बहुमत गुम्न नदिन गच्छदार सरकारमा

विजयकुमार गच्छदार : उपप्रधानमन्त्री, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास
जितेन्द्र देव : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
गोपाल दहित : भूमिसुधार तथा व्यवस्था

लोकतान्त्रिक फोरमबाट जितेन्द्र देवले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र गोपाल दहितले भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री सम्हालेका छन् । यसअघि यी मन्त्रालय राप्रपाको भागमा थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सोमबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदभार सम्हाले । 

गच्छदारको प्रवेशसँगै सरकारलाई बहुमत गुम्ने खतरा टरेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै एक साताअघि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । राप्रपाका मन्त्रीहरूको राजीनामा फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा जाने टुंगो लागेपछि सोमबारमात्रै स्वीकृत भएको हो । 
त्यसअघि मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए पनि लोकतान्त्रिक फोरमको समर्थनले सरकार बहुमतमै रह्यो । उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्न सक्थ्यो । त्यही खतरा टार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छोटो अवधिका लागि गच्छदारलाई सरकारमा प्रवेश गराएका हुन् ।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले अब एक साता मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएपछि दाहालले राजीनामा दिने बताएका छन् । त्यसपछि अहिलेकै गठबन्धनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई देउवा नेतृत्वको सरकारमा समेत सामेल गर्ने समझदारी भएको स्रोतले बतायो । 

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई सहमतिमा व्यवस्थापन गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार भएपछि राप्रपा पुन: सरकारमा जाने प्रयासमा थियो । तर, सरकारबाट बाहिरिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग साँठगाँठ गरेपछि राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल अनिच्छुक देखिएका हुन् । सरकारमै रहँदा पनि संशोधन विधेयकको विपक्षमा राप्रपाका एक दर्जन सांसद उभिएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उसलाई सरकारमा ल्याउनुको अर्थ नभएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् । राप्रपाकै कारण दुई तिहाइ नपुग्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजान सकेको छैन ।