राष्ट्रिय सभा - कहाँबाट को उठे ?

कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायलस्थित उच्च अदालतमा रहेका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता भएका छन् ।

नेताहरूले पत्नी, निकटस्थ र नवप्रवेशीलाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि र आलोचना सुरु भएको छ ।

महिला उम्मेदवार प्रतिस्पर्धीविहीन
प्रदेश १ मा १२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यो प्रदेशबाट बहालवाला राज्यमन्त्रीसहित ३ महिला उम्मेदवार निर्विरोध हुने सम्भावना छ । महिला क्लस्टरमा ३ सिटका लागि कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं, एमालेकी नैनकला ओझा र माओवादी केन्द्रकी बिना पोखरेलको मात्र उम्मेदवारी परेको सहायक निर्वाचन अधिकृत नवराज दुलालले बताए ।

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–३ की प्रसाईं कृषि विकास राज्यमन्त्री हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रसाईं दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद थिइन् । मोरङको सुनवर्षी–१ की ओझा २०४० सालदेखि मोरङमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।

यस्तै, मोरङको बेलबारी–९ की पोखरेल माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ की सहइञ्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्लेकी पत्नी हुन् । पोखरेल पतिसँगै जनयुद्धको समयमा नाबालक छोराछोरी छाडेर भूमिगत भएकी थिइन् । उनी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सल्लाहकार र काठमाडौं–मोरङ सम्पर्क मञ्चमा आबद्ध छिन् । जिल्लामा इमानदार छविका काफ्लेको पत्नीलाई उम्मेदवार बनाएको भनी आलोचना भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खुलामा कांग्रेसबाट मोरङको सुन्दरहरैचा–३ का रमेशजंग रायमाझी र एमालेबाट संखुवासभाका परशुराम मेघी गुरुङ, झापाका हरिचरण सिवाकोटी र मोरङको केराबारी–१ का खडगबहादुर बस्नेतले मनोनयन दर्ता गराएको दुलालले बताए ।

दलित सदस्यमा कांग्रेसबाट झापाको अर्जुनधारा–४ का बिनकुमार विश्वकर्मा, एमालेबाट विराटनगर–२ का खेम नेपालीले मनोनयन दर्ता गराएको उनले बताए । अल्पसंख्यक सदस्यमा कांग्रेसबाट विराटनगरका महेशकुमार जाजु, एमालेबाट इलामका अगमप्रसाद बान्तवा राई र राप्रपाबाट अनुपमादेवी साह हलुवाईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेसबाट जित्न सक्ने भन्दा बढी उम्मेदवार उठाइएपछि एमालेले अन्तिम समयमा खडगबहादुर बस्नेतको उम्मेदवारी दर्ता गराएको हो । बस्नेतको उम्मेदवारीसँगै खुला सदस्यमा ४ जनाको उम्मेदवारी भएपछि निर्वाचन हुने भएको छ ।

प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्य ९३ र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष २ सय ७४ जना गरी कुल ३ सय ६७ मतदाता रहेकोमा सोलुखुम्बुको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडग कटुवालको दुर्घटनामा मृत्यु भएकाले ३ सय ६६ मात्र कायम छ ।

दुई जनाले मनोनयन गर्न पाएनन्
माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र साह कलवार १२ मिनेट ढिलो आइपुगेका थिए । नेपाली जनता दलका हरिचरण साहले ८ वटै पदमा उम्मेदवारी दिन उम्मेदवार र मनोनयनपत्र तयारी गरेका थिए । तर, मनोनयनपत्र दर्ता गराउने बेला उनका प्रस्तावक र समर्थक फेला परेनन् ।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीबाट २०७० मा सभासद भएका नरेन्द्र साहले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सर्लाही–३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । साह बुधबार मात्रै माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अल्पसंख्यक समूहबाट सिफारिस भएका थिए । बिहान ९ बजे सिफारिस पाएका साह बुधबारै जनकपुर हान्निए । प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डल र सर्लाहीका माओवादी केन्द्रका सचिव राजकुमार यादवले उनको मनोनयनपत्र निर्वाचन कार्यालयबाट लिएर तयार गरेका थिए । जनकपुर प्रवेश गरेका साह ट्राफिक जाममा परेपछि मोटरसाइकलमै निर्वाचन अधिकृत कार्यालय त पुगे तर १२ मिनेट ढिलो भइसकेको थियो ।

