सुखद बहिर्गमन गुमाउँदै

धेरैको आशंकाविपरीत देउवाले भदौ ५ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकैसाथ गराउने मिति घोषणा गरेका थिए । मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा दुवै निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न भयो, त्यसको जस देउवाले पाउनुपर्छ । तर कामचलाउ मन्त्रिमण्डलबाट भइरहेका क्रियाकलापले उक्त जसलाई आझेलमा पार्दै लगेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि चौतर्फी दबाबका बीच चुनाव हारिन्छ/हार्दैछौं भन्ने थाहा पाईपाई देउवाले चुनाव गराउने आँट लिएकै हुन् । व्यक्तिगत रूपमा उनले चुनाव जिते पनि उनी सभापति रहेको कांग्रेसले जित्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनाव गराएको जस उनले पाइरहँदा सभापतिका रूपमा पार्टी पराजयको अपजस उनको टाउकोमा सँगै आएको हो । नराम्ररी हार व्यहोरिसकेको कांग्रेस र तिनका सभापति देउवालाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिक र राजनीतिक धरातल छैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६३ सिटमा सीमित हुन पुगेको कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका छन् । प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा २३ सिट मात्रै जितेको कांग्रेस समानुपातिकबाट ४० सिट पाउने अनुमान गरिएको छ ।

संवैधानिक र कानुनी जटिलताका कारण समानुपातिकको परिणाम आउन भएको ढिलाइले मात्रै देउवाको सत्तायात्रा केही लम्बिएको हो । तर उनले यस्तो क्रियाकलाप गरिरहेका छन् कि मानौं भर्खरै ताजा जनादेशबाट बहुमत ल्याएर सरकार बनाएका हुन् । देउवाले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने खालका सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने निर्णयहरू एकपछि अर्को गरिरहेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिकै उपहास हो । ७० वर्षमा पाइने वृद्धभत्तालाई ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि पाउने बनाउनु, गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने, भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले थप अनुदान दिने जस्ता राज्यकोषलाई खर्बौं रुपैयाँ बोझ दिलाउनेजस्ता निर्णयहरू कामचलाउ सरकारको गलत कदम हो । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्न मिल्दैन । भदौ ५ गते चुनाव मिति घोषणा भएसँगै देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको थियो ।

• कामचलाउ सरकारको क्रियाकलापले चुनाव गराएको जससमेत आझेलमा
• संवैधानिक र कानुनी जटिलताले जुराएको थप सत्तायात्रालाई दुरुपयोग गर्न उद्यत
  
• देउवा र उनका मन्त्रीका हर्कतप्रति कांग्रेस नेताहरूसमेत मौन
  

जनताबाट अनुमोदित नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय नजिकिएसँगै देउवा र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यले जनमतको उपेक्षा गरिरहेका छन् । देउवा र उनका मन्त्रीका यस्ता हर्कतप्रति कांग्रेस पार्टीका नेताहरूसमेत मौन बसेका छन् । लोकतन्त्र, समाजवाद, विधि र नैतिकताको रट लगाउने नेताहरू चुपचाप छन् । नियुक्ति वा अन्य निर्णयमा आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि कांग्रेसका सबै नेताहरू चुप बसेर समर्थन जनाएका हुन् कि !

एक दिनकै फरकमा लगातार मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएको छ, मानौं मुलुकमा कुनै ‘इमर्जेन्सी’ परेजस्तो । पहिलो दिनको बैठकबाट सबै नियुक्ति नभ्याइएपछि माघ १२ गतेबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि लाग्ने निर्वाचन आचारसंहिता छल्न त्यसअगावै भएभरका नियुक्ति गरिएका छन् । चुनावमा पराजित भएका उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापादेखि सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसम्मका प्रस्तावमा दर्जनौं अस्वाभाविक नियुक्तिहरू दुई दिनको अवधिमा भएका छन् । ती मन्त्रीका प्रस्ताव देउवाले सजिलै मानिरहेका छन् । प्रदेश ३ को अस्थायी केन्द्र तोक्दा पनि देउवाले देखाएको थापामोहले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको थियो । अन्य पायक पर्ने स्थानलाई छाडेर थापाको प्रभाव र दबाबमा देउवाले प्रदेश ३ को मुकाम हेटौंडालाई तोकेको देखिन्छ । थापाकै आग्रहमा उनले सहजै सहरी तथा आवास मन्त्री दिलनाथ गिरीलाई हटाएका पनि थिए । यतिबेला उक्त मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका थापाले देशैभर नगर विकास समितिदेखि धेरै निकायमा कार्यकर्ता भर्ती गरिरहेका छन् । उनकै पार्टीका अर्का मन्त्री छन्, स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा, जसको ध्यान सरुवाबढुवामा बढी छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तलाई उनले हटाए, जबकि यतिबेला उनको सरुवा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । डा. पन्तले मन्त्रीले अन्याय गरेको भन्दै राजीनामा दिएका छन् । बोहराकै प्रस्तावमा मृगौला, मुटुरोगलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय सरकारले गर्‍यो । वितरण कार्यविधि नबन्दै देउवा स्वयं उक्त रकम बाँड्न वीर अस्पताल पुगे ।

पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई हटाइछाड्ने अड्डी कसेर बसेका छन् । त्यसमा असहयोगी भएपछि उनले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई नै सरुवा गराएका छन् । सञ्चारमन्त्री बस्नेतले चुनाव हारे पनि सत्ता लम्बिएको मौकालाई उत्सवकै रूपमा लिएका छन् । उनले गोरखापत्र, नेपाल टीभी, रेडियो नेपाल, रासससहितको सरकारी सञ्चार माध्यम र चलचित्र विकास बोर्ड, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिदेखि सञ्चार सम्बद्ध निकायमा गरेको नियुक्तिको सूची लामो छ ।

सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेका तर केही प्राविधिक कारण ढिलाइ भएकाले पर्खेर बसेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कामचलाउ सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् ।

देउवाका यसअघिका कार्यकाललाई सकारात्मकभन्दा नकारात्मक दृष्टिले बढी सम्झिने गरिन्छ । यस पटक उनले सकारात्मक बहिर्गमनको राम्रो अवसर पाएका थिए, तर त्यसलाई फेरि गुमाउँदै छन् । सबैको आशंकाका बाबजुद उनले चुनाव गराए । तर उनको सत्तालिप्सा र सत्ता दुरुपयोगले उनीबाट भएका राम्रा काम ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।

मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको चुनाव र त्यसको दुई दिनपछि स्पष्ट भएको चुनावी परिणामको रुझानसँगै नैतिकताका आधारमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसक्नुपर्थ्यो । राजीनामा दिए पनि अर्को सरकार गठन नभएसम्म उनी हट्ने थिएनन् । यही सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहन्थ्यो । उनले उक्त बाटो रोजेको भए उचाइ अझ बढ्ने थियो । तर उनले संवैधानिक र कानुनी जटिलताले जुराएको थप सत्तायात्रालाई दुरुपयोग गर्न उद्यत हुनुले उनी स्वयंको र कांग्रेसको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने काम भएको छ । प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने वा ३० वर्षे जागिर अवधि हटाउने जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयमा पनि देउवा सरकारको नजर रहेको लुकेको छैन । त्यस्तो एउटा निर्णयले सिंगो सुरक्षा निकायको वृत्ति विकास र बढुवालगायतमा असर पर्न सक्छ ।