स्वार्थको जगमा उभिएको एकता

त्यतिखेर ओली एमाले वरिष्ठ नेताको हैसियतमा थिए । आफू पार्टीको वरिष्ठ नेता भएका बेला ‘काँतरले मात्र माओवादीसँग सहकार्य गर्छ’ भन्ने ओली आफै पार्टी अध्यक्ष भएका बेला माओवादीसँग एमालेको सहकार्य गराउने शीर्षस्थ पात्रभित्र पर्छन् । यसबाट ओलीको बोली र व्यवहारमा एकरूपता हुँदैन भन्ने बझ्नुपर्ने हुन्छ यात वाम एकता चरम स्वार्थबाट प्रेरित छ ।

ओलीको उक्त अन्तर्वार्ताको सारांशमा भनिएको छ : ‘उनीहरू (माओवादी) ले हामीलाई ‘तँ’ भन्ने असभ्यता प्रकट गरिरहेका छन् । यस्ता असभ्य तत्त्वहरूसँग कसरी साथै रहन सकिन्छ ?’ ओलीको उक्त भनाइ बमोजिम माओवादी नेपाली राजनीतिमा असभ्य तत्त्व हो, राजनीतिक पार्टी होइन । नौ वर्षअघि माओवादीलाई असभ्य देख्ने ओलीले आज तिनैसँग सहकार्य गर्न पुग्नु के हो ? सभ्य वा असभ्य ? उतिखेर माओवादी के कारणले असभ्य थियो ? दस वर्षे हिंसाको मार्ग त्यागेर शान्तिको मार्गतर्फ अघि बढ्दै थियो, माओवादी । शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण सर्त संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेको थियो । माओवादी संविधानसभाभित्र सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उपस्थित हुँदै थियो । हिंसा त्यागेर अहिंसाको बाटो समातेको माओवादी तत्कालीन अवस्थामा कसरी असभ्य भयो ? निश्चित रूपमा अहिंसा सभ्यताको परिचय हो भने हिंसा असभ्यताको परिचय हो । हिंसा त्यागेर अहिंसाको बाटो तय गरिसकेको तत्कालीन माओवादीलाई असभ्य देख्नु ओलीको दृष्टिदोष मात्रै थिएन भन्ने कुरा मान्ने हो भने वाम एकता स्वार्थ प्रेरित छ भन्ने कुरा अझ प्रस्ट हुन्छ ।

विगतका कटाक्ष
ओली र प्रचण्डबीच अनौपचारिक स्थलमा एकापसमा कटाक्ष कति भए, त्यसको लेखाजोखा गरेर साध्यै छैन । जनताको सर्वोच्च संस्था संसद्भित्र पनि ओली–प्रचण्डबीच एकापसमा कटाक्ष भएका घटना थुप्रै छन् । त्यसमध्ये डेढ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारमा रहेको माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीकै विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दाको बखतको ओली–प्रचण्डबीच रोष्ट्रमबाटै भएको कटाक्षले पराकाष्ठा नाघेको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो । संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले चाहे क्याबिनेट बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्– ‘संघीयता मलाई मनपरेको छैन, यो त बाध्यताले स्वीकार गरिदिएको मात्रै हो’ भन्ने गर्नुहुन्छ । उहाँ (ओली) संघीयता विरोधी भएकोले उहाँको लगाव पनि संघीयता नस्वीकार्नेहरूसँगै हुने भयो । त्यसैले संघीयता मन नपर्नेहरूसँग उहाँको प्रेमभाव बढ्ने नै भयो । संघीयताको पक्षधरलाई उहाँले मनै पराउनु’भा छैन । प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई गणतन्त्रको पनि त्यति साह्रै रुचि लागेजस्तो लाग्दैन । किनभने राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेहरूसँग उहाँको लगनगाँठो राम्रै कसिएको देखिन्छ ।’ प्रचण्डको उक्त भनाइलाई तत्कालीन अवस्थामा ओलीप्रतिको मनको तितो पोखाइमात्रै होइन भनेर बुझ्ने हो भने संघीयता एवं गणतन्त्रको पक्षधर र संघीयता एवं गणतन्त्रको विपक्ष बीचको वाम एकता स्वार्थको जगमा उभिएको देखिन्छ ।

प्रचण्डको शब्दवाणले मर्माहत बनेका ओलीले जवाफी शब्द–अस्त्र नचलाउने कुरै भएन । बैठकमा प्रचण्डभन्दा पछि बोलेका ओलीले प्रचण्डमाथि ‘एक दिनमा तीनचोटी बोली फेर्ने, जुन घाटको पानी पायो, त्यही घाटको पानी पिउने, राजनीतिलाई दाउपेचको विषय बनाउने अवसरवादी’ आदि सयौं शब्द–अस्त्र प्रहार गरे । ओलीको भनाइ बमोजिम प्रचण्ड छिनछिनमा कुरा फेर्ने नेता हुन् । छिनछिनमा कुरा फेर्ने मान्छेको विश्वास हुँदैन । अझ प्रचण्डलाई ओलीले चरम अवसरवादीको रूपमा चित्रण गरेका थिए । कुरा फेरिरहने चरम अवसरवादीसँग वाम एकता कसरी सम्भव भयो ?

रन्थनिएका प्रचण्ड
स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेसको काँधमा चढेर इज्जत जोगाएको प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस वा एमालेको साथ खोज्नु अनौठो थिएन । कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वसँग पटक–पटक छलफल हुँदा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मिलेर जाने कुनै ठोस प्रारूप तयार हुन सकेन । माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एक्लै होमिँंदा पार्टीको इज्जत जोगाउन धौधौ पर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डलाई ज्ञान नहुने कुरै भएन । फेरि कुरा इज्जत जोगाउनेसँग मात्रै सम्बन्धित थिएन । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने चुनावको परिणाम ‘हङ पार्लियामेन्ट’ नै हो । ‘हङ पार्लियामेन्ट’मा निर्णायक शक्तिको रूपमा रहनसके बेलामौकामा सत्ताको ‘तर’ खान पाइन्छ भन्ने गुह्य स्वार्थले प्रचण्ड बढी नै रन्थनिएका थिए । चुनाव नजिकिंँदै आउँदा पनि कांग्रेससँग ठोस रूपमा तालमेलको कुरा नमिलेपछि रन्थनिँदै एमालेको ढोकामा पुगेको प्रचण्डलाई एमालेले काँध थापिदियो ।

एमालेलाई एक्लिने त्रास
एमालेलाई पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा एक्लिने त्रासले सताइरहेकै थियो । २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनावमा पार्टीहरू एक्ला–एक्लै चुनावको मैदानमा उत्रँदा एमालेले पाँचौं स्थानमा थन्कनुपरेको पीडाबाट शीर्ष नेतृत्व छट्पटाइरहेको थियो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा कुनै न कुनै पार्टीसँग तालमेल गरेरै जानुपर्छ भन्ने कुरामा एमाले शीर्ष नेतृत्व मानसिक रूपमा तयार भएको बुझिन्थ्यो । भुरा पार्टीसँगको तालमेलबाट खासै सकारात्मक परिणाम नआउने हुँदा ठूला पार्टीहरू बीचमा तालमेल गर्न चाहन्थ्यो, एमाले । प्रचण्ड स्वयम् एमालेसँग चुनावी तालमेलको प्रस्ताव लिएर पुगेपछि एमालेलाई ‘ढुंगा खोज्दा देवता मिल्यो’ भनेझैं भयो । स्वार्थले नै व्यक्ति, संघ, संस्था र राजनीतिक पार्टीहरूलाई फुटाउने र जुटाउने गर्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा मार्फत तत्तत् सत्ताको नेतृत्व गर्ने शक्ति प्राप्तिको स्वार्थले एक ठाउँमा जुटाएको छ ।

पार्टी एकीकरणको जलप
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम एकता गर्ने र चुनाव सम्पन्न भएपछि पार्टी नै एकीकरण गर्ने घोषणा गरियो । चुनावपछि पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको अग्रिम घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? यो त चुनावमा वाम एकताको सही उपयोग होस् भनेर गरिएको घोषणामात्रै हो । अर्थात पित्तललाई सुनको जलपको आवश्यकता परेझैं वाम एकतालाई पार्टी एकीकरणको जलपको आवश्यकता पर्‍यो, जसले कार्यकर्तालाई आकर्षण गर्न सकोस् । अन्यथा वाम एकताले दुई पार्टीको स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरूबीच आपसी एकता र सहयोग अपेक्षाकृत नहुन सक्छ । चुनावपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणाले एउटा पार्टीको उम्मेदवारलाई अर्को पार्टीको कार्यकर्ताले सहजै स्वीकार गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य देखिन्छ । यसर्थ आ–आफ्नो स्वार्थसिद्धि भएपछि वाम एकतालाई लगाएको पार्टी एकीकरणको जलप चुनावपछि अलप हुन्छ ।

समाजवाद उन्मुखदेखि साम्यवादसम्म
वाम एकताको घोषणासँगै समाजवाद उन्मुख अर्थ नीति अवलम्बन गर्दै साम्यवादलाई अन्तिम लक्ष्य बनाइयो । वाम एकताबाट हौसिएर बनाइएको लक्ष्य हो, यो । एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिष्टप्रतिको सकारात्मक जुनसुकै घटनाबाट कम्युनिष्टहरू कति छिटो हौसिन्छन् भन्ने कुरा १९९१ अगष्ट १९ का दिन तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचोभको राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार ‘पेरेस्त्रोइका’ कार्यक्रम विरुद्ध तत्कालीन रूसी उपराष्ट्रपति गेन्नाडी यनायवको नेतृत्वमा कट्टर साम्यवादीहरूले मिखाइल गोर्भाचोभको सत्तालाई ‘कू’ गर्ने बित्तिकै नेपालका कम्युनिष्टहरू हौसिए । अझ एमालेले त २४ घन्टा बित्न नपाउँदै गेन्नाडी यनायवको नेतृत्वमा भएको ‘कू’लाई समर्थन गर्दै ‘अब नेपालको सगरमाथामा पनि रातो झण्डा फहराउँछ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर अधिनायकवादी कम्युनिष्ट शासनको विरुद्ध रूसी जनता सडकमा उर्लिएपछि गेन्नाडी यनायवको नेतृत्वमा भएको ‘कू’ दुई दिनभन्दा बढी टिक्न सकेन । उक्त घटनाले एमालेको नेतृत्व वर्गको ‘जबज’प्रति कुनै लगाव छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ । सत्ता स्वार्थ प्रधान विषय बनेपछि सिद्धान्तलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्न जान्नु कम्युनिष्टहरूको ‘कला’ नै हो । अत: स्वार्थको जगमा उभिएको वाम एकताले पार्टीको सिद्धान्तलाई समेत स्वार्थकै पक्षमा लतारिन बाध्य तुल्याएको छ ।
गुरुङ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।