कर्णेल लामाविरुद्ध १५ उजुरी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कर्णेल लामाविरुद्ध १५ उजुरी

बसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — मानवअधिकार उल्लंघनको आरोपमा बेलायतको अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामाविरुद्ध बझाङमा १५ भन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका पीडितलाई उजुरी दिन तोकेको समय घर्किन १५ दिन बाँकी रहँदा उनको नाममा उजुरी दिनेको संख्या बढ्दै गएको स्थानीय शान्ति समिति स्रोतले जनाएको छ ।

‘सबैभन्दा बढी उजुरी लामाकै नाममा आएका छन्,’ समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘कतिपय खामबन्दी र कतिपय गोप्य रूपमा आएका छन्, सबै गरेर १५ भन्दा बढी नै होलान् ।’ उनको नाममा अझै केहीले उजुरी दिने तयारी गरिरहेको जानकारी आएको उनले बताए ।

२०५९ देखि २०६१ सम्म बझाङस्थित कालिजंग गुल्मको सेनानी हँुदा लामाले हत्या, शारीरिक तथा मानसिक यातना, शरीर बन्धक बनाएको, गैर कानुनी थुनामा राखेको, विस्थापित हुन बाध्य पारेको जस्ता आरोप पीडितले उजुरीमा लगाएका छन् । ती घटनामा उनको संलग्नता दाबी गर्दै पीडितहरूले उजुरी दिइरहेका हुन् ।

लामामाथि सबैभन्दा बढी उजुरी हत्या आरोपकै रहेको शान्ति समिति स्रोतले बताएको छ । ब्यारेकमा लगेर शारीरिक यातना दिएको भनेर लामाको नाममा तत्कालीन छात्राहरूले पनि उजुरी दिएका छन् । माओवादी युद्धमा लागेको आरोपमा आफ्ना परिवारलाई यातना दिएको विषयमा पनि उनको नाममा केही उजुरी परेका छन् । उजुरी दिनेहरूमा माओवादीका तर्फबाट द्वन्द्वमा संलग्न भएका नेता, कार्यकर्ताहरू बढी छन् । तत्कालीन स्कुले छात्रा, शिक्षक र सर्वसाधारणले पनि उनलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएको बताए । लामा सेनानी भएको समयमा जिल्लामा माओवादी पक्षका १० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने थुप्रै धरपकड र यातनाका घटना भएका थिए ।

यस्तै उजुरी दिने म्याद सकिन लाग्दा आयोगमा उजुरी दिनेको संख्या पनि बढी रहेको शान्ति समितिका कार्यालय सचिव तपराज ओझाले बताए । हालसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ३ सय ११ उजुरी दर्ता भएका छन् । १६ वटा उजुरी बेपत्ता छानबिन आयोगमा परेका छन् । अझै धेरै व्यक्तिले फारम लिएकाले उजुरीको संख्या ४ सयभन्दा बढी पुग्न सक्ने सचिव ओझाले बताए । ‘दैनिक ५/७ जना उजुरी दिने र सोही संख्यामा फारम लिनेहरू आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तिमसम्म सत्य निरुपणतर्फ उजुरीको संख्या ४ सय नाघ्न सक्छ ।’ दुवै आयोगमा उजुरी दिने म्याद असार मसान्तसम्म तोकिएको छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७३ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ब्रेक्जिट’ पछिको युरोप

प्रा.कृष्ण पोखरेल

काठमाडौं — बेलायतले जनमत संग्रहमार्फत युरोपेली युनियन (इयु) बाट निस्कने ऐतिहासिक निर्णय गरेयता युरोपेली राजनीतिमात्र होइन, विश्व राजनीतिमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित नै छ । संसारका सबैजसो मिडिया यसै समाचारमा डुबेका छन् । यो सानो आलेखमा त्यसका प्रभावबारे चर्चा गरिनेछ ।

तर त्यसअघि युरोपेली युनियनको स्थापना र त्यसको विकासबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

२० वर्षमा दुई–दुईवटा विश्वयुद्धको रणमैदान बनेको युरोपबाटै युरोपेली ऐक्यबद्धताको प्रयास प्रारम्भ भएको हो । सन् १९५७ रोम सन्धिबाट स्थापित युरोपेली इकोनोमिक कम्युनिटी नै आजको इयुको प्रारम्भ विन्दु हो । आर्थिक हिसाबले युरोपलाई साझा बजार बनाउने ध्येयबाट थालिएको यो प्रयासका जनक फ्रान्सका राष्ट्रपति डेगाल थिए । त्यसैले बोलचालको भाषामा यसलाई युरोपेली साझा बजार नै भनियो । फ्रान्सका अतिरिक्त पश्चिम जर्मनी, इटली, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम र लग्जेम्बर्ग यसका संस्थापक सदस्य थिए । बेलायतले सन् १९६१ मै यो संस्थामा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर डेगालले उसलाई अमेरिकी स्वार्थको ‘ट्रोजन हर्स’ भने र आफ्नो विशेषाधिकारमार्फत उसको प्रवेश रोकिदिए । तर डेगालपछिका फ्रेन्च राष्ट्रपति जर्ज पम्पिडुले नरम रवैया अपनाए । अन्तत: सन् १९७३ मा बेलायत इयुमा प्रवेश गर्‍यो । तर त्यसबेला पनि सरकारको यो निर्णय बेलायतको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो मुद्दा बन्यो र यस विषयमा जनमत संग्रह नै गर्नुपर्‍यो । त्यसबेला ६७ प्रतिशत जनताले प्रवेशको पक्षमा मत जाहेर गरे । अर्कोतिर त्यस्तै जनमत संग्रहमा नर्वेजियन जनताले ‘नाइँ’ भनेका कारण नर्वे भने नेतृत्वको इच्छाका बाबजुद यो संस्थामा प्रवेश गरेन । आज यो संस्थामा २८ सदस्य छन् र रोम सन्धि, १९५७ बाट प्रारम्भ भएको क्षेत्रीयतावादको यो यात्रा म्यास्ट्रिच सन्धि, १९९३ हुँदै लिस्वन सन्धि, २००९ सम्म आइपुग्यो र युरोपेली इकोनोमिक कम्युनिटीबाट युरोपेली कम्युनिटी हुँदै युरोपेली युनियन बन्न पुग्यो । 

प्रेरणाको स्रोत
यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वानहरूले क्षेत्रीयतावादको सफल प्रयोगका रूपमा चित्रण गरे । यसैलाई आदर्श र प्रेरणा मानेर दक्षिणपूर्व एसियामा आसियान, अरब मुलुकहरूमा अरब लिग, अफ्रिकामा अफ्रिकन युनियनजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूरु खुले । हाम्रै दक्षिण एसियामा स्थापित सार्कलाई पनि यही आदर्शको अनुशरण भन्दा फरक पर्दैन । वस्तुत: युरोपेली युनियन यी सबै क्षेत्रीय संगठनहरूको विकासको ‘रेफरेन्स प्वाइन्ट’ नै मानिन्छ । पछाडि फर्केर हेर्दा के देखिन्छ भने संयुक्त राष्ट्र संघका निर्माताहरूले पनि बडापत्रमा यस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूको परिकल्पना गरेका थिए र यिनले संयुक्त राष्ट्रका आदर्शहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा अनुशरण गरेर विश्व शान्ति र सुरक्षालाई टेवा दिनेछन् भन्ने ठानेका थिए । यस मानेमा यी संस्थाहरू संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिस्पर्धी नभई सहयोगी हुने विश्वास बढ्यो ।

मतभेदको प्रारम्भ 
सदस्य मुलुकहरू कम हुँदा र आर्थिक मामिलामा मात्र केन्द्रित हुँदासम्म युरोपेली युनियन फले–फुलेको थियो । तर सोभियत संघको विखण्डन र युगोस्लाभियाको विखण्डनपछि युरोपमा थुप्रै मुलुक अस्तित्वमा आए र ती यो युनियनमा प्रवेश गरे । त्यस्तै प्राविधिक रूपमा युरोपमै भए पनि पहिले बेवास्ता गरिएका ग्रिस र टर्की पनि यसमा सामेल भए । असमान आर्थिक अवस्थाका यी मुलुकहरूको प्रवेशले युरोपेली युनियनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै थियो । तर त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा के भने आर्थिक क्षेत्रभन्दा अघि बढेर लिस्वन सन्धिमार्फत जब यो संस्था सामाजिक, राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्‍यो र यिनलाई एकरूपतापूर्ण बनाउने प्रयत्न भयो, अनि समस्या चर्किन थाल्यो । युरोपेली संसद्को कार्यक्षेत्रको विस्तारले पनि शंका बढायो । ब्रसेल्समा रहेको यसको मुख्यालयबाट जब राष्ट्रहरूको आन्तरिक क्षेत्राधिकारमा हात बढ्यो र त्यसमा हस्तक्षेपको छनक आउन थाल्यो, अनि कतिपय मुलुकमा असन्तोष देखियो । सदस्य राष्ट्रहरूभित्र वस्तु, सेवा र पुँजीको निर्वाध तथा स्वतन्त्र आवागमनसम्म त सबैले रुचाएकै थिए, तर जब मानिसको पनि यस्तै निर्वाध आवागमन र बसोबास हुनथाल्यो, अनि कतिपय मुलुकका आँखिभुइँ उठ्न थाले । पछिल्लो समय जब इराक र सिरिया लगायत द्वन्द्वग्रस्त अन्य क्षेत्रबाट शरणार्थीहरूको ताँती युरोपतिर लाग्यो, अनि युरोपभित्रै विद्यमान युरोपेली मूल्य प्रणालीमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भयो । स्थापित राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि बाहिरबाट जोडदार रूपमा अन्धराष्ट्रवादको दक्षिणपन्थी स्वर मुखर हुन थाल्यो ।

बेलायतको द्विविधा
ब्रसेल्सको भूमिकाबाट चिढिएका बेलायतीहरू युरोपेली आदर्शप्रति नै चिढिन पुगे । स्थितिलाई सम्हाल्न बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले सन् २०१५ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनकै बेला आफ्नो पार्टीले जिते बेलायत इयुमा बस्ने कि बाहिरिने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराउने वाचा गरे । परिणामस्वरूप उनको कन्जरभेटिभ पार्टीले सुविधाजनक बहुमतका साथ आमनिर्वाचन जित्यो । वस्तुत: आफ्नो त्यही वाचा पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्नमा जनमत संग्रह गराए । जनमत संग्रहको अभियानका दौरान प्रधानमन्त्री क्यामरुनमात्र होइन, प्रतिपक्षी लेबर पार्टीको मुख्य नेतृत्वसमेत खुलेरै बेलायत इयुमा बस्नुपर्ने पक्षमा प्रचार गर्न मैदानमा उत्रे । तर यसका बाबजुद पनि यो पक्ष पराजित भयो । प्रमुख दलहरूप्रतिको जनअसन्तोषको आकलन यसैबाट गर्न सकिन्छ कि सन्काहा भनेर चित्रित गरिने एउटा व्यक्तिले बेलायत इयुमै बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अभियान चलाउने एक लेबर सांसदको हत्या नै गरिदियो । जे जस्तो भए पनि नेतृत्वको द्विविधामाझ अन्तत: ‘ब्रेक्जिट’ अर्थात बेलायत इयुबाट निस्कनुपर्छ भन्ने पक्ष झन्डै ५२ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भयो । बाहिरिने पक्षको अभियानकर्तामा परिणामप्रति यति उत्साह देखियो कि उनीहरूले यो जितलाई बेलायतको स्वतन्त्रताको जितसम्म भने । परिणामपछि आफ्नो पराजय स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री क्यामरुनले नयाँ यात्राका लागि नयाँ कमाण्डर चाहिन्छ र त्यसका लागि आफूले बाटो छाडिदिने घोषणा गरे ।

परिणाम
बेलायतको इयुबाट बहिर्गमनका अनेक परिणाम हुनसक्छन् । दूरगामी परिणामको आंँकलन त हुँदै जाला, तर यतिबेला तात्कालिक परिणामहरूमाथि नै दृष्टि केन्द्रित गरौं । पहिलो कुरा त के भने बेलायती जनताको यो फैसलाले बेलायतका मूलधारका राजनीतिक दलहरूको उपादेयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो । ती आम जनताको नाडी छाम्नबाट नराम्रोसँग चुके । यसबाट ती दलका वर्तमान नेतृत्व विस्थापित हुने र नयाँ नेतृत्व स्थापित हुने निश्चित छ । दोस्रो कुरा, यो परिणामले बेलायतको एकतामाथि पनि प्रश्न खडा हुने स्थिति आएको छ । हिजो यो अधिराज्यबाट छुट्टिएर जाने स्कटल्यान्डको इच्छालाई सन् २०१४ मा सम्पन्न जनमत संग्रहमार्फत मुस्किलले जोगाएको अवस्था थियो । त्यसबेला प्रमुख दलका ठूला नेताहरूले बेलायत इयुमा बसिरहने कुराको विश्वाससमेत दिलाएर भोट मागेका थिए । यस पटकको निर्वाचनमा स्कटल्यान्डका दुई तिहाइ मतदाताले इयुमा रहिरहने पक्षमा मतदान गरे । तर जनमत संग्रहको यो परिणामबाट स्कटिस जनताको मोहभङ्ग भएको छ । त्यसको छनक स्कटिस प्रथम मन्त्री निकोला स्टजिअनले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा दिइसकिन् । उनको भनाइमा सन् २०१४ को जनमत संग्रहको अवस्थामा अब उल्लेखनीय र भौतिक परिवर्तन आएको छ र यसले स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रताको पक्षमा निकट भविष्यमै अर्को जनमत संग्रहको माग हुनेछ । यदि यस्तो भयो भने योभन्दा ठूलो परिणाम अरू के होला ?
बाँकी युरोप पनि बेलायतको बहिर्गमनको निर्णयबाट तरङ्गित हुने निश्चित छ । त्यहाँ पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरूका विरुद्ध नयाँ शक्तिको दबदबा बढ्ने देखिन्छ । नयाँ दक्षिणपन्थको रूपमा उदय हुने यिनले आप्रवासनका विरुद्ध जोडदार आवाज उठाउने निश्चित छ । बेलायतको ‘ब्रेक्जिट’जस्तै फ्रान्समा ‘फ्रेक्जिट’ र नेदरल्यान्डमा ‘नेक्जिट’को पक्षमा आवाज उठ्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ । हुन त लिस्वन सन्धिको धारा ५० ले बहिर्गमनको समयसीमा दुई वर्ष तोकेको छ । भन्नुको अर्थ बेलायतको यो निर्णय कार्यान्वयन हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्नेछ । यसबीच इयु र बेलायतमाझ अनेकौं सम्झौता हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा बेलायतको यो निर्णयका कारण त्यस्तो सम्झौतामा इयुका अन्य सदस्य राष्ट्र आवश्यकताभन्दा बढी कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ । बेलायतीहरूको बाँकी युरोपमा आफ्नो अवसर खोज्ने प्रयासमा बाधा पुग्ने सम्भावना पनि छ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रभाव त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व शासनका क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । इयुको अहिलेसम्मको यात्राले राज्यहरू माझको परा—राष्ट्रिय संगठनको सम्भावना बढाएको थियो । समय क्रममा राज्यहरू परिसंघका रूपमा एक बन्दै एक विश्व संस्थामा विकसित हुने आशा जगाएको थियो । यसैलाई आदर्श मानेर विश्वका अनेक क्षेत्रमा क्षेत्रीय संगठनहरू खुलेका हुन् । कुनै बेला इयुको सदस्य बन्न मरिमेट्ने बेलायत नै त्यसबाट निस्केपछि त्यो सपना चकनाचुर भयो । यसको गुञ्ज विश्व राजनीति र विश्व शासनमा पछिसम्म पनि कायम रहनेछ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७३ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×