डा.केसीले फेरि दिए चेतावनी : चारबुँदे माग पूरा नभए असोज २० देखि सत्याग्रह

उनले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने आफ्नो अभियानका बाबजुद माफियागिरी हावी रहेको उल्लेख गर्दै सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

डा. केसीले कान्तिपुरसित कुरा गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार तोडमरोड गरी माफियामुखी बनाएर पारित गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।

मेडिकल माफियासँग मिलेर काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले एमबीबीएसको शुल्क ६० लाखभन्दा बढी निर्धारण गरेको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मका लागि तोकेको एमबीबीएसको शुल्क काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बीडीएसको शुल्क १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ नै कायम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सरकारी निर्णयविपरीत माफियाको मिलेमतोमा शुल्क बढाउने डिन राजेन्द्र कोजु र उपकुलपति रामकण्ठ मकाजुलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ,’ डा. केसीले भने, ‘आफ्नो निर्णयविपरीत जानेलाई कारबाही गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको शुल्क २२ लाख ५० हजार कायम गर्नुपर्ने बताए ।

खाली घरलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै केसीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट त्रिविले खोसेर लगेका सबै अधिकार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

आफूसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने मागसमेत डा. केसीको छ । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको कामसमेत छिटो अघि बढाउनुपर्ने माग उनको छ ।

सत्याग्रहका मागहरु

१) माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
२) मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि रु ३८,५०,००० (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), रु ४२,४५,०००(उपत्यकाबाहिर) तथा बीडीएसका लागि रु १९,३२,६१२ कायम गरियोस् । माफियासित मिलेमतो गरेर अरबौंको चलखेल गर्ने डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियोस् । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गरियोस् । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
३) बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानविन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारवाही गरियोस् । सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएर पनि कारवाहीमा नपरेका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका पदाधिकारीहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारवाही गरियोस् ।
४) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।