संशोधन पारित गराउन थापा र गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउने तयारी

सत्तापक्षको प्राथमिकता संविधान संशोधन
संविधान संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गरिने
कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — कांग्रेस र माओवादी संविधान संशोधनलाई टुंगोमा पुर्‍याएर मात्रै स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णयमा पुगेका छन् । पछिल्लोपटक तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तारन्तर दबाब दिँदै आएको कांग्रेसले पनि अन्तत: पछाडी फर्कंदै प्रधानमन्त्री दाहालले लिएकै बाटो पछ्याएको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिकलण्ठस्थित निवासमा आईतबार बसेको मोर्चासँगको बैठकमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याएपछि मात्रै निर्वाचन मिति तोक्नेमा कांग्रेस र मोर्चाबीच समझदारी बनेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार बोलाएको मोर्चासँगको बैठकमा यस्तै समझदारी भएको थियो ।

सत्तारुढ दलको यस्तो ‘युटर्न’पछि आउँदो जेठ दोस्रो साताभित्र गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन हुनेमै आशंका बढेको छ । संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन समय लाग्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनको समय टर्दै गएको बैठकमा सहभागि कांग्रेसका एक नेताले बताए । तर, सभापति देउवाले जेठ दोस्रो साताभित्र निर्वाचन हुनेगरी तयारी थाल्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाई सकिएकाले मिति तोक्न ढिला हँुदैमा फरक नपर्ने तर्क गरेका थिए । ‘आगामी माघ भित्र तीनवटै तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ, नत्र सवै उपलव्धि जाने खतरा छ,’ देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधन पारित गर्न म लाग्नेछु । तपाईहरु स्थानीय तह या निकाय केको निर्वाचन भन्नुहुन्छ त्यसैमा जाउँ । हामीलाई दुवै स्वीकार्य छ ।’ मोर्चाका नेताहरुलाई संविधान संशोधन गरेरै मिति तोकिनेमा आश्वस्त पार्दै देउवाले निर्वाचनप्रति नकारात्मक नहुन सुझाएका थिए ।

बैठकमा सहभागि कांग्रेस कोषाध्यक्ष एवं शान्ति मन्त्री सीतादेवी यादवले निर्वाचन मिति संविधान संशोधन टुंगोमा पुगेपछि मात्रै तोकिने समझदारी भएको बताईन् । ‘संविधान संशोधनको पक्षमा कसरी दुई तिहाई पुर्‍याउने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भयो,’ यादवले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘संशोधन टुंगोमा पुगेपछि मात्रै अब निर्वाचन मिति घोषणा हुनेछ ।’

त्यसअघि मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले ठूला दलको मुखमा संविधान संशोधन भए पनि चाहना चुनावतिरै रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ठाकुरले संविधान संशोधनविना गरिने चुनावले द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै आफ्नो प्राथमिकता के हो भनी स्पष्ट हुन देउवा र कांग्रेस नेताहरुलाई चेतावनी दिए । ‘संशोधनमा हाम्रो स्वामित्व हुनेगरी अघि बढ्ने हो भने हामी त सुरुदेखि लचक नै छौं,’ ठाकुरले भने, ‘नत्र मुद्दा सम्बोधन नगरी सरकार अघि बढ्न खोजेको हो भने हाम्रो बाटो स्पष्ट नै छ ।’

स्रोतका अनुसार मोर्चा नेताका कुरा सुनिसकेपछि देउवाले संविधान संशोधनका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाइहेर्न आग्रह गरेका थिए । तमलोपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लका अनुसार देउवाले चुनावको ‘च’ समेत उच्चारण नगरी संविधान संशोधन नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । उनले कमल थापा र विजय गच्छदारसमेतलाई सरकारमा ल्याएर भए पनि संशोधन विधेयक पारित गराउने आश्वासन दिएका थिए । ‘पहिलेको बैठकमा चुनावको मिति तोक्ने भन्नुहुन्थ्यो, आज त त्यो पनि भन्नुभएन,’ शुक्लले बैठकपछि भने, ‘सम्पूर्ण शक्ति लगाएर संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी हेरौं भन्नुभएको छ । हेरौं, अब के गर्नुहुन्छ ।’ मोर्चा नेताहरुले फेरि एकपल्ट प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवा संशोधनतिर अघि बढ्न तयार देखिएको आफूहरुले पाएको सुनाए ।

तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिदै आएको कांग्रेस आईतबार मधेसी मोर्चासँगको बैठकबाट पछि हटेको हो । कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले भने तत्काल निर्वाचनको मिति तोकेरै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । मोर्चासँगको बैठकमा संविधान संशोधनपछि मात्रै मिति तोक्ने समझारी गरेकोप्रति पनि पौडेल पक्षीय नेताको असन्तुष्टी छ । पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदा अन्यौल खडा भएको बताउँदै निर्वाचन र संविधान संशोधनको विधेयकलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गरी संविधान संशोधनका लागि अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्वाचनको तयारी र संविधान संशोधनको प्रकृया संगसंगै अघि बढ्ने बताए । अब स्थानीय निर्वाचन टरेको हो भन्ने प्रश्नमा सिटौलाले भने, ‘मोर्चासँगको आज (आइतबार) को छलफल सकारात्मक भएको छ । सरकारले तयारी थाल्न आयोगलाई निर्देशन दिईसकेको अवस्थामा मिति नतोक्दैमा निर्वाचन टरेको मान्न सकिन्न ।’ स्रोतका अनुसार बैठकमा संविधान संशोधनको पक्षमा दुई तिहाई कसरी पुर्‍याउने भन्ने बिषयमा खुलेरै छलफल भएको थियो । कुन–कुन सांसद र दलाई के गर्दा संशोधनको पक्षमा तान्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा समेत छलफल चलेको भएको थियो । कतिपय नेताहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसदमा एक तिहाई मत होल्ड गरेको अवस्थामा कसरी दुई तिहाई पुर्‍याउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न राखेका थिए । ‘संसदको अंकगणितमा तीन/चार मत नपुग्ने देखिन्छ, आज बैठकमै भएको हिसावले पनि त्यस्तै देखियो’ स्रोतले भन्यो,‘सभापति देउवाले साना ठूला सवै दललाई बोलाएर यसबारेमा छलफल गर्छु भन्नु भएको छ ।’

