यसकारण टाढियो हुनै लागेको समझदारी

कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — वैशाख ३१ मै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारसित सीमांकन बाहेकका पाँच विषयमा संविधान संशोधन गर्न अनौपचारिक समझदारी गरेको मधेसी मोर्चा शुक्रबारको बालुवाटार बैठकमा भने पछि हटेको छ ।

सरकार र मोर्चाबीचको कार्यदलस्तरमा त्यस्तो सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार साँझै समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने गरी बालुवाटारमा सत्तारूढ दल र मोर्चाको बैठक बोलाएका थिए । समझदारीको मस्यौदा लेख्ने गरी नै बैठकमा नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, मोर्चाले मतदाता नामावली र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि हुनै लागेको समझदारी पुन: टाढिएको छ । 

बैठक सुरुमै दाहालले कार्यदलस्तरमा भएको सहमतिलाई ‘ड्राफ्ट’ बनाएर सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलगत्तै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसमा एक लाख मतदाता छुटेको बताउँदै मतदाता नामावली थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । त्यही प्रस्तावका कारण संविधान संशोधनमा कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीले औपचारिकता पाउन सकेन ।

अनौपचारिक तहमा गठन भएको कार्यदलले गरेको समझदारीमा नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हटाउने र संविधानको धारा २७४ मा कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित प्रदेशको समर्थनमा संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्ने भनी प्रस्ट्याउने उल्लेख थियो । प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्दा सबै प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने आशयको व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई प्रस्ट्याउन मोर्चाले माग गरेको हो ।

 प्रदेश सीमांकन विवाद संघीय आयोगमार्फत तीन महिनाभित्र टुंग्याउने र द्रुतमार्गबाट पाँच विषयमा संविधान संशोधन गरी वैशाख ३१ मै निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेत सकारात्मक थियो । कार्यदलका सदस्यहरूले एमालेका नेताहरूसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । 

सकारात्मक संकेत एमालेबाट पाएपछि शुक्रबारै सरकारले मोर्चासँग समझदारी गर्ने तयारी गरेको हो । अनौपचारिक कार्यदलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, राप्रपा नेता तथा मन्त्री दीपक बोहरा छन् । मोर्चाबाट संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण छन् । कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता सिटौलाले समझदारी बनिसकेको अवस्थामा मोर्चाले नयाँ प्रस्ताव थपेपछि समस्या आएको बताए । ‘मोर्चाको नयाँ विषयले समझदारी जुट्न सकेन,’ उनले भने, ‘मतदाता नामावली थप्नेतिर लाग्यौं भने वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन सक्दैन, यसमा हामी सहमत हुन सकेनौं ।’ 

सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने संविधान संशोधनको विषयमा कुनै समझदारी नभएको दाबी गरे । उनले शुक्रबार पनि दुवैतर्फका कार्यदलले आ–आफ्ना विवरण राख्नेबाहेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन नसकेको बताए । महतोले वार्ता भने सकारात्मक भएको बताए । ‘वार्ता सकारात्मक भयो । तर, अझै पनि प्रधानमन्त्रीले दिएको वचन पालना होला भन्ने विश्वास लागेको छैन । 

गरेर देखाउन सक्नुभयो भने सहमति हुन सक्छ,’ उनले भने । बैठकमा सत्तारूढ दलका तर्फबाट कांग्रेस नेता सिटौला र मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यदलले गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । मोर्चाका नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले शक्तिशाली कार्यादेश भएको संघीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तीन महिनाभित्र सीमांकनको विवाद हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सीमांकनबाहेक पाँच विषयलाई दु्रतमार्गबाट पारित गर्ने गरी केही दिनभित्रै संसद्मा दर्ता गर्ने भन्दै मोर्चाका नेताहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । 

‘शक्तिशाली आयोग बन्छ भन्ने कुरा विश्वसनीय आधार बनाउनुपर्छ, तीन महिनाभित्र संघीय आयोगले गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो, ‘जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाइयो भने र छुटेका मतदाता नामावलीमा समावेश गरियो भने निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्छौं ।’ 

