यसकारण टाढियो हुनै लागेको समझदारी

सरकार र मोर्चाबीचको कार्यदलस्तरमा त्यस्तो सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार साँझै समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने गरी बालुवाटारमा सत्तारूढ दल र मोर्चाको बैठक बोलाएका थिए । समझदारीको मस्यौदा लेख्ने गरी नै बैठकमा नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, मोर्चाले मतदाता नामावली र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि हुनै लागेको समझदारी पुन: टाढिएको छ । 

बैठक सुरुमै दाहालले कार्यदलस्तरमा भएको सहमतिलाई ‘ड्राफ्ट’ बनाएर सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलगत्तै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसमा एक लाख मतदाता छुटेको बताउँदै मतदाता नामावली थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । त्यही प्रस्तावका कारण संविधान संशोधनमा कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीले औपचारिकता पाउन सकेन ।

अनौपचारिक तहमा गठन भएको कार्यदलले गरेको समझदारीमा नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हटाउने र संविधानको धारा २७४ मा कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित प्रदेशको समर्थनमा संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्ने भनी प्रस्ट्याउने उल्लेख थियो । प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्दा सबै प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने आशयको व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई प्रस्ट्याउन मोर्चाले माग गरेको हो ।

 प्रदेश सीमांकन विवाद संघीय आयोगमार्फत तीन महिनाभित्र टुंग्याउने र द्रुतमार्गबाट पाँच विषयमा संविधान संशोधन गरी वैशाख ३१ मै निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेत सकारात्मक थियो । कार्यदलका सदस्यहरूले एमालेका नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । 

सकारात्मक संकेत एमालेबाट पाएपछि शुक्रबारै सरकारले मोर्चासँग समझदारी गर्ने तयारी गरेको हो । अनौपचारिक कार्यदलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, राप्रपा नेता तथा मन्त्री दीपक बोहरा छन् । मोर्चाबाट संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण छन् । कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता सिटौलाले समझदारी बनिसकेको अवस्थामा मोर्चाले नयाँ प्रस्ताव थपेपछि समस्या आएको बताए । ‘मोर्चाको नयाँ विषयले समझदारी जुट्न सकेन,’ उनले भने, ‘मतदाता नामावली थप्नेतिर लाग्यौं भने वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन सक्दैन, यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं ।’ 

सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने संविधान संशोधनको विषयमा कुनै समझदारी नभएको दाबी गरे । उनले शुक्रबार पनि दुवैतर्फका कार्यदलले आ–आफ्ना विवरण राख्नेबाहेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन नसकेको बताए । महतोले वार्ता भने सकारात्मक भएको बताए । ‘वार्ता सकारात्मक भयो । तर, अझै पनि प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन पालना होला भन्ने विश्वास लागेको छैन । 

गरेर देखाउन सक्नुभयो भने सहमति हुन सक्छ,’ उनले भने । बैठकमा सत्तारूढ दलका तर्फबाट कांग्रेस नेता सिटौला र मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यदलले गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । मोर्चाका नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले शक्तिशाली कार्यादेश भएको संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तीन महिनाभित्र सीमांकनको विवाद हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सीमांकनबाहेक पाँच विषयलाई दु्रतमार्गबाट पारित गर्ने गरी केही दिनभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने भन्दै मोर्चाका नेताहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । 

‘शक्तिशाली आयोग बन्छ भन्ने कुरा विश्वसनीय आधार बनाउनुपर्छ, तीन महिनाभित्र संघीय आयोगले गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो, ‘जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाइयो भने र छुटेका मतदाता नामावलीमा समावेश गरियो भने निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्छौं ।’ 

कांग्रेस नेताहरूले वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्नकै लागि यस्तो समझदारी गर्न लागेको भन्दै स्थानीय तहको संख्या र छुटेका मतदाता नामावली थप्ने विषयले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । कांग्रेस नेताहरूको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्ने मोर्चाका नेताहरूले चुनाव जेठ ३१ मा गर्दा पनि हुने भन्दै संविधानसँग जोडिएका पाँच र निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विषय पूरा हुनैपर्ने अडान राखे । 

कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एकसरो मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै कुरा गर्ने भन्दै बैठक टुंगिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजधानीबाहिर भएकाले बैठकमा उपस्थित थिएनन् ।