सातै प्रदेशमा शपथ आज

हतारमा रातभर तयारी
कतिपय सांसद र प्रदेश प्रमुख शनिबार रातिसम्म मुकाम पुगेनन्
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — सातै प्रदेशका प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यको आइतबार अस्थायी मुकाममा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण हुँदैछ । संविधान र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनअनुसार निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले र ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सांसदलाई शपथग्रहण गराउने छन् ।

सरकारले निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिनापछि प्रदेशप्रमुख नियुक्त गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम नतिजा बुझाएको थियो । आयोगले माघ २४ गते तोकिएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यक्रम आइतबारदेखि नै सुरु हुने भएकाले सबै प्रदेशसभा सदस्यको शपथ आइतबारै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभा सदस्य राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदाता रहेकाले प्रमुख नियुक्तिलगत्तै हतार–हतारमा शपथग्रहणको कार्यक्रम राखिएको हो ।

आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आइतबारै मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । त्यसैले शपथका लागि रातारात तयारी गरिएको हो । कतिपय प्रदेश मुकाममा शनिबार रातभर तयारी जारी रहने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण शुक्रबार मात्र गरेकाले सबै सांसद काठमाडौंमै थिए । कतिपय सांसद र प्रदेश प्रमुखसमेत शनिबार रातिसम्म मुकाम पुगिसकेका छैनन् । उनीहरू बाटोमै रहेको र आइतबार निर्धारित समयभित्र पुग्ने जनाइएको छ ।

शनिबार मौसमी खराबीका कारण काठमाडौंबाट उडान प्रभावित हुँदा उनीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश मुकाम पुग्न केही असहज भएको थियो । कतिपय प्रदेश प्रमुखहरू र सांसद सडकमार्गबाटै अबेर मात्र मुकाम पुगेका थिए ।

‘मुकाममा विवाद नगरौं’
प्रदेश १ को शपथग्रहण कार्यक्रम विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा आइतबार बिहान १० बजे हुँदैछ । शपथमा सहभागी हुन १४ वटै जिल्लाबाट सदस्यहरू आइसकेका छन् । प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरी ९३ जना सदस्य छन् । ‘तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ, शनिबार रातभर खटिएर पूरा गर्छौं,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भने ।

निकै पुरानो सभागृहको सिंगार विराटनगर महानगरपालिकाले गरिरहेको छ । कुर्सी सजाउनेदेखि मञ्च व्यवस्थापनसम्म महानगरले जिम्मा लिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले १४ वटै जिल्लाका प्रजिअसँग समन्वय गरी प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सदस्यहरूलाई शपथका लागि निमन्त्रणा पठाएको थियो । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बाले शपथ खुवाउनेछन् । सुब्बा शनिबारै विराटनगर आइसकेका छन् । शपथग्रहण समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण व्यवस्था मिलाइएको प्रजिअआचार्यले बताए ।

प्रदेश प्रमुख सुब्बाले मुलुक अब संघीय गणतन्त्रको संस्थागत कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको बताए । ‘यो सुखद क्षणमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक पूरा गर्नेछु,’ विराटनगर विमानस्थलमा संवाददाताहरूसँग उनले भने, ‘यतिबेला सबै संयमित र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ प्रदेश राजधानीको विषयमा ठूलो विवाद गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘सबैतिरबाट माग आउनु स्वाभाविक हो तर शान्तिपूर्ण बाटोलाई हामीले छाड्नु हुँदैन,’ उनले भने । अहिले अस्थायी मात्र तोकिएको र संविधानअनुसार प्रदेशसभाले हेरफेर गर्न सक्ने उनले बताए ।

सिँगारियो सभागृह
प्रदेश २ को प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथका लागि जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको राजर्षिजनक सभागृह सिँगारिएको छ । प्रदेश प्रमुखको आवासका रूपमा प्रयोग गरिने जनकपुर चुरोट कारखानाको महाप्रबन्धक निवास पनि सरसफाइ गरिँदैछ । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ शनिबार हवाई जहाजबाट जनकपुर आउने कार्यक्रम तय भए पनि मौसमी खराबीले उडान रद्द भएपछि स्थलमार्गबाटै आइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीपकुमार चापागाईंका अनुसार शपथग्रहणको आधिकारिक कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखको निर्देशनअनुसार निर्धारण गरिनेछ ।

प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथग्रहण र नियमित बैठक शैक्षिक तालिम केन्द्रमा गर्ने निर्णय भए पनि तयारी नपुग्दा हाललाई जउवासंघको राजर्षिजनक सभागृहमा गर्नुपरेको भौतिक संरचना अध्ययन कार्यदलका सदस्य सचिव एवं सहरी विकास कार्यालयका डिभिजनल इन्जिनियर गंगाप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
प्रदेश प्रमुखको निवासका लागि राष्ट्र बैंकको अतिथिगृह निर्धारण गरिए पनि प्राविधिक कारणले हाललाई जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको महाप्रबन्धक निवासमा व्यवस्था गरिएको हो । शुक्रबार रातिदेखि नै सरसफाइ अघि बढाइएको छ । यादवका अनुसार भवन सफासुग्घर तथा फर्निचर, एसी, शौचालय आदि जडान गर्न दुई दिनदेखि ५५ कामदार रातदिन खटिरहेका छन् ।

