दमकल भवन पुनर्निर्माण अन्योल

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — जिल्लाको एक मात्र जुद्ध वारुण यन्त्र (दमकल) को कार्यालय भूकम्पले क्षतिग्रस्त छ । क्षतिग्रस्त भवनबाटै करिब ३२ महिनायता कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । २००१ सालमा कार्यालय स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए पनि जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण अन्योलमा छ ।

कार्यालय प्रमुख विजयप्रसाद द्यौभडेलका अनुसार साबिक भक्तपुर नगरपालिका १७ दुधपाटीको २२७ नम्बर कित्ताको ९५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा २०४० असोजमा ‘सैन्य तालिम केन्द्र’ को नाममा नामसारी भयो । जसमध्ये हालको भक्तपुर नगरपालिका १, दूधपाटीस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयको पूर्वपट्टिको पर्खालसँगै जोडिएको ‘सैन्य तालिम केन्द्र’को ३ रोपनी ७ आना २ पैसा क्षेत्रफल जग्गा दमकलको कार्यालयले ओगटी भोगचलन गर्दै आएको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आव ०७२/७३ मा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आव ०७४/७५ मा सहरी विकास तथा भवन विभाग डिभिजन कार्यालय भक्तपुरमार्फत कार्यालय पुनर्निर्माणका लागि थप ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको द्यौभडेलले बताए । तर, भवन बसेको जग्गा ‘सैन्य तालिम केन्द्र’का नाममा भएकाले नक्सापासमा कठिनाई भएकाले छ । ‘यसैले पुनर्निर्माण अन्योलमा पर्‍यो,’ द्यौभडेलले भने ।
गृह मन्त्रालयमार्फत सोही स्थानमा भवन पुनर्निर्माणका लागि कार्यालयले ३० वर्षका लागि जग्गा दिन केन्द्रलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, केन्द्रले ५ वर्षका लागि भाडामा दिने सहमति गरेको द्यौभडेलले बताए । ‘५ वर्षमा त भवन पनि बनिसक्दैन,’ उनले गुनासो गरे । जुद्ध बारुण यन्त्रको कार्यालयले भने आफ्ना नाममा अन्त कहीं जमिन नभएको र केन्द्रलाई भवन पुनर्निर्माणका लागि जमिनको मञ्जुरीनामा माग गरेको जनाएको छ । ‘सैन्य तालिम केन्द्रको जग्गा दमकलका नाममा नामसारी गर्नु पर्दैन,’ द्यौभडेलले भने, ‘२००१ देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा भवन पुनर्निर्माणका लागि मञ्जुरीनामाको मात्र माग गरेको हो ।’ मञ्जुरीनामाका लागि केन्द्रलाई २ वर्षअघि नै पत्र पठाए पनि प्रतिक्रिया दिन ढिलाइ भएको उनले बताए । भवन निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक/पटक पत्र पठाइसकेको समेत उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ ०८:३५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मापदण्डविपरीत कफी सप

रानीपोखरी पुनर्निर्माण
-बनाएरै छाड्छु : मेयर शाक्य
-गैरकानुनी निर्माण रोक्छौं : पुरातत्त्व विभाग
-सम्पदा मासिन दिँदैनौं : स्थानीय बासिन्दा
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — रानीपोखरीमा कंक्रिट हालेर काम थालेपछि त्यसलाई रोक्न माग राख्दै सम्पदाप्रेमी महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई भेट्न गए । शाक्यले सजिलै भेट दिएनन् । कहिले महानगर आउनू भने । कहिले राष्ट्रिय सभागृहमा बोलाए । सभागृहमा पनि घण्टौं कुराएपछि आज समय छैन, भोलि आउनुस् भने । सम्पदाप्रेमीले ठूलै कसरत गरेर मेयर शाक्यलाई भेटे । शाक्यले गुनासा सुने । अनि जवाफ दिए– ‘मैंले सबै प्राविधिक कुरा बुझेको छैन । पुरातात्त्विक मापदण्ड मिचिएको रहेछ भने रोक्छु । तर यहाँ कफी सप चाहिँ बनाएरै छाड्छु ।’


