प्रदेश मुकाममा पुगेनन् कर्मचारी

कान्तिपुर टिम

विराटनगर — कर्मचारी र कार्यालयको समायोजन प्रक्रिया ढिलो भएका कारण प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयहरूले स्वरूप लिन सकेका छैनन् । प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तीन कर्मचारीबाहेक अरू कोही पनि आएका छैनन् । 

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीका लागि छनोट गरिएको पोखराको ड्यामसाइडस्थित पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको गेस्टहाउस बिहीबार मर्मत गरिँदै ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ कर्मचारी, २ चालक र ३ कार्यालय सहयोगीको सरुवा भइसकेपनि सचिव रामकृष्ण गुरागाईं र अन्य २ कर्मचारी मात्र आइपुगेका छन् । अन्य मन्त्रालय, प्रदेश मुख्यसचिव तथा सभामुखको कार्यालय लगायतमा कर्मचारी कति आउने भनेर लिखित जानकारी नआएको मोरङ प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रदेश १ मा मन्त्रालयहरू राख्ने कार्यालय मर्मत–सम्भारका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासी भएको छ । त्यसमध्ये रुपैयाँ मर्मत–सम्भारका लागि ५ करोड, पर्दा, कार्पेट, कुर्सी/टेबलका लागि १ करोड, ग्यारेज, प्रतीक्षालय बनाउन १ करोड र माइक लगायतका उपकरण खरिदका लागि ५० लाख छुट्याइएको छ । मन्त्रालयहरू अधिकांश क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयमा राख्ने तयारी छ । अहिले यहाँ प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्न हल, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासको तयारी भइरहेको छ ।

कर्मचारी आएनन्
धनुषा– प्रदेश २ मा यही माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको तयारी भए पनि कर्मचारी भने आइपुगेका छैनन् । प्रदेश २ प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ मोडेल प्रदेश बनाउन र प्रदेश सञ्चालनका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गर्छन् । ‘प्रारम्भिक अवस्थामा आएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढदै छौं, प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा संसद् सचिवालयको टोली जनकपुर आउँदै छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको कार्यालय व्यवस्थापन भएपछि कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र निजी सचिवालयका लागि २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनका लागि संसद् सचिवालयबाट आएको टोलीले आवश्यक कर्मचारीको पहिचान गर्नेछ । प्रथम अधिवेशनले सभामुख, उपसभामुख चुनिएपछि संसद् सचिवालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ । धनुषाका प्रजिअ दिलीप चापागाईंले ७ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखका लागि चाहिने कर्मचारीको टुंगो नलागेको बताए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिव लावण्य ढकाल र उपसचिव होमप्रसाद घिमिरेले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कार्यालयमा कर्मचारीहरू आउने क्रममा रहेको सचिव ढकालले बताए ।

भएन भौतिक पूर्वाधार
हेटौंडा– प्रदेश ३ को पहिलो अधिवेशन एक सातापछि हेटौंडास्थित प्रदेशसभा सचिवालयको हलमा हुने तय भए पनि कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्था भएको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयको सभाहलको व्यवस्थापन गर्न संसद् सचिवालयका विज्ञहरूको पखाइमा यहाँका अधिकारीहरू छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास सहज ढंगले व्यवस्थापन भए पनि अरू आवश्यक पर्ने भवन छनोट भएर सम्बन्धित कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले पत्र पठाइसकेको छ ।

मध्यमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डेलाई प्रदेश ३ को मुख्यसचिव तोकिएको छ । प्रदेशसभाका सचिव र क्याबिनेट सचिवलगायतका कर्मचारीहरू अहिलेसम्म सरकारले खटाएको छैन । प्रदेश ३ को प्रमुख कार्यालयमा कर्मचारी खटाएको पत्र आए पनि कर्मचारी आएका छैनन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिव र एक अधिकृतमात्र छन् । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन हेटौंडाका केही कर्मचारी राखेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको काम अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ भने प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सचिवालयमा १२ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

सरुवा कर्मचारी आउँदै
पोखरा– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ ७ मा सातै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । विभिन्न कार्यालयबाट प्रदेश ४ प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा भएको सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ । सरुवा सूचीमा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय कास्कीका कम्प्युटर अपरेटर ईश्वर सुवेदी पनि छन् । तर, यो नामका कर्मचारी उक्त कार्यालयमै नरहेको जानकारी आएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘दुई कम्प्युटर अधिकृत खटाइएकोमा कोही पनि आएको छैन । एकजना सम्पर्कमा रहे पनि सुपरिवेक्षण कार्यालयमा भने सरुवा भएका व्यक्ति नै नभएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएका सबै कर्मचारी नआउँदा काममा समस्या भएको छ ।’

ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तत्काल एक कानुन अधिकृत र परराष्ट्र अधिकृत आवश्यक छ । तर उनीहरूलाई खटाए/नखटाएको थाहा छैन । एक उपसचिव अझै आइपुगेका छैनन् । यतिबेला संसद् भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालय र निवासका लागि अस्थायी संरचना तोकेर धमाधम मर्मतको काम पनि भइरहेको छ । तर सरकारले अझै पनि आवश्यकतानुसार कर्मचारीको नखटाउँदा काममा समस्या भएको हो । कति मन्त्रालय रहने, मन्त्रालयको काम के–कस्तो हुनेदेखि कर्मचारीको स्पष्ट खाका नआउँदा काममा पनि समस्या भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

यसैबीच, प्रादेशिक संरचनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको धमाधम ‘इमर्जेन्सी’ मर्मत भइरहेको छ । प्रदेश सभाहल, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत अन्य कार्यालय, निवासलगायतको काम तीव्र गतिमा भइरहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । कर्मचारी नआउँदा बैठक मिति तोकिएन
बुटवल– केन्द्र सरकारले प्रशासन सम्हाल्न कर्मचारी नपठाएका कारण प्रदेश ५ प्रमुख उमाकान्त झा संसद् बैठक आहवानका बारेमा अलमलमा परेका छन् ।

‘मुख्यालयदेखि सचिवालय व्यवस्थापनका लागि आउनुपर्ने कर्मचारी आएकै छैनन्,’ प्रमुख झाले भने, ‘सचिवालयका लागि ठाउँ त तोकिएको छ तर कर्मचारी आएर आवश्यक तयारी नगरी बैठक बोलाउन सकिँदैन ।’

प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले तत्कालीन अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि भौतिक पूर्वाधार जुटाउन केन्द्रीय सरकारको बाटो हेर्नुपरेको प्रमुख झाले बताए । ‘मुख्यालय, सचिवालय र कार्यालयहरूमा निजामती कर्मचारी खटाउने होस् या कहाँ, कुन कार्यालय र मन्त्रालय राख्ने भन्ने पूर्वाधार व्यवस्थापन होस्, दुवैमा केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने । यद्यपि संविधानले तोकेकै दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको उनले बताए । प्रदेश मुख्यालयमा करिब १८ कर्मचारी रहने भनिए पनि अहिलेसम्म ३ जना मात्रै छन् ।

सरकारी र निजी सचिवालय रित्तो
सुर्खेत– सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको एक साता बितिसक्दा समेत प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि खटाइएका कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन् । प्रदेश प्रमुखको सचिवका रूपमा सहसचिव भरत ढुंगाना नेतृत्वमा १० कर्मचारी पठाइए पनि उनीहरू अझै हाजिर भएका छैनन् । कर्मचारीको ढिलाइका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काम प्रभावित बन्न पुगेको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले संसद सचिवालय र आफ्नो कार्यालयका लागि खटाइएका कर्मचारी आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आहवान गर्न समस्या भइरहेको बताए ।
हाल प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा क्षेत्रीय प्रशासनले उपसचिव गंगाप्रसाद न्यौपाने, एक शाखा अधिकृत र केही सहयोगी कर्मचारी काजमा खटाएको छ । प्रदेश प्रमुख खनालले सभाका ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाही,संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलका नेतासँग बिहीबार बैठक आह्वानसम्बन्धी परामर्श लिए ।

अझै आएनन् कर्मचारी
धनगढी– प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति सरकारले तोके पनि प्रदेश ७ मा अहिलेसम्म कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । ‘सरकारले तोकेका कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन्,’ प्रदेश मुख्यसचिव लक्ष्मीराम पौड्यालले भने, ‘सरकारले बुधबारमात्र निर्णय गरेको छ, केही दिनमा कर्मचारी आइपुग्छन् ।’ उनका अनुसार सरकारले ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सरकारका लागि तोकेका ४०/५० कर्मचारीले मात्र नपुग्ने देखिएको छ । पौड्यालले भने, ‘स्थानीय स्तरवाट बिस्तारै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन्छ ।’ प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवन र भौतिक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
(लीलाबल्लभ घिमिरे (विराटनगर), सन्तोष सिंह (जनकपुर), प्रताप बिस्ट (हेटौंडा), लालप्रसाल शर्मा (पोखरा), अमृता अनमोल (बुटवल), प्रकाश अधिकारी (सुर्खेत) र डीआर पन्त (धनगढी)

