१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

प्रदेश मुकाममा पुगेनन् कर्मचारी

कान्तिपुर टिम

विराटनगर — कर्मचारी र कार्यालयको समायोजन प्रक्रिया ढिलो भएका कारण प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयहरूले स्वरूप लिन सकेका छैनन् । प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तीन कर्मचारीबाहेक अरू कोही पनि आएका छैनन् । 

प्रदेश मुकाममा पुगेनन् कर्मचारी

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ कर्मचारी, २ चालक र ३ कार्यालय सहयोगीको सरुवा भइसकेपनि सचिव रामकृष्ण गुरागाईं र अन्य २ कर्मचारी मात्र आइपुगेका छन् । अन्य मन्त्रालय, प्रदेश मुख्यसचिव तथा सभामुखको कार्यालय लगायतमा कर्मचारी कति आउने भनेर लिखित जानकारी नआएको मोरङ प्रशासनले जनाएको छ ।


प्रदेश १ मा मन्त्रालयहरू राख्ने कार्यालय मर्मत–सम्भारका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासी भएको छ । त्यसमध्ये रुपैयाँ मर्मत–सम्भारका लागि ५ करोड, पर्दा, कार्पेट, कुर्सी/टेबलका लागि १ करोड, ग्यारेज, प्रतीक्षालय बनाउन १ करोड र माइक लगायतका उपकरण खरिदका लागि ५० लाख छुट्याइएको छ । मन्त्रालयहरू अधिकांश क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयमा राख्ने तयारी छ । अहिले यहाँ प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्न हल, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवासको तयारी भइरहेको छ ।


कर्मचारी आएनन्

धनुषा– प्रदेश २ मा यही माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको तयारी भए पनि कर्मचारी भने आइपुगेका छैनन् । प्रदेश २ प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ मोडेल प्रदेश बनाउन र प्रदेश सञ्चालनका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गर्छन् । ‘प्रारम्भिक अवस्थामा आएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढदै छौं, प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा संसद् सचिवालयको टोली जनकपुर आउँदै छ,’ उनले भने ।


प्रदेशको कार्यालय व्यवस्थापन भएपछि कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र निजी सचिवालयका लागि २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । प्रदेशसभाको प्रथम अधिवेशनका लागि संसद् सचिवालयबाट आएको टोलीले आवश्यक कर्मचारीको पहिचान गर्नेछ । प्रथम अधिवेशनले सभामुख, उपसभामुख चुनिएपछि संसद् सचिवालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ । धनुषाका प्रजिअ दिलीप चापागाईंले ७ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखका लागि चाहिने कर्मचारीको टुंगो नलागेको बताए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिव लावण्य ढकाल र उपसचिव होमप्रसाद घिमिरेले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कार्यालयमा कर्मचारीहरू आउने क्रममा रहेको सचिव ढकालले बताए ।


भएन भौतिक पूर्वाधार

हेटौंडा– प्रदेश ३ को पहिलो अधिवेशन एक सातापछि हेटौंडास्थित प्रदेशसभा सचिवालयको हलमा हुने तय भए पनि कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्था भएको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयको सभाहलको व्यवस्थापन गर्न संसद् सचिवालयका विज्ञहरूको पखाइमा यहाँका अधिकारीहरू छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास सहज ढंगले व्यवस्थापन भए पनि अरू आवश्यक पर्ने भवन छनोट भएर सम्बन्धित कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले पत्र पठाइसकेको छ ।


मध्यमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डेलाई प्रदेश ३ को मुख्यसचिव तोकिएको छ । प्रदेशसभाका सचिव र क्याबिनेट सचिवलगायतका कर्मचारीहरू अहिलेसम्म सरकारले खटाएको छैन । प्रदेश ३ को प्रमुख कार्यालयमा कर्मचारी खटाएको पत्र आए पनि कर्मचारी आएका छैनन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सचिव र एक अधिकृतमात्र छन् । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन हेटौंडाका केही कर्मचारी राखेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको काम अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ भने प्रदेश प्रमुखले आफ्नो सचिवालयमा १२ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ ।


सरुवा कर्मचारी आउँदै

पोखरा– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ ७ मा सातै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । विभिन्न कार्यालयबाट प्रदेश ४ प्रमुखको कार्यालयमा सरुवा भएको सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ । सरुवा सूचीमा खानेपानी तथा ढल निकास विभाग क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय कास्कीका कम्प्युटर अपरेटर ईश्वर सुवेदी पनि छन् । तर, यो नामका कर्मचारी उक्त कार्यालयमै नरहेको जानकारी आएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘दुई कम्प्युटर अधिकृत खटाइएकोमा कोही पनि आएको छैन । एकजना सम्पर्कमा रहे पनि सुपरिवेक्षण कार्यालयमा भने सरुवा भएका व्यक्ति नै नभएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘तोकिएका सबै कर्मचारी नआउँदा काममा समस्या भएको छ ।’


ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तत्काल एक कानुन अधिकृत र परराष्ट्र अधिकृत आवश्यक छ । तर उनीहरूलाई खटाए/नखटाएको थाहा छैन । एक उपसचिव अझै आइपुगेका छैनन् । यतिबेला संसद् भवन, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालय र निवासका लागि अस्थायी संरचना तोकेर धमाधम मर्मतको काम पनि भइरहेको छ । तर सरकारले अझै पनि आवश्यकतानुसार कर्मचारीको नखटाउँदा काममा समस्या भएको हो । कति मन्त्रालय रहने, मन्त्रालयको काम के–कस्तो हुनेदेखि कर्मचारीको स्पष्ट खाका नआउँदा काममा पनि समस्या भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।


यसैबीच, प्रादेशिक संरचनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको धमाधम ‘इमर्जेन्सी’ मर्मत भइरहेको छ । प्रदेश सभाहल, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत अन्य कार्यालय, निवासलगायतको काम तीव्र गतिमा भइरहेको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । कर्मचारी नआउँदा बैठक मिति तोकिएन

बुटवल– केन्द्र सरकारले प्रशासन सम्हाल्न कर्मचारी नपठाएका कारण प्रदेश ५ प्रमुख उमाकान्त झा संसद् बैठक आहवानका बारेमा अलमलमा परेका छन् ।


‘मुख्यालयदेखि सचिवालय व्यवस्थापनका लागि आउनुपर्ने कर्मचारी आएकै छैनन्,’ प्रमुख झाले भने, ‘सचिवालयका लागि ठाउँ त तोकिएको छ तर कर्मचारी आएर आवश्यक तयारी नगरी बैठक बोलाउन सकिँदैन ।’


प्रदेश सरकार नयाँ संरचना भएकाले तत्कालीन अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि भौतिक पूर्वाधार जुटाउन केन्द्रीय सरकारको बाटो हेर्नुपरेको प्रमुख झाले बताए । ‘मुख्यालय, सचिवालय र कार्यालयहरूमा निजामती कर्मचारी खटाउने होस् या कहाँ, कुन कार्यालय र मन्त्रालय राख्ने भन्ने पूर्वाधार व्यवस्थापन होस्, दुवैमा केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने । यद्यपि संविधानले तोकेकै दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउने तयारी गरेको उनले बताए । प्रदेश मुख्यालयमा करिब १८ कर्मचारी रहने भनिए पनि अहिलेसम्म ३ जना मात्रै छन् ।


सरकारी र निजी सचिवालय रित्तो

सुर्खेत– सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको एक साता बितिसक्दा समेत प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि खटाइएका कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन् । प्रदेश प्रमुखको सचिवका रूपमा सहसचिव भरत ढुंगाना नेतृत्वमा १० कर्मचारी पठाइए पनि उनीहरू अझै हाजिर भएका छैनन् । कर्मचारीको ढिलाइका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काम प्रभावित बन्न पुगेको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले संसद सचिवालय र आफ्नो कार्यालयका लागि खटाइएका कर्मचारी आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक आहवान गर्न समस्या भइरहेको बताए ।

हाल प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा क्षेत्रीय प्रशासनले उपसचिव गंगाप्रसाद न्यौपाने, एक शाखा अधिकृत र केही सहयोगी कर्मचारी काजमा खटाएको छ । प्रदेश प्रमुख खनालले सभाका ज्येष्ठ सदस्य हिमबहादुर शाही, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलका नेतासँग बिहीबार बैठक आह्वानसम्बन्धी परामर्श लिए ।


अझै आएनन् कर्मचारी

धनगढी– प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति सरकारले तोके पनि प्रदेश ७ मा अहिलेसम्म कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । ‘सरकारले तोकेका कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन्,’ प्रदेश मुख्यसचिव लक्ष्मीराम पौड्यालले भने, ‘सरकारले बुधबारमात्र निर्णय गरेको छ, केही दिनमा कर्मचारी आइपुग्छन् ।’ उनका अनुसार सरकारले ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सरकारका लागि तोकेका ४०/५० कर्मचारीले मात्र नपुग्ने देखिएको छ । पौड्यालले भने, ‘स्थानीय स्तरवाट बिस्तारै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन्छ ।’ प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवन र भौतिक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

(लीलाबल्लभ घिमिरे (विराटनगर), सन्तोष सिंह (जनकपुर), प्रताप बिस्ट (हेटौंडा), लालप्रसाल शर्मा (पोखरा), अमृता अनमोल (बुटवल), प्रकाश अधिकारी (सुर्खेत) र डीआर पन्त (धनगढी)

प्रकाशित : माघ १२, २०७४ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?