरेको भन्दै नयाँ जन्ममितिबारे निर्णय गरेको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था
न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ मा न्यायाधीशहरूको उमेरसम्बन्धी विवरण फरक भएमा कुन कायम गर्ने भन्नेबारे व्यवस्था छ । उपदफा ६ मा ‘न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिका बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकालाई आधार लिइनेछ’ उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार २००९ साउन २१ गते कायम भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उमेर मात्रै उल्लेख भएको आधार देखाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार २०१० वैशाख १६ गते कायम भएको थियो ।

तर ऐनकै उपदफा ७ मा ‘छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ, सोही आधारमा उमेर गणना गरी निजको उमेर अद्यावधिक गराई राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । पराजुलीका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र न्यायपरिषदमा पेस भएको भए यही व्यवस्थाअनुसार उनले २०७४ साउन २१ मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउने थिए तर उनले प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस नगरी २०१० वैशाख १६ गते जन्ममिति उल्लेख भएको कागजात मात्रै पेस गरे । चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस गरेको भए त्यसमा उल्लिखित जन्ममिति र सुरुमा लिएको नागरिकतामा उल्लिखित जन्ममितिको अन्तर करिब २२ महिना हुन्थ्यो । त्यसका आधारमा उनले गत साउनमै अवकाश पाउँथे ।

पराजुलीले आफ्नो सुविधा बढाउन न्यायपरिषदलगायत निकायमा चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस नगरेको भेटिएको छ । अधिवक्ता विकास गिरीले दायर गरेको मुद्दाका क्रममा पेस गरेको कागजातमा चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस भएको छैन । अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसीलाई लगाइएको अवहेलना मुद्दाका क्रममा न्यायपरिषदबाट पेस भएको कागजातमा समेत प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस भएको छैन । त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकले न्यायपरिषदमा यसबारेमा सूचना माग गरेकामा सूचना अधिकारी निर्मला पौडेलले ‘चारित्रिक प्रमाणपत्र अभिलेखमा रहे/नरहेको भन्नेबारे सूचना दिन नमिल्ने’ लिखित सूचना दिएकी थिइन् तर परिषद् स्रोतका अनुसार सोमबार दिउँसोसम्म पनि परिषदको अभिलेखमा पराजुलीको प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र पेस भएको थिएन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १६ मा झूटा विवरण दिनेलाई सजाय हुने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहोदा पाउने वा सो ओहोदामा बहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झूटा विवरण दिएमा वा त्यससम्बन्धी झूटा प्रमाणपत्र पेस गरेमा कसुरको मात्राअनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दस हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’
अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईका अनुसार आफूलाई फाइदा हुने विवरण मात्रै पेस गरी यथार्थ विवरण लुकाई पदावधिको लाभ लिने काम गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनकै क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । ‘न्यायसम्पादनका क्रममा गल्ती, त्रुटि भएमा न्यायपरिषदले छानबिन गर्ने हो,’ अधिवक्ता भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘सार्वजनिक ओहोदा नै मानिने न्यायाधीश हुन र यथार्थ विवरण पेस नगरी अवधि बढाएर फाइदा लिन खोजेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ । यो र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको विवादमा अख्तियारले अवकाशपछि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सक्छ ।’


‘कानुनभन्दा माथिकोही हुन्न’

यसमा प्रस्तुत मुद्दा मिति २०७४।११।२७।१ मा पेसी चढी इजलास बस्ने सिलसिलामा हामी सबै तोकिएका न्यायमूर्तिहरू सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूको कार्यकक्षमा उपस्थित भएका थियौं । सोही समयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूले आफ्नो उमेर सम्बन्धमा भ्रममा नपर्न भनी उमेरसँग सम्बन्धित सबै प्रमाणपत्र देखाई भन्नुभएबमोजिम उहाँको मिति २०३०।४।२१ गते नागरिकता लिँदा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा २१ वर्ष पुगेको भन्ने उल्लेख भएको, शारदा माध्यमिक विद्यालयबाट प्राप्त रहेको टेस्ट परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा मिति २०१०।१।१६ जन्ममिति जनिएको, पछि नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा २०१०।१।१६ नै जन्ममिति खोलिएको, कानुन अध्ययन संस्थानबाट प्राप्त गरिएका सबै प्रमाणपत्रमा पनि २०१०।१।१६ नै जन्ममिति उल्लेख भएको साथै कर्मचारी सञ्चय कोषको परिचयपत्रमा जन्ममिति २०१०।१।१३ उल्लेख भएको र एसएलसी पास गर्दाको चारित्रिक प्रमाणपत्र जुन नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट उत्तीर्ण भई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी भएकोमा जन्ममिति २०११।१।१३ भएको भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो ।

यस्तो अवस्थाले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूको उमेर फरक फरक भई सुरु नागरिकताबाट उहाँको जन्ममिति २००९।४।२१ र एसएलसी पास गर्दा प्राप्त गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्रबाट जन्ममिति २०११।१।१३ रहेको भए पछि एक वर्षभन्दा बढीको फरक अवधि रहेको अवस्थामा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (७) मा रहेको उपदफा (६) बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको अन्तर एक वर्षभन्दा बढी देखिएमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको प्रमाणपत्रका आधारमा उपदफा (३) बमोजिम जन्ममिति कायम गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको कानुनी प्रावधानले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूले न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (६) को न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ भन्ने व्यवस्थाको सुविधा प्राप्त गर्ने नभई ऐ. ऐनको दफा ३१ को उपदफा (७) बमोजिम उहाँको जन्ममिति २००९।४।२१ नै कायम हुने अवस्था रह्यो । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले उक्त कानुनमा रहेको व्यवस्थाभन्दा फरक अवस्थामा आफूले धारण गरेको एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई नै स्वीकार गर्नुपर्नेमा नगरी न्यायपरिषद्बाट उहाँको सम्बन्धमा भएको भनिएको उमेरसम्बन्धी निर्णयको आधारले मात्र पदमा बहाल रहेको भनी पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नु प्रधानन्यायाधीशको पदको गरिमामा आँच पुर्‍याउनु हो । कानुनभन्दा माथि कोही हुन्न र न्यायिक स्वतन्त्रतामा न्यायमूर्तिले कहिल्यै सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने मान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्ने, गर्नुपर्ने र गराउनुपर्ने न्यायमूर्तिहरूसमेतको दायित्वलाई टुलुटुलु हेर्न र अवज्ञा गर्न सकिने अवस्था रहन्न ।

अत: न्यायालयको साख र न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउनसमेत सर्वोच्च अदालतले यस्तै अवस्थाका कर्मचारीहरूका सम्बन्धमा प्रतिपादन गरेका नजिर सिद्धान्तहरूसमेतबाट र न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को उपरोक्त व्यवस्थाहरूसमेतबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यू उक्त मिति २०७४।४।२१ मा अवकाश प्राप्त भइसकेको अवस्था रहेकाले उहाँले तोक्नुभएको कजलिस्टबमोजिमको आज मिति २०७४।११।२८ गते सुनुवाइका लागि तोकिएका प्रस्तुत मुद्दाहरू नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन । नियमानुसार गरी पेस गर्नू ।
चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.
न्यायाधीश
इति सम्बत् २०७४ साल फाल्गुण २८ गते रोज २ शुभम् ...................... ।

न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आइतबार गरेको आदेश

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्