लहान क्याम्पसका प्रमुखसहित २८ कर्मचारी क्याम्पसमै थुनिए- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लहान क्याम्पसका प्रमुखसहित २८ कर्मचारी क्याम्पसमै थुनिए

चुनाव गराउन माग गर्दै विद्यार्थीद्वारा क्याम्पसमा तालावन्दी
भरत जर्घामगर

सिरहा — तोकिएको मितिमै स्ववियु चुनाव गराउन माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले मंगलबार अपरान्ह सिरहाको लहानस्थित जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका छन् । अपरान्ह साढे दुईबजे गरेको तालाबन्दीका कारण क्याम्पस प्रमुख तुलसीराम पोखरेल, सहायक क्याम्पस प्रमुखद्वय सजन साह, सन्जय चौधरी, प्रध्यापक संघका सभापति नारायणलाल दास सहित २८ प्रध्यापक र कर्मचारी कार्यकक्षमै थुनिएका छन् ।

तोकिएको मितिमै स्ववियु चुनाव गराउन माग गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले मंगलबार अपरान्ह सिरहाको लहानस्थित जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

अपरान्ह साढे दुईबजे गरेको तालाबन्दीका कारण क्याम्पस प्रमुख तुलसीराम पोखरेल, सहायक क्याम्पस प्रमुखद्वय सजन साह, सन्जय चौधरी, प्रध्यापक संघका सभापति नारायणलाल दास सहित २८ प्रध्यापक र कर्मचारी कार्यकक्षमै थुनिएका छन् ।

प्रशासन शाखाका नायव सुब्बा कृष्णराज उपाध्यायका अनुसार तोकिएको मितिमै चुनाव गराउन माग गर्दै नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, नयाँशक्ति विद्यार्थी युनियनका विद्यार्थीको समूहले प्रध्यापक र कर्मचारीलाई कार्यकक्षबाट निस्कन नदिई तालावन्दी गरेका छन् । तालावन्दीका क्रममा विद्यार्थीहरुले क्याम्पसमा ढुंगामुढा गर्दा झ्यालका सिसा फुटेका छन् ।

क्याम्पस प्रमुखसहित चार घण्टादेखि क्याम्पसमै थुनिएपछि सञ्चालक समितिले ताला खोल्ने प्रयास गरिरहेको छ । फागुन १८ गते स्ववियू चुनाव घोषणासँगै क्याम्पसमा चुनावी माहौल बढ्न थालेपछि क्याम्पसले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरी लहान क्याम्पसमा फागुन ५ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराएको थियो ।

नेविसंघले सभापतिमा इन्द्रनारायण चौधरीको नेतृत्वमा प्यानल खडा गरी उम्मेदवारी दर्ता गराएको थियो भने अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र नयाँशक्ति विधार्थी युनियनले धर्मराज चौधरीको नेतृत्व संयुक्त प्यानलको उम्मेदवारी दिएका थिए । सद्भावना पार्टी भातृ संगठन नेपाल विधार्थी मञ्चले सभापतिमा महेश सिंह महतोसहित कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।

उम्मेदवारी दर्ता गराएकै दिन फागुन ५ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध विद्यार्थी संगठनले क्याम्पसमा तालावन्दी गरेपछि स्ववियू निर्वाचन तालिका प्रभावित भएको थियो । ‘आज ताल्चा फोडिएपछि चुनाव भोलि नै गराउन नसकिने विषयमा छलफल भइरहेको थियो,’ क्याम्पस प्रमुख तुल्सीराम पोखरेलले टेलिफोनमा भने, ‘त्यही क्रममा विद्यार्थी संगठनहरुले तोकिएको मितिमै चुनाव हुनैपर्ने माग गर्दै तालावन्दी गरेपछि आफूहरु क्याम्पसमै थुनिएका छौं ।’

उता, विद्यार्थी संगठनहरुले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनपर्ने माग गर्दै क्याम्पस घेराउ गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७३ १८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन: चुनाव नरोक्ने स्पष्ट संकेत

‘चुनाव घोषणा गर्दा कुनै अनिश्चय र संशय होइन, बरु गौरवबोध भएको छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गरेलगत्तै अन्तुष्ट मधेसवादी दलले विरोध गरिरहेकाबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछि नहट्ने संकेत गरेका छन् ।दाहालले सिंहदरवारबाट आकस्मिक देशवासीका लागि सम्बोधन गर्दै २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गरेलगत्तै अन्तुष्ट मधेसवादी दलले विरोध गरिरहेकाबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछि नहट्ने संकेत गरेका छन् ।

दाहालले सिंहदरवारबाट आकस्मिक देशवासीका लागि सम्बोधन गर्दै २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । संविधान संशोधन विधेयक पास नहुने अवस्थामा पनि चुनावलाई नरोक्ने मुडमा सरकार पुगेको छ ।

‘संविधान संशोधन तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारले किन स्थानीय निर्वाचनको हतारो गरेको होला ? झन्डै २० वर्षदेखि थाति रहेको निर्वाचन केही समय ढिला गर्दा के पो बिग्रने थियो ? भन्ने प्रश्न गर्न नसकिने होइन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘वास्तवमा सरकार संविधान संशोधन सफल बनाएरै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न प्रतिवद्ध थियो । संशोधन प्रस्तावलाई सफल बनाउन यस बीचमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले गरेका सबैथरी प्रयाससँग राष्ट्र जानकार नै छ ।’

प्रधानमन्त्रीले एमालेलाई लक्षित गर्दै तीन महिना बित्दा पनि एउटा पक्षको अलोकतान्त्रिक हठका कारण संसदमा संशोधनमाथि छलफल हुन नसकेको उल्लेख गरे । ‘अर्कातिर आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता, स्थानीय र प्रदेश तहको चुनाव नगरी सङ्घीय संसद गठनै हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान र वर्षा लागेपछि निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति हाम्रा सामु छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसमा पनि हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुनै आनाकानी नगर्न आदेश दिएको छ ।’

निर्वाचनका लागि संविधानले दिएको समय सीमाले चुनाव प्रणाली बिथोलिने डर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसबाट संविधान र लोकतन्त्र नै गतिरोधमा पर्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘यसकारण सरकार संशोधन र निर्वाचनलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णयमा पुग्यो । असन्तुष्ट पक्षहरु पनि यो परिस्थितिको जानकार हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट मधेस तथा थारु समूदायलाई मतपत्रमार्फत आफ्ना असन्तुष्टि टेबल गर्न अपिल गरे । ‘अँध्यारा कोठाहरुमा अहिले पनि यी उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हिजो मधेसमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडन गर्ने त्यही वर्ग अहिले मधेशी जनताकै काँधमा बन्दुक राखेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने सपना देखिरहेको छ । मधेसका जनताको जागरण र साहसको दुरुपयोग गरेर जनताका अधिकार खोस्न चाहिरहेको छ । म मधेशका जनतालाई सोध्न चाहन्छु, के यो षड्यन्त्र सफल हुन दिन सकिन्छ ? के मधेशी जनता यसको हिस्सेदार बन्न सक्छन् ? म विश्वास दिलाउँछु, संशोधनलाई सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने छ । यो निर्वाचनले मधेशलाई आफ्नो असन्तोष मतपत्रबाट जाहेर गर्ने अवसर दिएको छ र यो अवसरको सदुपयोग हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले मधेसकेन्द्रित दलहरुले पनि आवेग होइन, विवेक र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी देखाउनेछन् भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए । उनले जनसंख्याका अनुपातमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकार गृहकार्यमा रहेको जनाए ।

प्रधानमन्त्रीले झण्डै बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराई छाड्ने घोषणा गर्दा आफूलाई कुनै अनिश्चय र संशय होइन, बरु गौरवबोध भएको बताए । ‘बीस वर्षसम्म कसैले सोच्नसम्म हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन गराई छाड्ने मेरो यो आँट र विश्वासको स्रोत जनता नै हो । लोकतन्त्र कार्यान्वयनका हकमा यो एउटा ऐतिहासिक फड्को हो र यसलाई हामीले जसरी पनि सफल बनाउनु छ,’ उनको अपिल थियो ।

अतिवाद सहिँदैन
प्रधानमन्त्रीले एकथरी तत्व मधेसको आवेगलाई भड्काएर मुलुक विखण्डन गर्ने दुष्स्वप्न देखिरहेको उल्लेख गरे । ‘म आज यही सम्बोधनबाट खुला रुपमा भन्न चाहन्छु, विखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिइनेछ । हिमाल होस्, पहाड होस् वा तराई, कुनै पनि अतिवाद सहन गरिने छैन । शान्ति सुरक्षामा कुनै कमी हुन दिइने छैन । निर्वाचनमा एक–एक मतको सुरक्षा गरिनेछ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक सुधार
दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि उल्लेखनीय आर्थिक सुधार भएको दाबी गरेका छन् । गत बजेटमा उल्लेखित संशोधित अनुमानभन्दा गत आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब बढी राजस्व असुली भएको, नेपाल सरकारको नगद बचत अनुमानभन्दा करिब एक सय ३० अर्ब बढी कायम हुन आएको उनले बताए ।

भूकम्पपछिको पुननिर्माण, सर्वसाधारणको जनजीविका र विकासका पूर्वाधार सम्वन्धी थप कार्यहरु सञ्चालन गर्न पुरक बजेट आवश्यक रहे पनि अविश्वासले जेलिएको संसदमा यो विषयको प्रवेशले थप अविश्वास बढाउला भनेर रोकिएको बताए । ‘त्यसैले मेरा धेरै योजना र परिकल्पनाले साकार रुप लिन पाएनन् । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा संसदमा मैले भनेको थिएँ, म सस्तो प्रचारवाजीमा लाग्ने छैन, विकासको बहसलाई मनोरञ्जक बतासे सपनामा सीमित हुन दिने छैन,’ उनलेभ ने ।

प्रधानमन्त्रीले देशबाट लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको र मुलुक अब अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश भएको उल्लेख गरे । ‘राजधानी काठमाडौं, पोखरा, चितवन लगायतका शहरहरुलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको छ भने आउँदो जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ,’ उनले भने ।

लोडसेडिङ अन्त्यलाई जनताले चमत्कार मानेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अब एकपछि अर्का चमत्कार हुँदै जाने बताए ।

फास्ट ट्रयाकको प्रचारवाजी तोडियो
दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बन्दा नबन्दै काठमाडौंबाट तराई/मधेस जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकलाई लिएर विभिन्न आक्षेपपूर्ण गलत प्रचार भएको स्मरण गरेका छन् । ‘आज म दावीका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी यति तीव्र गतिमा यसअघि कहिल्यै काम भएको थिएन । फास्ट ट्रयाकको डीपीआर, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको, जीवन बिमा २७ लाख पुर्‍याइएकोलगायतका काम गरिएको उल्लेख गरे ।

भूकम्प पीडितहरुलाई अनुदानको रकम ३ लाख पुर्‍याइएको तथा पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा१ लाख पाउने गरी अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरिसकिएको बताए । उनले ६ महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याइने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राष्ट्रकाे नाममा गरेकाे सम्बाेधनकाे पूर्ण पाठ:

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७३ १७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×