सरुवा रोकिएपछि आफैं सरुवा

केही दिनअघि सहसचिव पौडेलले उपसचिव/डीएफओहरूको सरुवा सूची बोकेर सचिव जीसीको कार्यकक्ष पुगेका थिए । सचिवले सरकार फेरिने बेला आफूले सरुवाको अनुमति दिन नसक्ने, सार्नैपरे कर्मचारी संगठनसँग सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएपछि पौडेल वन मन्त्रालयमा काम नगर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए ।

‘पौडेल आफैं सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएर तत्काल सरुवा माग गर्नुभएछ,’ वन मन्त्रालय स्रोतले आइतबार कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘उहाँको आइतबार सरुवापत्र आएको छ ।’ सोमबारदेखि नै उनी अख्तियार हाजिर हुँदैछन् । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा बसेर पौडेलले ‘ग्रुपिजम’ गरेको मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । पौडेलको अख्तियारमा सरुवा भए पनि सामान्यले वनको प्रशासन महाशाखामा तत्काल अर्को सहसचिव पठाएको छैन ।

वन सचिव जीसीले सामान्य सचिव शंकरप्रसाद कोइरालासँग अर्को सहसचिवबारे जानकारी लिँदा दुई महिनापछि मात्र सहसचिव पठाउन सक्ने बताएको स्रोतको दाबी छ । वनको प्रशासनमा एक सहसचिव, दुई उपसचिव र अधिकृतहरूको दरबन्दी रहेकामा दुई उपसचिव र दुई अधिकृत पद रिक्त छ । प्रशासनका दुई जना अधिकृत मात्र कार्यरत छन् । अख्तियार सरुवा भएका सहसचिव पौडेलले भने आफ्नो सरुवा नियमित भन्दै समाचारको विषय नभएको तर्क गरे ।

यसैबीच, निजामती कर्मचारी संगठन वन मन्त्रालय विभागीय कार्यसमिति र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका कर्मचारीले सचिव जीसीलाई आइतबारै भेटेर दीर्घकालीन असर पर्ने गरी मन्त्रालय र विभाग तथा आयोजनाहरूमा राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा नगर्न आग्रह गरेका छन् । वनमन्त्री विक्रम पाण्डेले जाने बेला राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिको चुरे गठन आदेश संशोधन गरी दुई जना सदस्य थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका बेला कर्मचारी संगठनले त्यसो नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । गठन आदेशमा सहायकमन्त्री सरहका ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था परिवर्तन गरी सात प्रदेश हेर्न सात जना सदस्य बनाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।