न कर्मचारी न कार्यक्रम

संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी कार्यकारी अधिकार विकेन्द्रीकृत गरिए पनि प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमा रहने स्थानीय तहले गति लिन सकेको छैन। कर्मचारी अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यविधिगत अन्योल स्थानीय तहका लागि चुनौती बनेका छन्।
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — लिकोट खाडाचक्र नगरपालिकामा उपसचिव तहका एक कार्यकारी अधिकृतसहित ३२ जनाको दरबन्दी भए पनि ७ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सचिव अभावमा सेवासुविधा नपाएको गुनासो सुनाउन मान्ममा भेला भएका महिलाहरू।

नगरको हाजिरी रजिस्टरमा १९ जनाको नाम भेटिए पनि अन्य कर्मचारी विषयगत कार्यालयबाटै नआएको निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी पाएका इन्जिनियर रत्न भण्डारीले बताए। कार्यकारीको जिम्मेवारी पाएका शाखा अधिकृत काशीप्रसाद पंगेनी पुस २१ गतेदेखि कार्यालय आएका छैनन्। कृषिबाट नगरमा हाजिर भएका बागवानी अधिकृत भक्तिप्रसाद शर्मा पनि कार्यालयमा छैनन्।

नगरपालिकाका ११ वटा कार्यालयका बोर्ड र जनप्रतिनिधि छन् तर कुनैमा पनि वडा सचिव छैनन्। ‘काम गर्न निकै कठिन भयो।’ नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले गुनासो गर्दै भने, ‘कर्मचारी नै छैनन्, जनताका काम कसरी गर्ने?’ उनका अनुसार दसैंअघिसम्म भएका साबिकको मान्म, दाहा र पाखाका सचिव वडामा झर्नुपरेपछि सरुवा मिलाएर सुर्खेत र दैलेख गए।

नगरपालिका पूरै वडासचिवविहीन बन्यो। वडा नं. ७ पिलीका वडाध्यक्ष रजबहादुर मल्लले गुनासो पोखे, ‘बरु गाविस हुने बेला सदरमुकाममै भए पनि सचिव त हुन्थे।’ कर्मचारी नहुँदा जनताले सास्ती पाउने गरेको बताउँदै सानातिना कामका लागि पनि गाउँबाट नगरप्रमुख खोज्दै सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको मल्लले गुनासो पोखे। उनले गाउँमा सचिव नभएपछि सिफारिस लेख्न नगरपालिका पुग्नुपरेको बताए।

नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत जिल्ला बाहिर गएका र कुनै पनि वडामा सचिव नभएपछि गाउँबाट पञ्जीकरणका काम लिएर आएका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन दुई महिनाअघि जिल्ला प्रशासनबाट खरिदार रामबहादुर परियार काजमा ल्याइएको नगर उपप्रमुख विजया विष्टले बताइन्। परियार पनि माघी मनाउन जुम्ला गएका फर्किएका छैनन्।
कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार बनेपछि स्पष्ट खाका आउने निमित्त प्रजिअ राजकुमार दुलालले बताए।

सहयोगीका भरमा कार्यालय
मुगु– जिल्लाका डेढ दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालय एक महिनादेखि सहयोगीका भरमा चलेका छन्। कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा सेवाग्राहीलाई कामकाजमा सास्ती भएको छ। जिल्ला अदालत, खानेपानी, हुलाक, जिसस, वन, नापी, महिला विकास, कोष, वकिल कार्यालय, घरेलु, सिँचाइ डिभिजन, कारागारलगायत डेढ दर्जन सरकारी कार्यालय सहयोगीले खोल्ने र बन्द गर्ने जिम्मा लिएका छन्। जिल्लाबाहिर घर भएका प्रमुख तथा कर्मचारी काम नभएको भन्दै बिदामा बसेका छन्। मंसिर/पुस महिनामा नै कार्यालय छाडेका प्रमुख तथा कर्मचारी अझै जिल्लामा फर्किएका छैनन्। अदालतमा न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा किनारा लगाउन बाधा परेको छ। कर्मचारी नभएपछि अपांग परिचयपत्र बनाउन समस्या भएको छ। काम लिएर आएका सर्वसाधारण निराश भएर फर्किन बाध्य छन्। जिल्लाबाहिर रहेका प्रमुखलाई एक साताभित्र कार्यालय पुग्न फोनबाट निर्देशन जारी गरेको प्रमुख
जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी गराए।

त्यस्तै छिमेकी जिल्ला हुम्लाका दुई दर्जन सरकारी कार्यालय पनि प्रमुखविहीन छन्। भन्सार, पशु, कृषि, जिल्ला आयुर्वेद, विद्युत् आयोजना पनि कार्यालय प्रमुखविहीन छन्। ‘जाडो समयमा प्रमुख कार्यालय नबस्ने पहिलेदेखिकै समस्या रहेछ,’ हुम्लाका प्रजिअ लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘कर्मचारीलाई छिटो यहाँ फर्किन ताकेता गरिरहेको छु।’

नयाँ जान्दैनन्, पुराना पुग्दैनन्
रामेछाप– ‘लेखापाल नयाँ छन्, नासु टिप्पणी लेख्न जान्दैनन्, म एक्लाको भरमा ३४ करोडको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ’, खाँडादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु सुवेदीले भने। उनले व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी पठाउन ढिलाइ गरेकामा रोष पोखे। जिल्लाले पठाएका विषयगत शाखाका कर्मचारी पर्यटकजस्ता भएको उनले बताए। गाउँपालिका प्रमुख प्रेमबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘विकासका कुरा छाडौं, दैनिक काम पनि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।’ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वर्षौंदेखि गाविस सचिवको काम गर्दै

आएका धेरै कर्मचारी अन्यत्र सरुवा भएका छन्। उनीहरूको स्थानमा नयाँ कर्मचारी आएका छैनन्।कर्मचारीको अभाव झेल्नेमा सुनपाती गाउँपालिका पनि उस्तै छ। गाउँपालिका प्रमुख धावा लामाले जिल्लामा रहेको व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहका कर्मचारी पठाउन नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘जिल्ला व्यवस्थापन समितिले सक्छ भने कर्मचारी व्यवस्था गरोस् होइन भने स्थानीय तहलाई भर्ना गर्ने अधिकार देओस्।’

गोकुलगंगा गाउँपालिकाका प्रमुखखड्गबहादुर सुनुवारले कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय कानुन तर्जुमा अन्योलमा रहेको बताए। उनले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा शिक्षातर्फको योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उमाकुण्ड गाउँपालिका प्रमुख शेरबहादुर सुनुवारले दुर्गम उमाकुण्डमा कर्मचारी जान नमान्ने गरेको विगत सम्झँदै भने, ‘अन्त पुगेपछि मात्र हाम्रो पालो आउलाजस्तो छ।’

लिखु गाउँपालिकाले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट कुन कार्यक्रमका लागि बाँडफाँट गर्ने भन्ने मेलो पाउनै सकेको छैन। ‘हाम्रोमा अझै शिक्षाका कर्मचारी पुगेका छैनन्’, गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द खड्काले भने, ‘यस्तै हो भने कसरी काम गर्ने होला?’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार लामिछानेले विषयगत कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइसकेको बताउँदै अब जिल्ला तहमा झिक्ने कर्मचारी नभएको बताए।

स्थानीय तहमा भद्रगोल
भोजपुर– स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको ६ महिना बिते पनि विकास निर्माणको गति निकै सुस्त छ। उनीहरूले दैनिक गर्ने नागरिकताका सिफारिस, जन्म दार्ताबाहेकका विकासका काम गर्न सकेका छैनन्। भोजपुरका ९ स्थानीय तहमध्ये षडानन्द नगरपालिका र पौवादुङमा गाउँपालिकाले सभा गराएकै छैनन्। रामप्रसाद राई तथा साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले हालै सम्पन्न गरे।

साउन, भदौ, असोज तथा कात्तिक महिनामा सभा सिध्याएका अन्य तहले पनि कर्मचारी तलबबाहेक पुँजीगत बजेट एकदमै न्यून प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन्। स्थानीय निकायमा कर्मचारीले चलाएको नेतृत्वभन्दा जनप्रतिनिधि आएपछिको नेतृत्व झनै भद्रगोल भएको भोजपुरवासीको गुनासो छ।

