१९°C काठमाडौं
निर्वाचन कसुरमा सजाय बढाइँदै
काठमाडौं — सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा व्यापक वृद्धि गर्दै ‘निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३’ ल्याएको छ ।
संसद् सचिवालयमा बुधबार दर्ता विधेयकमा निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा अधिकतम दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावअनुसार निर्वाचनका बेला हातहतियार साथमा लिएर हिँडे वा प्रयोग गरे, निर्वाचनमा विभिन्न किसिमले नगद वा जिन्सीसहित प्रभाव पारे र गलत तरिकाबाट प्रचारप्रसार गरे दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासहित ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय भोग्नुपर्नेछ । हाल विद्यमान निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन २०६३ मा बढीमा कसुर हेरेर ५ देखि १० हजारसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बाधा अवरोध पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने वा थुनछेक गर्ने वा गराए सजाय बेहोर्नुपर्ने छ ।
निर्वाचनको सिलसिलामा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्दा ध्यान नदिए जरिवानासहित सजाय भोग्नुपर्नेछ ।
निर्वाचनसम्बन्धी लिखत तथा निर्वाचन सामग्रीसम्बन्धी कसुर तथा सजायअन्तर्गत झूटा विवरण तथा कागजातसहित मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । यस्तै, निर्वाचन सामग्रीको प्रयोगमा बाधा पुर्याउने, मतपत्र दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी तवरले मतपत्र दिने वा लिने, मतदान भएको मतपत्र बिगार्ने र मतगणनासम्बन्धी सामग्री बिगार्न वा नोक्सान गर्ने व्यक्तिलाई एक लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अरूको मतदाता परिचयपत्र कब्जा वा प्रयोग गरे २५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । मतदान तथा मतगणनासम्बन्धी कसुर तथा सजायमा मतदानको अधिकारबिना मतदान गर्ने व्यक्तिलाई २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । पटक–पटक मतदान गर्ने व्यक्तिलाई पनि २५ हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । यस्तै, मत संकेत सार्वजनिक गर्ने, मतदानको प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने र मतपत्रबाहेक अन्य वस्तु खसाल्न वा राख्ने व्यक्तिलाई १५ हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गरे वा गराए उम्मेदवारलाई आयोगले त्यसरी भएको खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण नबुझाए आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको अधिकतम हद बराबर रकम जरिवाना गर्न सक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
