एमाले त मान्यो, मधेसी दल मान्लान् ?

संसदको प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरी संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष उत्रिएपछि वैशाख ३१ गते चुनाव हुने/नहुने भन्नेमै अन्योल देखिन थालेको थियो । प्रदेश नं २ र ५ का केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने गरी सत्ता घटक र राजपा तथा फोरमबीच वैशाख ९ गतेको सहमतिबाट सत्ता घटक फिर्ता भएपछि एमालेसँग सहमति भएको हो । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि अहिले एमाले त संसद् खुलाउन सहमत भयो तर मधेसी घटकहरू सरकारसँग क्रुद्ध भएका छन् ।

संविधान संशोधन गरी चुनावमा जाने सहमति खोज्न बुधबार संसद् भवन बानेश्वरमा सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष नेतृत्वबीच भएको छलफलले नकारात्मक बाटो समात्न पुगेको थियो ।

छलफलमा संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाभनसमेत पर्‍यो । कांग्रेस सभापति देउवाले मधेस केन्द्रित दलहरू चुनावमा आउने भएपछि स्थानीय तहको केही संख्या र संविधान संशोधनको सामान्य विषयमा अडको नथाप्न ओलीलाई आग्रह गरे । देउवाको प्रस्तावमा ओलीले ठाडै प्रतिवाद गरे । प्रतिवाद गर्ने क्रममा ओली र देउवाबीच केहीछिन भनाभन शैलीमा सवाल–जवाफसमेत चल्यो ।

‘मधेसवादी दलहरू चुनावमा आउने यत्रो उपलब्धि बनेको छ । चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्थामा १०/२० स्थानीय तहको संख्या थप्दा के हुन्छ ?’ कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता रमेश लेखकले भने, ‘संविधान संशोधनको सामान्य विषयमा अडको थापेर चुनावलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगरौं । संशोधनमा जाऊँ ।’

देउवाको भनाइमा ओलीले प्रतिवाद गर्दै मधेसका एघार जिल्लामा मात्रै स्थानीय तहको संख्या थप्न नमिल्ने भनी प्रतिवाद गरेका थिए । दुई नेताबीचको प्रतिवादका क्रममा केहीछिन चर्काचर्की पर्‍यो । देउवाले ओलीलाई चुनाव भाँड्न लागेको आरोप लगाए । ओलीले निर्वाचनका मुखमा संशोधन विधेयक ल्याएर सरकार नै चुनावमा जान नचाहेको बताए ।

दिनभर चर्काचर्की परे पनि साँझ सत्ता घटक कांग्रेस र माओवादी मधेसका एघार जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयबाट पछि हटेपछि समझदारी बनेको हो । तर, मधेसी दल राजापा र संघीय समाजवादी फोरमले भने सरकार सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।

एमालेले स्थानीय तहको संख्या थप्ने र संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हटाउने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै आएको थियो ।

प्रदेशसभा गठन भइनसकेको अवस्थामा उसको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्ले गर्ने गरी संविधानको धारा २७४ मा गर्न लागिएको संशोधनप्रति पनि एमालेले आपत्ति प्रकट गर्‍यो । संघीय प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई सीधै व्यवस्थापिका संसद्ले गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिन खोजिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।

यस्तो निर्णय गरेर चुनावको वातावरण बिथोल्न सत्ता घटक नै अघि सरेको आरोप एमालेले लगायो । मंगलबार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता र प्रतिपक्षी घटकबीच एकअर्कालाई चुनावको वातावरण बिथोल्न खोजेको आरोपसमेत लगाउने क्रम चलेको थियो । दाहाल र ओलीबीच सामान्य सवालजवाफपछि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय चुनाव गराउनेमा ठूला तीन दल नरहेको भन्दै अब एकैपल्ट संसद् चुनावमा जानुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

‘मलाई अलिअलि आशंका त थियो, तर दुवै पक्षको कुरा सुनिसकेपछि तपाईंहरू स्थानीय चुनावतिर जान नचाहेको भन्ने प्रस्टै बुझियो,’ गच्छदारले भनेका थिए, ‘अब संसद् चुनावमै जाऔं । अहिलेलाई लफडा नै शान्त हुन्छ ।’

दुई दिनसम्मका तिक्ततापछि अन्तत: सरकार–एमाले सहमति त बन्यो, तर मधेसी दलहरूसँग भने फेरि तिक्तता बढ्ने संकेत देखिएको छ । एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार अब राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा प्रतिपक्षीलाई समेत परामर्श गरिनेछ । त्यसका लागि सर्वदलीय समिति बनाउने निर्णय भएको उनले सुनाए ।