नदी नियन्त्रण प्रयास सुस्त

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका अनुसार तराई क्षेत्रमा मात्रै करिब १५ हजार किलोमिटर लम्बाइमा नदीहरू बगेका छन् । ‘नदी नियन्त्रणको मुख्य आवश्यकता नै तराईमा हो,’ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारी भन्छन्, ‘नदीका दुई किनार गरेर ३० हजार किलोमिटरमा तटबन्ध बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म ८ सय ५७ किलोमिटर मात्र तटबन्ध बनेको छ ।’

वन विनाशका कारण पहाडी क्षेत्रबाट बगेर आउने गेग्य्रानका कारण खोलाको सतह बढेर बाढीको समस्या झन् थपिँदै गएको राजभण्डारी बताउँछन् । पहाडी क्षेत्रमा बिनाअध्ययन गरिएका जथाभावी निर्माण कार्यले पनि खोलानाला नराम्ररी प्रभावित भएको उनले बताए ।

‘समस्या थपिँदै गएका छन् । नदी नियन्त्रणको आवश्यकता र माग बढेको बढ्यै छ,’ उनले भने, ‘तर सीमित स्रोत/साधनका कारण नदी नियन्त्रणको कामले चाहिने जति गति पाउन सकेको छैन ।’ विभागका अनुसार तीन वर्षयता वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा नदी नियन्त्रणका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । तटबन्ध निर्माण, पहिरो नियन्त्रणदेखि आपतकालीन कार्य, पूर्वाधार र कतिपय सदरमुकाम संरक्षण र जनचेतनामूलक कार्यका लागि विभाग त्यही बजेटमाथि निर्भर छ ।

माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन मिल्न नसकेका कारण परियोजनाहरू धेरै छरिएको विभागका नदी नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख उपमहानिर्देशक प्रदीप थापा बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष ३५ किलोमिटर मात्र तटबन्ध थपिएको छ ।

स्थानीयको माग, आवश्यकता र राजनीतिक दबाबका कारण साना योजनामा बजेट छर्नुपर्ने विभागसामु बाध्यता छ ।

‘बजेटको अपर्याप्तताले नदीलाई तोकेर बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरी ठोस काममा विभागले हात हाल्न कठिनाइ छ,’ महानिर्देशक राजभण्डारीले भने, ‘स्पेसिफिक रूपमा काम गर्न पाउँदा केही काम देखिने हुन्थ्यो । तर साना–साना आवश्यकतामै बजेट पुर्‍याउन कठिन छ ।’

तटबन्ध निर्माणमा विदेशी दातृ निकायको पनि खासै सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा महाकाली नदीमा १९ किमि र नवलपरासीको गिरुवारी नदीमा ९ किमि तटबन्ध निर्माणमा सघाएको छ । साथै बीपी र पृथ्वी राजमार्गमा पहिरो नियन्त्रणमा पनि जाइकाले सहयोग गरेको छ ।
भारतको सहयोगमा वाग्मतीमा ८२, कमलामा ६० र लालबकैयामा ७८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएका छन् । ‘ती नदीको दुईवटै किनारमा तटबन्ध निर्माण सकिनै लागेको छ,’ विभागका योजना तथा कार्यक्रम शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रदीपकुमार मानन्धरले भने, ‘विदेशी सहयोगमा भएका तटबन्धको ठूला काम यिनै हुन् ।’ विदेशीको भर पर्दा ती तीन नदीमा तटबन्ध निर्माण सक्न डेढ दशक बढी समय लागेको छ ।

‘पहाडी क्षेत्रमा तटबन्ध खासै आवश्यक छैन । माथितिर जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरे पुग्छ । तल झर्ने गेग्य्रानलाई रोक्न सक्नुपर्छ,’ नदी नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख थापाले भने, ‘तराईमा अझ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तलको भागमा तटबन्ध नभई हुन्न ।’ तर, एक ठाउँ बनाउँदै गर्दा अर्कोतिर भइसक्ने कटानले विभागलाई हम्मे–हम्मे पर्ने गरेको छ । तारजालीमा ढुंगा राखेर गरिएको नदी नियन्त्रण पनि २५ वर्षभन्दा बढी नटिक्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘जताततै नदी नियन्त्रणको माग र आवश्यकता छ । तर मूल समस्या बजेटको सीमितता नै हो,’ थापाले सुनाए, ‘अहिले मूल रूपमा स्वदेशी स्रोतमै नदी नियन्त्रणको काम निर्भर छ ।’ अन्य क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा बजेट बढाइए पनि नदी नियन्त्रणका क्षेत्रमा वृद्धि नगरिएको विभागका अधिकारीहरू गुनासो गर्छन् ।

सरकारले आफ्नै स्रोतबाट आव ०६५/०६६ देखि थालेको ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रमको प्रगति पनि सुस्त छ । विभागका अनुसार अहिले २९ वटा नदीमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । कार्यक्रम थालिएको ८ वर्षमा १ सय ७८ किमि मात्र तटबन्ध निर्माण हुन सकेको छ । सधैं पानी हुने ठूला नदीहरूले निम्त्याउने समस्या त छँदै छ, वर्षको ९ महिना सुख्खा हुने तर वर्षामा वितण्डा मचाउने नदीको नियन्त्रण उत्तिकै अपरिहार्य रहेको उपमहानिर्देशक थापा बताउँछन् ।

‘चुरे क्षेत्रको विनाशले माथिबाट बगेर आउने ढुंगा/बालुवाले खेतभन्दा नदीको सतह बढेको छ । सामान्य वर्षा हुँदा पनि खेत बस्तीमा बाढी जान थालेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक हामीसँग परामर्श नलिई स्थानीय निकायले नदीबाट जथाभावी सामग्री निकाल्ने अनुमति दिँदा थप समस्या निम्तिन थालेको छ ।’ उपमहानिर्देशक थापाले नदीको प्राकृतिक बहावलाई विभिन्न खाले अवरोध पुग्दा बाढीको समस्या थपिएको उल्लेख गरे ।