‘कर्मचारीको बदनियतले स्थानीय तह आलोचित बन्दै’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘कर्मचारीको बदनियतले स्थानीय तह आलोचित बन्दै’

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — निजामती कर्मचारीहरुले स्थानीयतहलाई योजनावद्ध ढंगले असफल बनाउन लागिरहेको आरोप दोलखाका जनप्रतिनिधिहरुले लगाएका छन् ।

‘मेरो पालिकामा कृषि र भेटेनरीका कर्मचारी हाजिर भएपछि बेपत्ता हुनुभयो, शिक्षाबाट खटाइएको कर्मचारी नआएपछि लिखित रुपमै स्पष्टीकरण सोधेको छु । लेखापाल पनि सदरमुकाममै बस्नुहुन्छ र उहाँको कारणले समयमै रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन,’ शैलुङ गाउँपालिका प्रमुख भरत दुलालले कर्मचारीहरुका कारण आफू जनतामाझ आलोचित हुनुपरेको उदाहरण सुनाए ।


दोलखा जिल्ला समन्वय समितिले आइतबार आयोजना गरेको जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखबीचको छलफलमा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तह आलोचित र असफल देखिँदै जानुमा माथिदेखि तलसम्मका केही कर्मचारीहरु जिम्मेवार रहेको निश्कर्ष निकालेका छन् ।


दोलखाका नगर र गाउँपालिका प्रमुखहरुका अनुसार पहिलो समस्या कर्मचारी नपठाउने, दोस्रो समस्या पठाएका कर्मचारीहरु अनुपस्थिति हुने र तेस्रो समस्या काम गरिरहेका कर्मचारीहरुले पनि कसरी हुन्छ जनप्रतिनिधिहरुले गरेका कामलाई खोट देखाउँदै अप्ठेरो पार्ने गरिरहेका छन् ।


गाउँपालिका महासंघ ३ नम्बर प्रदेश प्रमुख तथा तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष इश्वरचन्द्र पोखरेलले वर्तमान सरकार र कर्मचारीबाट स्थानीय तहलाई पूर्णत: असहयोग भईरहेको आरोप लगाए । कटेरामा बसेर काम गर्नु परिरहेको र बजेट बिनियोजन गरेरपछि कर्मचारी अभावमा हेरेर बसिरहनु परेको उनले बताए । जम्मा दुई जना सचिवले सबै वडा धान्नु परिरहेको र गाउँपालिकामा दुई जना कर्मचारीले चलाउनु परिरहेको अवस्थामा काम थाल्न नै अप्ठेरो परिरहेको उनले बताए । ‘जनतालाई अधिकार, पैसा लगायत सबै स्थानीय तहमा गएको छ भन्ने तर स्थानीय तहलाई हिँड्ने र टेक्ने ठाउँसम्म नदिने?’ उनले भने, ‘यस्तो काम कर्मचारीहरुबाट नियतपूर्वक भैरहेको छ ।’


गाउँपालिका प्रमुखहरुले कर्मचारीवृत्तबाट असहयोग भैरहेको गुनासो सुनाएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वत गुरुङले स्थानीय तहलाई असफल बनाउन कतिपय कर्मचारीहरुले नै कर्मचारी भाँडिरहेको भन्ने सुनेको र संक्रमणकालमा सबैपक्ष जिम्मेवार भएर काम गर्न अनुरोध गरे । संघीय प्रणालीलाई असफल बनाउने कार्य कसैबाट नगर्न पनि उनले अनुरोध गरे ।


कार्यक्रममा दोलखाका निर्वाचिन प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, दोलखाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरुका साथै १७ वटा कार्यालयका प्रमुखहरु उपस्थित थिए । अधिकांश गाउँपालिकाका सातदेखि नौ वडाका लागि दुई देखि तीन जना वडा सचिवमात्र खटाएको जानकारी दिए ।


कर्मचारी अभावमा जनताले सहज ढंगल काम लिन नसक्दाको आरोप जनप्रतिनिधिहरुको थाप्लोमा आउने गरेको गुनासो पनि सुनाएका छन् । मेलुङ गापा अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले सात वडालाई दुई सचिवको व्यवस्था गरिएको बताउँदै पैसा पठाइदिने तर खर्च लेख्ने लेखापाल नपठाइदने सरकारी चाला आफूलाई असफल बनाउन हो की भन्ने लागेको बताए । बिगु गापा अध्यक्ष युदृष्टि खड्काले समस्यैसमस्याको जालोमा आफ्नो पालिका रहेको बताए ।


उपस्थित कार्यालय प्रमुखहरुमध्ये धेरैजसोले स्थानीय तहमा गाभिनेबारे निर्देशन नआएकाले सदरमुकाम चरिकोटमै बसिरहेको बताए । कतिपयले कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरिएको तर गाउँ जान नमानिरहेको बाध्यता सुनाए । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भेटनरी जस्ता विषयगत कार्यालयहरुले बजेटसहित कर्मचारी स्थानीय तहमा गैसकेको बताएपछि गाउँपालिकाहरुले कटाक्ष गरेका थिए ।


कालिञ्चोक गाउँपालिका प्रमुख विनकुमार थामीले जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरुले बारम्बार गाउँपालिकामा बजेट पठाएको भनिन्छ तर कहाँ कति बजेट आएको जानकारी नभएको बताए । गौरीशंकर गापा प्रमुख स्वयम खड्काले कर्मचारीहरुले आफुले गरेको नियमसंगत हुने जनप्रतिनिधिले गरेको नियम कानुन देखाएर अड्को थाप्ने गरेको बताए ।


जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरुसहित उपस्थिति कार्यक्रममा जिल्लाका प्रायजसो कार्यालयहरुले गाउँतहमा गएर काम गर्नेबारे स्पष्ट निर्देशन नआएकाले अलमलिएर बसिरहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरु पशुपति चौलागाईं, विशाल खड्का, रचना खड्का, आङदेण्डी शेर्पा र हिमाली गोलेले कर्मचारीहरुले संक्रमणकालको फाइदा लिँदै जनप्रतिनिधिहरुलाई अप्ठेरो पार्न नहुने बताए ।


कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मणविक्रम थापाले जिल्लामा भएका कर्मचारीहरुलाई बेलैमा समायोजन गरिएको जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समिति सभापति कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन समन्वय गर्ने बताउँदै महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा जिल्लास्थित कार्यालयहरु अनुपस्थित भै जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुरामा हेलचेक्र्याँइ भैरहेको र त्यसलाई सुधार्न प्रयास गरिने बताए ।


प्रकाशित : माघ १५, २०७४ १४:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठक राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा केन्द्रित

रासस

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेतासहित कार्यदलको संयुक्त बैठकमा आसन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवार विजयी गराउने विषयमा छलफल भएको छ । 

एमाले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बिहान भएको बैठकले अन्य साना दलसँगको सहकार्यको सम्भावनाबारे लाग्न र दुवैका मतदातालाई आफ्ना उम्मेदवार विजयी गराउन निर्देशन दिएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपल श्रेष्ठले जित सुनिश्चित नहुने भएमा प्रदेश नं ३ का आफ्ना उम्मेदवार वेदुराम भुसाललाई फिर्ता गराइने विषयमा पनि गृहकार्य भएको जानकारी दिए । निर्वाचनमा एमालेले २९ र केन्द्रले १४ उम्मेदवार दिने पूर्व सहमति छ ।

यही माघ २४ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनअन्तर्गत आज उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम दिन हो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित कार्यदलमा रहेका नेताहरु बैठकमा सहभागी थिए ।

अध्यक्ष ओली र दाहालको आपसी छलफलपछि आइतबारको कार्यदलको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको बाँडफाँडबारे सहमति गरेको थियो ।

यसैबीच कार्यदलको सिफारिश, राष्ट्रियसभा निर्वाचन, पार्टी एकताबारे छलफल गर्न मंगलबार बिहान १० बजे एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भएको छ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७४ १४:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×