‘अन्तिम समयमा टिकट दिएर सहयोग गरेकाले माओवादी केन्द्रलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘निर्वाचन कार्यालयले कार्यालयभित्रै रहेका प्रस्तावक र समर्थकलाई समेत मनोनयन गर्न नदिनु दुर्भाग्य हो ।’

८ मध्ये ५ निर्विरोध !
प्रदेश २ मा ९ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा महिला ३ जना मात्र छन् । उनीहरू निर्विरोध हुनेछन् । अन्यमा ४ जना र अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति र दलितमा १/१ जना छन् । अल्पसंख्यक वा अपांगतामा राजपाका वृषेशचन्द्र लालको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । दलित सदस्यका लागि संघीय समाजवादी फोरमका रामप्रित पासवानको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । दुवै जनानिर्विरोध हुनेछन् ।

महिला सदस्यका लागि संघीय समाजवादी फोरमकी प्रमिला कुमारी, कांग्रेसबाट मुक्ताकुमारी यादव र माओवादी केन्द्रबाट शशिकला दाहालले मनोनयन दर्ता गराए । अन्यमा कांग्रेसबाट जितेन्द्रनारायण देव, राजपाबाट रमेशप्रसाद यादव, एमालेबाट सुमनराज प्याकुरेल र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट मो. अख्तर हुसेनले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । यो पदमा निर्वाचन हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राधाकृष्ण उप्रतीले भने, ‘निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार परिणाम १५ गते मात्र घोषण हुनेछ ।’

१७ को उम्मेदवारी
प्रदेश ३ बाट ८ सिटका लागि १७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । वाम गठबन्धनका एमालेले ६ र माओवादी केन्द्रले २ जना उम्मेदवार उठाएका छन् । कांग्रेसले ४, नेमकिपाले ४ र राप्रपाले १ उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेका तर्फबाट खुलामा बलरामप्रसाद बाँस्कोटा र वेदुराम भुसाल, महिलाबाट दिलकुमारी रावल थापा र उदया शर्मा पौड्याल तथा दलितबाट सिंगबहादुर विश्वकर्मा र अपांगताबाट रामचन्द्र राईले उम्मेदवारी दर्ता गराए । माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले अन्य समूहमा उम्मेदवारी दिए भने गंगा पराजुलीले महिलामा ।

कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले खुला, धनकुमारी खतिवडाले महिला, हरिशरण नेपालीले दलित र मदनकृष्ण श्रेष्ठले अपांगता कोटामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । नेमकिपाबाट कृष्णबहादुर तामाङले खुला, गीता काफ्लेले महिला, श्याम विशंखेले दलित र हिमालेश्वर मूलले अल्पसंख्यकमा उम्मेदवारी दिएका छन् । राप्रपाबाट लक्ष्मी देसारले महिलामा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

१२ जनाको उम्मेदवारी
प्रदेश ४ मा विभिन्न पार्टीबाट १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेबाट ४, माओवादी केन्द्र २, कांग्रेस ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेका खुलाबाट पर्वतका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, अपांगताबाट स्याङ्जाका रामबहादुर थापा र महिलातर्फ लमजुङकी दीपा गुरुङ र शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी (बागलुङ) ले उम्मेदवारी दिए । माओवादी केन्द्रका दीनानाथ शर्मा (बागलुङ) खुला,स्याङ्जाका खिमकुमार विक दलित समूहबाट चुनावी मैदानमा छन् ।

कांग्रेसबाट गोरखाका सुरेन्द्र पाण्डे खुला, कास्कीकी विन्दादेवी आले (राना) महिला, पर्वतका जितबहादुर नेपाली दलित र तनहुँका प्रकाश पन्थ अपांगता कोटाबाट चुनावी मैदानमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट बागलुङका कृष्णप्रसाद शर्मा अधिकारी खुला र मीना पुनले महिला कोटाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

