२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३९०

गाउँपालिका हुँदा झनै दुर्गम

‘खानेपानी लिन ३ बजे उठेर जानुपर्छ। नाबालकहरू दिनको ४ घण्टा हिँडेर स्कुल जानुपर्दा हामीलाई गाविस वा गाउँपालिका जे भए पनि उस्तै हो’
वसन्तप्रताप सिंह

बजाङ — केदारस्यूँ गाउँपालिका ५ (साविकको बाँझ गाविस ९) का हरमले बोहरा ७४ वर्षका भए। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा काम गर्ने गाउँपालिका गठनपछि सबै सुविधा घरदैलोमै पाइन्छ भन्ने कुरा रेडियोमार्फत सुनेका उनले आफ्नो गाउँको केन्द्र पहिलाको भन्दा झन् टाढा भएकामा निराश छन्।

गाउँपालिका हुँदा झनै दुर्गम

‘पहिला गाविस कार्यालय जान–आउन ८ घण्टा हिँड्नुपथ्र्याे,’ बोहराले भने, ‘गाउँपालिका भएपछि सुविधा हुन्छ भन्थे। अहिलेको केन्द्र पुग्न त १५ किलोमिटर टाढा हिँड्नुपर्छ। उसै दुर्गममा थियौं। झन् दुर्गममा पारेछन्।’ हाल रायल, बाँझ, भामचौर र भैरवनाथ गाविस मिलाएर बनेको गाउँपालिका केन्द्र रायलको देउरामा राखिएको छ। त्यहाँ पुग्न उनको गाउँबाट झन्डै १० घण्टा पैदल र २ घण्टा गाडीबाट गर्नुपर्छ।

साविकको बाँझ गाविस सबैभन्दा दुर्गममा पर्ने सिंगेचुला, बिराइलसैन र बाँझ गरी ३ वटा गाउँ रहेको यस ठाउँमा १ सय ५८ परिवार बसोबास गर्छन्। छिमेकी बुंगल नगरपालिका केन्द्र खिरातडीसम्म यी गाउँबाट आउनजान गर्न ४ घण्टामात्रै लाग्छ। 

सिंगेचुलाकी परुली बोहरा भन्छिन्, ‘हामीलाई त बरु बुंगल नगरपालिकामै राखिदिएको भए हुन्थ्यो। हामी त सधैं दुर्गममै हुने भयौं।’ दुर्गममा हुनुको पीडा आफूहरूले निकै भोगिसकेको उनले बताइन्। यसअघि गाविसको विकासका लागि हुने योजना पनि केन्द्र नजिककाले नै पाउने गरेका थिए। गाउँको विकासका लागि के हुँदैछ भन्नेबारे यहाँका मानिसलाई कहिल्यै जानकारी नहुने उनको भनाइ छ।

यी गाउँहरूबाट अहिले पनि पानी लिन दैनिक ३/४ घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। पूर्णरूपमा कृषि र पशुपालनमा आश्रित यहाँका मानिस आफूले देशमा भएका कुनै परिवर्तनको अनुभव गर्न नपाएको गुनासो पोख्छन्। ‘हामीलाई सरकारले के हेरेको छ र?’ स्थानीय एलिना बोहराले भनिन्, ‘खानेपानी छैन। ३ बजे उठेर पानी लिन जानुपर्छ। हाम्रा नाबालक दिनको ४ घण्टा हिँडेर स्कुल जान बाध्य छन्। गाविस भए पनि गाउँपालिका भए पनि हाम्रा दु:ख उस्तै हुन्।’ यी गाउँमा नपुगी नहुने काम भएमात्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी वर्षमा एक दुईपटक झुल्किने गरेको र बाँकी समय आफूहरूको सम्पर्कमा कोही नआउने उनले बताइन्। भौगोलिक अवस्थाको गहिरो अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा स्थानीय तह सीमांकन निर्धारण गर्दा आफूहरूलाई झनै समस्या भएको बाँझका गंगो बोहराले बताए। उनले भने, ‘कुन गाउँका लागि कहाँ सुविधा हुन्छ, कहाँ हुँदैन भनेर जाँचबुझ नगर्दा यस्तो भएका हो।’ यता जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी जगतप्रसाद जोशीले सीमांकन गर्दा यस्ता त्रुटि अन्य ठाउँमा पनि भएको बताउँदै निर्वाचनपछि दुईवटा स्थानीय तहको आपसी सहमतिमा सिमाना हेरफेर गर्न सकिने बताए। 


जुम्लामा ७४ मतदान केन्द्र
जुम्ला– आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जुम्लामा ७४ मतदान केन्द्र तोकिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकामा ७४ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको हो। जनसंख्या तथा भौगोलिक वस्तुस्थितिका आधारमा मतदान केन्द्र तोकिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७३ १३:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?