व्यापारी सुमार्गीको अबैध धन्दा : विदेशी लगानी भन्दै विदेशी बैंकबाट पैसा आफैं पठाउने,  आफै पाउने

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग निर्णयमा नपुग्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ – युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले विदेशी लगानी भन्दै बेलायतबाट आफैंले नेपालको आफ्नै कम्पनीले पाउने गरी रकम पठाएको खुलेको छ । उनले यहाँ ल्याएको र ल्याउन लागेको करिब २२ अर्ब ‘अवैध’ रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएसँगै यो नयाँ तथ्य खुलेको हो ।



सुमार्गी आफैंले बैंक अफ साइप्रस, बेलायतबाट नेपालमा रहेकोआफ्नो कम्पनी मुक्तिश्री सिमेन्टमा समेत कानुनी प्रावधानविपरीत रकम पठाएको विवरण भेटिएको छ । ‘जोधार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट अजेयराज सुमार्गी पराजुलीलेसन् २०१३ अप्रिल ८ मा २४ लाख ३० हजार ८ सय अमेरिकी डलर (करिब २५ करोड रुपैयाँ) मुक्तिश्री सिमेन्टमा पठाएको देखिन आएको हुँदा उक्त विषय थप शंकाको घेरामा रहेको,’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गर्ने निकायहरू– उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र लगानी बोर्डमध्ये कुनैबाट पनि स्वीकृति नलिई उनी आफैंले उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् । यी निकायले अनुमति दिए पनि नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएका विदेशी व्यक्ति तथा कम्पनीले नै यहाँ बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सुमार्गीले नेपालमा विदेशी लगानी भन्दै स्रोत नखुलेको रकम बेलायतस्थित बैंक अफ साइप्रसबाट आफंैले जम्मा गरेका हुन् ।
‘सुमार्गीले नेपालमा अवैध ढंगले आर्जन गरेको रकम अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पुर्‍याउने र त्यहाँबाट आफंैले विदेशी लगानी भन्दै नेपाल पठाउने गरेको देखिन्छ । यो प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास हो,’ अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले भने ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उनले यसैगरी ११ करोड ८३ लाख ९६ हजार ३ सय ८७ अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) भित्र्याइसकेका छन् । त्यसमध्ये साढे ८ अर्बभन्दा बढी रकम बैंकबाट निकालेर प्रयोगसमेत गरिसकेका छन् भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको बाँकी ३ अर्बचाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरिदिएको छ । सुमार्गीले थप ११ अर्ब ल्याउन उद्योग विभागमा निवेदन दिएका छन् ।
अनुमति नै नलिई रकम आउने क्रम जारी रहेपछि स्रोतमाथि शंका गर्दै राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले उक्त रकमको आवश्यक कागजात पेस गर्न भन्दै बैंकमै रोकिदिएका थिए । त्यसपछि सुमार्गी प्रकरणबारे छानबिन गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । छानबिन प्रतिवेदनले सुमार्गीले चार वर्षयता विदेशबाट ल्याएको र पुन: ल्याउन लागेको रकम ‘अवैध’ रहेको ठहर गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ने, विस्तृत अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने र थप अध्ययनका लागि सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायलाई जिम्मेवारी दिई मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आलटाल गरिरहेको छ । उक्त विभागमा कैयौं शंकास्पद फाइल पठाइए पनि निर्णय हुन नसकेको पूर्वगभर्नर खतिवडाले प्रतिक्रिया दिए ।
‘राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी एकाइले करिब ६ सयवटा शंकास्पद सम्पत्ति शुद्धीकरणका फाइल विभागमा पठाएको छ तर छानबिन भएर कारबाही भएको देखिँदैन,’ खतिवडाले भने, ‘चाहे जोसुकै होस्, सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा फाइल उठेको छ भने छानबिन गरी निर्णय गरिदिनुपर्छ ।’ दोषी वा निर्दोष जे भए पनि छानबिन गरेर टुंगो लगाइदिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘यसरी निर्णयमा नपुग्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यसले देशकै साखमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।
सुमार्गीका नाममा कम्तीमा ४१ पटक ट्याक्स हेवन (करका लागि अनुकूल स्थान) मानिने ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रस, बेलारुस, इजिप्टलगायत मुलुकबाट रकम जम्मा भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम २०६२/६३ पछि खोलिएका सुमार्गीका १२ कम्पनी, उनकी श्रीमती सम्झना अर्याल, भाइ अरुण, बहिनी अनिता, बहिनीज्वाइँ राजनप्रसाद सुवेदी, छोरा अभिमतराज, आमा विश्वकान्ति कलावती, भाइबुहारी अंकिता, जेठीसासू शिशु अर्याल र कृष्णप्रसाद शर्मालगायतका नाममा आएको देखिन्छ ।
विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ अनुसार विदेशबाट कुनै लगानीकर्ताले रकम भित्र्याउँदा डलर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । सुमार्गीले कुनै पनि कम्पनी तथा आफन्तका नाममा डलर खाता खोलेका छैनन् । ‘रकम पठाउने उल्लिखित कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरणलगायत कागजातसमेत नपाइएकाले तिनको वास्तविक लगानी स्वयम् सुमार्गी नै हुने सम्भावना देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण सुमार्गीले अवैध तरिकाले नेपालमा आर्जन गरेको रकम विदेश लग्ने र विदेशी लगानी भन्दै नेपाल भित्र्याई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ विदेशी विनिमय ऐनको दफा १० अनुसार राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनले पालना गरेका छैनन् । सुमार्गीबारे तीन वर्षअघि अध्ययन सुरु भए पनि त्यसले गति लिएको थिएन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका नयाँ महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला आएपछि प्रारम्भिक अध्ययनका लागि टोली गठन भए पनि तीव्र राजनीतिक दबाबका कारण प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै हुन सकेको छ ।
यस किसिमका शंकास्पद आर्थिक कारोबारमाथि आँखा चिम्लिँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साखमै धक्का पुग्ने जोखिम विज्ञहरू औंल्याउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) हुन् । एपीजीको बैठक आगामी साउनमा नेपालमै हुँदै छ ।
‘उक्त बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूलेसम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा गरिरहेको गतिविधिबारे जानकारी गराउने काम हुन्छ,’ एक जानकार अधिकारीले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धान, मुद्दा दायर र त्यसको फैसलाबारे जानकारी गराउँदा कमजोर देखिए नेपालको साख गुम्न सक्छ ।’ उनका अनुसार कमजोर देखिए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकलाईट्याक्स हेवन (करका लागि अनुकूल स्थान), गैरकानुनी क्रियाकलाप गरी धन आर्जन गर्ने मुलुक भनेर चिनिन्छ ।
यसअघि एफटीएफको अनुगमनका क्रममा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनै नबनाएको, संरचना खडा नगरेको भेटिएपछि कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिएको थियो । यसबाट जोगिन २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन लागू भई विभाग स्थापना गरिएको हो । तर त्यसपछि नयाँ प्रावधान थप्नुपर्ने र अनुसन्धानमा रहेका मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने काम भने भएको छैन ।
‘एफएटीएफले पुन: अनुगमनगर्दा समस्या भेटिए नेपाललाईकालोसूचीमा राख्न सक्छ,’ ती अधिकारीलेभने, ‘सुमार्गीको मनी लन्डरिङसम्बन्धीकेस यस मामिलामा एउटा निर्णायक मामिला बन्न सक्छ ।’

बाहिरिए सुमार्गी
काठमाडौं (कास)– शंकास्पद आर्थिक कारोबारमा संलग्न व्यापारी अजेयराजसुमार्गी बिहीबार अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थलबाट दुबई हुँदै विदेशतर्फलागेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार छानबिन अगाडि बढाउनासाथ उनी पक्राउ पर्ने सम्भावना थियो ।
फ्लाई दुबईको साढे ३ बजेको उडानमार्फत सुमार्गीले देश छाडेको विमानस्थल अध्यागमन रेकर्डमा उल्लेख छ । ‘मनी लन्डरिङको केस भएकाले उनलाई विदेशबाटै पक्रेर ल्याउन पनि समस्या छैन,’ छानबिनमा संलग्न अधिकारीले भने, ‘तर उनी आफूलाई जोगाउन राजनीतिक लबिइङ गर्दै छन् ।’ अजेयविरुद्ध कारबाही अगाडि नबढाइदिन जिकिर गर्दै उनका भाइ अरुणराज बिहीबार साँझ एक प्रभावशाली मन्त्रीकहाँ समेत पुगेका थिए ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७४ ०६:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कमल थापाले क्याबिनेटमा आफ्नै मन्त्रीको राजीनामा मागेपछि...

सचिवहरुले टेरेनन् मन्त्रीको आदेश
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — अघिपछि भन्दा बेग्लै दृश्य देखियो बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशसहितमा छलफल हुने अपेक्षाविपरीत मन्त्री–मन्त्रीबीच भनाभन र सचिवहरूप्रति गुनासो देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकछिन अलमलमा परे ।

सचिव सरुवाको विषयमा राप्रपाका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्रीकमल थापाले बैठकमै सहरी विकास मन्त्रीदिलनाथ गिरीको राजीनामा मागे । आफ्नै पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीको राजीनामा मागेपछि देउवाले पछि छलफल गर्ने भन्दै विषयान्तर गरेका थिए ।
आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा सहरी विकासकै अनुभवी रमेशप्रसाद सिंहलाई सचिव बनाउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्री गिरीले राखेका थिए । उक्त प्रस्ताव सुन्नासाथ पहिला थापाले आपत्ति जनाए ।
‘मलाई नसोधी यो प्रस्ताव कहाँबाट ल्याउनुभयो ?’ थापाले उक्त प्रश्न राख्नासाथ दुई जनाबीच विवाद चर्किएको सहभागी एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।
जवाफमा गिरीले मन्त्रालयको कामको प्रकृति र विषय हेरी हालका सहरी विकास सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माभन्दा सिंह उपयुक्त हुने भन्दै हेरफेर गर्नुपर्ने बताएका थिए । गिरी अडानमै रहेपछि थापाले दोहोर्‍याएर राजीनामा मागे । त्यसपछि गिरीले राजीनामामाग्ने अधिकार थापालाई नभएको जिकिर गरेका थिए ।
‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने हो । तपाईंलाई हैन । मेरो काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोला,’ उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री थापाप्रति आक्रोश पोखेपछि गिरीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा पछि सल्लाह गर्ने भन्दै विषयान्तर गरेका थिए ।
सहरी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहरी विकास विभागको महानिर्देशक चयनका विषयमा थापा र गिरीबीच पहिले नै मनमुटाव भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री थापा सहसचिव शिवहरि शर्मालाई विभागको महानिर्देशक तत्काल बनाउन चाहन्थे तर गिरी भने चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले राजधानी फर्केर थप छलफल गर्ने पक्षमा थिए ।
गत मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको चुनावका क्रममा विराटनगर पुगेका गिरीलाई थापाले शर्मालाई नै महानिर्देशक बनाउनुपर्ने भन्दै चाँडै राजधानी फर्कन आग्रह गरेका थिए । गिरीले भने त्यो प्रस्ताव स्विकारेनन् । ‘धेरै दबाबपछि गिरीले पार्टी अध्यक्ष थापाले नै भनेअनुसार महानिर्देशक राख्न बाध्य भए । त्यससम्बन्धी फाइल स्वीकृतिका लागि मंसिर ९ गते विराटनगरमा पुर्‍याइएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री गिरीले विराटनगरमा होटलमा बसेका बेला शर्मालाई महानिर्देशक बनाउने फाइल सदर गरेका थिए ।’
सचिवको सरुवा प्रकरण र अध्यक्ष थापाको हस्तक्षेपबारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

सचिवहरूले अटेर गरेको सामूहिक गुनासो
बैठकमा केही मन्त्रीले कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको भन्दै देउवासामु गुनासो गरे । मन्त्रीहरूले विवादको मूल विषय यो सरकार कामचलाउ नभएको भन्दै काम गर्न पाउनुपर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । सुरुमा प्रसंग उठाए पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले । देवले आफूमातहत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई फेरबदल गर्न नसकेको र अन्य काममा पनि सचिवबाट असहयोग भएको गुनासो राखे ।
‘मन्त्रीलाई अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले मन्त्रीका रूपमा काम गर्न पाएनौं । कर्मचारीबाट साह्रै अपहेलना भयो,’ आवेशमिश्रित स्वरमा मन्त्री देवले देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लगत्तै उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादव, पर्यटनमन्त्री दिलनाथ गिरीसहितले वर्तमान सरकार कामचलाउ नभएकाले पूर्ण रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए । बैठकमा रहेका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सचिवहरूलाई कुनै निर्णय नगर्न दबाब दिएको भन्दै उनीहरूले जवाफसमेत मागेका थिए । ‘तर, मुख्य सचिवले आफूले त्यस्तो कुनै निर्देशन निदएको जवाफ दिए,’ अर्का एक मन्त्रीले बताए ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७४ ०६:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×