मनाङे पनि मतदाता !
ज्यानमुद्दामा सर्वोच्चबाट ५ वर्ष कैद फैसला भएका मनाङबाट निर्वाचित दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको नाम पनि मतदाता सूचीमा कायम छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रकाशित गरेको मतदाताको अन्तिम नामावलीमा उनको मतदाता नम्बर १०७६०६७९ उल्लेख छ । तर उनले शपथ लिएका छैनन् । मतदान गर्नुअघिसम्म शपथ लिन सक्ने अवस्था रहने भएकाले अन्तिम नामावलीमा नाम प्रकाशन गरिएको क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी गंगालाल सुवेदीले बताए । ‘अदालतबाट निर्वाचन आयोगमा गुरुङबारे केही जानकारी आएको रहेनछ,’ उनले भने ।

११ को उम्मेदवारी
प्रदेश ५ मा ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । घोराहीस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एमालेका ४, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । एमालेबाट खुलामा रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराई, दलितमा पश्चिम नवलपरासीका रामलखन चमार, महिलामा रोल्पाकी मीना बुढा र दाङकी कोमल ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसबाट खुलामा रूपन्देहीका दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, दलितमा बाँकेका मैकुलाल वाल्मीकि, महिलामा दाङकी अनिता देवकोटा र अपांगतामा रुकुमपूर्वका लुटबहादुर खत्रीले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । खुलाबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट रश्मिराज नेपालीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

वाम उम्मेदवारलाई बल पुर्‍याउन एमाले उपमहासचिव विष्णु पोखरेललगायत वरिष्ठ नेता दाङ पुगेका थिए ।

माओवादी केन्द्रबाट खुलामा अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खडका र अपांगतामा रोल्पाका राजकुमार कुँवरले उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रदेश ५ मा १ सय ९ स्थानीय तहका २ सय १८ प्रमुख, उपप्रमुख र ८७ प्रदेशसभा सदस्य गरी ३ सय ५ मतदाता रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिए । प्रदेश ५ मा महिलातर्फ ३ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । एमालेबाट रोल्पाकी मीना बुढा र दाङकी कोमल ओली तथा कांग्रेसबाट दाङकै अनिता देवकोटा निर्विरोध हुने देखिएको छ ।

खुलामा ४, अल्पसंख्यक/अपांगतामा २ र दलितमा २ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

१ बजेसम्म कोही आएनन्
प्रदेश ६ बाट १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । वाम गठबन्धनबाट एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका ३ उम्मेदवार छन् । कांग्रेसका ४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुधबार दिउँसो १ बजेबाट मनोनयन दर्ता सुरु भएको थियो । कर्मचारीहरू १० बजेदेखि तयारी अवस्थामा रहे पनि उम्मेदवारहरू ढिलो पुगेका थिए ।

मनोनयन दर्ताका क्रममा उम्मेदवारहरू उत्साही देखिन्थे । यस प्रदेशमा वाम गठबन्धनका १ सय ४०, कांग्रेसका ५७ र राप्रपाका एक मतदाता छन् । स्थानीय तहका १ सय ५८ र प्रदेशसभाका ४० जना गरी कुल १ सय ९८ मतदाता छन् । एमालेबाट भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र ठकेन्द्र पुरी (खुला), कविता बोगटी, नन्दा शर्मा (महिला), नरपति लोहार (दलित) तथा माओवादी केन्द्रबाट कालीबहादुर मल्ल (खुला), जीवन बुढा (अपांगता) र युटुल तामाङ (महिला) को उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । कांग्रेसका विष्णुबहादुर शाही (खुला), गोपालप्रसाद शर्मा (अपांगता), नेत्रलाल सार्की (दलित) र सूर्यदेवी मल्ल (महिला) को उम्मेदवारी परेको छ ।

मनोनयन दर्ता गर्न कांग्रेस उम्मेदवार पहिले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए । वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) को संयुक्त र्‍याली निकालिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्यद्वय यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत नेता निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेका थिए । मुख्य निर्वाचन अधिकृत मेदिनीप्रसाद पौड्यालका अनुसार प्रदेशबाट निर्वाचितमध्ये खुला ३, महिला ३, अल्पसंख्यक/अपांगता १ र दलित १ गरी ८ जना चुनिनेछन् ।