यहाँका दुई नगरपालिकामध्ये षडानन्दले नगरसभा सम्पन्न गरेकै छैन। दोस्रो चौमासिकको बजेट निकासा भइसक्दा पहिलो सभा नै सम्पन्न गर्न नसकेपछि कर्मचारी तलबभत्ताबाहेक अन्यत्र एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको स्वयम् जनप्रतिनिधि बताउँछन्। दुई चौमासिक गरी २५ करोड ८९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको छ।

सात गाउँपालिकामध्ये पौवादुङ्माको गाउँसभा भएकै छैन। निर्वाचन र दसैं–तिहार तथा उपप्रमुख सम्झना राई दुर्घटनामा परी उपचारमा रहनुपरेकाले सभा ढिला भएको प्रमुख किरण राई बताउँछन्। यसैगरीकर्मचारी अभावको समस्या पनि मुख्य कारक औंल्याएका छन्। ६ वटा वडामा एकजना मात्रै वडासचिव छन्।

गाउँपालिकामा नौजना कर्मचारी रहनुपर्ने प्रावधान भए पनि एक/एकजना प्रमुख प्रशासक अधिकृत र लेखापाल मात्रै छन्। ‘केन्द्रबाट स्पष्ट नीतिनिर्देशन छैन, हामीले काम थालौंला, पछि केन्द्रबाट बेग्लै निर्देशन आउला, बरु केही समय धैर्य गरेर एकैचोटि गर्ने सोचमा छौं,’ उनले भने। साल्पासिलिछो गाउँपालिकाप्रमुख महेश राई भन्छन्, ‘गाउँसभा बल्लतल्ल सक्यौं, कार्यान्वयन कसरी गर्ने अलमलमा परिएको छ,’ उनले थपे, ‘नयाँ संरचनाको पहिलो अभ्यासले नीति र कार्यविधिबारे बुझ्नै सकिएको छैन।’

कर्मचारी अभाव प्रमुख समस्या
जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा काम अघि सार्न नसकेको बताउँछन्। ‘अरू कर्मचारी नहुँदा जति गाह्रो हुन्छ, प्राविधिक नहुँदा झनै गाह्रो, कामै थाल्न सकिँदैन, जनताका लागि देखिने काम भनेकै भौतिक विकास रहेछ,’ रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका प्रमुख विजय राईले भने। नौजना कर्मचारी हुनुपर्ने गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकजना, लेखापाल एक र कार्यालय सहयोगी एक गरी तीनजना मात्रै छन्। आठवटा वडा चारजना सचिवको जिम्मामा छन्। हतुवागढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नायब सुब्बा र सहलेखापाल तथा करारमा एकजना कार्यालय सहयोगी छन्।

पौवादुङ्मा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल एक/एकजना छन्। ६ वटा वडा एकजना सचिवले चलाएका छन्। आमचोक गाउँपालिकामा एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एकजना लेखापाल, करारमा २ जना कम्प्युटर इन्जिनियर अधिकृत छन्। १० वटा वडामा तीनजना सचिव छन्। भोजपुर नगरपालिकामा १२ वडा ३ जना सचिवको जिम्मामा छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ विषयगत कार्यालयका कर्मचारीलाई खटाएको छ। प्रजिअ फणीन्द्र दाहालका अनुसार असार २७, साउन १ र पुस १८ गरी तीनवटा मितिमा निर्णय
गरेर ७४ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तह पठाएको छ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७४ ०७:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश मुकाममा पुगेनन् कर्मचारी

कान्तिपुर टिम

विराटनगर — कर्मचारी र कार्यालयको समायोजन प्रक्रिया ढिलो भएका कारण प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयहरूले स्वरूप लिन सकेका छैनन् । प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तीन कर्मचारीबाहेक अरू कोही पनि आएका छैनन् । 

