दरबारमार्ग बलत्कार प्रकरण: मिलापत्रमा तीन लाख खर्च

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — दरबारमार्गमा भएको सामुहिक बलत्कारको घटनालाई गुपुचुप रुपमा मिलाउन कागजपत्र तयार पार्ने क्रममा तीन लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

दरबारमार्ग बलत्कार प्रकरण: मिलापत्रमा तीन लाख खर्च

सामुहिक बलत्कारको मुद्धालाई लेनदेनका आधारमा मिलाउन भन्दै महानगरिय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको मुद्धा शाखाका ईन्सपेक्टर लक्ष्मण सिंह ठकुरीले पीडित युवती, उसका बाबु आमा, युवतीको प्रेमी शैलेश कार्की र उसका बाबुआमा राखेर लिखित कागज गराएका थिए । स्रोतका अनुसार जाउलाखेलमा भेटेर कागजपत्र तयार पार्ने क्रममा वकिल नै बोलाइएको थियो । तीस हजार रुपैयाँ लिएर वकिलले मिलापत्रको कागज तयार पारिदिएका थिए भने सबै चाजोपाजो मिलाउने भूमिका निभाएका चक्रसिंह ठकुरीले दुई लाख सत्तरी हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।


एसपी रामदत्त जोशीको संयोजकत्वमा गठित समितिले छानविन समितिले बिहीबार अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारी परिसर प्रमुख एसएसपी रविन्द्र धानुक, महानगरिय प्रहरी कार्यालय र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा बुझाएको छ । स्रोतका अनुसार समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ईन्सपेक्टर ठकुरी र सई चन्द्र भण्डारीलाई बर्खास्ती गर्नुपर्ने र दरबारमार्ग वृत्तका डिएसपी तिलक भारतीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर हदैसम्मको कार्वाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।


परिसरले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सामुहिक बलात्कार जस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधलाई कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुको साटो पीडित पक्षहरुलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई मिलापत्र गराउन अपराध लुकाउने छिपाउने कार्यमा संग्लन व्यक्तिहरुको पहिचान भएको उल्लेख छ । प्रहरीले बलात्कारको मुद्धा गुपचुप राख्न मुख्य भुमिका खेलेका चक्रसिंह ठकुरीको खोजी जारी राखेको छ ।


समितिले घटनामा संलग्न प्रेमी शैलेश कार्की, विकास गौतम, दिपक श्रेष्ठ र रवि पौडेलको खोजी कार्य जारी रहेको पनि जनाएको छ । स्रोतका अनुसार समितिले मिलापत्रको कागज तयार पार्ने वकिल, युवतीको आमा, बाबु र मामा, शैलेशको भाई र आमासँग बयान लिएको थियो ।


बयानका क्रममा घटना मिलाउन तीस लाख खर्च भएको र त्यसमध्ये २७ लाख रुपैयाँ युवतीलाई हातैमा दिइएको तथ्यसमेत खुलेको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न शैलेशसहित चारै जनाको खोजी जारी राखेपनि अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन । परिसरका प्रमुख एसएसपी रविन्द्र धानुकले घटनाको अनुसन्धानमा कुनै कसुर बाँकी नराखिने र जिम्मेवारी निभाउन नसक्नेमाथि कडा कारबाही गरिने बताए ।


प्रकाशित : माघ २५, २०७४ २१:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?