कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्ष : ‘आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता छ’

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा ‘अनियमितता’भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार अनियमितताको निष्कर्षका साथ सुरु भएको विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा कार्यकारी निर्देशकलगायतका अधिकारीसँग बयान सुरु भएको हो । 

अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्ष : ‘आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता छ’

निगमबाट हाल मन्त्रालयमा जगेडामा राखिएका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासँग अख्तियारले बयान लिन सुरु गरेको छ । ‘हुन त आधा दर्जन संसदीय समितिहरुले नै अनियमितता छ भनी प्रतिवेदन पठाएपछि कुनै शंकै थिएन’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तैपनि सरसर्ती हेर्दा अनियमितता भएका यथेष्ट आधार देखिएपछि फाइल विस्तृतमा गइसकेको छ । त्यसैक्रममा कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि बयान थालिएको हो ।’ छिट्टै बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई समेत बयानका लागि बोलाइनेछ । स्रोतका अनुसार खड्कामाथिको बयान बुधबार समेत जारी रहनेछ ।


अख्तियारका प्रवक्ता पदम पाण्डेले अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै बयान पनि त्यसैको निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धानकै क्रममा बयानलगायत प्रमाण बुझ्ने काम भएको हो, अरु विवरण पछि खुल्दै जाँदा ।’ अनुसन्धानरत विषय भएकाले थप विषयवस्तु सम्बन्धिन अनुसन्धान अधिकृतलाई मात्रै जानकारी हुने उनले बताए ।


संसदीय समितिहरुको छानबिनबाट नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा कम्तीमा पनि एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । आयल निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको हो । त्यतिबेलाको अनुसन्धानहरुले अनियमितताको आकार डेढ अर्ब हाराहारीमा पुग्ने निचोड निकालेका थिए ।


आयल निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । खरिदको आधा रकम दुरुपयोग भएको खुलेको थियो । अध्ययनअनुसार कम्तीमा पनि झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोडभन्दा बढी र रुपन्देहीमा साढे ३८ करोड अनियमितता भएको थियो । ‘दलालले तिरेको रकमको आधारमा हिसाब निकाल्ने हो भने कम्तीमा एक अर्ब ३० करोडजति अनियमितता भएको अनुमान छ’ समितिमा रहेका सांसद अनन्तप्रसाद पौडेलले भनेका थिए, ‘किसानले त त्यति पनि पाएका छैनन, किसानकै हातमा पुगेको रकमलाई गहिरिएर खोज्दा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गडबढ होला ।’


उपसमिति संयोजक सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीका अनुसार प्रचलित कानुन र ऐन लत्याएर भएको खरिदमा मनोमानी निर्णय भएको थियो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७४ १८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?