३ दल समझदारी- ‘स्थानीय चुनाव वैशाखभित्रै’

प्रदेश २ को संरचना हेरफेर हुन सक्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने/बसन्त बस्नेत

काठमाडौं — कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच बैशाख मसान्त भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनीबार बालुवाटारमा राखेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा यस्तो समझदारी भएको हो ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार बालुवाटारमा राखेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न माघ १५ गतेअघि नै निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसद्बाट पारित गर्ने पनि समझदारी भएको छ । तीन दल बैठकमा तीनै दलका शीर्ष नेतृत्वसहित दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी थिए । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन मिति घोषणाअघि मधेसी मोर्चासँग छलफल र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गर्ने कुराकानी भएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘वैशाख मसान्तभित्र कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सबैसँग परामर्श गरेपछि मिति आउँछ,’ उनले भने ।

मधेसी मोर्चाले उठाएको संविधान संशोधनको विषयमा भने बैठकमा समझदारी बन्न सकेन । यसअघि पनि तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच वैशाखको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो । तर, मोर्चाको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो । मोर्चाले संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

बैठकमा सरकारले संविधान संशोधनका लागि एमालेको समर्थन खोजेको थियो । तर एमालेले संविधान संशोधनको पक्षमा आफूहरू आउन नसक्ने अडान दोहोर्‍याएपछि समझदारी हुन नसकेको हो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निर्वाचनसँग संविधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउने बताएका छन् । संसद्बाट पारित हुन नसक्ने विधेयक अघि नबढाउन एमालेले सरकार पक्षका नेताहरूलाई सुझाव दिएको थियो । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी मंसिरभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदकै निर्वाचन गर्ने गरी तीन दलबीच समझदारी भएको बताए । ‘वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तह र त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहको निर्वाचनपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ । निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेरेर आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनसमेत प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले माघ १५ भित्र निर्वाचन विधेयकहरू पारित हुन नसके स्थानीय तहको निर्वाचन टर्न सक्ने बताउँदै आएको थियो । तीन दलबीच निर्वाचन आयोगमा रिक्त आयुक्तहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि समझदारी बनेको छ । निर्वाचनको तयारीका लागि रात–दिन काम गर्नुपर्ने बेला आयोगमा भने प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मा मात्रै छन् । पाँच सदस्यीय आयोगमा तीन आयुक्त रिक्त छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त यादवले तत्काल आयुक्तहरू नियुक्तिको मागसमेत सरकारसँग गर्दै आएका थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधनको विषयमा भने आफूहरूको सहमति हुन नसक्ने अडान कायमै राखेको बताए । ‘निर्वाचनमा जान हामी तयार छौं। संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता लिनुहोस् भनेर हामीले आफ्नो अडान राख्यौं,’ रावलले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधेयक फिर्ता लिएपछि प्रमुख तीन दलबीच समझदारीको वातावरण बन्छ र सहमति गरेर नै अघि बढ्न सकिन्छ ।’

प्रदेश २ को संरचना हेरफेर हुन सक्ने
प्रमुख तीन दलबीच प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह संरचना हेरफेर गर्ने समझदारी बनेको छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले दलीय समर्थन प्राप्त नगरेपछि राजधानीमै बसेर प्रदेश नम्बर २ को पुन:संरचना गरेको थियो । त्यसलाई लिएर मधेसी मोर्चा र कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै स्थानीय कार्यकर्तासमेत असन्तुष्ट छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर २ को केही संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यगरी प्रदेश नं. २ कै विवादका कारण स्थानीय तह पुन:संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ बैठक स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि कार्यदल बनाएर मिलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७३ २०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्रपामा थापा र राणा भिड्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आगामी नेतृत्वका लागि कमल थापा र पशुपतिशमशेर राणा भिड्ने भएका छन् । आउँदो फागुन ६ गते राजधानीमा महाधिवेशन हुँदैछ ।

अहिले थापा अध्यक्ष र राणा राष्ट्रिय अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । राजतन्त्रको एजेन्डालाई थाती राख्दै दुई राप्रपा
(राप्रपा र राप्रपा नेपाल) बीच एकीकरण भएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर राप्रपा नेपाल र गणतन्त्र पक्षधर राप्रपाबीच यो एजेन्डालाई आउँदो महाधिवेशनमा टुंग्याउने सहमति भएपछि पार्टी एक भएको हो ।

आउँदो महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व र पार्टीले बोक्ने सिद्धान्त के हुने भन्नेमै केन्द्रित देशव्यापी बहस भएको केन्द्रीय सदस्य सोभित उप्रेतीले कान्तिपुरलाई बताए । क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनहरूमा समेत पार्टीको आगामी नीति र नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने विषयले महत्त्व पाएको छ । ‘अध्यक्षका लागि नेताद्वय राणा र थापाबीचमै प्रतिस्पर्धा हुनेछ,’ उप्रेतीले भने ।

पार्टी एकीकृत भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा राप्रपाको सिट संख्या ३७ पुगेको छ । चौथो राजनीतिक शक्तिका रूपमा राप्रपा नेपालको २५ सिट थियो । राप्रपाको भने १२ सिट थियो ।

थापाले आफ्ना पक्षमा बहुमत जुटाउन आन्तरिक लबिइङ तीव्र पारिरहेका छन् ।

एकीकृत पार्टीले ५ वटै क्षेत्रमा क्षेत्रीय आमसभा, कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको छ । माघ २१ गते प्रतिनिधि चयन हुनेछ । माघ २५ गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएका प्रतिनिधिले आगामी नीति र नेतृत्व चयन गर्नेछन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७३ २०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्