बालविवाहविरुद्ध जागे किशोरकिशोरी

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर १ मसुरीटोलकी सजना सुनारले पोहोर साल भाइ (काकाको छोरा) को हुनै लागेको विवाह रोकिन् । बालविवाहविरुद्ध स्वत:स्र्फूत अभियानको नेतृत्व गरिरहेकी उनको यस कदमबाट अभिभावकले चित्त दुखाए । काका र भाइसँग उनको अझै बोलचाल छैन । उनले आफ्नै पहलमा गाउँका ५ जोडीको विवाह रोकेको बताइन् । ‘तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो जिल्ला बालविवाह सबैभन्दा बढी हुनेमा पर्दोरहेछ,’ उनले भनिन्, ‘तथ्यांक सुन्दा लाज लाग्यो । कोही न कसैले अगुवाइ नगरे बालविवाह रोकिने देखिएन । जोखिम मोलेरै म लागेँ ।’

मसुरीटोल दलित बस्ती हो । अशिक्षा, गरिबी अन्यत्रको भन्दा यहाँ बढी छ । यही टोलकी सजनाले महिला हिंसा र जोखिममा परेका बालबालिकाको पक्षमा ‘भोलिन्टियर’ काम गर्ने साहस गरिन् । ९ जना विद्यालय छाडेका बालबालिकालाई पुन: विद्यालय फर्काउन उनी सफल भएकी छन् । सन् २०१३ मा स्ट्रोमा फाउन्डेसन र किर्डाक नेपालको सहयोगमा मसुरीटोल संवाद केन्द्र गठन भयो । उक्त टोलका १३ देखि १९ वर्षसम्मका किशोरकिशोरी आवद्ध भए । सजना एक्लैले गरिरहेको स्वयंसेवामा उनकै उमेरका दौंतरी जोडिन पुगे । ‘अवसर एकपटक आउँछ । त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नो रुचि हो । आउने बाधा व्यवधानलाई पार गर्न सहनशीलता चाहिन्छ ।’ बालविवाह, जातीय छुवाछूत, बहुविवाहलगायत सामाजिक कुरीतिविरुद्ध किशोरकिशोरी एकजुट भए । स्थानीय गैसस जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालको पहलमा विद्यालय छाड्न सक्ने र छोडिसकेकालाई पनि समेटेर सामाजिक कार्यका लागि किशोरकिशोरी एनिमेटरतथा युवाको सञ्जाल (आशा) गठन भयो ।
सजनाजस्तै सञ्जालमा आवद्ध किशोरकिशोरी सामाजिक कुरीतिविरुद्ध आक्रामक अभियान चलाएका छन् । आशाकै पश्चिम घाटगाउँका अमर विकले भाइ (ठूलाबुवाको छोरा) को बिहे रोक्दाको अनुभूति सुनाए । ‘धनगढीबाट दुलही ल्याएको थियो । ऊ १५ वर्षको थियो । मेरै पहलमा रोकें । अहिलेसम्म बोल्दैन,’ अमरले भने । अभिभावक र दलका स्थानीय नेताले समेत सकारात्मक सहयोग नगरेको गुनासो उनले पोखे । प्रहरी, अभिभावक र नेताको मिलेमतो आफूहरूको अभियानका लागि बाधक बनेको अमर बताउँछन् । आशा सञ्जालका जिल्ला कोषाध्यक्ष गीता बोहराले आफूहरूले पूर्ण सरसफाइ, पूर्ण खोपयुक्त, छाउपडीमुक्त गाउँ घोषणा अभियानै सञ्चालन गरेको बताइन् । गुटु र बाबियाचौरलाई छाउपडीमुक्त घोषणाका लागि गाउँका ९४ छाउगोठ भत्काएको अमरले जानकारी दिए ।
जिल्लामा २१ संवाद केन्द्र र ३४ बाल बगंंैचा छन् । संवाद केन्द्रमा जीवनयोपगी सीप, आत्मजागरण, आत्मअनुभूति, अन्तरव्यक्ति सम्बन्ध, समालोचनात्मक निर्णय, तनावपूर्ण स्थितिको सामना,
संवेग नियन्त्रणलगायतकाविधिबारे किशोरकिशोरीले छलफल गर्ने गर्छन् ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

द्वन्द्वपीडितले पाएनन् राहत

कान्तिपुर संवाददाता

गुलरिया — सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित भएकाले अझसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । पीडितले पटकपटक माग गर्दै आए पनि शान्ति मन्त्रालयले निकासा गर्न आलटाल गर्दा ढिला भएको हो । गत आवमा निकासा भएको रकम स्थानीय प्रशासनको लापरबाहीले फिर्ता हुँदा हालसम्म आउन सकेको छैन ।

शान्ति समितिका सचिव उमेश गुप्ताले गत आवमा रकम निकासा भए पनि असार मसान्तमा मात्रै आएकाले तत्कालीन प्रशासनले फिर्ता गरेको बताए । रकम माग गर्दा लेखापालले अन्तिम समयमा आएर उपलब्ध गराउन झन्झटिलो मान्दै फिर्ता गरेको उनी बताउँछन् । ‘केन्द्रमा सम्पर्क राख्दा चाँडै निकासा गर्ने आश्वासन दिए पनि चार महिना बित्दासमेत अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने ।
राज्य र माओवादीबाट विस्थापितका लागि गत आवमा निकासा भएको रकम प्रशासनको लेखाफाँटको लापरबाहीले फ्रिज भएको थियो । जिल्लाका ४ सय ६२ जनाका लागि निकासा भएको १० करोड ९ लाख ७५ हजार फ्रिज भएको हो । असार २७ गतेसम्म विस्थापितले रकम निकासा भएकाले रकम माग गर्न गएकालाई फिर्ता पठाएको गुनासो पीडितले गरेका छन् । पटकपटक ताकेता गरेका पीडितलाई शान्ति मन्त्रालयले रकम निकासा नभएको भन्दै फर्काएको विस्थापित लक्षमण थारूले सुनाए ।
उनीजस्तै जिल्लाभरका विस्थापित राहत माग गर्न आउँदा लेखापालले रकम निकासा नभएको भन्दै फिर्ता पठाएका छन् । लेखापाल पदम शाहीले मन्त्रालयबाट असार अन्तिम साता बजेट निकासा भएको र यकिन तथ्यांकसमेत नहुँदा वितरण गर्ने अवस्था नभएको जनाए । विस्थापित हरेक एक जनालाई २५ हजारका दरले शान्ति मन्त्रालयले राहत निकासा गराएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले विस्थापितमध्ये १० जनाको नामसूची मन्त्रालयबाट नआएका कारण फ्रिज भएको बताए । कार्यालयले रकम निकासा भएको जानकारी नदिनु र फ्रिज गराउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने पीडित परिवारले माग गरेका छन् । राहतको रकम तत्काल निकासा नगराए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी द्वन्द्वपीडित समिति अध्यक्ष भागीराम चौधरीले दिएका छन् ।
गत आवमा भने गैरन्यायिक हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराएको प्रशासनले जनाएको छ । चार जनाबाहेक सबैले उक्त रकम लगिसकेका छन् । जिल्लामा गैरन्यायिक हत्या ४ सय ४० भएको उजुरी परेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्यबाट २ सय ३७, तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबाट १ सय ८५ र नाम नखुलेको पक्षबाट १८ जनाको हत्या भएको उजुरी शान्ति समितिमा छ ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७४ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT