एक्कासी किन भयो मधेसी मोर्चा लचिलो ?

शुक्रबार राजधानीमा सकिएको मोर्चाको दुईदिने बैठकले यसअघिका बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पहिले परिमार्जन हुनुपर्ने अनि मात्रै स्विकार्न सकिने अडान राख्दै आएको थियो । मोर्चाले संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि सोमबार सबै जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिए पनि अर्को लचिलो नीति लिँदै सत्तारूढ पक्षलाई संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन बाटो खोलिदिने निर्णय लिएको छ ।

तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन हुनुपर्ने माग यथावत् रहे पनि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा आएका रायका आधारमा प्रस्ताव परिमार्जन गरे मोर्चालाई फरक नपर्ने बताए । 

‘प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने विधि भनेको आखिर संसदीय छलफलकै क्रममा हुने हो, पहिले सरकारले प्रस्ताव अघि बढाओस्, त्यसपछि अरूले जस्तै हामी पनि हाम्रो परिमार्जन राखौंला,’ त्रिपाठीले बैठकपछि कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले भनेजस्तो भयो भने ठिकै छ, नत्र फरक मत राखेर भए पनि प्रस्ताव पारित गर्न सघाउँछौं । हाम्रो राजनीतिक मागलाई जनताबीच लगिरहन्छौं ।’ फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव र सद्भावना पार्टी महासचिव मनिषकुमार सुमनले पनि बैठकमा उक्त निर्णय भएको खुलाए । बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भने उक्त निर्णय उल्लेख छैन ।

मोर्चाको यो निर्णयबाट सत्तापक्षलाई संशोधन अघि बढाउन सहज भएको छ । प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध चिर्नुपर्ने बाध्यता भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई अझै छ । यसअघि मोर्चाले अहिलेको प्रस्ताव मान्य नभएको भन्दै परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने, नत्र त्यसको स्वामित्व मोर्चाले नलिने जिकिर गर्दै आएको थियो । शुक्रबारको बैठकपछि मोर्चाले पछि हट्ने प्रस्टै संकेत दिएको छ ।

संविधानको हालसम्म स्वामित्व नलिएको मोर्चाले गत वर्ष माघमा भएको पहिलो संशोधन पनि स्विकारेको थिएन । सत्तारूढ घटककै केही नेतासहित प्रतिपक्षी एमालेले समेत मोर्चाबाट स्वामित्व नलिइएको प्रस्ताव किन अघि बढाउने भनी तर्क गरिरहेका बेला मोर्चा लचिलो भएको हो । अब मोर्चा निर्णयको दबाब प्रतिपक्षी एमालेलाई पर्ने देखिन्छ । एमालेले प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

फोरम दोस्रो दिन अनुपस्थित
त्यसो त मोर्चाले शुक्रबारै पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गरिए द्वन्द्व बढ्ने चेतावनी दिएको छ । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अहिलेको संविधान अस्पष्ट र अधुरो रहेकाले आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताए । उनले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता अहिले नलिने, आन्दोलनमा जानुपरे त्यसबेला जे हुन्छ, स्वत: हुने पनि तर्क गरे । तर कतिपयले मोर्चा अडान अकस्मात् फेरिनुलाई आश्चर्यजनक ढंगले लिएका छन् ।

मोर्चाको मुख्य घटकमध्ये एक संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरू बिहीबारको बैठकमा सहभागी भए पनि दोस्रो दिन कोही उपस्थित भएनन् । बिहीबार बैठकमा सहभागी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठक चल्दाचल्दै जनकपुर गएका थिए । अरू बेला बैठक भ्याउने गरेका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि ‘व्यस्त रहेको’ भन्दै नआएको मोर्चाका एक नेताले भने । बिहीबार बैठकमा आएका महासचिव रामसहाय यादव पनि आफू अर्कै कार्यक्रममा सहभागी रहेको बताउँदै आएनन् ।

मोर्चाले शुक्रबार बिहान ११ बजे बैठक र एक बजे पत्रकार सम्मेलनको कार्यसूची बिहीबारै तय गरेको थियो । यसअघिका वक्तव्यमा मोर्चा आबद्ध आठै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको हस्ताक्षर हुने भए पनि शुक्रबार जारी वक्तव्यमा भने तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको मात्रै हस्ताक्षर छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले टेलिफोनमा कुरा गर्दै ल्होछार मनाउन नेताहरू व्यस्त भएकाले बैठकमा नआएको बताए । उनले संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्न दिने निर्णय ‘रणनीतिक’ भएको पनि खुलाए ।

फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भने मोर्चामा कुनै आन्तरिक खटपट नभएको, वक्तव्यमा सहजताका लागि एक उच्च नेताको हस्ताक्षर गरिएको प्रस्टीकरण दिए । ‘फोरमका साथीहरू व्यस्त हुनुभएकाले हो, तर निर्णयमा उहाँहरूको सहमति नै छ,’ उनले भने ।

मोर्चा वक्तव्यमा के छ
मोर्चाको वक्तव्यमा संघीय राज्य पुन:संरचनाको मान्य सिद्धान्तअनुरूप संघीय राज्यमा स्थानीय तहहरू प्रदेशअन्तर्गत समन्वित हुनुपर्ने माग गरिएको छ । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले संविधानकै निर्दिष्ट कार्यसमेत पूरा नगरी संविधान विपरीत प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप मोर्चाको छ । एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेर अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप गरेको मोर्चाको वक्तव्यमा छ ।

वक्तव्यमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव सहमतिको आधारमा परिमार्जन नगरिएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन मोर्चालाई मान्य नहुने उल्लेख छ । पत्रकार भेटघाटमा ठाकुरले तीन ठूला दल निर्वाचनमा जसरी पनि जाने योजनामा रहेकाले आफूहरूलाई त्यो मान्य नहुने बताएका थिए ।