न कर्मचारी न कार्यक्रम

नगरको हाजिरी रजिस्टरमा १९ जनाको नाम भेटिए पनि अन्य कर्मचारी विषयगत कार्यालयबाटै नआएको निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी पाएका इन्जिनियर रत्न भण्डारीले बताए। कार्यकारीको जिम्मेवारी पाएका शाखा अधिकृत काशीप्रसाद पंगेनी पुस २१ गतेदेखि कार्यालय आएका छैनन्। कृषिबाट नगरमा हाजिर भएका बागवानी अधिकृत भक्तिप्रसाद शर्मा पनि कार्यालयमा छैनन्।

नगरपालिकाका ११ वटा कार्यालयका बोर्ड र जनप्रतिनिधि छन् तर कुनैमा पनि वडा सचिव छैनन्। ‘काम गर्न निकै कठिन भयो।’ नगर प्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले गुनासो गर्दै भने, ‘कर्मचारी नै छैनन्, जनताका काम कसरी गर्ने?’ उनका अनुसार दसैंअघिसम्म भएका साबिकको मान्म, दाहा र पाखाका सचिव वडामा झर्नुपरेपछि सरुवा मिलाएर सुर्खेत र दैलेख गए।

नगरपालिका पूरै वडासचिवविहीन बन्यो। वडा नं. ७ पिलीका वडाध्यक्ष रजबहादुर मल्लले गुनासो पोखे, ‘बरु गाविस हुने बेला सदरमुकाममै भए पनि सचिव त हुन्थे।’ कर्मचारी नहुँदा जनताले सास्ती पाउने गरेको बताउँदै सानातिना कामका लागि पनि गाउँबाट नगरप्रमुख खोज्दै सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको मल्लले गुनासो पोखे। उनले गाउँमा सचिव नभएपछि सिफारिस लेख्न नगरपालिका पुग्नुपरेको बताए।

नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत जिल्ला बाहिर गएका र कुनै पनि वडामा सचिव नभएपछि गाउँबाट पञ्जीकरणका काम लिएर आएका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन दुई महिनाअघि जिल्ला प्रशासनबाट खरिदार रामबहादुर परियार काजमा ल्याइएको नगर उपप्रमुख विजया विष्टले बताइन्। परियार पनि माघी मनाउन जुम्ला गएका फर्किएका छैनन्।

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार बनेपछि स्पष्ट खाका आउने निमित्त प्रजिअ राजकुमार दुलालले बताए।

सहयोगीका भरमा कार्यालय

मुगु– जिल्लाका डेढ दर्जनभन्दा बढी सरकारी कार्यालय एक महिनादेखि सहयोगीका भरमा चलेका छन्। कार्यालयमा प्रमुख नहुँदा सेवाग्राहीलाई कामकाजमा सास्ती भएको छ। जिल्ला अदालत, खानेपानी, हुलाक, जिसस, वन, नापी, महिला विकास, कोष, वकिल कार्यालय, घरेलु, सिँचाइ डिभिजन, कारागारलगायत डेढ दर्जन सरकारी कार्यालय सहयोगीले खोल्ने र बन्द गर्ने जिम्मा लिएका छन्। जिल्लाबाहिर घर भएका प्रमुख तथा कर्मचारी काम नभएको भन्दै बिदामा बसेका छन्। मंसिर/पुस महिनामा नै कार्यालय छाडेका प्रमुख तथा कर्मचारी अझै जिल्लामा फर्किएका छैनन्। अदालतमा न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा किनारा लगाउन बाधा परेको छ। कर्मचारी नभएपछि अपांग परिचयपत्र बनाउन समस्या भएको छ। काम लिएर आएका सर्वसाधारण निराश भएर फर्किन बाध्य छन्। जिल्लाबाहिर रहेका प्रमुखलाई एक साताभित्र कार्यालय पुग्न फोनबाट निर्देशन जारी गरेको प्रमुख

जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी गराए।

त्यस्तै छिमेकी जिल्ला हुम्लाका दुई दर्जन सरकारी कार्यालय पनि प्रमुखविहीन छन्। भन्सार, पशु, कृषि, जिल्ला आयुर्वेद, विद्युत् आयोजना पनि कार्यालय प्रमुखविहीन छन्। ‘जाडो समयमा प्रमुख कार्यालय नबस्ने पहिलेदेखिकै समस्या रहेछ,’ हुम्लाका प्रजिअ लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले भने, ‘कर्मचारीलाई छिटो यहाँ फर्किन ताकेता गरिरहेको छु।’

नयाँ जान्दैनन्, पुराना पुग्दैनन्

रामेछाप– ‘लेखापाल नयाँ छन्, नासु टिप्पणी लेख्न जान्दैनन्, म एक्लाको भरमा ३४ करोडको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ’, खाँडादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु सुवेदीले भने। उनले व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी पठाउन ढिलाइ गरेकामा रोष पोखे। जिल्लाले पठाएका विषयगत शाखाका कर्मचारी पर्यटकजस्ता भएको उनले बताए। गाउँपालिका प्रमुख प्रेमबहादुर तामाङ भन्छन्, ‘विकासका कुरा छाडौं, दैनिक काम पनि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।’ स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वर्षौंदेखि गाविस सचिवको काम गर्दै

आएका धेरै कर्मचारी अन्यत्र सरुवा भएका छन्। उनीहरूको स्थानमा नयाँ कर्मचारी आएका छैनन्।कर्मचारीको अभाव झेल्नेमा सुनपाती गाउँपालिका पनि उस्तै छ। गाउँपालिका प्रमुख धावा लामाले जिल्लामा रहेको व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तहका कर्मचारी पठाउन नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘जिल्ला व्यवस्थापन समितिले सक्छ भने कर्मचारी व्यवस्था गरोस् होइन भने स्थानीय तहलाई भर्ना गर्ने अधिकार देओस्।’

गोकुलगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर सुनुवारले कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा कतिपय कानुन तर्जुमा अन्योलमा रहेको बताए। उनले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा शिक्षातर्फको योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए। उमाकुण्ड गाउँपालिका प्रमुख शेरबहादुर सुनुवारले दुर्गम उमाकुण्डमा कर्मचारी जान नमान्ने गरेको विगत सम्झँदै भने, ‘अन्त पुगेपछि मात्र हाम्रो पालो आउलाजस्तो छ।’

लिखु गाउँपालिकाले शिक्षामा विनियोजन गरेको बजेट कुन कार्यक्रमका लागि बाँडफाँट गर्ने भन्ने मेलो पाउनै सकेको छैन। ‘हाम्रोमा अझै शिक्षाका कर्मचारी पुगेका छैनन्’, गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द खड्काले भने, ‘यस्तै हो भने कसरी काम गर्ने होला?’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार लामिछानेले विषयगत कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइसकेको बताउँदै अब जिल्ला तहमा झिक्ने कर्मचारी नभएको बताए।

स्थानीय तहमा भद्रगोल

भोजपुर– स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको ६ महिना बिते पनि विकास निर्माणको गति निकै सुस्त छ। उनीहरूले दैनिक गर्ने नागरिकताका सिफारिस, जन्म दार्ताबाहेकका विकासका काम गर्न सकेका छैनन्। भोजपुरका ९ स्थानीय तहमध्ये षडानन्द नगरपालिका र पौवादुङमा गाउँपालिकाले सभा गराएकै छैनन्। रामप्रसाद राई तथा साल्पासिलिछो गाउँपालिकाले हालै सम्पन्न गरे।

साउन, भदौ, असोज तथा कात्तिक महिनामा सभा सिध्याएका अन्य तहले पनि कर्मचारी तलबबाहेक पुँजीगत बजेट एकदमै न्यून प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन्। स्थानीय निकायमा कर्मचारीले चलाएको नेतृत्वभन्दा जनप्रतिनिधि आएपछिको नेतृत्व झनै भद्रगोल भएको भोजपुरवासीको गुनासो छ।

यहाँका दुई नगरपालिकामध्ये षडानन्दले नगरसभा सम्पन्न गरेकै छैन। दोस्रो चौमासिकको बजेट निकासा भइसक्दा पहिलो सभा नै सम्पन्न गर्न नसकेपछि कर्मचारी तलबभत्ताबाहेक अन्यत्र एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको स्वयम् जनप्रतिनिधि बताउँछन्। दुई चौमासिक गरी २५ करोड ८९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भइसकेको छ।

सात गाउँपालिकामध्ये पौवादुङ्माको गाउँसभा भएकै छैन। निर्वाचन र दसैं–तिहार तथा उपप्रमुख सम्झना राई दुर्घटनामा परी उपचारमा रहनुपरेकाले सभा ढिला भएको प्रमुख किरण राई बताउँछन्। यसैगरी कर्मचारी अभावको समस्या पनि मुख्य कारक औंल्याएका छन्। ६ वटा वडामा एकजना मात्रै वडासचिव छन्।

गाउँपालिकामा नौजना कर्मचारी रहनुपर्ने प्रावधान भए पनि एक/एकजना प्रमुख प्रशासक अधिकृत र लेखापाल मात्रै छन्। ‘केन्द्रबाट स्पष्ट नीतिनिर्देशन छैन, हामीले काम थालौंला, पछि केन्द्रबाट बेग्लै निर्देशन आउला, बरु केही समय धैर्य गरेर एकैचोटि गर्ने सोचमा छौं,’ उनले भने। साल्पासिलिछो गाउँपालिका प्रमुख महेश राई भन्छन्, ‘गाउँसभा बल्लतल्ल सक्यौं, कार्यान्वयन कसरी गर्ने अलमलमा परिएको छ,’ उनले थपे, ‘नयाँ संरचनाको पहिलो अभ्यासले नीति र कार्यविधिबारे बुझ्नै सकिएको छैन।’

कर्मचारी अभाव प्रमुख समस्या

जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा काम अघि सार्न नसकेको बताउँछन्। ‘अरू कर्मचारी नहुँदा जति गाह्रो हुन्छ, प्राविधिक नहुँदा झनै गाह्रो, कामै थाल्न सकिँदैन, जनताका लागि देखिने काम भनेकै भौतिक विकास रहेछ,’ रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका प्रमुख विजय राईले भने। नौजना कर्मचारी हुनुपर्ने गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकजना, लेखापाल एक र कार्यालय सहयोगी एक गरी तीनजना मात्रै छन्। आठवटा वडा चारजना सचिवको जिम्मामा छन्। हतुवागढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नायब सुब्बा र सहलेखापाल तथा करारमा एकजना कार्यालय सहयोगी छन्।

पौवादुङ्मा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल एक/एकजना छन्। ६ वटा वडा एकजना सचिवले चलाएका छन्। आमचोक गाउँपालिकामा एकजना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एकजना लेखापाल, करारमा २ जना कम्प्युटर इन्जिनियर अधिकृत छन्। १० वटा वडामा तीनजना सचिव छन्। भोजपुर नगरपालिकामा १२ वडा ३ जना सचिवको जिम्मामा छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ विषयगत कार्यालयका कर्मचारीलाई खटाएको छ। प्रजिअ फणीन्द्र दाहालका अनुसार असार २७, साउन १ र पुस १८ गरी तीनवटा मितिमा निर्णय

गरेर ७४ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तह पठाएको छ।