३ मेयर संसदीय समितिमा

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब महिना दिनपछि समितिको बैठकमा एकातिर तीन महानगरपालिकाका मेयर थिए भने अर्कोतर्फ मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकारको टोली छलफलमा जुटेको थियो । ‘स्थानीय र केन्द्रीय सरकारलाई राखेर स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न खोजेका हौं,’ समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बैठकमा दुई सरकारका प्रतिनिधिलाई डाक्नुको उद्देश्य प्रस्ट पार्दै भने ।

काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयरहरूले संसद्समक्ष गुनासो गरे, ‘संविधानले अधिकार दिए पनि त्यसमा केन्द्रबाटै अंकुश लगाउन खोजियो ।’ मेयरका गुनासा सुनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले यसको दोष संक्रमणकालतिर तेस्र्याए । उनले मुलुकमा संक्रमणकाल रहेकाले यस्तो अवस्था देखिए पनि विस्तारै स्थानीय तहका अधिकार बढ्दै जाने विश्वास पनि दिलाए ।

‘एकैपटक सबै कुरा पाउँछु भन्ने सोच्नुहुन्न । विस्तारै हुँदै जाने कुरा हो,’ सुवेदीको भनाइ थियो । संविधान हेर्दा अथाह स्रोत छ भन्ने लाग्ने तर संविधानको व्यवस्थाअनुसार कति खर्च चाहिन्छ भन्ने अनुसन्धान नभएकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता भनेको राजनीतिक ड्रप हो । त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने क्रममा राजनीतिज्ञले सोचेअनुसार काम भएन,’ उनले भने ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले नयाँ जनप्रतिनिधिका रूपमा आउँदा कार्यालय व्यवस्थापनमै समस्या भइरहेको बताए । उनले स्थानीय निकायलाई अधिकार दिइए पनि माथिबाटै अंकुश लगाउन थालिएको हो कि भन्ने आशंका संसदसमक्ष प्रस्तुत गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले स्थानीय तहमा आमजनताको अपेक्षा धेरै रहेको बताए । उनले भने, ‘संक्रमणकाल छ । हामीलाई स्थानीय तह सञ्चालन गर्न ऐन छिटो चाहिन्छ । काम गर्दा बाझिने पहिलेका ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।’ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले भने धेरै योजना बनाउन बाँकी रहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले विकेन्द्रीकरण, संघीयता र वित्तीय संघीयतामा फरक रहेको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । क्रमिक रूपमा स्थानीय तह बलियो हुँदै जाने उनले विश्वास दिलाउन खोजे । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तह सञ्चालनमा आवश्यक ऐन, कार्यविधि र अन्य विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले भने, ‘सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा काम गर्न सहज होस् भनेर एकरूपता अपनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गृहकार्य मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । केही कमीकमजारी पनि भएका छन्,’ उनले थपे, ‘तर छिटोभन्दा छिटो कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउनेछौं ।’ स्थानीय विषयका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यापक छलफल गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक बाँडफाँडबारे छलफल गरेर निचोड निकाल्नु आवश्यक हुन्छ ।’