स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक संसदमा

राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — सरकारले स्थानीय चुनावसम्बन्धी दुईवटा विधेयक मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । दलहरूबीच साविक स्थानीय निकाय वा नयाँ संविधानअनुसार पुन:संरचित स्थानीय तहमध्ये केको चुनाव गर्ने भन्ने अन्योल रहेका बेला सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो ।

सरकारले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन तदारुकता नदेखाएको आरोप लागिरहेका बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ‘स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ र ‘निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकले संविधानको भाग १७ (धारा २१४ देखि २२० सम्म) उल्लिखित स्थानीय कार्यपालिका र र भाग १८ (धारा २२१ देखि २२७ सम्म) मा रहेको स्थानीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा २९५ अनुसार सरकारले गठन गरेको पुन:संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा ३०३ ले भने साविक स्थानीय निकाय (गाविस/नगरपालिका) को अन्तरिम चुनावसम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले यस्तो अन्तरिम निर्वाचनको प्रस्ताव गर्दा तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले स्थानीय निकायको पुन:संरचनाबाट बन्ने नयाँ स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संयुक्त सरकार गठनपछि भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले साविक स्थानीय निकायकै निर्वाचन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम स्थानीय निकायहरू संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्मका लागि कायम रहनेछन् (उपधारा १),’ संविधानको धारा ३०३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ बमोजिम कायम रहेका स्थानीय निकायका पदाधिकारीको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुनेछ (उपधारा २) ।’ यसरी निर्वाचित हुने स्थानीय निकायका पदाधिकारीको पदावधि संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहने (धारा ३०३ को उपधारा ३) उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीका अनुसार संघीयतासहितको संविधान कार्यान्वयनका लागि पुन:संरचनाबाट बन्ने स्थानीय तहकै निर्वाचनका लागि विधेयक अघि बढेको हो । ‘हामीले १५ दिन अघि नै यो विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेका हौं,’ बिडारीले भने, ‘संविधानमा स्थानीय तहको कार्यकारी, विधायनी र न्यायिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि साविक स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न खोजिएको हो ।’
स्थानीय तह पुन:संरचनाका काम सकिनै लागेको उल्लेख गर्दै माओवादी सांसद बिडारीले साविक स्थानीय निकायलाई नै स्थानीय तह बनाउन संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक कुनै पनि रूपमा सम्भव नभएको बताए । ‘संविधानले गाउँपालिकालाई दिएको आर्थिक, न्यायिक र कार्यकारी अधिकार साविक गाविसले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरेको संविधान लागू भएपछि २०४७ को संविधानअनुसार तय भएका गाविस, नगरपालिका र जिविसको चुनाव कसरी हुन सक्छ ?’

के छ विधेयकमा ?
‘स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संविधानको भाग १७ मा उल्लिखित स्थानीय कार्यपालिका र भाग १८ मा उल्लिखित स्थानीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छन् । विधेयकमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख, दुवै तहका वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित स्थानीय तह (वडा अध्यक्ष वा सदस्यका लागि सम्बन्धित वडा) को मतदाता सूचीमा नाम रहेका २१ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्यक्ष वडामा दुई महिलासहित चार सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जस्तै वडा अध्यक्षका लागि एक व्यक्ति एक मत हुनेछ । उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुने यो प्रणालीमा दुई उम्मेदवारबीच बराबरी मत प्राप्त भएमा गोला प्रथाद्वारा जनप्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्थासमेत प्रस्तावित छ ।

नगर/गाउँपालिकाका चार वडा सदस्यमध्ये दुई/दुई सिट महिलाका लागि आरक्षित छ । दुई महिला र दुई खुला सदस्य चयनका लागि मतदाताले एक/एक मत मात्रै दिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । दुवै समूहमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई/दुई उम्मेदवार विजयी हुने व्यवस्था गरिएको छ । नगर/गाउँपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुखको उम्मेदवारी दर्ताका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ, वडा अध्यक्षका लागि १ हजार र वडा सदस्यका लागि ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुरमा अन्तिम सजाय पाएको व्यक्ति भने उम्मेदवार बन्न पाउने छैन । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा सजाय पाएको व्यक्तिले पनि सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्षपछि मात्रै चुनाव लड्न पाउने छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजायदेखि ज्यान मुद्दामा अन्तिम सजाय पाएको व्यक्तिले पनि चुनाव लड्न पाउने छैनन् ।

साविक जिल्लामा पर्ने नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिल्लासभाका पदेन सदस्य हुनेछन् । जिल्लासभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एक जना प्रमुख र अर्को एक उपप्रमुख, कम्तीमा ३ महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नेछन् । गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गर्ने गरी कार्यकारिणीमा महिला र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा जिल्लासभाका सदस्यले पनि आफूमध्येबाट महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिलाई समन्वय समितिमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।


प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७३ ११:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन कसुरमा सजाय बढाइँदै

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा व्यापक वृद्धि गर्दै ‘निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३’ ल्याएको छ ।

संसद् सचिवालयमा बुधबार दर्ता विधेयकमा निर्वाचनसम्बन्धी कसुरमा अधिकतम दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकको प्रस्तावअनुसार निर्वाचनका बेला हातहतियार साथमा लिएर हिँडे वा प्रयोग गरे, निर्वाचनमा विभिन्न किसिमले नगद वा जिन्सीसहित प्रभाव पारे र गलत तरिकाबाट प्रचारप्रसार गरे दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासहित ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय भोग्नुपर्नेछ । हाल विद्यमान निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन २०६३ मा बढीमा कसुर हेरेर ५ देखि १० हजारसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ । 

कुनै पनि व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले बाधा अवरोध पुर्‍याउने वा पुर्‍याउन लगाउने वा थुनछेक गर्ने वा गराए सजाय बेहोर्नुपर्ने छ । 

निर्वाचनको सिलसिलामा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गर्दा ध्यान नदिए जरिवानासहित सजाय भोग्नुपर्नेछ ।

निर्वाचनसम्बन्धी लिखत तथा निर्वाचन सामग्रीसम्बन्धी कसुर तथा सजायअन्तर्गत झूटा विवरण तथा कागजातसहित मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । यस्तै, निर्वाचन सामग्रीको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउने, मतपत्र दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी तवरले मतपत्र दिने वा लिने, मतदान भएको मतपत्र बिगार्ने र मतगणनासम्बन्धी सामग्री बिगार्न वा नोक्सान गर्ने व्यक्तिलाई एक लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । 

यस्तै, अरूको मतदाता परिचयपत्र कब्जा वा प्रयोग गरे २५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । मतदान तथा मतगणनासम्बन्धी कसुर तथा सजायमा मतदानको अधिकारबिना मतदान गर्ने व्यक्तिलाई २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । पटक–पटक मतदान गर्ने व्यक्तिलाई पनि २५ हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । यस्तै, मत संकेत सार्वजनिक गर्ने, मतदानको प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने र मतपत्रबाहेक अन्य वस्तु खसाल्न वा राख्ने व्यक्तिलाई १५ हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । 

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गरे वा गराए उम्मेदवारलाई आयोगले त्यसरी भएको खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण नबुझाए आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको अधिकतम हद बराबर रकम जरिवाना गर्न सक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।


 

प्रकाशित : मंसिर ३०, २०७३ ११:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्