कुपोषण घटाएकोमा नेपाल पुरस्कृत

अभियानका ६० सदस्य मुलुकमध्ये नेपाललगायत ८ मुलुकलाई पुरस्कृत गरिएको हो ।

२४ कात्तिकमा आइभरी कोस्टमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीले उक्त पुरस्कार थापेका थिए । ‘नेपालले पछिल्लो दशकयता कुपोषण न्यूनीकरणलगायत जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा लिएको अग्रसरता र पहलको कदर ठानेको छु,’ जोशीले भने ‘यो उपलब्धिबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले यस्ता सामाजिक कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाहित भएको छ ।’ कुपोषण न्यूनीकरणका लागि योजना आयोगको समन्वयमा २८ जिल्लामा २०१३ देखि चारवर्षे पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरिएको थियो । जसअन्तर्गत सुनौला हजार दिन, पोषणका लागि हातेमालो कार्यक्रम, सुआहारा (एकीकृत पोषण कार्यक्रम), सबल परियोजना, फिड द फ्युचर : किसान, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजनालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए ।

यस अवधिमा पुडकोपनको समस्यामा केही सुधार भए पनि अझै पनि कुपोषणको समस्या चिन्ताजनक अवस्थामा छ । सरकारी तथ्यांकले अझै पनि कुपोषणका कारण हरेक वर्ष २५ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने देखाएको छ । यीलगायत अन्य जनस्वास्थ्यका समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले आगामी पुसदेखि दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गर्न तयारी थालिसकेको छ । योजनाको अनुमानित बजेट ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र स्वास्थ्य, कृषि विकास तथा पशुपन्छी, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भाग लगाइएको छ ।

योजनालाई युरोपेली संघ, युनिसेफ, यूएसएडलगायत दातृ निकायको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दोस्रो चरणको योजनाको आवश्यकता औंल्याउँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘कुपोषण निर्मूल नपारेसम्म बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सम्भव छैन । त्यसबाहेक दिगो विकास अभियानअन्तर्गतको नेपालले राखेको पोषणको लक्ष्य हासिल गर्न पनि हालको पुडकोपनको घट्ने दरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो छ । र, त्यो प्रभावकारी पोषण योजनबाट मात्र सम्भव छ ।’