कांग्रेस नेताहरूले वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्नकै लागि यस्तो समझदारी गर्न लागेको भन्दै स्थानीय तहको संख्या र छुटेका मतदाता नामावली थप्ने विषयले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए । कांग्रेस नेताहरूको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्ने मोर्चाका नेताहरूले चुनाव जेठ ३१ मा गर्दा पनि हुने भन्दै संविधानसँग जोडिएका पाँच र निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विषय पूरा हुनैपर्ने अडान राखे । 

कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एकसरो मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै कुरा गर्ने भन्दै बैठक टुंगिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजधानीबाहिर भएकाले बैठकमा उपस्थित थिएनन् । 

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७३ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संशोधन पारित गराउन थापा र गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउने तयारी

सत्तापक्षको प्राथमिकता संविधान संशोधन
संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गरिने
कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — कांग्रेस र माओवादी संविधान संशोधनलाई टुंगोमा पुर्‍याएर मात्रै स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णयमा पुगेका छन् । पछिल्लोपटक तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तारन्तर दबाब दिँदै आएको कांग्रेसले पनि अन्तत: पछाडी फर्कंदै प्रधानमन्त्री दाहालले लिएकै बाटो पछ्याएको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिकलण्ठस्थित निवासमा आईतबार बसेको मोर्चासँगको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याएपछि मात्रै निर्वाचन मिति तोक्नेमा कांग्रेस र मोर्चाबीच समझदारी बनेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार बोलाएको मोर्चासँगको बैठकमा यस्तै समझदारी भएको थियो ।

सत्तारुढ दलको यस्तो ‘युटर्न’पछि आउँदो जेठ दोस्रो साताभित्र गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन हुनेमै आशंका बढेको छ । संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन समय लाग्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनको समय टर्दै गएको बैठकमा सहभागि कांग्रेसका एक नेताले बताए । तर, सभापति देउवाले जेठ दोस्रो साताभित्र निर्वाचन हुनेगरी तयारी थाल्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाई सकिएकाले मिति तोक्न ढिला हँुदैमा फरक नपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘आगामी माघ भित्र तीनवटै तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ, नत्र सवै उपलव्धि जाने खतरा छ,’ देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधन पारित गर्न म लाग्नेछु । तपाईहरु स्थानीय तह या निकाय केको निर्वाचन भन्नुहुन्छ त्यसैमा जाउँ । हामीलाई दुवै स्वीकार्य छ ।’ मोर्चाका नेताहरुलाई संविधान संशोधन गरेरै मिति तोकिनेमा आश्वस्त पार्दै देउवाले निर्वाचनप्रति नकारात्मक नहुन सुझाएका थिए ।

बैठकमा सहभागि कांग्रेस कोषाध्यक्ष एवं शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादवले निर्वाचन मिति संविधान संशोधन टुंगोमा पुगेपछि मात्रै तोकिने समझदारी भएको बताईन् । ‘संविधान संशोधनको पक्षमा कसरी दुई तिहाई पुर्‍याउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भयो,’ यादवले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘संशोधन टुंगोमा पुगेपछि मात्रै अब निर्वाचन मिति घोषणा हुनेछ ।’

त्यसअघि मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ठूला दलको मुखमा संविधान संशोधन भए पनि चाहना चुनावतिरै रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ठाकुरले संविधान संशोधनविना गरिने चुनावले द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै आफ्नो प्राथमिकता के हो भनी स्पष्ट हुन देउवा र कांग्रेस नेताहरुलाई चेतावनी दिए । ‘संशोधनमा हाम्रो स्वामित्व हुनेगरी अघि बढ्ने हो भने हामी त सुरुदेखि लचक नै छौं,’ ठाकुरले भने, ‘नत्र मुद्दा सम्बोधन नगरी सरकार अघि बढ्न खोजेको हो भने हाम्रो बाटो स्पष्ट नै छ ।’

