मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक साता लम्बिने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएकै दिन आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आकर्षक मन्त्रालय लिन भइरहेको तानातानले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक साता लम्बिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएकै दिन आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आकर्षक मन्त्रालय लिन भइरहेको तानातानले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

देउवाले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउन आफ्नो पार्टीबाट नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अनौपचारिक तहमा कांग्रेसले ११ र माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालय लिने समझदारी बने पनि कुन–कुन भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । ३० मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस र माओवादीले कम्तीमा २० मन्त्रालय लिने भएका छन् । राप्रपा र विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकका लागि ८ मन्त्रालय र अन्य सानालाई दुई मन्त्रालय दिने तयारी मुख्य सत्ता घटकको छ ।

सत्ता घटकभित्रै राप्रपालाई संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै सरकारमा लैजानुपर्ने दबाब छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयमा राप्रपाभित्रै मतान्तर भएकाले यस्तो दबाब आएको हो । सरकारले डेढ महिनाअघि नै संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजान खोज्दा राप्रपाका १० सांसद अनुपस्थित हुने भएपछि रोकिएको थियो । सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयकमै विभाजित देखिएको राप्रपालाई सरकारमा लैजाने/नलैजाने भन्नेमा अहिले पनि सत्तारूढ दलभित्रै एकमत छैन । राप्रपालाई सरकारमा नलगिए कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले थप केही मन्त्रालय लिनेछन् ।

निधिले असमझदारीका कारण नभई चुनावका कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । अब एक/दुई दिनको छलफलमा सबै टुंगिने उनले बताए ।
मन्त्रालय टुंग्याउने विषयमा निधि र महराबीच आइतबार टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । तर, महरा आइतबारदेखि नै भारत भ्रमणमा गएकाले लामो छलफल हुन सकेन । ‘महराजी २० गते फर्कनुहुन्छ, त्यसपछि मन्त्रालयको भागबन्डालगायत विषय टुंगो लाग्छ,’ निधिले भने ।

यसअघि कांग्रेसले शिक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधानसहित गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयमा फरमुल्लाह मन्सुरलाई पठाएको छ । माओवादी केन्द्रले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमा महरा, गृहमा जनार्दन शर्मा र सहरी विकास मन्त्राल्यमा प्रभु साहलाई पठाएको छ । कांग्रेसले रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पाउने पक्कापक्की छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र माओवादीले लिएको ऊर्जा मन्त्रालय यस पटक पनि यथावत् नै लिने समझदारी दुई दलबीच छ । अन्य अधिकांश मन्त्रालय साटफेर गर्ने गरी सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच छलफल जारी छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसबारे आफ्नो पार्टीमा खासै तयारी हुन नपाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अध्यक्षले मलाई २० वा २१ गते बिहानभित्र आवश्यक तयारी गरौंला भन्नुभएको छ । थपिएका नयाँ मन्त्रीको शपथग्रहण २१ गते नै हुन सक्छ भन्ने जानकारी पाएको छु ।’ तर, कांग्रेस नेता निधिले महरा फर्केपछि मात्रै मन्त्रालयको टुंगो लाग्ने भएकाले २१ गते नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना कम रहेको जनाए ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतले भने गृह, परराष्ट्रसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रीमा पार्टीले यसअघि नै आफ्ना नेता पठाइसकेकाले अब बाँकी मन्त्रीका लागि खासै लामो तयारी गर्नु नपर्ने जनायो । यसअघि दाहाललाई बालुवाटारमा भेटदै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेका थिए ।

कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री देउवालाई आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरूले न्यूनतम ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रीको संख्या पाउनुपर्ने माग राखेपछि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । सोमबार महामन्त्री शशांक कोइराला अमेरिकाबाट फर्केपछि आन्तरिक भागबन्डा मिलाउनेबारे छलफल थाल्ने स्रोतले बतायो । पौडेल पक्षले आफूहरूले पाउने संख्या र मन्त्रालय किटान नभएका कारण यसअघि कसैलाई पनि मन्त्री पठाएको छैन । स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा र मन्त्रिपरिषदको विस्तारलाई लिएर पौडेल पक्षको आइतबार छुट्टै भेला बसेको थियो । पौडेल पक्षीय नेता मीनेन्द्र रिजालले दोस्रो चरणको चुनावको परिणामबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका बारेमा भने कुराकानी नभएको बताए । रिजालले प्रधानमन्त्रीबाट कुराकानी भइनसकेका कारण त्यसबारे छलफल नभएको बताउँदै भने, ‘चुनावको मत परिणाम आइसकेपछि त्यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने भन्दै उठियो ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्रै पौडेल पक्षलाई ३, खुमबहादुर खडका पक्षलाई एक र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई एक मन्त्री दिने गरी मिलाउने तयारी गरेका छन् । तर पौडेल पक्षले ३ मन्त्रीमा मात्रै चित्त नबुझाउने भएको छ । ‘हामी कुनै पनि हालतमा ३ संख्यामा चित्त बुझाउनेवाला छैनौं,’ पौडेल पक्षीय एक नेताले भने, ‘११ संख्या पार्टीले पाउने हो भने हामीले न्यूनतम ४ या ५ पाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७४ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल राखिराख्ने ओलीको ‘अन्तर्य’

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका दस महिने सत्ता अवधिभरि असहयोग गरेको प्रतिपक्षी एमाले घुमाउरो ढंगले किन अन्तिम घडीमा उनलाई राखिराख्ने रणनीतिमा पुग्यो ? मंगलबार दिनभरि संसद परिसरको मुख्य चासो यसै वरिपरि केन्द्रित थियो ।

ओली तिनै नेता हुन्, जसले दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘षड्यन्त्र’ आफू सत्ताबाट बाहिरिएको भन्दै निरन्तर आक्रमणरत थिए । पछिल्ला केही दिनयता उनी त्यो तीर देउवातिर मात्रै सोझ्याइरहेका छन्, अनि दाहालसँग नरम नीति अख्तियार गरेका छन् ।

यस बीचमा देउवाले सत्ताका लागि जति हतारो देखाए, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्ष ओली उनलाई उनलाई रोक्न र दाहाललाई राखिराख्न त्यति नै तल्लिन देखिन्छन् । बुधबार एमालेले संसद चल्न नदिनुका पछि आवरणमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय भएपनि भित्री पाटो सत्ताको रस्साकस्सी नै मुख्य कारण देखियो । एमाले दोस्रो चरणको चुनावअघि सरकार बदल्नु उचित नहुने भन्दै देउवा रोक्ने चाहनामा छ, जसलाई अध्यक्ष ओली आफैले मंगलबार दिउसो पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रष्टै राखे । एकातिर एमालेले चुनावका बेला सत्ता परिवर्तनले राम्रो सन्देश नजाने ठहरमा छ, अर्कातिर देउवा प्रधानमन्त्री बनेमा दोस्रो चरणको चुनावी मनोविज्ञानलाई असर पार्ने बुझाई एमालेभित्र देखिन्छ ।

कांग्रेस नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशरणशरण महत चुनावलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य भन्दा पनि बर्तमान कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्काएर एमाले गठबन्धनमा सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य एमाले अध्यक्ष ओलीमा देखिएको बताउँछन् । ‘एमाले धेरैअघि देखि नै कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन भत्काएर आफू सरकारमा आउन प्रयासमा छ,’ महतले भने, ‘स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णयलाई निहुँ बनाएर बर्तमान सरकार गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने धुनमा एमाले देखिन्छ ।’ एमाले प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले ओलीले देउवालाई २०/२२ दिन पनि पर्खन नसक्ने भन्दै सत्ताभोगीको आरोप लगाएका थिए । दुई चरणमा चुनाव भएपनि एउटै तहको चुनाव भएकाले जेठ ३१ अघि सरकार बदल्न नमिल्ने तर्क ओलीको थियो ।

