कुपोषण घटाएकोमा नेपाल पुरस्कृत

सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौं — महिला र बालबालिकाको कुपोषण हटाउन प्रभावकारी कदम चालेबापत नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘यूएन सन ग्लोबल च्याम्पियन अवार्ड २०१७’ बाट पुरस्कृत भएको छ । कुपोषण न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिवको नेतृत्वमा विश्वव्यापी पोषण अभिवृद्धि अभियान (स्केलिङ अप न्यूट्रिसन मुभमेन्ट–सन) सञ्चालनमा छ ।

अभियानका ६० सदस्य मुलुकमध्ये नेपाललगायत ८ मुलुकलाई पुरस्कृत गरिएको हो ।

२४ कात्तिकमा आइभरी कोस्टमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीले उक्त पुरस्कार थापेका थिए । ‘नेपालले पछिल्लो दशकयता कुपोषण न्यूनीकरणलगायत जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा लिएको अग्रसरता र पहलको कदर ठानेको छु,’ जोशीले भने ‘यो उपलब्धिबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले यस्ता सामाजिक कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ ।’ कुपोषण न्यूनीकरणका लागि योजना आयोगको समन्वयमा २८ जिल्लामा २०१३ देखि चारवर्षे पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरिएको थियो । जसअन्तर्गत सुनौला हजार दिन, पोषणका लागि हातेमालो कार्यक्रम, सुआहारा (एकीकृत पोषण कार्यक्रम), सबल परियोजना, फिड द फ्युचर : किसान, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजनालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए ।

यस अवधिमा पुडकोपनको समस्यामा केही सुधार भए पनि अझै पनि कुपोषणको समस्या चिन्ताजनक अवस्थामा छ । सरकारी तथ्यांकले अझै पनि कुपोषणका कारण हरेक वर्ष २५ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने देखाएको छ । यीलगायत अन्य जनस्वास्थ्यका समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले आगामी पुसदेखि दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गर्न तयारी थालिसकेको छ । योजनाको अनुमानित बजेट ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य, कृषि विकास तथा पशुपन्छी, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भाग लगाइएको छ ।

योजनालाई युरोपेली संघ, युनिसेफ, यूएसएडलगायत दातृ निकायको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दोस्रो चरणको योजनाको आवश्यकता औंल्याउँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘कुपोषण निर्मूल नपारेसम्म बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सम्भव छैन । त्यसबाहेक दिगो विकास अभियानअन्तर्गतको नेपालले राखेको पोषणको लक्ष्य हासिल गर्न पनि हालको पुडकोपनको घट्ने दरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो छ । र, त्यो प्रभावकारी पोषण योजनबाट मात्र सम्भव छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

११ रुपैयाँको काउली १४० मा बिक्री

राजु चौधरी

काठमाडौं — मुलुककको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट प्रतिकिलो झन्डै ११ रुपैयाँमा छिरेको काउली राजधानीमा १ सय ४० रुपैयाँ पुगेको फेला परेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले शुक्रबार राति कालिमाटी बजारमा छापा मार्दा व्यवसायीले तरकारी प्रतिकिलो साढे ११ रुपैयाँमा खरिद गरेको फेला पार्‍यो । एनएसबी ट्रेड एन्ड सप्लायर्सले काँकडभिट्टाबाट ल्याएको काउली, भिन्डी, परवर, भान्टा प्रतिकिलो मूल्य ११ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले ७ हजार ५ सय किलो खरिद गरेको थियो । सोही दिन कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले प्रतिकिलो काउलीको होलसेल मूल्य ७५ रुपैयाँ, भिन्डी १ सय रुपैयाँ, परवर ७० र भान्टा ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

होलसेल मूल्यमा ७५ रुपैयाँ पुग्दा खुद्रा बजारमा काउलीको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ । विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार स्थानीय बजारमा व्यवसायीले प्रतिझोला २५ रुपैयाँमा काउली र २० रुपैयाँमा रायोसाग खरिद गर्दै आएका छन् । कालिमाटी बजारले सागको मूल्य होलसेलमै प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ तोकेको छ । यसले तरकारीमा बिचौलियको बिगबिगी भएको पुष्टि गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार ठगी गर्नका लागि व्यवसायीले स्थानीयसँग बिलबिना कारोबार गर्दै आएका छन् । अनुगमनका क्रममा कारोबार नै अस्तव्यस्त फेला परेको उनले बताए ।

‘साढे ११ रुपैयाँमा खरिद गरिएको तरकारी १ सय ५० रुपैयाँसम्म बिक्री भएको देखिन्छ । कृषकबाट खरिद गरिएको तरकारीको बिल छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीको नाममा लुट भएको छ ।’ विभागले नियन्त्रणमा लिएको बिलहरू अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइने उनले बताए ।

व्यवसायीले कालिमाटी बजारबाट खरिद गरेपछि पसलपिच्छे फरक मूल्यमा बिक्री गरेका छन् । बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगिए पनि बजार अनुगमन र हस्तक्षेप गर्न जिम्मा पाएका निकायहरू मौन बसेका छन् । कालिमाटी तरकारी बजार भने आपूर्तिको बहाना बनाउँदै व्यवसायीको पक्षमा उभिएको छ । समितिले मागअनुसार तरकारी आयात नभएकाले मूल्य अकासिएको बताउँदै आएको छ । ‘सामान्य दिनमा ७ सय टन आयात हुने तरकारी हाल साढे ४ सयको हाराहारीमा मात्रै भित्रिएको छ,’ समितिका सदस्य सचिव तेजप्रसाद पौडेलले भने, ‘आयातमा कमीकै कारण महँगी भएको छ ।’

जानकारहरूका अनुसार समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर, अनुगमन गर्नुको सट्टा व्यवसायीकै पक्षमा उभिएको उपभोक्ताकर्मीको आरोप छ । ‘स्थानीय उत्पादन सुरु भएकाले अभाव हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले भने, ‘बिचौलियाका कारण कृषक र उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।’ समितिले व्यवसायीको मिलेमतोमा भाउ तोक्ने र बिचौलियालाई सहयोग गरेको उनले आरोप लगाए । व्यवसायीहरूले तरकारी संकलन केन्द्रबाटै सिन्डिकेट गरेर कृषक र उपभोक्तालाई लुटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

व्यवसायीले किसानबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरी ढुवानीका नाममा उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल्दै आएका हुन् । ‘तरकारीको सिजनमा बिचौलियाहरू कृषकको बारीसम्म पुग्ने गरेका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारी निकायमा इच्छा शक्ति नहुँदा कृषक र उपभोक्ता सधैं मारमा परेका छन् ।’ मूल्य नियन्त्रण गर्न सबै निकाय समन्वय गरी अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘आपूर्ति कम भन्नु बहाना हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता ठग्नेलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

उत्यकामा मुख्यत: धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुरलगायत तराईका जिल्लाबाट पनि तरकारी भित्रिन्छ । अहिले स्थानीय उत्पादनले मात्रै बजारको माग धानिरहेको समितिको दाबी छ । समितिको तथ्यांकअनुसार अधिकांश तरकारीको मूल्य १ सय रुपैयाँ नाघेको छ । समितिका अनुसार कालिमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको ७० प्रतिशत माग धान्छ । बजार व्यवस्थित गर्न कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विकास समितिले मूल्य तोक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

बजारमा खाद्यान्नको भाउ अकासिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चासो दिएको छ । कार्यालय सचिव महेन्द्र गुरुङको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले मूल्य तत्काल नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । छलफलका क्रममा कृषि मन्त्रालयले तरकारी बजारको नियमित अनुगमन गर्ने, अनुगमनले बजारमा पारेको प्रभावबारे प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए । तरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले बजार अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । मूल्य वृद्धिमा बिचौलियाहरूको भूमिका हुन सक्ने भएकाले तरकारीको कारोबारमा संलग्न ठूला व्यापारीहरूको बिलबीजक अनुगमन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई परिचालन गर्न अर्थलाई अनुरोध गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७४ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×