काठमाडौं — बेलायतले जनमत संग्रहमार्फत युरोपेली युनियन (इयु) बाट निस्कने ऐतिहासिक निर्णय गरेयता युरोपेली राजनीतिमात्र होइन, विश्व राजनीतिमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्ने निश्चित नै छ । संसारका सबैजसो मिडिया यसै समाचारमा डुबेका छन् । यो सानो आलेखमा त्यसका प्रभावबारे चर्चा गरिनेछ ।
तर त्यसअघि युरोपेली युनियनको स्थापना र त्यसको विकासबारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
२० वर्षमा दुई–दुईवटा विश्वयुद्धको रणमैदान बनेको युरोपबाटै युरोपेली ऐक्यबद्धताको प्रयास प्रारम्भ भएको हो । सन् १९५७ रोम सन्धिबाट स्थापित युरोपेली इकोनोमिक कम्युनिटी नै आजको इयुको प्रारम्भ विन्दु हो । आर्थिक हिसाबले युरोपलाई साझा बजार बनाउने ध्येयबाट थालिएको यो प्रयासका जनक फ्रान्सका राष्ट्रपति डेगाल थिए । त्यसैले बोलचालको भाषामा यसलाई युरोपेली साझा बजार नै भनियो । फ्रान्सका अतिरिक्त पश्चिम जर्मनी, इटली, नेदरल्यान्ड, बेल्जियम र लग्जेम्बर्ग यसका संस्थापक सदस्य थिए । बेलायतले सन् १९६१ मै यो संस्थामा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर डेगालले उसलाई अमेरिकी स्वार्थको ‘ट्रोजन हर्स’ भने र आफ्नो विशेषाधिकारमार्फत उसको प्रवेश रोकिदिए । तर डेगालपछिका फ्रेन्च राष्ट्रपति जर्ज पम्पिडुले नरम रवैया अपनाए । अन्तत: सन् १९७३ मा बेलायत इयुमा प्रवेश गर्यो । तर त्यसबेला पनि सरकारको यो निर्णय बेलायतको आन्तरिक राजनीतिमा ठूलो मुद्दा बन्यो र यस विषयमा जनमत संग्रह नै गर्नुपर्यो । त्यसबेला ६७ प्रतिशत जनताले प्रवेशको पक्षमा मत जाहेर गरे । अर्कोतिर त्यस्तै जनमत संग्रहमा नर्वेजियन जनताले ‘नाइँ’ भनेका कारण नर्वे भने नेतृत्वको इच्छाका बाबजुद यो संस्थामा प्रवेश गरेन । आज यो संस्थामा २८ सदस्य छन् र रोम सन्धि, १९५७ बाट प्रारम्भ भएको क्षेत्रीयतावादको यो यात्रा म्यास्ट्रिच सन्धि, १९९३ हुँदै लिस्वन सन्धि, २००९ सम्म आइपुग्यो र युरोपेली इकोनोमिक कम्युनिटीबाट युरोपेली कम्युनिटी हुँदै युरोपेली युनियन बन्न पुग्यो ।
प्रेरणाको स्रोत
यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्वानहरूले क्षेत्रीयतावादको सफल प्रयोगका रूपमा चित्रण गरे । यसैलाई आदर्श र प्रेरणा मानेर दक्षिणपूर्व एसियामा आसियान, अरब मुलुकहरूमा अरब लिग, अफ्रिकामा अफ्रिकन युनियनजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूरु खुले । हाम्रै दक्षिण एसियामा स्थापित सार्कलाई पनि यही आदर्शको अनुशरण भन्दा फरक पर्दैन । वस्तुत: युरोपेली युनियन यी सबै क्षेत्रीय संगठनहरूको विकासको ‘रेफरेन्स प्वाइन्ट’ नै मानिन्छ । पछाडि फर्केर हेर्दा के देखिन्छ भने संयुक्त राष्ट्र संघका निर्माताहरूले पनि बडापत्रमा यस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूको परिकल्पना गरेका थिए र यिनले संयुक्त राष्ट्रका आदर्शहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा अनुशरण गरेर विश्व शान्ति र सुरक्षालाई टेवा दिनेछन् भन्ने ठानेका थिए । यस मानेमा यी संस्थाहरू संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिस्पर्धी नभई सहयोगी हुने विश्वास बढ्यो ।
मतभेदको प्रारम्भ
सदस्य मुलुकहरू कम हुँदा र आर्थिक मामिलामा मात्र केन्द्रित हुँदासम्म युरोपेली युनियन फले–फुलेको थियो । तर सोभियत संघको विखण्डन र युगोस्लाभियाको विखण्डनपछि युरोपमा थुप्रै मुलुक अस्तित्वमा आए र ती यो युनियनमा प्रवेश गरे । त्यस्तै प्राविधिक रूपमा युरोपमै भए पनि पहिले बेवास्ता गरिएका ग्रिस र टर्की पनि यसमा सामेल भए । असमान आर्थिक अवस्थाका यी मुलुकहरूको प्रवेशले युरोपेली युनियनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै थियो । तर त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा के भने आर्थिक क्षेत्रभन्दा अघि बढेर लिस्वन सन्धिमार्फत जब यो संस्था सामाजिक, राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्यो र यिनलाई एकरूपतापूर्ण बनाउने प्रयत्न भयो, अनि समस्या चर्किन थाल्यो । युरोपेली संसद्को कार्यक्षेत्रको विस्तारले पनि शंका बढायो । ब्रसेल्समा रहेको यसको मुख्यालयबाट जब राष्ट्रहरूको आन्तरिक क्षेत्राधिकारमा हात बढ्यो र त्यसमा हस्तक्षेपको छनक आउन थाल्यो, अनि कतिपय मुलुकमा असन्तोष देखियो । सदस्य राष्ट्रहरूभित्र वस्तु, सेवा र पुँजीको निर्वाध तथा स्वतन्त्र आवागमनसम्म त सबैले रुचाएकै थिए, तर जब मानिसको पनि यस्तै निर्वाध आवागमन र बसोबास हुनथाल्यो, अनि कतिपय मुलुकका आँखिभुइँ उठ्न थाले । पछिल्लो समय जब इराक र सिरिया लगायत द्वन्द्वग्रस्त अन्य क्षेत्रबाट शरणार्थीहरूको ताँती युरोपतिर लाग्यो, अनि युरोपभित्रै विद्यमान युरोपेली मूल्य प्रणालीमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भयो । स्थापित राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि बाहिरबाट जोडदार रूपमा अन्धराष्ट्रवादको दक्षिणपन्थी स्वर मुखर हुन थाल्यो ।
बेलायतको द्विविधा
ब्रसेल्सको भूमिकाबाट चिढिएका बेलायतीहरू युरोपेली आदर्शप्रति नै चिढिन पुगे । स्थितिलाई सम्हाल्न बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले सन् २०१५ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनकै बेला आफ्नो पार्टीले जिते बेलायत इयुमा बस्ने कि बाहिरिने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराउने वाचा गरे । परिणामस्वरूप उनको कन्जरभेटिभ पार्टीले सुविधाजनक बहुमतका साथ आमनिर्वाचन जित्यो । वस्तुत: आफ्नो त्यही वाचा पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्नमा जनमत संग्रह गराए । जनमत संग्रहको अभियानका दौरान प्रधानमन्त्री क्यामरुनमात्र होइन, प्रतिपक्षी लेबर पार्टीको मुख्य नेतृत्वसमेत खुलेरै बेलायत इयुमा बस्नुपर्ने पक्षमा प्रचार गर्न मैदानमा उत्रे । तर यसका बाबजुद पनि यो पक्ष पराजित भयो । प्रमुख दलहरूप्रतिको जनअसन्तोषको आकलन यसैबाट गर्न सकिन्छ कि सन्काहा भनेर चित्रित गरिने एउटा व्यक्तिले बेलायत इयुमै बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अभियान चलाउने एक लेबर सांसदको हत्या नै गरिदियो । जे जस्तो भए पनि नेतृत्वको द्विविधामाझ अन्तत: ‘ब्रेक्जिट’ अर्थात बेलायत इयुबाट निस्कनुपर्छ भन्ने पक्ष झन्डै ५२ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भयो । बाहिरिने पक्षको अभियानकर्तामा परिणामप्रति यति उत्साह देखियो कि उनीहरूले यो जितलाई बेलायतको स्वतन्त्रताको जितसम्म भने । परिणामपछि आफ्नो पराजय स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री क्यामरुनले नयाँ यात्राका लागि नयाँ कमाण्डर चाहिन्छ र त्यसका लागि आफूले बाटो छाडिदिने घोषणा गरे ।
परिणाम
बेलायतको इयुबाट बहिर्गमनका अनेक परिणाम हुनसक्छन् । दूरगामी परिणामको आंँकलन त हुँदै जाला, तर यतिबेला तात्कालिक परिणामहरूमाथि नै दृष्टि केन्द्रित गरौं । पहिलो कुरा त के भने बेलायती जनताको यो फैसलाले बेलायतका मूलधारका राजनीतिक दलहरूको उपादेयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो । ती आम जनताको नाडी छाम्नबाट नराम्रोसँग चुके । यसबाट ती दलका वर्तमान नेतृत्व विस्थापित हुने र नयाँ नेतृत्व स्थापित हुने निश्चित छ । दोस्रो कुरा, यो परिणामले बेलायतको एकतामाथि पनि प्रश्न खडा हुने स्थिति आएको छ । हिजो यो अधिराज्यबाट छुट्टिएर जाने स्कटल्यान्डको इच्छालाई सन् २०१४ मा सम्पन्न जनमत संग्रहमार्फत मुस्किलले जोगाएको अवस्था थियो । त्यसबेला प्रमुख दलका ठूला नेताहरूले बेलायत इयुमा बसिरहने कुराको विश्वाससमेत दिलाएर भोट मागेका थिए । यस पटकको निर्वाचनमा स्कटल्यान्डका दुई तिहाइ मतदाताले इयुमा रहिरहने पक्षमा मतदान गरे । तर जनमत संग्रहको यो परिणामबाट स्कटिस जनताको मोहभङ्ग भएको छ । त्यसको छनक स्कटिस प्रथम मन्त्री निकोला स्टजिअनले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा दिइसकिन् । उनको भनाइमा सन् २०१४ को जनमत संग्रहको अवस्थामा अब उल्लेखनीय र भौतिक परिवर्तन आएको छ र यसले स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रताको पक्षमा निकट भविष्यमै अर्को जनमत संग्रहको माग हुनेछ । यदि यस्तो भयो भने योभन्दा ठूलो परिणाम अरू के होला ?
बाँकी युरोप पनि बेलायतको बहिर्गमनको निर्णयबाट तरङ्गित हुने निश्चित छ । त्यहाँ पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरूका विरुद्ध नयाँ शक्तिको दबदबा बढ्ने देखिन्छ । नयाँ दक्षिणपन्थको रूपमा उदय हुने यिनले आप्रवासनका विरुद्ध जोडदार आवाज उठाउने निश्चित छ । बेलायतको ‘ब्रेक्जिट’जस्तै फ्रान्समा ‘फ्रेक्जिट’ र नेदरल्यान्डमा ‘नेक्जिट’को पक्षमा आवाज उठ्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ । हुन त लिस्वन सन्धिको धारा ५० ले बहिर्गमनको समयसीमा दुई वर्ष तोकेको छ । भन्नुको अर्थ बेलायतको यो निर्णय कार्यान्वयन हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्नेछ । यसबीच इयु र बेलायतमाझ अनेकौं सम्झौता हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा बेलायतको यो निर्णयका कारण त्यस्तो सम्झौतामा इयुका अन्य सदस्य राष्ट्र आवश्यकताभन्दा बढी कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना छ । बेलायतीहरूको बाँकी युरोपमा आफ्नो अवसर खोज्ने प्रयासमा बाधा पुग्ने सम्भावना पनि छ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रभाव त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व शासनका क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । इयुको अहिलेसम्मको यात्राले राज्यहरू माझको परा—राष्ट्रिय संगठनको सम्भावना बढाएको थियो । समय क्रममा राज्यहरू परिसंघका रूपमा एक बन्दै एक विश्व संस्थामा विकसित हुने आशा जगाएको थियो । यसैलाई आदर्श मानेर विश्वका अनेक क्षेत्रमा क्षेत्रीय संगठनहरू खुलेका हुन् । कुनै बेला इयुको सदस्य बन्न मरिमेट्ने बेलायत नै त्यसबाट निस्केपछि त्यो सपना चकनाचुर भयो । यसको गुञ्ज विश्व राजनीति र विश्व शासनमा पछिसम्म पनि कायम रहनेछ ।
प्रकाशित : असार १४, २०७३ ०९:०९
