कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

यो हो सुडान घोटला काण्ड

कार्कीद्वारा निलम्बनअघि सुडान फैसला
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं — आफू महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु केही समय अगाडि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आइतबार सुडान भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्दै तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई कैद र जरिवाना सजाय सुनाएको छ ।

यो हो सुडान घोटला काण्ड

सर्वोच्च अदालतले सुडानको डार्फरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍याउँदै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको हो ।

सर्वोच्चले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकद्वय हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीमाथि १/१ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै पूर्वएआईजीपीद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना ठहर्‍याएको हो । सर्वोच्चले डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवाना तोकेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक राणाले प्रारम्भदेखि नै खरिद सम्झौताको सर्तविपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने काममा खेलेको निर्णायक भूमिकाका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उल्लेख छ ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक गुरुङ आपूर्ति नै नभएका स्पेयर पार्ट्सबापत समेत भुक्तानी दिएकामा कसुरदार ठहरिएका छन् भने ठकुरीले खराब र गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको जान्दाजान्दै रकम भुक्तानी नरोकी बिक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिने काम गरेकामा जिम्मेवार देखिएका छन् । सर्वोच्चले उनी मातहतका अन्य प्रहरी अधिकारीहरू पनि एपीसी खरिदमा कसुरदार ठहरिएका छन् ।

२०६८ फागुन १ मा विशेष अदालतले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । २०६७ जेठ र असारमा चार जनाको पुनरावेदन निवेदन दायर भएकोमा चार वर्षपछि सुनुवाइ सुरु गरेको थियो ।

सुडान मिसन र भ्रष्टाचार मुद्दा
सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनपछि अख्तियारले कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२०६८ जेठ २४ मा दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला भएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीन जना पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूमाथि दुई/दुई वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भएको छ ।

पुनरावेदनमा आ–आफ्नै दाबी
विशेषको फैसलामा चित्त नबुझाई अख्तियारले घटी बिगो कायम गरिएको, फैसला हुँदासम्मको मितिको सावाँ र ब्याजसमेत दिलाउन माग गरेकोमा त्यसतर्फ फैसलाले न्याय गर्न नसकेकाले पुनरावेदन गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । अख्तियारले ठेकेदार, उनको प्रतिनिधि र प्रहरी अधिकारीहरूमाथि कम सजाय भएकामा पुनरावेदन दिएको हो । त्यसै क्रममा ३१ प्रहरी अधिकारीहरूले सफाइ पाउने गरी विशेष अदालतले गरेको ठहर पनि त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

सुडान मुद्दाको फैसलाका क्रममा विशेष अदालतले सरकारी वकिलको रायलाई अनुसन्धानको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

‘अनुसन्धान तहकिकातको समयमा सरकारी वकिलसँग कानुनी राय लिने गरिएमा अनुसन्धान अधिकृतबाट त्रुटि हुन पाउँदैन,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘कानुनत: गलत राय परामर्श दिएमा आफूले दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुनाले सरकारी वकिलले सही परामर्श दिने भएको र अन्तत: सो परामर्श सकारात्मक नै हुने देखिन्छ ।’

अख्तियारले पुनरावेदनका क्रममा उक्त निर्देशनात्मक आदेशसमेत खारेजीको माग गरेको छ । विशेष अदालतको आदेशमा चित्त नबुझाएर तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेश चन्द ठकुरी सर्वोच्च गएका हुन् । उनीहरूसँगै ठेकेदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीले पनि पुनरावेदन हालेका छन् ।

उनीहरूले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा तत्कालीन सचिव भगवतीप्रसाद काफ्ले नेतृत्वको अख्तियारलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नहुने, उनको अधिकार अनुसन्धान अधिकृतमा प्रत्यारोपण गरिएकाले नियमसंगत नभएको, प्रहरीको कल्याणकारी कोष गैरसरकारी संस्था भएकाले त्यहाँको भ्रष्टाचार विशेष अदालतले हेर्न नमिल्नेजस्ता आधार देखाई आफूहरूलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७४ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?