जउवासंघको राजर्षिजनक सभागृहको मुख्य कक्षमा प्रदेश प्रमुख तथा १ सय ७ प्रदेशसभा सदस्यलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइँदै छ । माथिल्लो ग्यालरीमा सञ्चारकर्मीसहितका अन्य आमन्त्रितलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
साहित्यकार रमेशरञ्जन झा जनकपुर परापूर्वकालमै मिथिलाको राजधानी रहिसकेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले पुरानो परम्परालाई निरन्तरता मात्र दिएको प्रतिक्रिया दिए । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित साहले राजधानी घोषणा भएपछि जनकपुरको भौतिक विकासको गति तीव्र हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयलाई समस्या
३ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालय मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा राखिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आइतबार निर्देशनालयकै सभाहलमा शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम छ । सभाहलमा माइक र कुर्सीलगायत व्यवस्थापन जारी रहेको प्रजिअ चक्रबहादुर बुढाले बताए । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले आइतबार बिहान १० बजे एक समारोहबीच प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ३ नम्बर प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेललाई शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम छ ।

अन्य १ सय ९ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई ज्येष्ठ सदस्य ७२ वर्षीय पौडेलले शपथग्रहण गराउने छन् । पौडेल प्रतिनिधिसभा १ को ‘ख’ बाट निर्वाचत भएका हुन् । शपथग्रहणका लागि हेटौंडा आउने प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई जिसस मकवानपुर, हेटौंडा उपमहानगरपािलका, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, होटल एसोसिएसनलगायतले स्वागतको तयारी गरेका छन् ।

शनिबार हेटौंडा आउने प्रदेशसभाका सदस्यलाई होटलमा खानेबस्ने व्यवस्था स्थानीय तह र संघसंस्थाले मिलाएका छन् । शपथपछिको खानाको व्यवस्था जिससले मिलाएको छ । हेटौंडा बजारमा चारवटा स्वागतद्वार निर्माण गरिएको छ भने बजारका विभिन्न भागमा घडा राख्ने तयारी छ । हेटांैडावासी प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वागत गर्न आतुर रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले बताए ।
यसैबीच, प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शनिबारै पदभार ग्रहण गरेकी छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डे, प्रतिनिधिसभाका सदस्य कृष्ण दाहाल, प्रदेशसभाका सदस्यहरू लगायतले उनलाई स्वागत गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय जिससको भवन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटांैडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित जिसस कार्यालयको नयाँ भवनमा रहने छन् । पुरानो भवनमा जिसस कार्यालय रहने प्रजिअ बुढाले बताए ।

सरकारले ३ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई तोकेपछि प्रदेशस्तरीय कार्यालय, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको कार्यालय र मन्त्रालय राख्ने भवन तोक्न क्षेत्रीय प्रशासक पाण्डे तथा प्रजिअ बुढालाई समस्या भएको छ । हेटौंडास्थित क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू राख्नुपर्ने र कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म यहाँ १९ वटै क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छन् भने स्थानीय तहमा स्थापना भइसकेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, महिला तथा बालबालिकाको जिल्ला कार्यालय पनि सदरमुकाममै सञ्चालनमा छन् । ‘कुन–कुन कार्यालय खारेज हुने हो, कुन–कुन रहने हो त्यो नै माथिल्लो तहबाट निर्णय नभएकाले प्रदेशका कार्यालय स्थापना गर्न समस्या भएको हो,’ प्रजिअ बुढाले भने ।

केही सांसद पुग्दै
प्रदेश ४ का प्रमुख बाबुराम कुँवर शनिबारै पोखरा आइपुगेका छन् । उनलाई पोखरा विमानस्थलमा क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी र प्रदेश प्रहरी प्रमुख कमलसिंह बमलगायतले स्वागत गरे । प्रदेशसभाका सांसदलाई आइतबार बिहान शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम छ । सुरुमा प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रदेशसभाका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराउने र लगत्तै ज्येष्ठ सदस्यले अरू सांसदलाई शपथग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए ।

सांसदहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट शुक्रबार साँझदेखि नै शपथग्रहण कार्यक्रममा आउन भनिएको थियो । सोहीअनुसार अधिकांश सांसद शनिबार रातिसम्म पोखरा आइपुगेका छन् । कोही बाटैमा रहेको र आइतबार बिहानसम्म आइपुग्ने जानकारी रहेको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