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा समेट्ने गरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्नेबारेमा पनि देउवाले छलफल अघि बढाएका छन् । ‘थापा र गच्छदारलाई मनाउने सक्छु भन्ने विश्वास देउवाले दिलाउनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्य केही साना दलका सांसदलाई पनि आकर्षित गर्न सकिने निष्कर्षमा मोर्चा र कांग्रेस छन् ।’

बैठकमा सहभागि कांग्रेस नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएरै पनि निर्वाचन हुन सक्ने दावी गरे । ‘निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाउँदै गर्छ, संविधान संशोधन टुंगोमा पुगेपछि मिति घोषणा हुन्छ’ उनले भने,‘संविधान संशोधन पारित भए एमाले र असफल भए मधेसी मोर्चा दुवै निर्वाचनमा आउनु पर्छ ।’

प्रकाशित : माघ २४, २०७३ ००:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३ दल समझदारी- ‘स्थानीय चुनाव वैशाखभित्रै’

प्रदेश २ को संरचना हेरफेर हुन सक्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच बैशाख मसान्त भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनीबार बालुवाटारमा राखेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा यस्तो समझदारी भएको हो ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार बालुवाटारमा राखेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न माघ १५ गतेअघि नै निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्बाट पारित गर्ने पनि समझदारी भएको छ । तीन दल बैठकमा तीनै दलका शीर्ष नेतृत्वसहित दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी थिए । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन मिति घोषणाअघि मधेसी मोर्चासँग छलफल र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने कुराकानी भएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘वैशाख मसान्तभित्र कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबैसँग परामर्श गरेपछि मिति आउँछ,’ उनले भने ।

मधेसी मोर्चाले उठाएको संविधान संशोधनको विषयमा भने बैठकमा समझदारी बन्न सकेन । यसअघि पनि तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच वैशाखको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, मोर्चाको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो । मोर्चाले संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

बैठकमा सरकारले संविधान संशोधनका लागि एमालेको समर्थन खोजेको थियो । तर एमालेले संविधान संशोधनको पक्षमा आफूहरू आउन नसक्ने अडान दोहोर्‍याएपछि समझदारी हुन नसकेको हो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निर्वाचनसँग संविधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउने बताएका छन् । संसद्बाट पारित हुन नसक्ने विधेयक अघि नबढाउन एमालेले सरकार पक्षका नेताहरूलाई सुझाव दिएको थियो । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी मंसिरभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदकै निर्वाचन गर्ने गरी तीन दलबीच समझदारी भएको बताए । ‘वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तह र त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहको निर्वाचनपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ । निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेरेर आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनसमेत प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले माघ १५ भित्र निर्वाचन विधेयकहरू पारित हुन नसके स्थानीय तहको निर्वाचन टर्न सक्ने बताउँदै आएको थियो । तीन दलबीच निर्वाचन आयोगमा रिक्त आयुक्तहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि समझदारी बनेको छ । निर्वाचनको तयारीका लागि रात–दिन काम गर्नुपर्ने बेला आयोगमा भने प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मा मात्रै छन् । पाँच सदस्यीय आयोगमा तीन आयुक्त रिक्त छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त यादवले तत्काल आयुक्तहरू नियुक्तिको मागसमेत सरकारसँग गर्दै आएका थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधनको विषयमा भने आफूहरूको सहमति हुन नसक्ने अडान कायमै राखेको बताए । ‘निर्वाचनमा जान हामी तयार छौं। संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता लिनुहोस् भनेर हामीले आफ्नो अडान राख्यौं,’ रावलले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधेयक फिर्ता लिएपछि प्रमुख तीन दलबीच समझदारीको वातावरण बन्छ र सहमति गरेर नै अघि बढ्न सकिन्छ ।’

प्रदेश २ को संरचना हेरफेर हुन सक्ने
प्रमुख तीन दलबीच प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह संरचना हेरफेर गर्ने समझदारी बनेको छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले दलीय समर्थन प्राप्त नगरेपछि राजधानीमै बसेर प्रदेश नम्बर २ को पुन:संरचना गरेको थियो । त्यसलाई लिएर मधेसी मोर्चा र कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै स्थानीय कार्यकर्तासमेत असन्तुष्ट छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर २ को केही संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यगरी प्रदेश नं. २ कै विवादका कारण स्थानीय तह पुन:संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ बैठक स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि कार्यदल बनाएर मिलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७३ २०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्