३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

भ्रष्टाचारमा संलग्न दुई चिनियाँलाई नेपालद्वारा सुपुर्दगी

चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — चीनमा आर्थिक अनियमितता गरी नेपालमा लुकेर बसेका दुईजना व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले चीनसमक्ष सुपुर्दगी गरेको छ । विगत दुई वर्षदेखि नेपालमा लुकेर बसिरहेका उनीहरुलाई चीनको अनुरोधमा नेपाल प्रहरीले पक्रिएर चीनलाई बुझाएको हो ।

चीनबाट प्रकाशन हुने चाइना डेलीको अनलाइन संकरणमा शुक्रबार बिहान प्रकाशित समाचार अनुसार ती दुई चिनियाँ व्यक्तिले चीनमा सन् २०१३ को जनवरीदेखि धेरै ब्याज दिने प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारण चिनियाँबाट नगद सङ्कलन गरेका थिए । पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान खुलाइएको छैन । 

पक्राउ परेकाहरुमा दिङ (चिनियाँ भाषामा तिङ) थर भएकी महिला र उनका श्रीमान् दोङ (चिनियाँ भाषामा तोङ) थर रहेका छन् । दिङ सन् २०१५ को अप्रिलमा चीनबाट भागेर नेपालमा बस्दै आएकी थिइन् । उनका श्रीमान् दोङ सन् २०१६ को जनवरीमा चीनबाट भागेर नेपाल  नेपालमा बसिरहेका थिए । उनीहरुले कति व्यक्तिबाट कति नगद संकलन गरेका थिए भन्ने कुरा चिनियाँ प्रशासनले खुलाएको छैन ।

सी चिन फिङ सत्तामा आएपछि चीनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा नीति लिँदै आएको छ । यसभन्दा अगाडि चीनमा भ्रष्टाचार गरी भागेर अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया लगायत युरोपमा बस्दै आएका व्यक्तिलाई चीनको अनुरोधमा सुपुर्दगी गरिँदै आएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको ठूलो कारबाहीका क्रममा चीनमा भ्रष्टाचार गरी नेपालमा लुकेर बसेका व्यक्ति पक्राउ गरी चीनलाई सुपुर्दगी गरिएको यो पहिलो घटना हो । सन् २०१७ को चार महिनामा चीनमा भ्रष्टाचार गरी विभिन्न देशमा लुकेर बसेका १७० जना भ्रष्टचारीमाथि कारबाही गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सन् २०१६ मा मात्र चीनमा भ्रष्टाचार गरी भागेका ‘मष्ट वान्टेड’ अर्थात् १९ जना ठूला माछालाई चीनमा फर्काइएको छ । त्यसैगरी सन् २०१६ मा मात्र विभिन्न मुलुकमा लुकेर बसेका ९०८ चिनियाँ भ्रष्टचारीबाट २ अर्ब ३० करोड चिनियाँ युआन असुल गरिएको छ ।

चीनमा महँगो ब्याज दिने प्रलोभनमा सर्वसाधारणबाट नगद सङ्कलन गर्ने प्रचलन व्यापक रुपमा रहेको छ । सरकारले विभिन्न समयमा यस्ता कार्यलाई कारवाही गर्ने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र आफ्नो नगद निक्षेप गर्न सर्वसाधारणलाई आव्हान गर्दै आएको छ 

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७४ १४:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?