‘कफी सप बनाउनु नै मापदण्ड मिच्नु हो,’ पोर्चुगलबाट सम्पदामा विद्यावारिधि गर्दै गरेकी मोनालिसा महर्जनले मेयर शाक्यलाई भनिन्, ‘मापदण्ड मिचिएको भए कारबाही गर्छु पनि भन्नुहुन्छ । कफी सप पनि बनाउँछु भन्नुहुन्छ । सम्पदामा नयाँ संरचना बनाएपछि त यो जोगाएकै भएन । मासेको पो भयो । बनाउने भन्दै महानगरले सम्पदा मास्न लागिरहेको छ ।’
‘धार्मिक स्थलमा अब पर्यटक भित्र्याउने हाम्रो सोच छ,’ मेयर शाक्यले भने, ‘पुरानो मात्रै भनेर हुँदैन । बाबुबाजेले जे गरेका थिए, त्यही गर्छु भनेर हुँदैन । आधुनिकता स्विकार्नु पर्छ । जे नयाँ बनायो, त्यही संस्कृति हो । पहिला राष्ट्रिय सभागृह छेउको यो भवन थिएन । सार्कका बेलामा यसको निर्माण भयो । निर्माण भएपछि यही संस्कृति भयो ।’

‘धार्मिक स्थलमा पर्यटक लानुपर्छ । पर्यटकीय स्थल बनाउनुपर्छ । आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ । यसमा हामी पनि सहमति जनाउछौं । हामीले चाहेको पनि त्यही हो,’ रानीपोखरीको विनाश रोक्न माग गर्न गएका पुरातत्त्वविद् तथा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका हिस्ट्रिकल आर्कोलोजिस्ट सुदर्शनराज तिवारीले भने, ‘तर पर्यटक लैजाने मौलिकता मासेर होइन, मौलिकता जोगाएर पर्यटक लानुपर्छ । मौलिकता जोगायो भने पर्यटक झन् आकर्षित हुन्छन् । मौलिकता हेर्न आउँछन् ।’

‘रानीपोखरीमा को कफी खान जान्छ ? यहाँ त मन्दिर हेर्न जाने हो । पोखरी हेर्न जाने हो । कफी सप त बाहिर बनाए भैगयो नि,’ सम्पदा बचाउ अभियान चलाइरहेका आलोकसिद्धि तुलाधारले भने, ‘ताज महलमा कति धेरै पर्यटक जान्छन् ? त्यहाँभित्र कफी सप छ ? छैन । बाहिर बनाइएको छ । आधुनिकीकरणका नाममा सम्प्दामा मनपरी गर्न पाइँदैन ।’

महानगरले रानीपोखरीमा धमाधम पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत कंक्रिट मिसाइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, पोखरी नै साँघुरो बनाएर पर्खाल लगाइरहेको छ । पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति नलिई रानीपोखरी मिचेर कंक्रिट प्रयोग गरेको पाइएको छ । महानगरले पोखरीको सीमाबाट झन्डै १५ फिट परसम्म धमाधम पर्खाल लगाइरहेको छ । ‘यो हामीले स्वीकृति दिएका होइनौं,’ रानीपाखरीको निरीक्षण गर्न आएका विभागका डिभिजनल इन्जिनियर सम्पत घिमिरेले भने, ‘पोखरीको ब्युटिफिकेसन गर्न स्वीकृति दिएका हौं, तर पोखरी मिचेर पर्खाल लगाउन र कंक्रिट प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएका छैनौं ।’

विभागले महानगरसँग ड्रइङ डिजाइन माग्ने र गैरकानुनी निर्माण रोक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । यसको पुनर्निर्माणको ठेक्का वल्र्डवाइड कँडेल केनकेभी जेभीले पाएको छ । रानीपोखरीमा पहिला पनि यही ठेकेदार कम्पनीले कंक्रिट मिसाएको थियो । २ वर्ष पहिला नै यसको निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । स्रोतका अनुसार काम छिटो सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी महानगरले गरेको थियो । ‘कालोसूचीमा पर्ने थाहा पाएपछि काम देखाउन हतार–हतार काम अघि बढायो । अहिले डोजरले धमाधम पोखरी खनिरहेको छ । ‘पहिला पनि सम्पदा मास्ने ठेकेदार यही हो,’ सम्पदा जोगाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ठकेदारलाई सम्पदाको जिम्मा दिँदा यही समस्या हुन्छ । हामीले ठेक्कामा भन्दा ज्यालामा काम दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको यही भएर हो ।’

महानगरका मेयर शाक्यले गैरकानुनी निर्माण भएको थाहा पाए रोक्ने आश्वासन दिएका थिए । तर काम भने नरोकिएको सम्पदाप्रेमीको गुनासो छ । ‘रोक्छु भन्नुभएको थियो,’ सेभ हेरिटेज अभियानका आलोकसिद्धि तुलाधरले भने, ‘झन् रातारात काम भइरहेको छ । सम्पदामा डोजर चलाइएको छ । हाम्रा मेयर सम्पदाप्रति संवेदनशील हुनुहुन्न भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT