सरकारबिनै डाकियो प्रदेशसभा पहिलो अधिवेशन
काठमाडौँ — मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु नहुँदा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक रौनकविहीन हुने भएको छ । संघीय संरचनाअनुरूप पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेशसभाको अधिवेशन आहवान भइसक्दासमेत प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको छैन ।
प्रदेश १ र ६ बाहेक ५ वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक तोकिसकेका छन् । प्रदेशसभा अधिवेशनको आहवान मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
के–के छन् अप्ठ्यारा ?
– संसदीय मूल्यमान्यताको ‘डेकोरम’ कसरी मिलाउने ?
– कुन रोहमा कसलाई राखेर बैठक सञ्चालन गर्ने ?
– सदनलाई बिजनेस कसले दिने ?
‘संविधानमा अन्य निकायको सिफारिसमा हुने भनी तोकिएका बाहेक प्रदेश प्रमुखबाट हुने भनिएका सबै काम प्रदेश सरकारको सल्लाह, सम्मति र सिफारिसमा गरिनुपर्छ,’ प्रदेशसभा बैठकहरूको सञ्चालन र एकरूपताको संयोजन गरिरहेका संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेश सरकार छैन भनेर सोझै अधिवेशन बोलाउनुभन्दा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरे प्रदेशसभा सञ्चालनमा सहजता आउँथ्यो ।’
संघीय संसद् सचिवालयका तर्फबाट विज्ञका रूपमा प्रदेशको अस्थायी मुकाममा खटिन लागेका वरिष्ठ अधिकारीहरूले प्रदेश सरकार नबनी प्रदेशसभाको अधिवेशन बस्दा सिट व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुने बताएका छन् । ‘संसदीय अभ्यासमा दायाँतर्फ सत्तापक्ष, बायाँतर्फ प्रतिपक्ष र बीचको रोहमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सिट तोकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकार गठन नै नभएको अवस्थामा कसलाई कतापट्टि राखेर बैठक सञ्चालन गर्नु ?’ सचिवालयले दायाँतर्फ सत्तापक्ष, बायाँतर्फ प्रतिपक्ष, बीचको रोहमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, सभाकक्षको पछिल्लो भागमा प्रेस ग्यालरी, कर्मचारी कक्ष र दुई/दुईवटा दर्शकदीर्घा हुने गरी प्रदेशसभा बैठककक्षको ‘डमी’ पठाएको छ ।
संसदीय अभ्यासमा सदनलाई बिजनेस (कार्यसूची) दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । प्रदेश सरकार नै नभएको अवस्थामा प्रदेशसभाहरूको पहिलो बैठकको कार्यसूची बैठक आह्वानसम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको सूचना पढेर सुनाउनेलगायत औपचारिकतामा सीमित हुने सम्भावना छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक आहवान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ५ वटा प्रदेशका प्रमुखहरूले प्रदेशसभा अधिवेशन आहवान गरिसकेका छन् । प्रदेश १ र ६ का प्रदेश प्रमुखले भने प्रदेशसभा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारी सम्बन्धित मुकाममा पुगेपछि मात्रै अधिवेशन आहवान गर्ने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रदेशसभा बैठकहरूले तत्कालै आ–आफ्नो कार्यविधि बनाउनुपर्छ । संघीय संसद् सचिवालयले नमुना कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी सातै प्रदेशका प्रदेशसभालाई पठाएको छ । ‘तत्काल काम सुरु गर्न सहज होस् भनेर हामीले कार्यविधिको मस्यौदा गरेका हौं,’ संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘आ–आफ्नो कार्यविधि र नियमावली बनाउने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभाको हो ।’ प्रदेशसभाहरू संघीय संसदको अधीनस्थ इकाई नभएजस्तै प्रदेशसभा सचिवालयहरू पनि संघीय संसद् सचिवालयको अंग नभएका कारण यहाँबाट काजमा खटिएका कर्मचारीको भूमिका परामर्शदातृ मात्रै हुने उनले बताए ।
संघीय संसद् सचिवालयले प्रदेशसभाको सचिवालय नबन्दासम्मको काममा सहयोग गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिकसहित ४/४ जना विज्ञ कर्मचारी प्रदेश मुकाम खटाएको छ । ती कर्मचारीले प्रदेशसभा व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सरकारले खटाउने कर्मचारीसँगको समन्वयमा प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सञ्चालन गर्नेछन् । संसदीय अभ्यासका खास मूल्यमान्यता र ‘डेकोरम’ हुने उल्लेख गर्दै सचिवालयका ती अधिकारीले त्यसको एकरूपताका लागि आफूहरूको मात्रै प्रयास पर्याप्त नहुने बताए । ‘यी सबै कामका लागि सकेसम्म छिटो प्रदेश सरकार गठन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बहुमतको (बहुमत प्राप्त दल अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर) सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा यस्तो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाका कारण फागुन ५ भित्र प्रदेश सरकार बनाइसक्नुपर्ने भए पनि केन्द्र सरकारबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाहरूमा निर्वाचित प्रमुख दलका प्रतिनिधिबीच सरकार गठनबारे छलफलसमेत भएको छैन ।
प्रदेशसभामा सरकार बनाउने सम्भावना भएका दलहरूले आ–आफ्ना संसदीय दलको नेता नचुनेका कारण पनि प्रदेश प्रमुखलाई सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने दबाब छैन । ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाउने हैसियत प्राप्त गरेको वामपन्थी गठबन्धनको कार्यदलले आइतबार मात्रै मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र उपसभामुख पदको बाँडफाँट टुंग्याएको छ ।
संविधानअनुसार प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक लिंगको मात्र नभई र फरक दलको हुनुपर्छ । २ नम्बरबाहेक सबै प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेका कारण मुख्यमन्त्रीसहित सभामुख–उपसभामुख पनि उनीहरूकै हुने निश्चित छ । प्रदेश २ मा भने संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता दल सम्मिलित गठबन्धनको बहुमत छ । ती दलले पनि संसदीय दलको नेता चुन्ने र सभामुख–उपसभामुखका उम्मेदवार टुंग्याउने काम गरेका छैनन् । प्रदेश प्रमुखहरूले बहुमत प्राप्त दलको नेता वा बहुमत प्राप्त गठबन्धनलाई सरकार गठनको प्रस्ताव ल्याउन तत्काल आहवान गरे प्रदेशसभामा निर्वाचित दलहरू सरकार गठन प्रक्रियामा केन्द्रित हुने निश्चित छ ।
अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?
