डाकिए प्रदेशसभा अधिवेशन, फागुन ५ भित्र सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री

नेतृत्व चयन र नियमावली निर्माण पहिलो काम
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संरचना अनुरुप देशमा पहिलो पटक निर्वाचित प्रदेशसभाहरुको पहिलो अधिवेशन धमाधम आह्वान हुन थालेका छन् । प्रदेश नम्बर तीनमा प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन माघ १८ गतेका लागि बस्नेगरी आह्वान भएको छ भने प्रदेश नम्बर दूई र सातमा प्रदेशसभा अधिवेशन माघ २१ गतेका लागि डाकिएका छन् । 

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र गठबन्धन सरकारसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण फागुन ५ अगावै सातै प्रदेशमा मुख्य मन्त्री नियुक्त भइसक्ने छन् । प्रदेशसभा सदस्यका लागि गत मंसिर १० र २१ भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम माघ ५ गते मात्रै प्रकाशित भएको थियो । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तीमा गरेका विलम्बका कारण प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशनमा विलम्ब भएको थियो । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रदेश प्रमुखहरुले सपथग्रहण गरेकै दिन निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरुलाई निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझएको थियो ।

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिन भित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १८३) अनुरुप प्रदेश तीन वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले प्रदेशसभा अधिवेशन अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । तीन नम्बर प्रदेशसभाको अधिवेशन साविक मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा वस्ने गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सात नम्बर प्रदेशसभा अधिवेशन भने कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको सभा भवनमा वस्ने छ भने दुई नम्बर प्रदेशसभाको अधिवेशन जनकपुरको जिल्ला शैक्षिक तालिम केन्द्र कुवारामपुरमा बस्दै छ ।

संविधान अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सबै विषयमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेका प्रदेशसभाहरु आ–आफ्नो बैठक सञ्चालनका लागि नियमावली वनाउने छन् । प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सपथ ग्रहण भइसकेका कारण संभवत सबै प्रदेशसभाहरुको पहिलो बैठकको एजेण्डा आफ्नो कार्यविधि (अन्तरिम नियमावली) तय गर्नु हुने छ । संक्षिप्त कार्यविधि अनुसार काम सुरु गरेपछि आफ्नो नियमावलीका लागि समिति गठन गर्ने संसदीय अभ्यास छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको चयन गर्नेछन् भने नियमावलीले तोके अनुसार संसदीय समितिहरु गठन गर्नेछन् । प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्ग (एक महिला, एक पुरुष) र फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले नेपाल सरकारको अनुरोधमा सातै प्रदेशका प्रदेश सभा संचालनको सहयोग र एकरुपताका लागि संसद सचिवालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रावधिकिसहित ४–४ जना गरी २८ कर्मचारी काजमा खटिने बताए । ‘सहसचिवले तालिमलगायतका काममा १५ दिन सहयोग गर्नेछन्, अरु ३ जना एक महिनासम्म रहनेछन्,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।

केन्द्रमा जस्तै प्रदेशसभा पनि संसदीय व्यवस्था भएका कारण सरकार माथिको विश्वास/अविश्वास, बजेट र नियमित विधायनी कार्य प्रदेशसभाहरुका मुख्य काम हुनेछन् । प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे अनुसार वस्ने प्रदेशसभा अधिवेशनका नियमित बैठकलाई कार्यसूची दिने जिम्मेवारी लिने प्रदेश सरकारहरु भने बनिसकेका छैनन् । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्य मन्त्रिमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदो गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १६८) छ ।

प्रदेश नम्बर १ र ३ मा वाम गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले एक्लैको बहुमत भए पनि प्रदेश सरकार गठनका लागि उसले संसदीय दलको नेता चुनेको छैन । प्रदेश नम्बर ५ मा भने एमालेले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका प्रदेशहरुमा भने प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले गठबन्धन सरकार समेत बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्य मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्नपर्छ । केन्द्रमा जस्तै गठबन्ध वा अल्पमतको सरकारले तीस दिन भित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १६८ को उपधारा ४) छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको दिन माघ ५ लाई आधार मान्दा फागुन ५ भित्र सबै प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकार बन्ने निश्चिन प्राय: छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्य मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १६८ को उपधारा ३) छ । वाम गठवन्धनले प्रदेश नम्बर दुई बाहेकका सबै प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ भने दुई नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले गठबन्धन सरकार बनाउने संभावना बलियो छ ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन
प्रदेश नम्बर २ माघ २१ गते जिल्ला शैक्षिक तालिम केन्द्र, जनकपुर
प्रदेश नम्बर ३ माघ १८ क्षेत्रिय शैक्षिक तालिम केन्द्र, हेटौडा
प्रदेश नम्बर ७ माघ २१ जिल्ला समन्य समितिको सभाभवन, धनगढी

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ २०:०५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

एन्फा चुनाव विवाद : नवलपरासीमा अन्तरिम आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

नवलपरासी — एकलौटी रूपमा जिल्ला फुटबल संघ नवलपरासीको निर्वाचन गरेको भन्दै असहमति जनाएका क्लबको निवेदनउपर उच्च अदालत बुटवलले ‘कुनै पनि काम नगर्नू’ भनी बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नवलपरासीमा रहेका २९ क्लबमध्ये राजनीतिक आस्थाका आधारमा एमाले नजिकका १५ क्लबलाई मात्र सहभागी गराएर नवलपरासी फुटबल संघको चुनावी अधिवेशन गत साता गरिएको थियो । भ्रष्टाचार अभियोगमा प्रतिबन्धमा रहेका एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा निकटस्थहरूले यहाँका १४ क्लबलाई जानकारी नदिई गोप्य रूपमा दुईपल्ट अधिवेशन गरेको थियो । त्यसैले क्लबहरूको तर्फबाट सुनबलस्थित मनकामना युवा क्लबका सदस्य धनबहादुर गुरुङले मुद्दा दायर गरे । उच्च अदालतले बिहीबार उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै ‘जिल्ला फुटबल संघ नवलपरासीका अध्यक्षसमेतका पदाधिकारी एवं सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू’ भन्दै आन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको इजलाशले पछिल्लो पटक गठन गरिएको समितिले बिहीबार जिल्ला फुटबल संघका नामबाट कुनै काम नगर्नू भन्दै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गर्‍यो । जिल्ला लिग खेलेका १४ क्लबको असहमतिका बावजुद पनि तीन साताअघि प्रकाश पंगेनीले आफ्नै अध्यक्षतामा गोप्य रूपमा निर्वाचित कार्यसमिति बनेको दाबी गरेका थिए । उनैले त्यसलाई भंग गरेर अघिल्लो बिहीबार आफूनिकटलाई मात्र बोलाएर सेतबहादुर पुनको अध्यक्षतामा फेरि जिल्ला फुटबल संघको नयाँ कार्यसमिति बनाएका थिए । पुन: अघिल्लो कार्यसमितिमा महासचिव थिए ।

दुईपल्टसम्म बनाइएको समितिमा अरु सबै दललाई पन्छाउँदै एमालेले एकलौटी गरेको आरोप क्लबहरूको छ । पंगेनीले १३ वर्षदेखि निरन्तर जिल्ला संघको नेतृत्व गरिरहेका छन् । गणेश थापाका विश्वासपात्र उनीमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ १९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×