३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौं — जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम र असर न्यून गर्दै समुदायलाई सुरक्षित बनाउन करिब सात अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन पाउन्ड) को क्लाइमेट स्मार्ट (जलवायुमैत्री) कार्यक्रम सुरु हुँदैछ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) को आर्थिक सहयोगमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि पाँचवटा विषयलाई लक्षित गरेर क्लाइमेट स्मार्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले जानकारी दिए ।
क्लाइमेट स्मार्ट डेभलपमेन्ट फर नेपाल नाम दिइएको कार्यक्रम ५ वर्ष (२०७४ दखि २०७८ सम्म) चल्नेछ । ओलीका अनुसार ५० मिलियनमध्ये २२ मिलियन पाउन्ड जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, समुदायमा जलवायुजन्य प्रकोप नियन्त्रणलगायत कार्यक्रममा खर्च हुनेछ ।
मन्त्रालयले यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिमका १४ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्रिय जलवायु सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएसपी) लाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्नेछ । तर, अब सञ्चालन हुने कार्यक्रमको मोडालिटी, जिल्ला र क्षेत्र परिवर्तन हुने सचिव ओलीले बताए । मन्त्रालयले जलवायु सहयोग कार्यक्रम १४ जिल्ला विकास समितिमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ । जलवायु सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन, पानीको स्रोत संरक्षण, गोबर ग्यास, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनलगायत काम गरेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १८ मिलियन पाउन्ड छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) ले सञ्चालन गर्नेछ । जलवायु सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत अनुकूलनका गतिविधि समेटिनेछन् भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनअन्तर्गत जलवायु न्यूनीकरणका कार्यक्रम समेटिने एईपीसीका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले बताए ।
‘नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सौर्य ऊर्जा, गोबर ग्यास, सुधारिएको चुलो र लघु जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । यसले गर्दा वनक्षेत्रमा चाप घट्नुका साथै हानिकारक ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग मिल्नेछ,’ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले भने, ‘जनता लाभान्वित हुनेछन्, वातावरण पनि जोगिनेछ ।’
वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि यो कार्यक्रमले जोड दिनेछ । ‘इँटाभट्टा र अन्य स्रोतबाट निस्कने धूवाँ, धूलोलगायत वायु प्रदूषणको अनुगमन र नियमनको काम हुनेछ’ सचिव ओलीले भने । प्रदूषणको अध्ययन, अनुसन्धान, तिनको अवस्था र नियमनका उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले गर्नेछ ।
यही कार्यक्रअन्तर्गत वातावरणसम्बन्धी नीति तथा मन्त्रालय र निकायको संस्थागत क्षमता विकास, मूल्यांकन तथा सिकाइ पनि समेटिनेछ । पाँच वर्षे कार्यक्रमको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउने काम लगभग सकिएको छ भने प्राविधिकलगायतको टोलीले काम थालिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