पत्नीको सहारामा मनोनयन
कांग्रेसबाट पश्चिम रुकुमका गोपालप्रसाद शर्माले बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गरे । पत्नीको सहारामा चौरजहारीबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न सुर्खेत आएका उनी उत्साही देखिन्थे । ‘कांग्रेसको बफादार कार्यकर्ता भएकै कारण आफू अपांग बन्न पुगें । पार्टीले कम्तीमा यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि सम्झियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाए आफूजस्तै द्वन्द्वपीडित नागरिकको पक्षमा आवाज उठाउनेछु ।’

६ पदमा ६ उम्मेदवार
प्रदेश ७ मा खुला र महिलातर्फका ३/३ गरी ६ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेकाले निर्विरोध हुने सम्भावना छ । एमालेबाट ३, कांग्रेसबाट २ र माओवादीबाट १ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । खुलातर्फ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्रीप्रसाद पाण्डेयले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उनी दुर्गम बाजुराका हुन् । एमालेबाट अछामका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभाका पूर्वसभासद शेरबहादुर कुँवरले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट कैलाली इञ्चार्जहरिराम चौधरीको मात्र मनोनयनदर्ता भएको छ ।

महिलातर्फ कांग्रेसबाट तारादेवी भट्ट, एमालेबाट कमला ओली र इन्दु कडरियाको मनोनयन परेको छ । खुला तथा महिलातर्फ मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारमाथि दाबीविरोध नपरे निर्विरोध हुनेछन् ।

बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित हुने दलित र अल्पसंख्यक/अपांगतातर्फ भने कांग्रेस र गठबन्धनका उम्मेदवारबीच मतदान हुने भएको छ । कांग्रेसबाट दलिततर्फ शेरेराम पार्की र एमालेबाट चक्रप्रसाद स्नेही प्रतिस्पर्धामा छन् भने अल्पसंख्यक/अपांगतातर्फ कांग्रेसका छत्रराज जोशी र माओवादीका महेशकुमार महराबीच मतदान हुने भएको छ ।

प्रदेश ७ मा प्रदेशसभा सदस्य ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख १ सय ७३ को मतदाता नामावली मुख्य निर्वाचन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७४ ०६:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उस्तै समस्या, उही झन्झट

अब सबै काम स्थानीय तहबाटै हुने भनिए पनि सेवाग्राही पुरानै संरचनामा जस्तो सास्ती भोगिरहेछन्
कान्तिपुर टिम

नेपालगन्ज — जनप्रतिनिधि चुनिएको ९ महिना बित्न लाग्दासमेत स्थानीय तहले गति लिन सकेका छैनन् । चुनावअघि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आउने भनी हौसिएका स्थानीय बासिन्दा अब पनि साधारण कामका लागि सदरमुकामै धाउनुपर्दा निराश छन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराउने भनिएका सेवा कागजमै सीमित छन् । नयाँ संरचनामा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, कृषि, पशु, वनलगायत निकाय स्थानीय तहमै स्थापना हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्रै पनि अझै सरकारी निकाय पुग्न सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ र घरेलु कार्यालयका कर्मचारी खटिए पनि भवन अभावका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन । वन, नापी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको अत्तोपत्तो छैन । ‘केही सरकारी कार्यालयका कर्मचारी सम्पर्कमा आएका छन् तर कार्यालय राख्न हामीसँग भवन छैन,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापामगरले भनिन्, ‘जसकारण स्थानीय सरकारबाटै हुने सेवा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन ।’
बाँकेको विकट मानिने राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकामा नापी र मालपोतजस्ता कार्यालय स्थापना गरिएका छैनन् । स्थानीयलाई जग्गासम्बन्धी कामका लागि नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसो गर्दा दुई दिन खर्च हुन्छ । ‘हामी गाउँबाटै सेवासुविधा दिन
सक्ने अवस्थामा छैनौं । जग्गासम्बन्धी काम यहींबाट भए सर्वसाधारणलाई राहत दिन सकिन्थ्यो,’ राप्ती सोनारीका प्रमुख लाहुराम थारू भन्छन्, ‘कार्यालय राख्ने भौतिक संरचना छन् तर सरकारी निकाय आइसकेका छैनन् ।’ स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका विशेषाधिकार दिइए पनि कर्मचारी अभावले प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
वरिष्ठता विवाद
दाङका १० स्थानीय तहमध्ये पहिले प्राविधिक कर्मचारी भएका नगरपालिकाबाहेक अन्य सबैमा यस्ता कर्मचारीको अभाव छ । हाजिर भएका कर्मचारीलाई पनि एकै छातामुनि काम गर्न कठिनाइ देखिएको छ । शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालय निरीक्षक (विनि) खटाइए पनि स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतसँग को वरिष्ठ भन्ने विवादका कारण अहिलेसम्म हाजिर भएका छैनन् । वरिष्ठता विवादपछि शिक्षा कर्यालयले स्रोतव्यक्ति पठाएको छ । अधिकांश गाउँपालिकामा इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा निर्माणका काम ठप्प छन् । राप्ती गाउँपालिकाले विनि माग गरे पनि शिक्षाबाट स्रोतव्यक्ति मात्रै गएका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट दुई जना, कृषि विकास कार्यालयबाट तीन प्राविधिक र महिला तथा बालबालिकाबाट एक कर्मचारी गएका छन् । उनीहरूलाई वडामा खटाउनुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । ‘कर्मचारी नभएर वडासम्म सेवा दिन समस्या छ । ९ वडामध्ये तीन वटामा मात्रै सचिव छन्,’ उनले भने, ‘६ सचिव चाहिएको छ । इन्जिनियर नभएर निर्माणका काम सबै रोकिएका छन् ।’
गढवा गाउँपालिकामा पनि शिक्षाले स्रोतव्यक्ति मात्रै पठाएको छ । ‘खटाइएका विनि यहाँ हाजिर हुन आएनन् । हामीलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘चारवटा वडामा सचिव छैनन् ।’ यहाँ हालसम्म महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, कृषि, पशु र शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि मात्रै पुगेका छन् । राजपुर गाउँपालिकामा पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका, कृषि, पशु र हुलाक कार्यालयका प्रतिनिधि मात्र छन् । जिल्लाबाट सबै कर्मचारी नआउँदा काममा समस्या भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले बताए । ‘तीनवटा वडा एक सचिवले हेर्नुपरेको छ । प्राविधिक र शिक्षाका कर्मचारी बढी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा सर्भे र निर्माणका काम अवरुद्ध छन् ।’ बंगलाचुली गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पशु कार्यालयका कर्मचारी मात्र पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले बताए । ‘आवश्यकताअनुसार कर्मचारी आएका छैनन् । यतिले काम गर्न पुगेको छैन । एउटा सचिवले दुई वडा हेर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीको बढी समस्या छ । जग्गा रजिस्ट्रेसन, आधारभूत तहको परीक्षा चलाउनेजस्ता अधिकार दिए पनि जनशक्ति छैन ।’
दंगिशरण, शान्तिनगर, बबईलगायत गाउँपालिकामा पनि केही कार्यालयले कर्मचारी खटाएका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् । ‘कतिपय काम जिल्लाले गर्ने कि गाउँपालिकाले भन्नेमा अन्योल छ,’ बबईका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले भने, ‘जिल्लामा जाँदा गाउँपालिकामै पठाउँदोरहेछ तर हामीसँग कर्मचारी नै छैनन् ।’ आएका कर्मचारीले पनि काज फिर्ता मागिरहेको उनले जनाए ।
लमही नगरपालिकामा वन, घरेलु, सहकारी, भवन तथा सहरी आवासका कर्मचारीको टडकारो आवश्यकता खट्किएको छ । ‘आएका कर्मचारीमा पनि सुरुमा छुट्टै कार्यालयका हौं भन्ने बुझाइ थियो, यसले समन्वय गर्न कठिन भयो,’ प्रमुख कुलबहादुर केसीले भने, ‘अहिले बिस्तारै त्यस्तो भावना हट्दै गएको छ ।’ घोराही उपमहानगरपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, पशु र कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारी पुगेका छन् । ‘उपमहानगरमा अन्य कर्मचारी पनि आवश्यक छ तर आएका छैनन्,’ प्रमुख नरुलाल चौधरीले भने, ‘आइसकेकाहरूलाई पनि कसरी काममा संयोजन गर्ने भन्नेमा
समस्या छ ।’
विनिहरू वरिष्ठताको कुरा नमिलेर नै स्थानीय तहमा जान नसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशप्रसाद मैनालीले बताए । ‘कार्यकारी र विनिमा को वरिष्ठ भन्ने समस्या भयो । शिक्षा कार्यालयले विनिलाई खटाउन पाउँदैन । विभागले खटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले स्रोतव्यक्ति मात्र खटाउन पाउने हो ।’ जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव भरत बुढाथोकी जिल्लामा भएका प्राविधिक कर्मचारी सबै स्थानीय तहमा पठाएको बताउँछन् । बाँकी अपुग कर्मचारी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग भएका सबै प्राविधिक पठाइसकेका छौं । बाँकी मन्त्रालयबाट नआएपछि केगर्नु ?’ उनले भने, ‘केन्द्रबाटै समायोजन भएर आएपछि समस्या समाधान हुन्छ ।’
(नेपालगन्जबाट ठाकुरसिंह थारू, दाङबाट दुर्गालाल केसी, बर्दियाबाट कमल पन्थी र परासीबाट नवीन पौडेल)


सदरमुकाम धाउन बाध्य
स्थानीय तहबाटै सबै प्रशासनिक कामकाज हुने भएपछि सदरमुकाममा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने खुसीमा थिए पश्चिम नवलपरासीका स्थानीय । तर, नयाँ संरचनामा पनि साबिक गाविसकै जस्तो भद्रगोल कार्यशैली भोग्नुपरेपछि उनीहरू निराश छन् । मालपोत, नापी, नागरिकता, संस्था दर्तालगायतका कामका लागि अझै सदरमुकाम नधाई सुखै छैन । कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यका कर्मचारी नगरपालिका र गाउँपालिकामा खटाइए पनि उनीहरू कार्यप्रक्रियाबारे अलमलमै छन् । दिनभरि कार्यालय कुर्नेबाहेक अरू काम भएको छैन । प्रतापपुरका रामशरण यादवले अंशबन्डाको जग्गा पास गर्न सदरमुकाम परासी नै पुग्नुपर्‍यो । ‘गाउँपालिका भएपछि कर मात्र बढेको रहेछ, अवस्था पहिलेको गाविसको जस्तै छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता, मालपोत, नापीजस्ता कामका लागि पनि परासी जानुपर्ने भएपछि गाउँपालिकाको के अर्थ ।’ उनीजस्तै अधिकांश सर्वसाधारणले नयाँ व्यवस्थाको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले चैतसम्ममा मालपोत, नापी, कोलोनिका जस्ता कार्यालय स्थानीय तहमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । ‘हामीले मात्र चाहेर हुँदोरहेनछ , केन्द्रबाट कहिले खटाउने हो खै,’ उनले भने । पर्याप्त भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण जनताले सोचेजसरी काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो रहेको छ ।
कर्मचारीको अटेरी
बर्दिया सदरमुकामस्थित मालपोत, कृषि, वनलगायत कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइए पनि काममा अटेरी गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा भने कर्मचारी नभएर काम अघि बढाउनै समस्या भइरहेको छ । गुलरिया नगरपालिकामा नासु दरबन्दी भएका कर्मचारी वडामा सामाजिक परिचालकको काम गरिरहेका छन् । वन र मालपोतका अधिकृतस्तरका कर्मचारी हाजिर भएर पुन: आफ्नै कार्यालय फर्केका छन् । कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारी पुरानै ठाउँमा रहेर काम गरिरहेका छन् । महिला विकासका एकजना कर्मचारी खटाइएको छ । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र पौडेलका अनुसार वडा नम्बर ८ र १० मा सामाजिक परिचालकले सचिवको काम गरिरहेका छन् । वडा नम्बर ७ मा शाखा अधिकृतबाट सचिवको कामकाज चलाइएको छ । १, २ र ३ मा कर्मचारी अभावमा एक नासु, एक मुखिया मात्रै खटिइरहेका छन् । ‘सहयोगीको भरमा प्रशासनिक काम गर्न बाध्य छौं,’ पौडेलले भने । गुलरिया नपाका १२ वडामा नासु, खरिदारलगायत आठ कर्मचारीको आवश्यकता छ । स्थानीय तहमा गाभिएका कार्यालय कर्मचारी अटेर गरी नआएको नपाका कर्मचारी बताउँछन् । नगरपालिकामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी आए बस्ने ठाउँ पनि छैन ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७४ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT