मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ

मुख्य सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन भइरहेको ढिलाइले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक साता लम्बिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ लिएकै दिन आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आकर्षक मन्त्रालय लिन भइरहेको तानातानले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।

देउवाले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउन आफ्नो पार्टीबाट नेता विमलेन्द्र निधि र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अनौपचारिक तहमा कांग्रेसले ११ र माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालय लिने समझदारी बने पनि कुन–कुन भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । ३० मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस र माओवादीले कम्तीमा २० मन्त्रालय लिने भएका छन् । राप्रपा र विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकका लागि ८ मन्त्रालय र अन्य सानालाई दुई मन्त्रालय दिने तयारी मुख्य सत्ता घटकको छ ।

सत्ता घटकभित्रै राप्रपालाई संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै सरकारमा लैजानुपर्ने दबाब छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने विषयमा राप्रपाभित्रै मतान्तर भएकाले यस्तो दबाब आएको हो । सरकारले डेढ महिनाअघि नै संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजान खोज्दा राप्रपाका १० सांसद अनुपस्थित हुने भएपछि रोकिएको थियो । सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयकमै विभाजित देखिएको राप्रपालाई सरकारमा लैजाने/नलैजाने भन्नेमा अहिले पनि सत्तारूढ दलभित्रै एकमत छैन । राप्रपालाई सरकारमा नलगिए कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले थप केही मन्त्रालय लिनेछन् ।

निधिले असमझदारीका कारण नभई चुनावका कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताए । अब एक/दुई दिनको छलफलमा सबै टुंगिने उनले बताए ।
मन्त्रालय टुंग्याउने विषयमा निधि र महराबीच आइतबार टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । तर, महरा आइतबारदेखि नै भारत भ्रमणमा गएकाले लामो छलफल हुन सकेन । ‘महराजी २० गते फर्कनुहुन्छ, त्यसपछि मन्त्रालयको भागबन्डालगायत विषय टुंगो लाग्छ,’ निधिले भने ।

यसअघि कांग्रेसले शिक्षा मन्त्रालयमा उपप्रधानसहित गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयमा फरमुल्लाह मन्सुरलाई पठाएको छ । माओवादी केन्द्रले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमा महरा, गृहमा जनार्दन शर्मा र सहरी विकास मन्त्राल्यमा प्रभु साहलाई पठाएको छ । कांग्रेसले रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पाउने पक्कापक्की छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले लिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र माओवादीले लिएको ऊर्जा मन्त्रालय यस पटक पनि यथावत् नै लिने समझदारी दुई दलबीच छ । अन्य अधिकांश मन्त्रालय साटफेर गर्ने गरी सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच छलफल जारी छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसबारे आफ्नो पार्टीमा खासै तयारी हुन नपाएको उल्लेख गर्दै भने, ‘अध्यक्षले मलाई २० वा २१ गते बिहानभित्र आवश्यक तयारी गरौंला भन्नुभएको छ । थपिएका नयाँ मन्त्रीको शपथग्रहण २१ गते नै हुन सक्छ भन्ने जानकारी पाएको छु ।’ तर, कांग्रेस नेता निधिले महरा फर्केपछि मात्रै मन्त्रालयको टुंगो लाग्ने भएकाले २१ गते नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना कम रहेको जनाए ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट स्रोतले भने गृह, परराष्ट्रसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रीमा पार्टीले यसअघि नै आफ्ना नेता पठाइसकेकाले अब बाँकी मन्त्रीका लागि खासै लामो तयारी गर्नु नपर्ने जनायो । यसअघि दाहाललाई बालुवाटारमा भेटदै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गरेका थिए ।

कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री देउवालाई आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरूले न्यूनतम ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रीको संख्या पाउनुपर्ने माग राखेपछि देउवा अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । सोमबार महामन्त्री शशांक कोइराला अमेरिकाबाट फर्केपछि आन्तरिक भागबन्डा मिलाउनेबारे छलफल थाल्ने स्रोतले बतायो । पौडेल पक्षले आफूहरूले पाउने संख्या र मन्त्रालय किटान नभएका कारण यसअघि कसैलाई पनि मन्त्री पठाएको छैन । स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा र मन्त्रिपरिषदको विस्तारलाई लिएर पौडेल पक्षको आइतबार छुट्टै भेला बसेको थियो । पौडेल पक्षीय नेता मीनेन्द्र रिजालले दोस्रो चरणको चुनावको परिणामबारे विभिन्न कोणबाट छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका बारेमा भने कुराकानी नभएको बताए । रिजालले प्रधानमन्त्रीबाट कुराकानी भइनसकेका कारण त्यसबारे छलफल नभएको बताउँदै भने, ‘चुनावको मत परिणाम आइसकेपछि त्यसबारे गम्भीर समीक्षा गर्ने भन्दै उठियो ।’

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्रै पौडेल पक्षलाई ३, खुमबहादुर खडका पक्षलाई एक र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई एक मन्त्री दिने गरी मिलाउने तयारी गरेका छन् । तर पौडेल पक्षले ३ मन्त्रीमा मात्रै चित्त नबुझाउने भएको छ । ‘हामी कुनै पनि हालतमा ३ संख्यामा चित्त बुझाउनेवाला छैनौं,’ पौडेल पक्षीय एक नेताले भने, ‘११ संख्या पार्टीले पाउने हो भने हामीले न्यूनतम ४ या ५ पाउनुपर्छ ।’