ओलीकै तर्कजस्तै कांग्रेसभित्रै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष पनि जेठ ३१ को चुनाव अघि सरकार बदल्न नहुने पक्षमा छ । पौडेल पक्ष दोस्रो चरणको चुनावअघि सरकार बदल्दा कांग्रेसप्रति गलत सन्देश जाने भन्दै जेठ ३१ सम्म दाहाल नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छ । पौडेल पक्षको सोमबार अनामनगरमा बसेको बैठकले पनि दोस्रो चरणको चुनावअघि सरकार बदल्दा पार्टीको स्थिती झनै कमजोर हुने निचोड निकालेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले एउटै तहको चुनाव गराउन दुईटा सरकार विश्वमै नबनेको दावी गर्दै यसलाई पार्टीलाई क्षति पुग्ने बताए । ‘प्रचण्डले सरकार छाडे पनि अर्को सरकार बन्न दश दिनजति लाग्छ, प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर मात्रै भएन, को गृहमन्त्री बन्ने ? को रक्षा मन्त्री बन्ने ? कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विवाद सुरु हुन्छ,’ कोइरालाले थपे, ‘यहिँ बजेटमा ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ । यस्तो बेला सरकार परिवर्तनतिर होइन, जेठ ३१ को चुनावतिर कांग्रेसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसभित्रकै अन्तरविरोधको बलमा एमाले अध्यक्ष ओली दाहाल नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरतामा जोडबलले लागेका हुन् । यसभित्र ओलीको तत्कालिन चाहना मधेसमा कांग्रेसको प्रभावलाई रोक्नु हो । अर्को बर्तमान सत्तासमिकरण भत्काएर आफ्नो दलसम्मिलित गठबन्धन निर्माण गर्ने उद्देश्य हो । कांग्रेस नेता महतले ओलीको यस्तो उद्देश्य पुरा नहुने बताए । ‘अहिलेको समिकरण ब्रेक गरेर आफ्नै दलको गठबन्धनमा सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनेर ओलीजी केही समयदेखिनै लाग्दै आउनु भएको छ’ महतले भने,‘आज संसद चल्न दिन्नौं भन्नु त्यसैका लागि प्रयास हो ।’

मंगबलार विहान भएको बालुवाटार बैठकमा ओली तुलानात्मक रुमपा नरम थिए । उनले त्यहाँ सरकारको कुरा उठाएका थिएनन् । उनको मुख्य आपत्ति स्थानीय तहको संख्या थप्दा आफ्नो दललाई वाईपास गरेर निर्णय गरिएको प्रति थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनलाई समेत छाडेर २३ वटा स्थानीय तहको संख्या थप्दा चुनावमा मधेस केन्द्रित दलहरु आउँछन भने तपाईले त झन स्वागत गर्नुपर्ने हो भन्दै ओलीलाई मनाउन प्रयास गरेका थिए । ओलीले विहानको बैठकमा संसद अवरोध गर्ने आसयसम्म व्यक्त गरेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेको बजेटसम्वन्धी सरोकारलाई एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने बचन दिदै आश्वस्त पारेका थिए । त्यसपछि ओली नरम बनेका थिए । 

माओवादी केन्द्रले भने बुधबारमात्रै दाहाललाई राजीनामा गर्न हेडक्वार्टर बैठकमार्फत् सुझाए पनि उनले देउवासँगको समझदारीअनुरुप अब ढिला नगर्ने जनाउ दिदै मंगलबारै संसदमा सम्बोधन गर्ने योजना बनाएका थिए । उनीसँग सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विकल्प रहे पनि आफू संसदबाटै चुनिएकाले संसदमै उभिएर राजीनामा बारे जानकारी गराउन पाउनुपर्ने दाहाल मत रहेको उनी निकटस्थले सुनाए । त्यसै बमोजिम तीन दलको बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषको बैठक बस्यो । मन्त्रिपरिषको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबारकै संसदलाई सम्वोधन गरेर राजीनामा दिने औपचारिक रुपमा जानकारी गराए । बालुवाटारमा अन्तिम मन्त्रिपरिषको बैठक भन्दै तश्वीरसमेत खिचियो । यो घट्नालगतै ओली एकाएक आक्रमक बन्न पुगेका हुन् । 

‘दाहालले आजै राजिनामा दिनुपर्छ भनेर शेरबहादुर दाईले भनेको पनि होइन । प्रधानमन्त्री आफैले भद्र समझदारी पालना गर्छु, अब धेरै अन्यौलमा राख्दिन । आजै संसद्लाई सम्वोधन गरेर राजीनामा दिन्छु भनी जानकारी गराउनु भएको हो,’ महतले थपे, ‘त्यसपछि ओलीजी एकाएक अराजनीतिक ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्छु भन्दा पनि बोल्न नपाउने ? यो त अति नै भयो ।’ 

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७४ ०१:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्