कांग्रेस दबावमा नियम मिचेर क्रसर चलाउन अनुमति

सुदीप कैनी

गोरखा — कांग्रेस नेताहरुको दबावमा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक निर्माण व्यवसायीलाई गोरखा नगरपालिका–१० स्थित छेवेटारमा नियम मिचेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ

 ।

उद्योग मन्त्रालय र स्थानिय प्रशासनले मात्रै क्रसर उद्योग सञ्‍चालन गर्न र ढुङ्गा गिटी बालुवाको काम गर्न अनुमति दिने प्रावधान भएपनि प्राधिकरणले कांग्रेस नेताहरुको प्रभावमा शकास्पद गतिविधिमा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई क्रसर चलाउन सिफारिश दिएको हो । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत फोन आयो’, प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘दबाव थेग्नै नसकेपछि बाध्य भएर सिफारिश दियौं ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालय, प्राधिकरणको सिईओ गोविन्द पोखरेल, कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र जिल्ला सभापति हरिबहादुर घलेले दबाव दिएको प्राधिकरण स्रोतको दावी छ । पाण्डे र घलेले प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालयमै पुगेर दबाव दिएको अर्का एक कर्मचारीले बताए । ‘क्रसरलाई अनुमति दिनु पर्यो भनेर जहिल्यै दबाव आउन थालेपछि कार्यालयको अरु काम पनि प्रभावित हुन थाल्यो’, उनले भने, ‘सिईओ सरले पनि प्रेसर धेरै आयो, दिनु भनेपछि थेग्न सकेनौं दियौं ।’

सिईओ पोखरेललेले प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धर लगायत कर्मचारीलाई दबाव दिएको स्रोतको दावी छ । कांग्रेस निकट निर्माण व्यवसायी र ग्राभेल संकलक भएका कारण नेताहरुले दबाव दिएका हुन् । उक्त स्थानमा क्रसर चलाउन एउटा गिरोह नै ६ महिना देखि सक्रिय हुदैं आएको थियो । स्थानिय प्रशासनले अवैध क्रसर खोल्न रोक लगाएपछि प्राधिकरण पुगेर ‘चोर’ बाटोबाट अनुमति लिएका हुन् । ‘क्रसर उद्योग चलाउने बारे घरेलु विभाग र स्थानिय प्रशासनले अनुमति दिने हो’, प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलालले भुसालले भने, ‘क्रसर चलाउने दिने बारे छलफल नै भएको छैन, हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन ।’

भूकम्पीय आपतालिन सहायता आयोजना अन्र्तगत जिल्लाको लुईटेल भज्याङ्ग भच्चेक सडकको ३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्न  दुई प्याकेजमा टेण्डर भएको छ । पहिलो प्याकेज १७ किलो मिटरको ठेक्का पाएको लामा अम्मर जेभी कन्र्टक्सनले सडक स्तरवृद्धिमा ढिलाई गर्दै आयोजनाको नाममा क्रसर उद्योग नै सञ्चालन गर्ने लगायत अनेक गतिविधि गर्दै आएको छ । जिल्ला स्थित नदिजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिटि बालुवा अनुगमन समितिलाई अटेरी गर्दै क्रसर उद्योग चलाउन खोजेको हो । अनुमति लिनु अघि नै कन्सट्रक्सनको नाममा क्रसर उद्योगको पूर्वाधार बनि सकेको छ । अवैध तरिकाले चल्न लागेको उद्योगमा स्थानिय प्रशासनले विद्युत लाईन जडान गर्न रोक लगाएपछि प्राधिकरण पुगेर अनुमतिको सिफारिश लिइएको हो । अवैध उद्योग संचालन गर्न खोजिएको भन्दै स्थानियले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका छन भने अख्यितारले पनि उजुरी पछि छानविन गरि रहेको छ ।

आयोजनाको ५ सय मिटर भित्र मात्रै क्रसर उद्योग चलाउन पाउने नियम छ । कन्र्टक्सले भने दरौदी बगरमै क्रसर चलाएर आयोजनाको नाममा अर्को धन्दा संचालन गर्ने प्रपञ्ज रचेको हो । क्रसरका लागि यसअघि नै अवैध रुपमा ग्राभेल भण्डार गरेर राखिएको छ । ‘धेरै सडक कालोपत्रे हुदैं छ, एउटा निर्माण व्यवसायीलाई कानुन मिचेर काम गर्न दियौं भने गलत नजिर बस्छ भनेर रोकेका हौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने । आयोजना स्थल भित्र मात्र क्रसर चलाउन पाईने उनले बताए । अनुगमन समितिले नियम विपरित काम गरेको भन्दै कन्र्टक्स पटक/पटक जरिवाना र स्पटीस्ष्टीकरण लिई सकेको छ । स्थानिय प्रशासनले रोक लगाएको भए प्राधिकरणले दिएको अनुमति रद्ध गर्न सकिने सहसचिव मानन्धरले बताए । ‘प्रशासनले रोकेको, अख्तियारमा उजुरी परेको थाहा भएन’, उनले भने, ‘विवाद छ भने प्रशासन सँग बुझेर अनुमति रद्ध गर्छौ ।’ कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले पक्रिया पुरा गरेर मात्रै अनुमति दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको स्वीकार गरे । ‘स्थानिय प्रशासनको अनुमति बिना क्रसर उद्योग चल्नै सक्दैन’, उनले भने, ‘हामीले अनुमति दिएपनि प्रशासनले रोकेको छ भने क्रसर चलाउन पाईदैन ।’ कन्सट्रक्सनका सञ्चालक शिव चौलागाईंले सरकारको नियम अनुसार आयोजना स्थलमै क्रसर राखेर सडक कालोपत्रे गर्न असम्भव रहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७४ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल क्लियरिङ हाउसको छैटौं साधारणसभा सम्पन्न

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले आफ्नो छैटौं वार्षिक साधारण सभाले कम्पनीको आ.व. २०७३/७४ को मुनाफाबाट २०५ नगद लाभांश र २०५ बोनस शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

साधारण सभाले वाणिज्य बैंक समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न श्रीमती उमंग शर्मा (प्रतिनिधि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड), श्रीमती अनुपमा खुञ्जेली(प्रतिनिधि मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड) र उज्जवल राजभण्डारी (प्रतिनिधि हिमालयन बैंक लिमिटेड)लाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।

त्यस्तै विकास बैंक र वित्तकम्पनी समूहहरुबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधत्व गर्न प्रद्युम्न पोखरेल (प्रतिनिधि मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड) र श्री सुनील पन्त(प्रतिनिधिआई.सी.एफ.सी. फाइनान्स लिमिटेड) लाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।

आ.व. २०७३/७४मा कम्पनीले सञ्चालन नाफा २१,१०,३१,२११ र खुद नाफा रु. १३,१९,४५,३५५ गरेको छ । बोनस शेयर वितरणपश्चात् कम्पनीको चुक्तापूाजी १८ करोड हुनेछ । कम्पनीमा १० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको, ८० प्रतिशत बैंक तथावित्तीय संस्थाहरुको र १०% स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज्प्रा.लि.को शेयर स्वामित्व रहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७४ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्