मोर्चाको सर्तले सत्तारूढभित्रै विवाद

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — मधेसमा मतदाताको छुट नामावली थप्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको नयाँ सर्तले सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नै मतभेद पैदा गराएको छ । मोर्चाको यो सर्त मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा यी प्रमुख सत्तारूढ घटकबीच विवाद भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही साता निर्वाचन सारेर या दुई चरणमा गरेर भए पनि मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन उसको सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस त्यसमा तयार छैन । यसअघिका वार्तामा मोर्चाले मधेसमा जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह थप्नुपर्ने तथा संघीय आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउँदै संविधानको धारा २७४ का केही उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । सत्ता घटक र प्रतिपक्षी एमालेबीच यसबारे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला छुट मतदाता नामावली थप्ने र स्थानीय तहको संख्या बढाउने सर्तले वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनका लागि ५ विषयमा समझदारी भएको हो । त्यसैमा सहमति गरेर अघि बढ्ने कुरा हुँदाहुँदै पछि थप दुई सर्त ल्याउनु निर्वाचन नगराउनु हो,’ सिटौलाको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल भने मोर्चाले निर्वाचनमा आउने सुनिश्चित गरे उनीहरूका सर्त पूरा गर्न सकारात्मक भएको स्रोतले बतायो । वैशाख ३१ मा पहिलो र २ नम्बर प्रदेशसहित केही भागमा जेठभित्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक छन् । मोर्चाले पनि दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा फरक नपर्ने बताएको छ । त्यसो गर्दा दाहाल नेतृत्वको सरकार जेठसम्म जाने भएकाले कांग्रेस सभापति देउवा भने यसमा सकारात्मक नभएको स्रोतको दाबी छ । देउवाले बजेटअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

संविधानमा जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा बजेट दाहाल नेतृत्वकै सरकारले ल्याउनुपर्ने परिस्थिति खडा हुन्छ । ‘त्यही कारण कांग्रेसले वैशाख ३१ मै एकै चरणमा निर्वाचनका लागि जोड दिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत दाहाल नेतृत्वको सरकार वैशाख मसान्तसम्म मात्रै रहने जानकारी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गराएका थिए । सरकार र मोर्चाबीच गठित अनौपचारिक कार्यदलले संविधान संशोधनका पाँच विषय र केही राजनीतिक मुद्दा समेटेर मस्यौदा तयार पारेको थियो । शुक्रबार बालुवाटार बैठकमा नै केही भाषा परिमार्जन गरी हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि मधेसी मोर्चाले थप सर्त राखेपछि समझदारी हुन नसकेको स्रोतले बतायो ।

संविधान संशोधनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका चार विषयमध्ये सीमांकनबाहेक नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र भाषाको विषय हुबहु छ । थप दुई विषयमा संविधानको धारा २७४ अन्तर्गतको प्रावधानलाई संशोधन गरी भविष्यमा सीमांकन परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृतिमा केन्द्रले गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर प्रस्ट्याइएको छ ।

सीमांकन परिवर्तन गर्नुपरेमा सबै प्रदेशको समर्थन जुटाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको भन्दै मोर्चाका नेताहरूले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अर्को स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि गठित हुने निर्वाचनमण्डलबाट हटाउने विषय छ । राजनीतिक विषयमा प्रदेश नम्बर ५ लगायतका सीमांकन परिवर्तनसम्बन्धी विवादहरूका विषयमा सुझाव पेस गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो आयोगले दिएको सुझावअनुसार तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन गर्ने, संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा बाझिने गरी नबनाउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्यदलस्तरमा भएको सहमतिलाई लिएर मधेसी मोर्चालाई मनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार साँझ बालुवाटारमा बैठक राखेका थिए । तर, कांग्रेसका कार्यदल सदस्य सिटौला राजधानीबाहिर रहेका कारण बैठक हुन सकेन । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार मोर्चासँग बैठक राख्ने र समझदारी बनेलगत्तै संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने सरकारी पक्षबाट हालसम्म कुनै छलफल नगरिएको बताउँदै सहमति हुने सम्भावना कम रहेको जिकिर गरे । संविधान संशोधन गर्नेबारे ठूला दलबीच मतैक्य नहुँदासम्म मधेसी मोर्चालाई अवरोधक देखाउनु गलत हुने उनको भनाइ छ । ‘सहमति तीन ठूला पार्टीमा हुन लाग्यो होला, हामीसँग त भएको छैन । संविधान संशोधन नभई सहमति हुँदैन, एमालेले भोट नहाली संशोधन हुँदैन,’ उनले भने, ‘भनेपछि तपाईं यो पत्ता लगाउनुहोस्, एमालेले संशोधन विधेयकमा भोट हाल्ने भयो कि भएन ?’

मोर्चाले सीमांकन थाती राखेर संविधानको धारा २७४ को प्रावधान संशोधन माग गरे पनि ठूला दल त्यसका लागि तयार नहँुदा अब सहमति कठिन बन्दै गएको मोर्चाका नेता नै बताउन थालेका छन् । दुई चरणमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले जेठ मसान्तभित्रको अवधि मधेसका लागि छुट्याउँदै त्यस बेलासम्म जनसंख्या अनुपातमा मधेसमा नयाँ स्थानीय तह थप गर्नुपर्ने, दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र छुटेका मतदाता थप्नुपर्ने अडान यसअघि नै वार्ता क्रममा राखिसकेका छन् । बालुवाटारको वार्तामा यसबारे सहमति नभएपछि दाहालले दुई दिन थप लिएर भए पनि व्यक्तिगत तहमा संवाद गर्ने आश्वासन दिएका थिए तर तराई मधेस सद्भावना पार्टी अध्यक्ष महेन्द्र यादवसँग बाहेक शनिबार र आइतबार अन्य कुनै नेतासँग उनको कुराकानी भएन ।

‘सहमति हुने सम्भावना टर्दै गएको महसुस भएर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले कुराकानी नगर्नुभएको,’ दाहाल निकट माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘मोर्चाले थप सर्त राख्न थालेपछि त्यसले संविधान संशोधन र चुनावको वातावरण बनाउनेभन्दा पनि बिगार्नमा बल गरेको छ ।’ यसअघि अनौपचारिक कार्यदलले सहमति कोसिस गरिरहे पनि टुंगोमा पुग्न नसकेपछि शीर्ष तहमा फेरि प्रयास भएको थियो ।

संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले अनौपचारिक कार्यदलबारे ‘अब प्रश्न नसोधे हुने’ भन्दै वार्तामा उत्साहजनक प्रगति नभएको टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७३ ००:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसकारण टाढियो हुनै लागेको समझदारी

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — वैशाख ३१ मै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारसित सीमांकन बाहेकका पाँच विषयमा संविधान संशोधन गर्न अनौपचारिक समझदारी गरेको मधेसी मोर्चा शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा भने पछि हटेको छ ।

सरकार र मोर्चाबीचको कार्यदलस्तरमा त्यस्तो सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार साँझै समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने गरी बालुवाटारमा सत्तारूढ दल र मोर्चाको बैठक बोलाएका थिए । समझदारीको मस्यौदा लेख्ने गरी नै बैठकमा नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, मोर्चाले मतदाता नामावली र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि हुनै लागेको समझदारी पुन: टाढिएको छ । 

बैठक सुरुमै दाहालले कार्यदलस्तरमा भएको सहमतिलाई ‘ड्राफ्ट’ बनाएर सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलगत्तै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसमा एक लाख मतदाता छुटेको बताउँदै मतदाता नामावली थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । त्यही प्रस्तावका कारण संविधान संशोधनमा कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीले औपचारिकता पाउन सकेन ।

अनौपचारिक तहमा गठन भएको कार्यदलले गरेको समझदारीमा नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हटाउने र संविधानको धारा २७४ मा कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित प्रदेशको समर्थनमा संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्ने भनी प्रस्ट्याउने उल्लेख थियो । प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्दा सबै प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने आशयको व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई प्रस्ट्याउन मोर्चाले माग गरेको हो ।

 प्रदेश सीमांकन विवाद संघीय आयोगमार्फत तीन महिनाभित्र टुंग्याउने र द्रुतमार्गबाट पाँच विषयमा संविधान संशोधन गरी वैशाख ३१ मै निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेत सकारात्मक थियो । कार्यदलका सदस्यहरूले एमालेका नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । 

सकारात्मक संकेत एमालेबाट पाएपछि शुक्रबारै सरकारले मोर्चासँग समझदारी गर्ने तयारी गरेको हो । अनौपचारिक कार्यदलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, राप्रपा नेता तथा मन्त्री दीपक बोहरा छन् । मोर्चाबाट संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण छन् । कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता सिटौलाले समझदारी बनिसकेको अवस्थामा मोर्चाले नयाँ प्रस्ताव थपेपछि समस्या आएको बताए । ‘मोर्चाको नयाँ विषयले समझदारी जुट्न सकेन,’ उनले भने, ‘मतदाता नामावली थप्नेतिर लाग्यौं भने वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन सक्दैन, यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं ।’ 

सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने संविधान संशोधनको विषयमा कुनै समझदारी नभएको दाबी गरे । उनले शुक्रबार पनि दुवैतर्फका कार्यदलले आ–आफ्ना विवरण राख्नेबाहेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन नसकेको बताए । महतोले वार्ता भने सकारात्मक भएको बताए । ‘वार्ता सकारात्मक भयो । तर, अझै पनि प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन पालना होला भन्ने विश्वास लागेको छैन । 

गरेर देखाउन सक्नुभयो भने सहमति हुन सक्छ,’ उनले भने । बैठकमा सत्तारूढ दलका तर्फबाट कांग्रेस नेता सिटौला र मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यदलले गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । मोर्चाका नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले शक्तिशाली कार्यादेश भएको संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तीन महिनाभित्र सीमांकनको विवाद हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सीमांकनबाहेक पाँच विषयलाई दु्रतमार्गबाट पारित गर्ने गरी केही दिनभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने भन्दै मोर्चाका नेताहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । 

‘शक्तिशाली आयोग बन्छ भन्ने कुरा विश्वसनीय आधार बनाउनुपर्छ, तीन महिनाभित्र संघीय आयोगले गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो, ‘जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाइयो भने र छुटेका मतदाता नामावलीमा समावेश गरियो भने निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्छौं ।’ 

कांग्रेस नेताहरूले वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्नकै लागि यस्तो समझदारी गर्न लागेको भन्दै स्थानीय तहको संख्या र छुटेका मतदाता नामावली थप्ने विषयले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । कांग्रेस नेताहरूको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्ने मोर्चाका नेताहरूले चुनाव जेठ ३१ मा गर्दा पनि हुने भन्दै संविधानसँग जोडिएका पाँच र निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विषय पूरा हुनैपर्ने अडान राखे । 

कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एकसरो मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै कुरा गर्ने भन्दै बैठक टुंगिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजधानीबाहिर भएकाले बैठकमा उपस्थित थिएनन् । 

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७३ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्