स्रोतका अनुसार मोर्चा नेताका कुरा सुनिसकेपछि देउवाले संविधान संशोधनका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाइहेर्न आग्रह गरेका थिए । तमलोपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लका अनुसार देउवाले चुनावको ‘च’ समेत उच्चारण नगरी संविधान संशोधन नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । उनले कमल थापा र विजय गच्छदारसमेतलाई सरकारमा ल्याएर भए पनि संशोधन विधेयक पारित गराउने आश्वासन दिएका थिए । ‘पहिलेको बैठकमा चुनावको मिति तोक्ने भन्नुहुन्थ्यो, आज त त्यो पनि भन्नुभएन,’ शुक्लले बैठकपछि भने, ‘सम्पूर्ण शक्ति लगाएर संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी हेरौं भन्नुभएको छ । हेरौं, अब के गर्नुहुन्छ ।’ मोर्चा नेताहरुले फेरि एकपल्ट प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवा संशोधनतिर अघि बढ्न तयार देखिएको आफूहरुले पाएको सुनाए ।

तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिदै आएको कांग्रेस आईतबार मधेसी मोर्चासँगको बैठकबाट पछि हटेको हो । कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले भने तत्काल निर्वाचनको मिति तोकेरै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । मोर्चासँगको बैठकमा संविधान संशोधनपछि मात्रै मिति तोक्ने समझारी गरेकोप्रति पनि पौडेल पक्षीय नेताको असन्तुष्टी छ । पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदा अन्यौल खडा भएको बताउँदै निर्वाचन र संविधान संशोधनको विधेयकलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संविधान संशोधनका लागि अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्वाचनको तयारी र संविधान संशोधनको प्रकृया संगसंगै अघि बढ्ने बताए । अब स्थानीय निर्वाचन टरेको हो भन्ने प्रश्नमा सिटौलाले भने, ‘मोर्चासँगको आज (आइतबार) को छलफल सकारात्मक भएको छ । सरकारले तयारी थाल्न आयोगलाई निर्देशन दिईसकेको अवस्थामा मिति नतोक्दैमा निर्वाचन टरेको मान्न सकिन्न ।’ स्रोतका अनुसार बैठकमा संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई कसरी पुर्‍याउने भन्ने बिषयमा खुलेरै छलफल भएको थियो । कुन–कुन सांसद र दलाई के गर्दा संशोधनको पक्षमा तान्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा समेत छलफल चलेको भएको थियो । कतिपय नेताहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसदमा एक तिहाई मत होल्ड गरेको अवस्थामा कसरी दुई तिहाई पुर्‍याउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न राखेका थिए । ‘संसदको अंकगणितमा तीन/चार मत नपुग्ने देखिन्छ, आज बैठकमै भएको हिसावले पनि त्यस्तै देखियो’ स्रोतले भन्यो,‘सभापति देउवाले साना ठूला सवै दललाई बोलाएर यसबारेमा छलफल गर्छु भन्नु भएको छ ।’

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा समेट्ने गरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्नेबारेमा पनि देउवाले छलफल अघि बढाएका छन् । ‘थापा र गच्छदारलाई मनाउने सक्छु भन्ने विश्वास देउवाले दिलाउनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य केही साना दलका सांसदलाई पनि आकर्षित गर्न सकिने निष्कर्षमा मोर्चा र कांग्रेस छन् ।’

बैठकमा सहभागि कांग्रेस नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएरै पनि निर्वाचन हुन सक्ने दावी गरे । ‘निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाउँदै गर्छ, संविधान संशोधन टुंगोमा पुगेपछि मिति घोषणा हुन्छ’ उनले भने,‘संविधान संशोधन पारित भए एमाले र असफल भए मधेसी मोर्चा दुवै निर्वाचनमा आउनु पर्छ ।’

प्रकाशित : माघ २४, २०७३ ००:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्