कुँवरले प्रस्तावित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय (हालको अध्यागमन कार्यालय) आइतबार बिहान प्रदेशका ज्येष्ठ सांसदलाई र ज्येष्ठ सांसदले अरू सांसदलाई प्रस्तावित प्रदेशसभा भवन नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा शपथग्रहण गराउने तयारी छ । ४ नम्बर प्रदेशमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ जना समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसद हुनबाट वञ्चित भएका छन् । यसैले ज्येष्ठ सांसदले अरू ५८ जनालाई शपथ खुवाउनेछन् । नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवन र परिसरमा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको टोलीले शनिबार सरसफाइ गरेको छ । ४ नम्बर प्रदेशमा पूर्वी नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र २ को प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित जनकलाल श्रेष्ठ ज्येष्ठ सांसद छन् ।

तयारी पूरा, पदभारपछि शपथ
आइतबार हुने प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहणका लागि प्रदेश ५ मा सबै तयारी सकिएको छ । शपथग्रहणका लागि सचिवालय स्थापना, साजसज्जा, भौतिक व्यवस्थापन, सुरक्षालगायत तयारी सकिएको प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले बताए । शनिबार प्रशासनसहित सरोकारवालाको छलफलले सांसदलाई स्वागत गर्ने, कार्यक्रम स्थलसम्म ल्याउने, विश्राम गराउनेदेखि खाना खुवाउनेसम्मको व्यवस्थापन मिलाएको छ ।

बुटवल बसपार्कपछाडि रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको हललाई प्रदेश सचिवालय तोकिएको छ । सचिवालयमा बिहान ११ बजे शपथग्रहण कार्यक्रम सुरु हुनेछ । अधिकांश सांसद शनिबार साँझै बुटवल आइसकेका छन् । प्रदेश ५ मा प्रत्यक्षबाट ५२ र समानुपातिकबाट ३५ गरी ८७ सांसद छनोट भएका छन् । शपथका लागि कुर्सी, ब्यानर मिलाउनेदेखि माला, खादा तयार गर्नेसम्मका काम शनिबार साँझ नै सकिएको छ । सचिवालय आसपासको सडक सरसफाइ र मर्मतसम्भार गरेर चिरिच्याट्ट पारिएको छ । रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण मैनालीले शपथ कार्यक्रमका लागि सुरक्षा, व्यवस्थापनलगायत सबै काम सकिएको बताए ।
प्रदेश प्रमुख झा शनिबार साँझ बुटवल आइपुगे पनि आइतबार मात्रै प्रमुखको कार्यालयमा जानेछन् । बिहान १० बजे प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पदबहाली गरिसकेपछि शपथ कार्यक्रम सुरु हुने प्रजिअ मैनालीले बताए ।

प्रदेश प्रमुखको निवास सीप विकास तालिम केन्द्रमा रहनेछ । तत्कालका लागि भने सचिवालयनजिकै रहेको डिभिजन सडक कार्यालयको सरकारी गेस्ट हाउसमा बस्नेछन् । ‘उता तयारी भइरहेकाले केही दिन सरकारी गेस्ट हाउसमा बस्नुहुनेछ,’ भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेश ठाकुरले भने ।

हतार–हतार मुकामतिर
प्रदेश ६ का प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ जिल्ला समन्वय समितिको हलमा खुवाउने तयारी गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले आइतबार ११ बजे प्रदेशसभाका ४० जना सदस्यलाई शपथ खुवाउनेछन् । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले २ महिनाअघिदेखि नै प्रदेश प्रमुख र प्रदेश संसद् भवनको छनोट गरे पनि सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्दा जिसस हलमा शपथ खुवाउन लागिएको हो । क्षेत्रीय प्रशासनका शाखा अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘नेपालको संविधान तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिँदैछ । ‘तत्कालका लागि प्रदेश प्रमुखलाई वन तालिम केन्द्रकै भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको छ,’ केन्द्र प्रमुख मुन रावतले भने । प्रदेश प्रमुखको आवासका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको भवन प्रयोग गरिनेछ । क्षेत्रीय प्रशासनका शाखा अधिकृत उपाध्यायले प्रदेशसभाको शपथग्रहणअगावै प्रदेश प्रमुखको पदबहालीको कार्यक्रम तय भएको बताए । ‘सलामी ग्रहणलगत्तै प्रदेश प्रमुखज्यूबाट पदबहाली गर्ने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिको हलमा प्रदेशसभाको शपथग्रहण हुनेछ ।’

प्रशासनले ६ नम्बर प्रदेशका ४० जना सदस्यलाई शपथग्रहणका लागि खबर गरिसकेको छ । समानुपातिकतर्फका अधिकांश प्रदेश सदस्य राजधानीमा छन् । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार प्रमाणपत्र वितरणको कार्यक्रम राखेकाले उनीहरू काठमाडौंमै रहेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले शपथग्रहणको कार्यक्रम तय गर्नेबित्तिकै सांसदहरू हतार–हतार फर्कंदै छन् । प्रदेश ६ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित २४ र १६ समानुपातिक गरी ४० सदस्य छन् ।

प्रदेश प्रमुख पुगेनन्
प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीमा पनि शपथग्रहण समारोहको तयारी पूरा भएको छ । ‘शपथग्रहण समारोहका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको छ,’ क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलले भने, ‘शपथग्रहणस्थल, प्रदेश प्रमुखको सचिवालय र आवासको सबै व्यवस्थापन भइसकेको छ ।’ जिल्ला विकास समितिको सभाकक्षमा शपथग्रहण समारोह हुँदैछ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र आवासका लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको आवास गृह तयार गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।

आइतबार बिहान १० बजे शपथग्रहण समारोह राखिए पनि प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सांसद धनगढी पुगिसकेका छैनन् । शनिबार मौसमको खराबीले काठमाडौंबाट धनगढीका लागि कुनै पनि उडान हुन नसक्दा प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल र काठमाडौंमा रहेका सांसदहरू राजमार्गको बाटो धनगढी आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताए । प्रदेश ७ मा ३२ जना प्रत्यक्ष र २१ जना समानुपातिक गरी ५३ सांसद छन् ।
(लीलाबल्लभ घिमिरे/विराटनगर, श्यामसुन्दर शशी/जनकपुर, डीआर पन्त/धनगढी, प्रकाश अधिकारी/सुर्खेत, प्रताप बिष्ट/हेटौंडा, अमृता अनमोल/बुटवल, लालप्रसाद शर्मा/पोखरा)

प्रकाशित : माघ ७, २०७४ ०६:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश राजधानी कति पायक ?

कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — सरकारका मन्त्री र प्रभावशाली नेताको प्रभावमा तोकिएका प्रदेशका अस्थायी राजधानीलाई लिएर धेरैतिर असन्तुष्टि छाएको छ । आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउनुपर्ने मागसहित धनकुटा, वीरगन्ज, दाङ र दिपायलमा आन्दोलन चर्केको छ । विराटनगर, जनकपुर, धनगढी, रूपन्देही राजधानी विवादमा परेका छन् भने सुर्खेत र पोखरालाई लिएर खासै विरोध देखिएको छैन । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा भौगोलिक हिसाबले ‘अपायक’ भन्दै प्रदर्शन र विरोध हुन थालेका छन् । 

धनकुटामा जारी निषेधाज्ञाका क्रममा खटिएका सुरक्षाकर्मी । जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडाई पारिएको छ । तस्बिर: रमेशचन्द्र अधिकारी/कान्तिपुर

विराटनगरलाई प्रदेश १ को राजधानी तोकेपछि सबैभन्दा पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटावासी बढी आक्रोशित भएका छन् । त्यहाँ राजधानी माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको छ ।

विराटनगरबाट प्रदेश १ का १४ वटै जिल्ला सडक यातायातको पहुँचमा छन् । केही जिल्लामा हवाईमार्गबाट आवतजावतको सुविधा छ । विराटनगर–भोजपुर, खोटाङको लामीडाँडा थामखर्क, ताप्लेजुङको सुकेटार, संखुवासभाको तुम्लिङटार, ओखलढुंगाको रुम्जाटार र सोलुखुम्बुको फाप्लुका लागि हवाई सेवा सञ्चालनमा छन् । विराटनगरबाट १४ वटै जिल्लामा यातायातका साधन चल्छन् । तेह्रथुम सदरमुकाम म्याग्लुङ १६५ किमि छ । म्याग्लुङबाट वसन्तपुरसम्म २६ किमि बाटो राम्रो भइदिए विराटनगर आवतजावत सहज हुन्छ । यस्तै, संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीबाट २ सय किमि रहेको विराटनगर आवतजावतका लागि सडक बाटो छ ।

वर्षायाममा भने चैनपुरदेखि वसन्तपुरसम्म ५२ किमि बाटो बिग्रिने समस्या छ । यस्तै ताप्लेजुङको फुङलिङबाट २ सय ३४ किमि काँकडभिट्टा र त्यहाँबाट विराटनगर आवतजावत सहज छ । कालोपत्रे सडक भएकाले कुनै समस्या छैन । भोजपुरबाट विराटनगर सडक र हवाईमार्ग दुवै सुविधा छ । विराटनगर–भोजपुर १६५ किमि दूरी छ । पाँचथर, इलाम, उदयपुरबाट पनि विराटनगर आवतजावतमा समस्या छैन । विराटनगरसँग सुनसरी र झापा जोडिएको छ । धनकुटाबाट विराटनगर आउन सडक बाटो छ । खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु उत्तरपश्चिममा पर्छ । उदयपुरबाट विराटनगर करिब २ सय किमि छ भने उदयपुरदेखि उत्तरमा खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु रहेकाले सडकको केही असहजता छ । तर यी तीनवटै जिल्लामा हवाईमार्गबाट सर्वसाधारण आवतजावत गरिरहेका छन् ।

वीरगन्जवासी असन्तुष्ट
पर्सादेखि सप्तरीसम्म ८ जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा सरकारले धार्मिक तथा ऐतिहासिक नगरी जनकपुरलाई अस्थायी राजधानी तोकेको छ । यसअघि नै त्यहाँ प्रदेशका लागि सरकारले उच्च न्यायालय र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको ढल्केवारबाट झन्डै २५ किमि दूरीमा रहेको जनकपुर पर्सा र बारावासीका लागि केही अपायक रहेको बारा तरुण दलका नेता लोकेश सिंहले बताए । पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर भएपछि आगामी सत्ता राजनीतिमा उसलाई मधेसवादी दलको साथ चाहिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको त्यही कमजोरीको फाइदा मधेसवादी दलका उच्च नेताले लिएका छन्,’ नेता सिंहले भने, ‘पहुँचका आधारमा मात्र मधेस केन्द्रित दलका उच्च नेताले जनकपुर राजधानी लगेका छन् । पायककै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश २ मा सर्लाही र महोत्तरीको सिमाना सबैलाई पायक पर्छ ।’ मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये यो प्रदेशमा मात्र समथर भूमि छ । प्रदेशका आठै जिल्लावासीलाई बिहान प्रदेश राजधानी गएर साँझ फर्कने सक्ने अवस्था छ । यो प्रदेशको पूर्वमा सप्तरी छ भने पश्चिममा पर्सा । सप्तरीवासी सिरहा हुँदै प्रदेश राजधानी पुग्न सक्छन् । तर पर्सा र बाराका बासिन्दालाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग हुँदै रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी अनि ढल्केवारबाट फेरि २५ किमिभित्र लाग्नुपर्छ राजधानी जनकपुर पुग्न ।

यो प्रदेशमा वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन मागसहित आन्दोलन सुरु भएको छ । स्थानीयले मागसहित वीरगन्ज बिहीबार बन्द गरे । बन्दकर्ताले सहरका विभिन्न चौकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरे । केही सवारीसाधनमा तोडफोड भयो । प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन बारा र पर्साका राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।

अपायक पर्‍यो हेटौंडा
प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएसँगै कतै समर्थन त कतै विरोध भएको छ । सबै भन्दा टाढा रसुवा जिल्ला भएको छ । रसुवाबाट हेटौंडा पुग्न २ दिन लाग्छ । ‘सारै अपायक ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोकियो,’ रसुवाका नागरिक अगुवा बाबुलाल तामाङले भने, ‘काठमाडौं पुग्न एकदिन लाग्छ, त्यहाँबाट अर्को दिनमा मात्र हेटौंडा पुगिन्छ ।’

रसुवाबाट काठमाडौं ११८ किमि छ । ‘हेटौंडाकै लागि भनेर बस चल्दैनन्, काठमाडौं नगई हेटौंडा जाने गाडी पाइँदैनन्,’ उनले भने । यो प्रदेशमा मकवानपुरसहित १३ जिल्ला छन् । रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुलीलाई हेटौंडा अपायक पर्छ । रामेछापका नागरिक अगुवा रामचन्द्र वियोगीले ‘कोल्टे ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोक्दा दु:ख लागेको’ बताए । ‘काठमाडौंबाट वा बर्दिबासबाट गए पनि एकदिन नै लाग्छ,’ उनले भने, ‘हेटौंडा चल्ने यात्रु बस पाइँदैन, काठमाडौं नगई सुख छैन ।’ उनले आफूहरूलाई अन्याय भएको बताए । हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोके पनि थोरै मात्र खुसी छन्, धेरै निराश छन् । ‘एउटा जिल्लाको मात्र स्वार्थ हेरेर हुँदैन,’ वियोगीले भने, ‘सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी बनाइनुपर्छ ।’

धादिङ, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेलाई भने अन्य जिल्लाको तुलनामा केही सहज छ । ‘हामीलाई मात्र पायक परेर भएन, सबै जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बनाइनुपर्छ,’ उद्योग वाणिज्य संघ धादिङका अध्यक्ष बोधनाथ दुवाडीले भने ।

उनले धादिङलाई नजिक परे पनि सबैलाई सहज हुने ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बनाइनुपर्ने बताए । हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय गरिए पनि स्वागत गर्ने कम छन् । अधिकांश जिल्लाका स्थानीयले नसोचेको ठाउँलाई प्रदेशको राजधानी तोकिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । चितवनका स्थानीयले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । चितवनलाई मुलुककै आर्थिक राजधानी बनाउने भन्दै अघि सारिएको नाराले सार्थकता पाउने केही व्यवसायीले ठानेका छन् । चितवनलाई हेटौंडा सबैभन्दा पायक पर्ने ठाउँमा पर्छ । ७५ किमिमा रहेको हेटौंडा डेढ घण्टामा पुगिन्छ । ‘पहिलादेखि नै चितवनलाई आर्थिक राजधानी बनाउने भनेर प्रचार गरिएको थियो,’ स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दिनेशकुमार चुकेले भने । नजिकै प्रदेश राजधानी तोकिए पनि सहर/बजारमा खुसियाली छाएको छैन । स्थानीयले निर्णय उल्टिने अनुमानसमेत गरेका छन् । ‘हेटौंडा अन्य जिल्लाका लागि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधानले भने । उनले चितवन सम्भावना बोकेको र भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सबैलाई उपयुक्त हुने दाबी गरे ।

निर्विकल्प पोखरा
पर्यटकीय नगरी पोखरा प्रदेश ४ को निर्विकल्प राजधानी बनेको छ । सरकारले तोकेका ७ प्रदेश मुकाममध्ये पोखरा मात्र निर्विवाद देखिएको हो । भौगोलिक दूरी र यातायातका हिसाब पोखरा प्रदेशको मध्यभागमै पर्छ । सडक सञ्जाल, भौतिक संरचना, प्राकृतिक सौन्दर्य पनि पोखराका बलिया पक्ष हुन् । यिनै कारणले पोखरालाई राजधानी बनाउन सुरुदेखि नै कुनै विवाद उब्जिएन । गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, मुस्ताङ र नवलपरासी (दाउन्ने पूर्व) यो प्रदेशमा पर्छन् । पोखराबाट मनाङबाहेक सबै जिल्लामा सीधा बस सेवा सञ्चालनमा छन् । पोखरा विमानस्थलबाट काठमाडौं, मुस्ताङ र भरतपुरमा हवाई सेवा उपलब्ध छ । छिट्टै नेपालगन्ज पनि हवाई यातायातबाट पोखरासँग जोडिँदै छ ।

प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट रोजगारीका क्रममा र बसाइँसराइ गरी पोखरा आउनेको संख्या ठूलो छ । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र साविकको गण्डकी अञ्चलको सदरमुकाम पनि पोखरा नै थियो । भारत जोड्ने नवलपरासीको सुस्ता र चीन जोड्ने मुस्ताङको कोरला नाकाको ‘ट्रान्जिट’ का रूपमा पनि पोखरालाई हेरिन्छ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य रवीन्द्र अधिकारी प्रदेशको केन्द्रभागमा पोखरा रहेकाले कुनै विवाद नभएको बताउँछन् । ‘सबै जिल्लाको पानीढलो पोखरा नै हो,’ उनले भने, ‘भौगोलिक हिसाबले पनि सुगम छ ।’ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र आर्थिक रूपले धनी प्रदेश ४ को राजधानी पोखराले पर्यटन र अन्तरदेशीय व्यापारिक केन्द्र बन्ने सामथ्र्य राख्छ । साहसिक खेल गतिविधिका कारण पोखरा पर्यटनको राजधानी नै बनेको छ । शिक्षा, खेलकुद, साहित्य र संगीतको राजधानीका रूपमा पनि पोखरालाई लिइन्छ ।

बुटवल र दाङबीच संघर्ष
रूपन्देही राजधानी तोकिएसँगै प्रदेश ५ मा विवाद र विरोध बढेको छ । रूपन्देही र आसपासका जिल्लामा खुसी मनाउँदै दीपावली गरिए पनि लामो समयदेखि अस्थायी राजधानीका रूपमा चर्चामा ल्याइएको दाङमा आन्दोलन चर्किएको छ । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दाङ र रूपन्देही दुवै जिल्लाका उम्मेदवारले प्रदेश राजधानीलाई मुख्य ‘नारा’ बनाएका थिए । साविक लुम्बिनी अञ्चलको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बुटवल र राप्ती अञ्चलको सदरमुकाम रहेको दाङले अस्थायी मुकामलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिएको देखिन्छ । यी क्षेत्रमा राजधानी माग गर्दा अन्य जिल्लालाई पायक पर्ने/नपर्ने भन्दा पनि वैभवका रूपमा मात्रै व्याख्या गरिएको देखिन्छ । सरकारले प्रदेश उच्च अदालत र प्रहरी प्रमुखको कार्यालय दाङको तुलसीपुरमा स्थापना गरिसकेको छ । सरकारले अस्थायी राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अध्ययनका लागि पठाएको कार्यदलले दाङ र बुटवल दुवै उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

मोफसलका जिल्लामध्ये समृद्ध रूपन्देही प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये अधिकांशका लागि सुगम क्षेत्रमा हो । यहाँबाट सबैभन्दा टाढा रुकुम पूर्व हो । प्रदेश मुकाम आउन डेढ दिनसम्म लाग्ने सदरमुकाम रुकुमकोटस्थित सिस्ने शिक्षा क्याम्पस प्रमुख तीव्र गौतमले बताए । राजधानी माग गर्दै आन्दोलित दाङ पुग्न रूपन्देहीबाट २ घण्टा गाडीको यात्रा गर्नुपर्छ ।

रुकुम पूर्वपछि बुटवलबाट टाढाको जिल्ला बर्दिया हो । त्यहाँबाट गाडीमा करिब ६ घण्टामा प्रदेश मुकाम आउन सकिन्छ । गाडी फेर्नुपर्ने बाध्यता छैन । ‘दाङको घोराही र तुलसीपुरभन्दा हामीलाई बुटवल पायक पर्छ,’ बर्दिया व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष अमरबहादुर खडकाले भने, ‘दाङको लमही पायक हो तर घोराही र तुलसीपुर अपायक हुन् ।’ उनले घोराही र तुलसीपुरका लागि भएको आन्दोलनमा समर्थन गर्न नसकिने बताए ।

बुटवल साविक लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाको बसाइँसराइ र व्यापारिक थलो हो । त्यहाँको सबैभन्दा टाढा रहेको गुल्मीबाट गाडीमा ४ घण्टा यात्रा गरे बुटवल झरिन्छ । बाँकी जिल्लाबाट एक/डेढ घण्टाको यात्रा गरे हुन्छ । गुल्मीका नागरिक अगुवा पदम पाण्डेले प्रादेशिक राजधानी बुटवल बन्नु स्वागतयोग्य बताए । गुल्मीमा सञ्चालन भएको अखण्ड प्रदेश आन्दोलनको उद्देश्य बुटवल नछुटियोस् भन्ने रहेकाले त्यो माग अहिले पूरा भएको उनको बुझाइ छ । ‘बुटवलसित गुल्मीको सय वर्ष अघिदेखिको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पनि बुटवल राजधानी स्वागतयोग्य हो ।’

निर्विवाद सुर्खेत
सरकारले प्रदेश ६ को अस्थायी मुकाम सुर्खेत तोक्दा साँझ वीरेन्द्रनगरमा स्थानीयले खुसी साटासाट गरे । जुम्ला, मुगु र कालिकोटका अगुवाको असन्तुष्टिबाहेक कर्णाली क्षेत्र मौन जस्तै रह्यो । पश्चिम रुकुम र सल्यान न खुसी न बेखुस देखिए ।

सुर्खेत साविक मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको वर्षौंदेखि क्षेत्रीय सदरमुकाम हो । कर्णाली र राप्ती–भेरी क्षेत्रका नौ जिल्लाका लागि प्रदेश राजधानी नयाँ अनुभव हुनेछैन । ‘सडक सञ्जालले जोडिएको छैन । हवाई सेवाले पनि अहिलेका लागि सुर्खेतको विकल्प भएन,’ हुम्ला क–का प्रदेशसभा सदस्य एवं एमाले जिल्ला अध्यक्ष दल रावलले भने, ‘सडक सञ्जालले जोडिँदै जाँदा राजधानी हेरफेर पनि हुन सक्छ ।’

प्रादेशिक राजधानीका लागि जुम्लाको पनि दाबी थियो । जुम्ला क–का प्रदेशसभा सदस्य एवं मुख्यमन्त्रीका दाबेदार नरेश भण्डारीले प्रदेश राजधानी नभए ६/६ महिना मौसमी राजधानी हुनुपर्ने अभियान सञ्चालन गरेका थिए । त्यसमा कालिकोट र मुगुको समेत समर्थन थियो । तर अझैसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएका हुम्ला र डोल्पाका बासिन्दाले भने तत्कालका लागि जुम्लाभन्दा सुर्खेत पायक पर्ने बताउँदै आएका छन् । कर्णाली अञ्चल सदरमुकामका रूपमा जुम्ला ती जिल्लाका लागि अपायक पर्ने अनुभव भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले क्षेत्रीय सदरमुकाम रहिसकेकाले सुर्खेतले कर्णालीका लागि नयाँ अनुभूति गराउन सक्नुपर्ने बताए । ‘यत्तिका वर्ष सुर्खेत धाइयो, अहिले प्रदेश राजधानी भयो,’ उनले भने, ‘नयॉ अनुभूति दिन सकेन भने कर्णाली जहींका त्यहीं रहन्छ ।’ उनले हवाई तथा स्थलमार्गका दृष्टिले डोल्पाका लागि सुर्खेत अन्यत्रभन्दा पायक पर्ने बताए ।

दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र पश्चिम रुकुम भने सुरुदेखि नै सुर्खेतको पक्षमा थियो । ‘प्रदेश राजधानी ठूलो कुरा हैन, त्योभन्दा विशेष अधिकारसहितको कर्णाली क्षेत्रका लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्ने छ,’ प्रदेश सांसद रावलले भने ।

क्षेत्रीय सदरमुकामको अभ्यास गरिसकेकाले वीरेन्द्रनगरमा अहिले प्रदेश सरकार र संसद् भवनका लागि भौतिक पूर्वाधारको कमी छैन । क्षेत्रीय प्रशासनसहित विभिन्न १९ क्षेत्रीय कार्यालयका भवन र तालिम केन्द्रहरू संसद्, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयका लागि तयार छन् । ‘प्रदेश ६ का लागि सुर्खेतको विकल्प थिएन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश संयोजक पदमबहादुर शाहीले भने, ‘आन्दोलनको उपलब्धि भनौं, प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा सुर्खेतलाई फाइदा भयो ।’

उनले ठूला जहाज अवतरण गर्न सक्ने गरी विमानस्थलको विस्तार वा पुनर्निर्माण नहुँदासम्म प्रदेश ६ ले आर्थिक फडको मार्न नसक्ने बताए । विमानस्थल साँघुरो हुँदा अहिले काठमाडौं–सुर्खेत हवाई सेवा छैन । त्यसैले प्रदेश ६ जानेहरू नेपालगन्ज आएर सुर्खेत जान बाध्य छन् । ‘अपायक पर्ने जिल्ला र बस्तीलाई सडक सञ्जालले जोडदै पायक बनाउने काम प्रदेश सरकारको हो,’ शाहीले भने । जुम्लामा मुकाम माग्दै सांकेतिक प्रदर्शन भएबाहेक प्रदेश राजधानीमा कुनै विवाद देखिएको छैन ।

धनगढी ‘अपायक’
प्रदेश ७ मा राजधानी माग गर्दै दिपायलमा सुरु आन्दोलन सरकारले धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि झनै चर्केको छ । चुनावका बखत राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेबारे खुबै आश्वासन दिने प्राय: सबै दलका नेता कार्यकर्ता यतिबेला तैं चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी तोकेको निर्णयप्रति यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी र अगुवाले ‘अपायक र अवैज्ञानिक’ भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले तराई क्षेत्रमा राजधानी भएमा पहाडतर्फबाट भइरहेको बसाइँसराइको चाप अझै बढ्ने बताए । भूगोल, जनसंख्या, विकासका सम्भावना, पहाडी क्षेत्रको विकटता कुनै पनि विषयमा अध्ययन नै नगरी सरकारले राजधानी तोकेको भन्दै बुद्धिजीवीले आलोचना गरेका हुन् । रोजगारी र अवसर नहुँदा तराईमा भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ रोक्न पनि प्रदेशको राजधानी पहाडी क्षेत्रमा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विकासका सम्भावना पहाडी क्षेत्रमा छन् । राजधानी तराई बनेपछि यसले प्रदेशको विकास सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्ने उनीहरूले बताए ।

प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू धनगढीबाट सडक सञ्जालमा जोडिएका भए पनि निकै टाढा छन् । क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालयका अनुसार दार्चुला धनगढीबाट ३९९ किलोमिटर, बझाङ २७२ किलोमिटर टाढा छन् । त्यसैगरी बाजुरा ३२२ र अछाम ३१० किलोमिटर दूरीमा छ । ‘राजधानी जस्तो विषय दीर्घकालीन सोचका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ,’ डा. त्रैलोक्यनाथ जोशीले तराईभन्दा पहाडी क्षेत्रमै राजधानी राखिनुपर्ने बताए । मानवबस्तीविहीन हुन थालेका मध्यपहाडको बसाइँसराइ रोक्न पनि पहाडी क्षेत्रमा राजधानी बनाउनुपर्ने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. टेकराज पन्तले बताए । सामाजिक क्षेत्रका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक पनि सन्तुलित विकास र समान अवसर प्राप्तिका लागि प्रदेशको समग्र स्थितिलाई हेर्दा राजधानी दिपायल नै उपयुक्त हुने ठान्छन् ।

कैलालीका रैथाने आदिवासी थारू समुदायका अगुवा पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । विगतमा थरुहट आन्दोलनमा सक्रिय थारू अगुवाहरूले पनि राजधानी पहाडी क्षेत्रमै उपयुक्त हुने बताएका छन् । ‘यो अवैज्ञानिक र अपायक हुने निर्णय भएको छ,’ थारू बुद्धिजीवी प्रभात चौधरीले भने, ‘प्रमुख अन्न भण्डारमा राजधानी तोकेर सिमेन्टको जंगल बनाउने काम उचित हुन सक्दैन ।’

प्रकाशित : माघ ५, २०७४ २१:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT