किन भइरहेछ बम आतंक ?, पूर्वडिआईजीको विश्लेषण

उक्त पार्टीले आफ्नो काम अगाडि बढाउन सैन्य रणनीति बनाइरहेको बारे सरकार र सुरक्षा अधिकारीहरु पनि जानकार थिए ।

त्यतिबेला नै सरकारले उक्त समूहलाई हेर्ने स्पष्ट नीति बनाउन नसक्नुको परिणाम पछिल्ला घटनाहरु हुन् । सरकारले मौनता साँधेर उक्त समूहलाई निर्वाध गतिविधीहरु गर्न छुट दियो । सुरक्षा अधिकारीहरु सरकारको निर्देशन नपाएको भन्दै विप्लब समूहलाई नजरअन्दाज गरिरहे । जसले गर्दा उनीहरुले आफ्नो गतिविधी जारी राख्न पाए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा पनि ठूलो संख्यामा विप्लब माओवादीका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए । तर तिमध्ये अधिकांशमाथि सार्वजनिक अपराधमा मद्दा चलाइयो र सबैजसो केही हजार धरौटी बुझाएर चुनाव लगत्तै छुटे । त्यसरी छुटेकाहरुको मनोबल पछिल्लो निर्वाचनमा झनै उच्च भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न गराइयो भनेर सुरक्षा निकायले पनि आसन्न गम्भीरतालाई ध्यानपूर्वक हेरेनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनजस्तै अवस्था रहने उनीहरुको आँकलन श्रृंखलबद्ध विस्फोटपछि फेल खाएको देखियो ।

प्रहरीमा गतिलो र गम्भीर सूचनाको अभाव पनि देखिन्छ । सतहीरुपमा प्राप्त सूचनामा भरपर्ने र त्यस्तो सूचना पाउनेबित्तिकै त्यसको आधिकारिकता पुष्टी नगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरुमा जाहेर गरेर साखुल्ले बन्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।

विप्लब समूहको अहिलेको शैली राजनीतिक भन्दा फरक प्रकृतिको छ । पहिलो संविधानसभाका बेला मधेसमा ७५ वटा शसस्त्र हिसांत्मक समूहहरु थिए । पूर्वी पहाडमा मात्रै ६२ वटा शसस्त्र समूहहरु थिए । त्यतिबेला शसस्त्र समूहले हिंसा गर्थे र जिम्मेवारी लिन्थे । तर अहिले त परिस्थिति फरक छ । विस्फोट भइरहेका छन् तर विप्लव माओवादी राजनीतिक शक्ति हो कि शसस्त्र शक्ति हो भन्ने नै खुलाइएको छैन ।

प्रहरीमा गतिलो र गम्भीर सूचनाको अभाव पनि देखिन्छ । सतहीरुपमा प्राप्त सूचनामा भरपर्ने र त्यस्तो सूचना पाउनेबित्तिकै त्यसको आधिकारिकता पुष्टी नगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरुमा जाहेर गरेर साखुल्ले बन्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यसले पनि सुरक्षा चुनौतिलाई सहीरुपमा सम्बोधन गर्नबाट रोकेको देखिन्छ ।

सरकारले स्पष्ट आदेश नदिंदा पनि विप्लव माओवादीका उच्च नेताहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । सुरक्षा निकायबीचको कमजोर अन्तर निकाय समन्वय र अस्पष्ट सरकारी निर्देशनले गर्दा निर्वाचन सुरक्षा कमजोर बनेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा पहिलो चरणको प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभामा कम मत खस्यो । सुरक्षा व्यवस्था अझै कमजोर भयो भने दोस्रो चरणमा झनै कम मत खस्न सक्छ ।

निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच पनि समन्वयको अभावजस्तो देखिन्छ । पर्याप्त सूचनाको अभाव र समन्वयको अभावमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकिएको छैन । राजनीतिक दलहरुमा पनि विप्लब माओवादीलाई हेर्ने प्रस्ट दृष्टिकोण देखिन्न । कुन पार्टीसँग कतिबेला राजनीतिक स्वार्थका निम्ती गला जोडनुपर्ने हो उनीहरुलाई नै थाहा छैन । त्यही भएर पनि होला विप्लब माओवादीलाई चिढ्याउने पक्षमा राजनीतिक दलहरु पनि देखिएका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी अधिकारीसँग जनकराज सापकोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।