प्रकाशित : माघ १२, २०७४ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आलोपालो चलाउँदै सचिव

स्थानीय तह
-‘स्टोरकिपर’ देखि कार्यालय प्रमुखसम्म एउटै   -आवश्यक कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माण भएन    -छैनन् नयाँ योजना
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — गुल्मीको दुर्गम मालिका गाउँपालिकाका ८ वटा वडामध्ये २ मा सचिव छैनन् । असोजयता ती वडा एउटैले आलोपालो गरी धानिरहेका छन् । सचिव रवीन्द्र अर्याल वडा ३ र ४ मा पुगेर सेवा दिन्छन् ।

‘सेवा दुवै वडामा पुर्‍याउनैपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘दिन बाँडेर भए पनि काम गरेकै छु ।’ वडा ४ अर्खाबाङमा दुई दिन बिहानदेखि साँझ र ३ हाङदीमा ४ दिन पुग्ने गरेको उनले बताए ।
मालिकाका वडा ७ र ८ मा पनि एउटै सचिवले काम गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले बताए । सिंगो गाउँपालिकामा एकमात्र सुब्बा हुँदा स्टोरदेखि योजनासम्म एक्लै हेर्नुपरेको उनले सुनाए । चन्द्रकोट गाउँपालिकाका ८ वडामध्ये ४ मा मात्र सचिव छन् । बाबुराम भुसाल गाउँपालिकासँगै कफी विकास केन्द्र आँपचौर र जिल्ला हुलाक कार्यालयका समेत लेखापाल हुन् । दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक नासुसम्म गाउँपालिकामा नभएको अध्यक्ष द्रोण खत्रीले बताए । ‘काम गर्नै समस्या परेपछि सचिवलाई वडाबाट झिकाएर गाउँपालिकामै बसेर वडाका काम गर्न लगाएका छौं,’ उनले भने । शिक्षा शाखाका लागि विद्यालय निरीक्षक जीवन खनाललाई चन्द्रकोट र सत्यवती गाउँपालिका हेर्ने गरी खटाइए पनि उनले अहिलेसम्म कार्यालयबाट रमानासमेत बुझेका छैनन् । कृषि शाखामा कर्मचारीकै कारण कुनै काम हुन नसकेको ४ नम्बर वडाध्यक्ष भरत थापाले बताए । ‘अहिलेसम्मै अलमल छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नै नभएपछि कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, साहै्र अप्ठ्यारो भयो ।’ धेरै काम प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण भण्डारी आफंै गर्छन् ।
मदाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारी पनि कम्प्युटर अपरेटरदेखि स्टोरसम्मका काम भ्याइरहेका छन् । ‘गाउँपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्मको अवस्था उस्तै छ,’ उनले भने, ‘काम गर्ने कर्मचारी नै नभएपछि स्थानीय तहको मर्मअनुसार कसरी काम गर्न सकिन्छ र ?’ जिल्लाका २ नगरपालिकासहित १० गाउँपालिका सबैमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी छैनन् । जिसस, कर्मचारी व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहले कर्मचारी माग गर्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाकी प्रमुख हरिमाया पौड्यालले कम्प्युटर अपरेटरदेखि अधिकृतसम्मको जिम्मेवारी आफैं निर्वाह गरिरहेकी छन् । सर्वसाधारणको सबैभन्दा बढी काम हुने अर्का दुई शाखा मालपोत र नापी कुनै पनि तहमा पुगेका छैनन् । ‘नापी र मालपोतका त शाखै स्थापना भएका छैनन्,’ रेसुंगा नगरप्रमुख डिल्लीराज भुसालले भने, ‘माग गरेकै छौं, आउँदैनन्, हामीले के गर्ने ?’ मुसिकोट नगरपालिका तथा रूरू, छत्रकोट, कालीगण्डकी र धुर्कोट गाउँपालिका सबैमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन् । कर्मचारी व्यवस्थापन समिति संयोजक प्रजिअ गोपालप्रसाद अर्यालले माथिल्लो निकायमा कर्मचारी माग गरिए पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए । ‘हामीले नपुग जनशक्ति माग गरेकै छौं,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन हुनासाथ खटाउँछौं ।’
३० प्रतिशत अभाव
कपिलवस्तुमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारी नजाँदा मायादेवी गाउँपालिकामा काम रोकिएको छ । ‘ताकेता गर्दागर्दै थाकें,’ कार्यकारी सचिव रामचन्द्र ढकालले भने, ‘अब कर्मचारी समायोजन विधेयक आउँदै छ, त्यतिन्जेल यतै बस्छु भनेपछि मुख बन्द भएको छ ।’ विद्यालय निरीक्षक मित्र गौतमको मायादेवी गाउँपालिकामा सरुवा भयो । ८ वडा रहेको गाउँपालिकाका ४ वडामा सचिव छैनन् । सचिव नहँुदा साबिक गाविसका प्राविधिक सहायक र कार्यालय सहयोगीबाट काम गराउनुपरेको छ । महाराजगन्ज नगरपालिकामा पनि शिक्षाका कर्मचारी छैनन् । ११ वडा रहेको नगरपालिकामा एक नासु र २ खरिदारले काम गरिरहेका छन् । बाँकी ८ वडामा गाविस हँुदा भर्ना भएका प्राविधिक सहायक र कार्यालय सहायकले काम गरिरहेका छन् । शिवराज नगरपालिकाका इन्जिनियर राजेश सैनीलाई बोलाएर काम लिनुपरेको छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमा कृषि, पशु र स्वास्थ्यका एक–एक कर्मचारी गएका छन् । खानेपानी, महिला विकास र शिक्षाका कर्मचारी सबैमा छैनन् । वन, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी त कुनै पनि स्थानीय निकायमा छैनन् । सरकारले घोषणा गरेको सेवाको तुलनामा ३० प्रतिशत कर्मचारी पनि नरहेको महराजगन्ज नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत डोलराज ढकालले बताए ।
अधिकृत र लेखापालकै भर
पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पौडेल कर्मचारी नहुँदा चिन्तित छन् । पुस ५ मा लेखापाल सरुवा भएकामा नयाँ नआउँदा योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । ‘कार्यालयमा एक्लोजस्तो भइएको छ,’ उनले भने, ‘लेखापाल छैनन्, कतिपय वडामा वडासचिव छैनन् ।’ रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमेन्द्र उपाध्याय शाखा अधिकृत र नासु नहुँदा सबै काम एक्लै गर्दै आएका छन् । १० मध्ये दुई वडामा अस्थायी कर्मचारी खटाइएका छन् । तीन वडामा कार्यालय नै खोलिएको छैन । नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले सबै वडामा कार्यालय खोलेर सेवा दिन निर्देशन दिए पनि कर्मचारी अभावले भनेजसरी काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । ‘काम रोकिएको छैन तर जनताले जुन सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।
निस्दी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्यालका अनुसार कार्यालयमा लेखापाल र कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य कोही छैन । ‘कर्मचारी अभावले सर्वसाधारणलाई नयाँ संरचनाको महसुस गराउन सकेका छैनांै,’ निस्दी गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारूले भने । सात वडा रहेको यस गाउँपालिकामा तीन वडा सचिव नै रिक्त छ ।
रामपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावमा सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । ‘कर्मचारीकै समस्याले नगरवासीलाई सहज ढंगले विविध सेवा दिन कठिनाइ भएको छ,’ मेयर रमण थापाले भने, ‘नपामा कर्मचारी दरबन्दीअनुसार २० प्रतिशत पनि छैनन् ।’ १० वडा रहेको नपाका एकमा पनि स्थायी वडा सचिव छैनन् । प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा योजनाको डिजाइन, नक्सा, इस्टिमेट तयार पार्ने समस्या भएको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका ३ भुवनपोखरीका वडाध्यक्ष लालबहादुर दर्लामीले बताए । तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट, तिनाउ, माथागढीमा पनि कर्मचारी अभाव छ ।
वडा तहमा एक सदस्यीय समिति
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ३ मा एक सदस्यीय मात्र वडा समिति छ । वडापालिकामा निर्वाचित ४ सदस्य जिसस तथा नगर कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित भएपछि वडाध्यक्ष लीलाबहादुर शाहको एक सदस्यीय समिति रहेको हो ।
वडा ३ बाट निर्वाचित सदस्य तेजविक्रम शाह, विन्दु शाह, सिजना विक र रति नेपाली जिसस तथा नगर कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । बैठकमा शाहको एकल निर्णयद्वारा विभिन्न काम हुँदै आएका छन् ।
‘कृषिमा उल्लेख्य बजेट’
हेटौंडाको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रको कैलाश गाउँपालिकाले गाँजा खेती विस्थापित गर्न कृषिमा करिब १ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ठूलो रकम छुट्याएको हो ।
गाउँपालिकाले गाँजा खेती पूर्णरूपमा विस्थापित गरेर किसानलाई तरकारी खेतीलगायत अन्य नगदेबालीतर्फ आकर्षित गराउन रकम विनियोजित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष टंक मोक्तानले बताए । यो कुल बजेटको ८० प्रतिशत हो ।
कृषि प्राविधिक अमरकान्त झाका अनुसार कैलाश गाउँपालिकामा सिँचाइको समस्या भएकाले ६८ लाख रुपैयाँ सिँचाइ कार्यक्रमका लागि छुटयाइएको छ । गाउँपालिकाले ९ कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणका लागि १९ लाख ५० हजार र किसानहरूलाई कृषि पकेट क्षेत्र अनुगमन तथा भ्रमणका लागि ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । कृषि प्रसार कार्यक्रमका लागि १७ लाख, बाली विकासअन्तर्गत बीउ वितरण कार्यक्रमका लागि ३ लाख सबै वडामा बहुउद्देश्यीय आधुनिक नर्सरीका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै नमुना च्याउ स्थापना, सामूहिक माछापालन र पशु विकास कार्यक्रमका लागि पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र सापकोटाले बताए । मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहको तुलनामा सबैभन्दा धेरै कृषिमा बजेट कैलाश गाउँपालिकाले छुट्याएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख निर्मल गदालले बताए ।
योजनाले प्राथमिकता पाएनन्
लामो समय कर्मचारीकै भरमा चलेका परासीका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि विकास निर्माण र सुशासनले गति लिने सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो । यसअघि कर्मचारीलाई दोष थुपारेर स्थानीय समस्याबाट दलका प्रतिनिधि उम्किने गर्थे । अहिले आफंै कार्यकारी पदमा रहँदा पनि नयाँ योजनाले प्राथमिकता पाएको छैन । स्थानीय तह चुनावमा सबै दलले सिहंदरबारको अधिकार गाउँमा ल्याउने नारा लगाएर भोट मागेका थिए । तर अहिले जनप्रतिनिधि नै स्थानीयलाई दिनुपर्ने सेवा/सुविधाबारे अन्योलमा छन् । पश्चिम नवलपरासीमा आव सुरु भएको ६ महिना हुँदा पनि १२ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसक्नु र आयोजना सञ्चालन नहुनुले यसको पुष्टि गरेको छ । अघिल्ला वर्षमा फागुन/चैतमा उपभोक्तासँग सम्झौता गरी वैशाख–जेठमा काम सुरु गर्ने चलन थियो ।
अहिले पनि त्यसैले निरन्तरता पाउने भएपछि पुन: असारे भेलमा बजेट बग्ने चिन्ता सर्वसाधारणले गरेका छन् । अझै जनप्रतिनिधिलाई योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनभन्दा पनि आफूनिकटका व्यक्तिलाई योजना पार्ने प्रवृत्ति कायमै रहँदा विकासले गति लिन नसकेको सरावल गाउँपालिकाका सुशान्त घिमिरे बताउँछन् । पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा केही ढिलाइ भएकाले गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको बर्दघाट नगरपालिका प्रमुख धीरज शर्मा बताउँछन् ।

सदरमुकाममै सम्पर्क कार्यालय
ओखलढुंगा (कास)– मोलुङ गाउँपालिका वडा ३ का एक सेवाग्राही योजना सम्झौताका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्दै दुईपटक सदरमुकाम आए । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त भेटे तर प्राविधिक भेटेनन् । योजना सम्झौताका लागि लागत इस्टिमेटमा प्राविधिकको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।
प्राविधिकको हस्ताक्षरबिना काम पूरा नहुने भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वविजय शर्माले काम अड्काए । अर्का प्राविधिक कौशल घिमिरेको सहजीकरणपछि उनले योजनाको पहिलो किस्ता रकम लिए । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । मोलुङ गाउँपालिकाको दर्जनौं सेवाग्राही दिनहुँ कर्मचारी खोज्दै सदरमुकाम पुग्न बाध्य छन् ।
गाउँपालिकाको सम्पर्क कार्यालय सदरमुकाममै राखिएको छ । नासु रामकाजी श्रेष्ठको घरमा कोठा भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले अहिले योजना सम्झौता भइरहेको र बैंक खाता सञ्चालनको कामका लागि सदरमुकाबाट सेवा दिन बाध्य भएको बताए । सदरमुकामै सम्पर्क कार्यालय खोलेको विषयमा गाउँपालिका प्रमुख मणिराज राईले प्राविधिक काम मिलाउन मात्रै कर्मचारी सदरमुकाम बसेको बताए ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT