संघीयता कार्यान्वयनका लागि खर्च जुटाउन दाता गुहारिँदै

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार एवं चालु खर्चका लागि स्रोतको दबाब परेपछि दातृ निकायसँग सहयोगका लागि छलफल थालिएको छ । ‘विश्व बैंकले अन्य दातृ निकायसँग समन्वय गरिदिने बताएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘सहयोग र समन्वयका लागि सरकारका तर्फबाट विश्व बैंकलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै छांै ।’

सरकारको पत्र पाएपछि विश्व बैंकले समन्वय गरी नेपालका लागि यसअघि सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका दातृ निकायसँग स्रोतका लागि आह्वान गर्नेछ । आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने प्रतिबद्धता विश्व बैंकको छ । ‘हामीले पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय तहको क्षमता विकासलगायत क्षेत्रमा बजेट सहयोगबारे छलफल सुरु गरेका हांै,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकले समन्वय गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ ।’ स्थानीय तहलाई सोझै अनुदान, तीन तहको निर्वाचन खर्च, प्रदेश तथा स्थानीय तह पूर्वाधार विकास, भूकम्प र बाढीपहिरोका लागि धेरै बजेट आवश्यक पर्ने भएपछि मन्त्रालयले स्रोत जुटाउन दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने गृहकार्य थालेको हो । प्रदेश संरचना निर्माण र स्थानीय तहको समेत व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष करिब ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अर्थको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सातवटै प्रदेश र सबै स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल थप ८ खर्ब २० अर्बदेखि १० खर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक परेको अर्थले जनाएको छ । यसमध्ये अधिकांश पूर्वाधार निर्माणका लागि हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि खर्च सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै एक तिहाइ रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यसै वर्ष सरकारलाई स्रोत जुटाउन दबाब परेको हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार पहिलो चौमासिकको साउन १ र दोस्रो चौमासिकको मंसिर १ गते अर्थ मन्त्रालयले ७५/७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहलाई बजेट निकासा दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको रकम खर्च नभए पनि केन्द्रको खातामा तान्न मिल्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नगरे फ्रिजसमेत गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाका कारण खर्च नभए पनि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ ७ सय ५३ स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएर बसेको छ । तल्लो तहलाई बजेट जाने तर खर्च नभए केन्द्र सरकारले चलाउन नपाउने व्यवस्था यसअघि थिएन । यहीबीच संघीय राज्यका तीन तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई निकासा दिइसकेको छ । ७ प्रदेशका लागि १ अर्ब रुपैयाँका दरले रकम निकासाको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोकेलगत्तै यो रकम निकासाको तयारी अर्थले गरेको छ । समायोजन विधेयकले व्यवस्था गरेको गोल्डेन हयान्डसेक कार्यक्रमका लागि पनि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ । तराईका सहित ३५ जिल्लामा यसै वर्ष गएको बाढीपहिरोको क्षति पुनर्निर्माण गर्न पनि ठूलो बजेट आवश्यक छ ।

सरकारलाई यसै वर्ष चौतर्फी रूपमा स्रोतको दबाब बढी परेको हो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोत जुटाउने मुख्य चार क्षेत्र हुन् । देशभित्र उठ्ने राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण । वैदेशिक ऋण र अनुदान निश्चित शीर्षकमा तोकिएको सर्तबमोजिम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतको प्रमुख क्षेत्र राजस्व संकलनमा लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको छैन । राजस्वले नधानेपछि स्रोतको अर्को क्षेत्र आन्तरिक ऋण १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ चर्को ब्याजमा उठाइसकिएको छ । उठाइएको रकम वार्षिक लक्ष्य १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको करिब ७५ प्रतिशत हो । यसमध्ये ७२ अर्ब विकास ऋणपत्र र बाँकी ट्रेजरी बिल्सलगायत उपकरणमार्फत उठाइएको हो । यो ऋणको ब्याज ६ प्रतिशतसम्म छ ।

प्राय: आर्थिक वर्षको अन्तिममा उठाइने आन्तरिक ऋण यस वर्ष ५ महिनामै धेरै लिइसकिएको छ । विगतमा मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएर स्रोत नै अपुग भएको अवस्थाबाहेकका वर्षहरूमा बजेटमा निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको थिएन । संघ र प्रदेशको निर्वाचनलगत्तै सरकारमाथि पर्ने थप खर्चको दबाबले यो वर्ष पूरै ऋण उठाउने सम्भावना बढेको छ । ‘आन्तरिक ऋणबाट उठाइएको रकममध्ये अधिकांश खर्च भइसकेको छ,’ अर्थका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘राजस्वसमेत कम उठ्न थालेपछि अन्य उपायहरूको खोजी सुरु भएको हो ।’ अब उठाउन पाइने आन्तरिक ऋणको सीमा ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँकी छ । ‘यो रकम हाम्रो नियमित क्यालेन्डरअनुसार उठ्नेछ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले भने ।

सरकारी खर्चको अर्को स्रोत वैदेशिक सहायता तथा ऋण हालसम्म ३४ अर्बमात्रै आएको छ । थापाका अनुसार मंगलबारसम्म वैदेशिक सहायता १६ अर्ब र वैदेशिक ऋण १८ अर्ब आएको छ । सरकारी खर्च भने ३ खर्ब ५४ अर्ब भइसकेको छ । खर्चमध्ये २ खर्ब ५९ अर्ब मात्रै राजस्वको हिस्सा हो । बाँकी आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता र ऋणअन्तर्गतको हो । दैनिक कार्य सञ्चालनमा जाने चालु खर्चका लागि वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋणबाट काम चलाउनुलाई अर्थतन्त्रमा जोखिमपूर्ण मानिन्छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो आर्थिक भार परेपछि आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायताको सहारा लिन बाध्य हुनुपरेको हो । त्यसले पनि नपुगेर थप रकम जुटाउन दातृ निकायको सहयोग माग्ने तयारी बढाइएको हो ।