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीका लागि छनोट गरिएको पोखराको ड्यामसाइडस्थित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको गेस्टहाउस बिहीबार मर्मत गरिँदै ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ कर्मचारी, २ चालक र ३ कार्यालय सहयोगीको सरुवा भइसकेपनि सचिव रामकृष्ण गुरागाईं र अन्य २ कर्मचारी मात्र आइपुगेका छन् । अन्य मन्त्रालय, प्रदेश मुख्यसचिव तथा सभामुखको कार्यालय लगायतमा कर्मचारी कति आउने भनेर लिखित जानकारी नआएको मोरङ प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रदेश १ मा मन्त्रालयहरू राख्ने कार्यालय मर्मत–सम्भारका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासी भएको छ । त्यसमध्ये रुपैयाँ मर्मत–सम्भारका लागि ५ करोड, पर्दा, कार्पेट, कुर्सी/टेबलका लागि १ करोड, ग्यारेज, प्रतीक्षालय बनाउन १ करोड र माइक लगायतका उपकरण खरिदका लागि ५० लाख छुट्याइएको छ । मन्त्रालयहरू अधिकांश क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयमा राख्ने तयारी छ । अहिले यहाँ प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्न हल, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासको तयारी भइरहेको छ ।

कर्मचारी आएनन्
धनुषा– प्रदेश २ मा यही माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको तयारी भए पनि कर्मचारी भने आइपुगेका छैनन् । प्रदेश २ प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ मोडेल प्रदेश बनाउन र प्रदेश सञ्चालनका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गर्छन् । ‘प्रारम्भिक अवस्थामा आएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढदै छौं, प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा संसद् सचिवालयको टोली जनकपुर आउँदै छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको कार्यालय व्यवस्थापन भएपछि कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र निजी सचिवालयका लागि २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनका लागि संसद् सचिवालयबाट आएको टोलीले आवश्यक कर्मचारीको पहिचान गर्नेछ । प्रथम अधिवेशनले सभामुख, उपसभामुख चुनिएपछि संसद् सचिवालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ । धनुषाका प्रजिअ दिलीप चापागाईंले ७ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखका लागि चाहिने कर्मचारीको टुंगो नलागेको बताए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिव लावण्य ढकाल र उपसचिव होमप्रसाद घिमिरेले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कार्यालयमा कर्मचारीहरू आउने क्रममा रहेको सचिव ढकालले बताए ।

भएन भौतिक पूर्वाधार
हेटौंडा– प्रदेश ३ को पहिलो अधिवेशन एक सातापछि हेटौंडास्थित प्रदेशसभा सचिवालयको हलमा हुने तय भए पनि कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्था भएको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयको सभाहलको व्यवस्थापन गर्न संसद् सचिवालयका विज्ञहरूको पखाइमा यहाँका अधिकारीहरू छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास सहज ढंगले व्यवस्थापन भए पनि अरू आवश्यक पर्ने भवन छनोट भएर सम्बन्धित कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले पत्र पठाइसकेको छ ।

मध्यमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डेलाई प्रदेश ३ को मुख्यसचिव तोकिएको छ । प्रदेशसभाका सचिव र क्याबिनेट सचिवलगायतका कर्मचारीहरू अहिलेसम्म सरकारले खटाएको छैन । प्रदेश ३ को प्रमुख कार्यालयमा कर्मचारी खटाएको पत्र आए पनि कर्मचारी आएका छैनन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिव र एक अधिकृतमात्र छन् । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन हेटौंडाका केही कर्मचारी राखेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको काम अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ भने प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सचिवालयमा १२ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सरुवा कर्मचारी आउँदै
पोखरा– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ ७ मा सातै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । विभिन्न कार्यालयबाट प्रदेश ४ प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा भएको सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ । सरुवा सूचीमा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय कास्कीका कम्प्युटर अपरेटर ईश्वर सुवेदी पनि छन् । तर, यो नामका कर्मचारी उक्त कार्यालयमै नरहेको जानकारी आएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘दुई कम्प्युटर अधिकृत खटाइएकोमा कोही पनि आएको छैन । एकजना सम्पर्कमा रहे पनि सुपरिवेक्षण कार्यालयमा भने सरुवा भएका व्यक्ति नै नभएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएका सबै कर्मचारी नआउँदा काममा समस्या भएको छ ।’

ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तत्काल एक कानुन अधिकृत र परराष्ट्र अधिकृत आवश्यक छ । तर उनीहरूलाई खटाए/नखटाएको थाहा छैन । एक उपसचिव अझै आइपुगेका छैनन् । यतिबेला संसद् भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालय र निवासका लागि अस्थायी संरचना तोकेर धमाधम मर्मतको काम पनि भइरहेको छ । तर सरकारले अझै पनि आवश्यकतानुसार कर्मचारीको नखटाउँदा काममा समस्या भएको हो । कति मन्त्रालय रहने, मन्त्रालयको काम के–कस्तो हुनेदेखि कर्मचारीको स्पष्ट खाका नआउँदा काममा पनि समस्या भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

यसैबीच, प्रादेशिक संरचनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको धमाधम ‘इमर्जेन्सी’ मर्मत भइरहेको छ । प्रदेश सभाहल, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत अन्य कार्यालय, निवासलगायतको काम तीव्र गतिमा भइरहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । कर्मचारी नआउँदा बैठक मिति तोकिएन
बुटवल– केन्द्र सरकारले प्रशासन सम्हाल्न कर्मचारी नपठाएका कारण प्रदेश ५ प्रमुख उमाकान्त झा संसद् बैठक आहवानका बारेमा अलमलमा परेका छन् ।

‘मुख्यालयदेखि सचिवालय व्यवस्थापनका लागि आउनुपर्ने कर्मचारी आएकै छैनन्,’ प्रमुख झाले भने, ‘सचिवालयका लागि ठाउँ त तोकिएको छ तर कर्मचारी आएर आवश्यक तयारी नगरी बैठक बोलाउन सकिँदैन ।’

प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले तत्कालीन अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि भौतिक पूर्वाधार जुटाउन केन्द्रीय सरकारको बाटो हेर्नुपरेको प्रमुख झाले बताए । ‘मुख्यालय, सचिवालय र कार्यालयहरूमा निजामती कर्मचारी खटाउने होस् या कहाँ, कुन कार्यालय र मन्त्रालय राख्ने भन्ने पूर्वाधार व्यवस्थापन होस्, दुवैमा केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने । यद्यपि संविधानले तोकेकै दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको उनले बताए । प्रदेश मुख्यालयमा करिब १८ कर्मचारी रहने भनिए पनि अहिलेसम्म ३ जना मात्रै छन् ।

सरकारी र निजी सचिवालय रित्तो
सुर्खेत– सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको एक साता बितिसक्दा समेत प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि खटाइएका कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन् । प्रदेश प्रमुखको सचिवका रूपमा सहसचिव भरत ढुंगाना नेतृत्वमा १० कर्मचारी पठाइए पनि उनीहरू अझै हाजिर भएका छैनन् । कर्मचारीको ढिलाइका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काम प्रभावित बन्न पुगेको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले संसद सचिवालय र आफ्नो कार्यालयका लागि खटाइएका कर्मचारी आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आहवान गर्न समस्या भइरहेको बताए ।
हाल प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा क्षेत्रीय प्रशासनले उपसचिव गंगाप्रसाद न्यौपाने, एक शाखा अधिकृत र केही सहयोगी कर्मचारी काजमा खटाएको छ । प्रदेश प्रमुख खनालले सभाका ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाही,संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलका नेतासँग बिहीबार बैठक आह्वानसम्बन्धी परामर्श लिए ।

अझै आएनन् कर्मचारी
धनगढी– प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति सरकारले तोके पनि प्रदेश ७ मा अहिलेसम्म कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । ‘सरकारले तोकेका कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन्,’ प्रदेश मुख्यसचिव लक्ष्मीराम पौड्यालले भने, ‘सरकारले बुधबारमात्र निर्णय गरेको छ, केही दिनमा कर्मचारी आइपुग्छन् ।’ उनका अनुसार सरकारले ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सरकारका लागि तोकेका ४०/५० कर्मचारीले मात्र नपुग्ने देखिएको छ । पौड्यालले भने, ‘स्थानीय स्तरवाट बिस्तारै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन्छ ।’ प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवन र भौतिक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
(लीलाबल्लभ घिमिरे (विराटनगर), सन्तोष सिंह (जनकपुर), प्रताप बिस्ट (हेटौंडा), लालप्रसाल शर्मा (पोखरा), अमृता अनमोल (बुटवल), प्रकाश अधिकारी (सुर्खेत) र डीआर पन्त (धनगढी)

प्रकाशित : माघ १२, २०७४ ०६:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT