अनुगमन गर्नेलाई कारबाहीको अधिकार नहुँदा कालोबजारी गर्नेले उन्मुक्ति पाउँछन् : मन्त्री मण्डल

प्रेस सेन्टर मोरङले मंगलबार विराटनगरमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मण्डलले अनुगमन गर्ने क्रममा कालोबजारी समात्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनको अभावमा दोषीमाथि कारबाही हुन नसकिरहेको बताएका हुन् । ‘५ वर्षमा १७ हजार पटक बजार अनुगमन भएको छ तर कारबाही गर्ने अधिकार अनुगमन गर्ने निकायलाई नभएकोले कारबाही भएको तथ्यांक भेट्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि देशभरि नै दैनिक उपभोग्य सामग्रीलगायत पेट्रोलियम पदार्थमा मिसाबट रहेको छ तर कानुन अभावमा कारबाही नहुँदा ब्यापक मिसाबट र कालोबजारी दिन प्रतिदिन फष्टाउँदै गएको छ ।’ 

कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनको रहेको र उनले आफ्नो मन्त्रालयलाई कालोबजारी गर्ने पसललाई ९० दिन बन्द गर्ने अधिकार मात्रै रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘दबाबका बीच कानुनी प्रक्रियामा अहिले काठमाडौंस्थित दरबारमार्गको पसलहरुको सटर खोलिएको छ तर पसलेहरुलाई अहिलेसम्म गरेको कालोबजारीको सजाय भोग्ने र अब उपरान्त त्यस्तो कार्य नगर्ने भनी कागज गराएर मात्रै सटर खोलिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कानुन मन्त्रालयमा अनुगमन गर्ने स्थानमा नै कारबाही गर्नेलगायत अधिकार भए कानुन निमार्णको मस्यौदा भइरहेको र त्यो कानुन आइसकेपछि कुनै मिसावट गर्ने र कालोबजारी गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदैन ।’ 

अहिले प्रविधि, प्राविधिक र कानुनको अभावमा अनुगमन भएपनि दोषी उन्मुक्ति पाइरहेको उनले सुनाए । बजार अनुगमनमा राजस्व विभागले सहयोग नगरेकोले नै अनुगमन प्रभावकारी नभएको उनको गुनासो छ ।

आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपाल खड्कालाई अहिले पदबाट मात्रै मुक्त गरिएको छ, उनलाई आर्थिक अनियमितताबाट मुक्ती नपाएको मन्त्री मण्डल बताउँछन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतले खड्कालाई कारबाही गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताए ।
 
उनले सात वटै प्रदेशमा ९० दिन पेट्रोलियम पदार्थको स्टोर गर्ने योजना खडकाको विवादले सुस्त भएकोले अब निर्वाचन आयोगको सहमति त्यसलाई तीव्रता दिने बताए । 

उनले फरक प्रसंगमा विराटनगरलाई १ नम्बर प्रदेशको राजधानी बन्न नदिन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले षड्यन्त्र गरिरहेको बताए । उनले सत्ताधारी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षका दलका अध्यक्षले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी इटहरीलाई बनाउने भन्न थालेकोले विराटनगरवासीलाई पनि एक भएर पहल थाल्न आवश्यक भएको सुनाए ।

भोगौलिक, प्रशासनिक निकायलगायतको संरचनागत हिसाबले पनि १ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउन विराटनगरको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । 
मन्त्री मण्डलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफूले मोरङको क्षेत्र नम्बर ५ बाट लड्ने तयारी थालेको बताए ।