मापदण्ड मिच्ने क्रसर बन्द

पृथ्वीराजमार्ग वरपर सञ्चालित उद्योगले राजमार्ग र त्रिशूली नदी प्रदूषित बनाउनुका साथै करसमेत छल्दै आएको समितिको ठहर छ । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रशासनले पटकपटक सूचना जारी गरे पनि उद्योगले अवज्ञा गर्दै आएका थिए । ‘बालुवा प्रशोधन र गिट्टी कुट्ने नाममा व्यापक राजस्व छली, सयौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, विद्युत् चोरीजस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सबै उद्योग बन्द गरिएको हो,’ प्रजिअ भण्डारीले भने । उनका अनुसार यी उद्योगले राजमार्गमा बढाएका छन् । उद्योगका ट्रिपरले सवारी दुर्घटनासमेत बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीकै संलग्नतामा राजमार्गवरपर एक दर्जन बालुवा र ढुंगाखानी सञ्चालनमा छन् । ‘क्रसर र फिरफिरे बन्द गरिए अवैध खानी पनि स्वत: बन्द हुनेछन्,’ सहायक प्रजिअ धोलकराज ढकालले भने ।

यी उद्योगमा उच्च राजनीतिक तहकै प्रत्यक्ष संलग्नता छ । जिल्लामा सञ्चालित ३१ वटा क्रसरमध्ये अधिकांश जिल्लास्तरीय नेताका आफन्तकै नाममा दर्ता छन् । ढुंगा र बालुवा खानी पनि दलका कार्यकर्ताका नाममा दर्ता छन् ।

मापदण्ड मिचेको पाएपछि सरकारले २०७२ असार मसान्तदेखि देशैभरका क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकेको छ । राजमार्गवरपर सञ्चालित क्रसरले बर्सेनि करोडौं रकमको कारोबार गरे पनि राजस्व तिरेका छैनन् । उनीहरूले त्रिशूलीसहित आग्रा, बेल्खु, मलेखु, आँखुलगायत खोलाको तीव्र दोहन गर्दै आएका छन् ।

जिल्लामा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट जम्मा २ वटा खानीलाई इजाजत दिइएको छ । बाँकी सबै अवैध प्रक्रियाबाट चलेका छन् । गजुरी र गल्छीमा रहेका इजाजत प्राप्त दुवै खानीले वार्षिक २६/२६ हजार घनमिटर बालुवा मात्रै निकासी गर्न पाउँछन् । ‘तर, अनुगमनमा एउटै खानीले दैनिक १५० देखि २ सय ट्रिपरसम्म बालुवा बेचेको देखियो,’ जिल्ला नदीजन्य पदार्थ अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य केदार खडकाले भने ।

सञ्चालकहरूले सरोकारवाला निकायसम्म ‘सेटिङ’ मिलाएर नदीजन्य पदार्थ तस्करीको जालो फैलाइरहेका छन् । ‘सेटिङ’ मिलाउन लागेको खर्चसमेत सामग्रीमै जोडेर ग्राहकसँग असुलिन्छ । क्रसर व्यवसायी, ट्रयाक्टर र ट्रिपर ढुवानी व्यवसायी तथा खानी सञ्चालकले ‘सेटिङ’ मिलाउन मासिक ६ लाखसम्म संकलन गर्ने गरेका छन् । ‘हामी व्यवसाय हेरेर मासिक १२ देखि १५ हजारसम्म लेबी बुझाउँछौं, रकम संकलन गर्ने समूहले ककसलाई भागबन्डा गर्छ, थाहा छैन,’ थाक्रेका एक क्रसर व्यवसायीले भने ।

क्रसर उद्योगबारे सरकारले स्पष्ट नीति लागू नगर्दा व्यवसायीले मनोमानी गर्ने मौका पाएको प्रजिअ भण्डारी बताउँछन् । ‘नवीकरण नगरिएका उद्योगलाई न मन्त्रालयले फुकुवा पत्र दिएको छ न त व्यवसायीले उद्योग बन्द गरेका छन्,’ उनले भने । पृथ्वी राजमार्गको धादिङ खण्डमा मात्रै ३० वटा क्रसर सञ्चालनमा छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तीव्र पार्नुपर्ने बेलामा विना पूर्वसूचना विद्युत् काटेर उद्योग बन्द गर्नु उचित नभएको क्रसर व्यवसायी संघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले बताए । ‘उद्योग नियमन र व्यवस्थित गरी विकास निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउनु साटो विकासनिर्माण कार्यले गति लिने बेला बालुवागिट्टी ठप्प पारिँदै छ,’ उनले भने, ‘यसले राजधानीमा निर्माण सामग्रीको मूल्य झन् बढ्नेछ ।’

गजुरी गाउँपालिका प्रमुख राजेन्द्र बस्नेतले सबै उद्योग नभई प्रदूषण फैलाउनेलाई नियमन र मापदण्डमा ल्याउन विद्युत् कटौती गरिएको बताए । ‘अब प्राकृतिक स्रोतसाधनको नियमन र दर्ताको अधिकार स्थानीय तहमै छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पुगेका उद्योगलाई स्थानीय निकायमै दर्ता गरी व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट नीति र कानुनको तर्खरमा छौं ।’